देशभर छरएिको र सामाजिक-आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि रहेको दलित समुदाय देशभरको कुल
जनसङ्ख्यामा दलितहरूको अंश १३ प्रतिशत रहेको छ ।४५ प्रतिशत दलितहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका, दलितहरूको प्रतिव्यक्ति
आय अन्य जातजातिहरू भन्दा कम रहेको, ३८.०२ प्रतिशत साक्षर
रहेका, तराई मधेसका दलितहरूको साक्षरता २७.३२ प्रतिशत मात्र रहेको, दलितहरूको मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा कम ०.४२४ रहेको, नेपालभरिका कुल ४०५१
नगरपालिका र गाविस मध्ये पश्चिम तथा सुदूर पश्चिम पहाड र पूर्वी तराइमा गरी जम्मा २११ वटा गाविसमा
दलितहरूको उपस्थिति ३० प्रतिशत र १२ वटा गाविसमा दलितहरूको एकलौटी निरपेक्ष बहुमत छ । तर जिल्ला तहमा उनीहरू
कहीँ निरपेक्ष बहुमतमा छैनन् । निर्वाचित हुने राजनीतिक पदहरूमा दलितको सहभागिता शून्य प्रायः भएको, नागरिक समाजको
नेतृत्वमा दलितको संख्या ०.७ प्रतिशत रहेको, निजामती सेवाको अधिकृत स्तरमा दलितहरूको उपस्थिति ०.९ प्रतिशत रहेको, दलितहरूको उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रायः शून्य रहेको, औसत आयुमा दलितहरूको
सबैभन्दा कम ६१.०३ वर्ष रहेको पाइएको छ । २००३/४ सालबाट शुरु भएको दलित आन्दोलनको उपलब्धीका ठोस स्वरुप आज गणतन्त्र स्थापनासम्म हेर्ने हो भने कहिकतै उल्लेख्यरुपमा पाइदैन । यद्यपी दलितको पक्षमा कागजीरुपमा कानुन बनाइयो यसलाई आन्दोलनको उपजका रुपमा लिन सकिएला । तर, कार्यान्वयनविनाको
कानुनलाई कुनरुपमा हेर्ने ? गणतन्त्र स्थापनापछि पनि दलित समुदाय दलिँदै गएको कुनै न कुनै
रुपमा पिल्सिदै गएको अनेकौ अमानबिय घटना हाम्रो अघि ताजा छन् । यो सामाजिक समूहको
न्यायोचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
सरकारले अहिले सम्म दलितको लागि दिएको कोटाको कार्यक्रम निगाहका रूपमा रहेकाले हचुवा र अव्यावहारिक छ । दलितको लागि दिएको कोटालाई
कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै संयन्त्रका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छैन । न त
ती समुदायको अलगअलग अवस्थाका बारेमा नै कसैले ध्यान दिइएको छ । धेरैजसो दलितहरू अहिले पनि रोग, भोक,
अशिक्षा, सामाजिक असुरक्षा, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन तथा विभेद , राज्य र समाजद्वारा
सदियौंदेखि पछाडि पारिएका, राज्यमा प्राप्त स्रोत र साधनबाट वञ्चितप्राय छन दलितहरू । दलितका विद्यमान भूमिहीनता, गरिबीजस्ता आर्थिकलगायत
राजनीतिक–प्रसाशनिक र सामाजिक–सांस्कृतिक
समस्याहरूलाई पटक्कै महत्व नदिने परम्परागत एवम् गलत चिन्तन र परिपाटीको परिणाम हो अहिले दिएको कोटा । व्यवहारले
नै प्रमाणित गरिसकेको छ दलित समस्या र छुवाछुतबाट मुक्ति जे पनि कोटा छुटाउने क्रियाकलाप वा घोषणाबाट हुन सक्तैन । सरकारले अहिले
सम्म दलितको लागि दिएको कोटाको कार्यक्रम
निगाहका रूपमा रहेकाले अहिले सम्म कोटा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै संयन्त्रका बारेमा समेत उल्लेख
गरिएको छैन अत स्वत दलितहरुलाई थुमथुमाउने सिमित पर्ने, हचुवा र अव्यावहारिक कार्य मात्र भै रहेको छ । सामाजिक,
आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिकजस्ता
पक्षहरूमा सीमित कोटाको कार्यक्रम थुमथुमाएको खण्डमा दलित समस्या समाधान भइहाल्छ भनेर दलित आन्दोलनलाई विमुख गराउने सुधारवादी आमूल परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू एक सीमासम्म सफल भएका छन् । राज्यका हरेक निकायमा गैरदलितको प्रभुत्व हुनुले पनि दलितलाई विभिन्न
सेवा सुविधा तथा अवसरबाट बञ्चित बनाउँदै दलित लाई कोटा दिएको छ है भन्दै ल्याइएको छ । हिजोका
दिनहरुमा दलित आन्दोलनको नेतृत्व लिने केही ब्यक्तिहरु सुकिलामुकिला हुनु र बाँकी पीडित र निमुखा
दलितहरुको अवस्था झनै नाजुक
हुनुले प्रस्ट छ दलित लाई दिएको कोटा कति हचुवा र अव्यावहारिक
थियो भनेर ! अझ दलितको ट्याग
झुन्डाएर खाई लाई पल्केका नजिक बाट देख्नेहरु आज आफ्ना वास्तविक नाम लुकाएर दलित भनेर प्रस्ट चिनिने थर लुकाएर हामी दलित भनिनु पर्छ दलित भनेर
चिनिनु पर्छ भने प्रभाब हाम्रा दलित
जान्ने बुझ्ने सम्म गाडेको छ र त् भन्छन दलितको लागि दिएको अहिले सम्मको सुबिधा कोटा चाहिदैन भन्न सकिदैन भनेर !
दलित विरोधी शक्तिहरू दलितमुक्तिको सवाललाई वर्गीय आन्दोलनबाट पृथक् राख्न प्रयत्न
गरिरहेका छन्, दलितहरूको आरक्षण र
धर्मान्तरणको सवाललाई बढी नै प्राथमिकता दिइरहेका छन् । दलितहरू आफ्नो पहिचान र राज्यको उचित हिस्सा प्राप्त गर्नका लागि एक भएर दबाबको बाटो
अपनाउनुपर्ने बेला बिभिन् गुट गुटमा
फुटेर वैचारिक कमजोरी देखाई रहेका छन् जसले दलितमुक्तिलाई
साकार पार्न सक्तैन ।हामी दलितमा साझा अवधारणा बोकेर फडको मार्ने सोच कहिले आउछ ?
यदि ती महिलाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई
लाञ्छना लगाएको हो भने उनीविरुद्ध कारबाही हुनुपर्थ्यो। हैन भने राष्ट्रपतिका
सल्लाहकार भएको नाममा कानुन बमोजिम चल्न लागेको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गराउन
खोज्नेलाई कारबाही गरिनु पर्छ। राष्ट्रपति जस्तो देशको सर्वोच्च
संस्थालाई विवादमा ल्याउने काम कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदैन।
ती महिलाले आफ्ना नेता पतिका बारेमा
लगाएका आरोप सही हुन्/हैनन्, त्यसको
निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर छानबिनको, न्यायको प्रक्रियामा
नै जान अवरोध पुग्ने गरी ठूला शक्ति केन्द्रबाट दबाब दिने काम गलत हो। अझ
राष्ट्रपति कार्यालयको नाम भजाउँदै दबाब दिनु लज्जास्पद काम हो।
के भनेकी थिइन् ती महिलाले साझा सवालमा ?
म कुमारीगाल, गौरीघाटमा बस्छु। म
विगत दुई बर्षदेखि घरेलु हिंसामा पिडित
छु। मेरा दुईजना छोराहरू छन्। उनीहरूलाई
घरमा बन्धक बनाइयो, स्कूल पठाइएन, स्कूलको फाइनल परीक्षा दिनबाट रोकियो। अहिले त्यो बच्चाको
मानसिक अवस्था नै जर्जर छ। बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले लैजानुहुन्छ। विहान ७ बजे
बच्चा घरबाट जान्छ। रातिको १० बजेदेखि उता ११, १२, १ बजेभित्र घरमा
भित्र्याइन्छ। स्कूलको ब्याग बोकाइएको हुन्छ,
ड्रेस लगाइएको हुन्छ। म आमालाई घरबाट निकालिएको छ र एउटा गैरसरकारी संस्था (नारी चेतनशील संघ) को
सहयोगमा घरको तल्लो तलामा बस्न दिइएको छ।
मैले छोरा भेट्न पाउँ भनेर अदालतमा
मुद्दा दायर गरेकी छु। अहिलेसम्म
अदालतमा पेशी हुन सकेको छैन। यो
सारिरहेको मेरो परिवार कर्मचारीतन्त्र,
राजनीतिमा माथिल्लो अोहदामा छ। यसले
गर्दा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको
छैन। मैले बौद्धको प्रहरीमा उजुरी गर्न
खोज्दा समेत मेरो निवेदन दर्ता नगरी
अपराधीलाई छोडिएको छ। हतियारसहित समाजको
अगाडिबाट दुइपटक पक्राउ परेको
मानिसलाई छोडिएको छ राजनीतिक फोर्सको
आधारमा।
मेरो परिवार नेकपा (एमाले) को माथिल्लो
राजनीतिक ओहदामा हुनुहुन्छ। म
पनि नेकपा (एमाले) को संगठित सदस्य हुँ।
तर, समस्या कस्तो भयो भने,
मेरो परिवार माथिल्लो
ओहदामा हुनुभयो। मेरो श्रीमानको मामा राष्ट्रपति कार्यालयको विशेष
सल्लाहकार हुनुभयो। त्यसले गर्दा सिडिओ कार्यालयमा समेत मेरो निवेदन दर्ता
भएको छैन। म रूँदै फर्केको छु। ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट
फोर्स आएपछि केही गर्न मिल्दैन’ भन्ने सहायक सिडिओ
बलबहादुर मल्ल र रत्नप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्थ्यो।
म कहाँ गएर रोइन? मोहना अन्सारीको
कार्यालय राष्ट्रिय महिला आयोगमा गइन
की?
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गइन की? म एकदमै घरेलु
हिंसामा परे। म घरबाट निकालिए। मेरो आफ्नो नाममा भएको घर श्रीमानको नाममा पास
गरिदिएँ। ‘मलाई यो समाजमा एकदम अप्ठ्यारो भयो, प्रेस्टिज भएन। मेरो
दिमाग खुस्किने भो।’ भनेर भन्नुभयो। तत्कालीन अवस्थामा मलाई श्रीमानको दिमाग
खुस्काएर मेरो नाममा घर राखिरहन जरूरी भएन। त्यसपछि, मलाई घरबाट निकालियो।
सात लाख तिरेर एक जना मान्छेलाई किनिएको
रहेछ। ‘तँ त्यहीसँग जानुपर्छ।
जसरी पनि जा। गइनस् भने तँलाई मार्दिन्छु।’ भनेर भनियो। त्यसपछि, म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ। सुरेश तामाङ भन्ने मान्छेलाई म
चिन्दिन। मेरो घरमा भएको कपडा लगेर त्यो केटाको कोठामा झुण्ड्याइदिने गर्दा
रहेछन्। अनि, कारमा
मेरो श्रीमान र जेठाजु दुइजना छोरालाई
उसको कोठामा लैजाने गर्दा रहेछन्।
अनि,
बच्चाले मम्मीको कपडा त चिन्ने भयो। अनि
‘हेर, उसको कोठा यो हो। तेरो
मम्मी यहाँ पनि आउँथी।’ अनि सारा संसारभरि नै
छोराले ‘मम्मीको फोटो त्योसँग
छ। मम्मीको लुगा त्यसको कोठामा छ।’ भनेर भन्न गाह्रो
भएन। मेरो ९ र ७ बर्षको दुइजना बच्चाको बालअधिकार खोसिएको छ।
म राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी
संस्थामा ‘सोसियल एक्टिभिस्ट’
को रूपमा कार्यरत थिएँ। म आफै नजानी
फँसेछु।
बौद्धमा एकजना श्याम ज्ञवाली भन्ने
डीएसपी हुनुहुन्थ्यो। शुरूमा उहाँले
वेवास्ता गर्नुभयो। पछि केस बुझेपछि
गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो। हाम्रै अगाडि
उहाँको कार्यालयमा मन्त्री, नेताको फोन आयो। ‘मलाई जागिरको केही
वास्ता छैन। एउटी महिला अन्यायमा परेको म हेर्न सक्दिन।’ भनेर जवाफ दिनुभयो।
अहिले त्यहाँको डिएसपी फेरिनुभएको छ।
गएको २४ गते मलाई मार्नको लागि मेरो
घरको प्रत्येक कोठाको सीसा फुटाइयो।
म कसरी बाँच्ने? अदालतमा केस छ, पेशी सारिदिनुहुन्छ।
दुइ बर्षदेखि अदालतमा अंश मुद्दाको केश छ,
पेशी भएको छैन। त्यतिबेला ९ बर्षको छोरा
अहिले ११ बर्षको भयो। छोरा मम्मीसँग बस्न तयार छैन। ‘मम्मीलाई पाए मार्छु।’ भन्ने अवस्थामा छोरालाई पुर्याइएको छ। रातिको १२-१ बजेसम्म छोरा
भट्टिमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। मैले राम्रोसँग हुर्काएको ‘एक्टिभ’ छोरा अहिले मानसिक रूपमा विक्षिप्त अवस्थामा छ।
प्रहरीमा पनि मेरो निवेदन दर्ता भएको
छैन। हतियारसहित पक्रिएको
व्यक्तिलाई छोडिएको छ। म राति ९ बजेसम्म
बस्दा पनि मेरो निवेदन दर्ता भएन।
अहिले मलाई मार्न आइरहेको छ। घटना २४
गतेको हो। दिनदिनै पुलिस चौकी
धाइरहेको छौं। माथिबाट महिला सेलको
डीआइजीको फोन आएको छ रे! ‘तेरो घरको
परिवार हो र तैंले त्यसो गरि लिनलाई?’ भनेर दवाव आएको छ रे!
निवेदन नै दर्ता भएको छैन,
म के गरूँ?
साझा सवाल कार्यक्रम रेकर्ड हुँदा उनले सुनाएको
विवरण। कार्यक्रममा समयका कारण केही सम्पादन गरिएको थियो। हेर्नुस्
कार्यक्रमको भिडियो। उनको कुरा
११ मिनेटपछि छ