शब्दका खेलाडि बनेका राज्य हाक्ने पार्टीका नेताहरु तथा दलित समुदायका टाढावाठाहरुले दलितलाई बलिदानको पात्र बनाए र युद्धमा घचेटे , सपना देखाउदै भोट बैक बनाए, दलितको सम्श्यालाई डलर सग बिनिमय गर्ने साधन बनाए एव चेतना र सामाजिक परिस्थिति सापेक्ष नभइ जवरजस्ती सामाजिक बन्धन चुडाल भने , तर यसरि दलितको मुक्ती एव दलित समुदायको समश्या निराकरण सम्भब हुदैन रहेछ भन्ने तथ्य पछिल्लो ७० बर्षको इतिहासलाई हेर्दा पुग्छ ।
अत दलित सम्स्या राज्यको समस्या हो भन्ने यदि आत्मबोध भएको छ र नया संविधानको कार्यान्वयन संगै दलित सम्श्या निराकरण गर्नु पर्छ लागेको छ भने दलित समुदायको लागि अब राज्यले तीन 'स' मा जोड दिनु पर्छ । तीन 'स' भनेको शिक्षा , सम्पत्ति र सतासमाबेशी हो । दलितलाई शिक्षित बनाउने , सम्पन्न बनाउने र सतामा सहभागी बढाउने हो भने दलित समस्या नेपालमा अतीतको कथा हुन सक्छ । त्यसैले अब यसका लागि राज्य, राजनितिक दल,नेता कार्यकर्ता, सरोकारवाला संघ सस्था र समाजका सवै अंग सक्रिय, इमानदार र समर्पित भएरै आजै बाट लागौ ।
अत दलित सम्स्या राज्यको समस्या हो भन्ने यदि आत्मबोध भएको छ र नया संविधानको कार्यान्वयन संगै दलित सम्श्या निराकरण गर्नु पर्छ लागेको छ भने दलित समुदायको लागि अब राज्यले तीन 'स' मा जोड दिनु पर्छ । तीन 'स' भनेको शिक्षा , सम्पत्ति र सतासमाबेशी हो । दलितलाई शिक्षित बनाउने , सम्पन्न बनाउने र सतामा सहभागी बढाउने हो भने दलित समस्या नेपालमा अतीतको कथा हुन सक्छ । त्यसैले अब यसका लागि राज्य, राजनितिक दल,नेता कार्यकर्ता, सरोकारवाला संघ सस्था र समाजका सवै अंग सक्रिय, इमानदार र समर्पित भएरै आजै बाट लागौ ।
आफु र आफ्नो समुदाय राज्य बाट एक शताब्दी भन्दा बढी समय जातिय विभेद र छुवाछूतको पिडा र याताना भोग्दै आर्थिक ,सामाजिक ,राजनीतिक लगायत विविध रूपमा प्रताडित रहेको तितो तथ्य हृदयगम गरेर दलित समुदाय देशमा चलेको स्वतन्त्रताको क्रान्ति, राणा शासन विरुद्धको लहर , प्रजातान्त्रिक आन्दोलन , जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा स्वस्फूर्त सहभागी भए । हजारौं अङ्भङ भए, सहिद भए । यिनको पनि योगदानको दबाब बाट राज्यमा शासन ब्यबस्था परिमार्जन भयो र नयाँ सविधान समेत बन्यो ।
तर मुलुक्को मुहार बदल्न लम्कीरहेको बेला बि.स.१९१० को मुलकी ऎनले बैधानिकता दिएको दलित समुदाय प्रती गरिने व्यबहार र विभेदको भुत बनेर पुरानै ढर्रा र सताको कुन्ठा बोकेर अहिलेका राजनितीक दलका बिष्टहरु अघि उभिएको देखिए ।त्यही मुल्की ऎनका कुन्ठाहरु बाट बाहिर आउन नसकेका भएर होला दलितलाई यो राज्यको रास्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र मन्त्री बन्न नसक्ने यिनको ठम्याइ छ र दलित समुदायलाई योग्य नै सम्झिदैनन ।
के यस्तो कुन्ठित मान्सिक्ताले सदियौ देखि सता र शासकिय निकायहरु बाट बन्चितिकरण पारिदै दमन र शोषणका पात्रहरू मात्र बन्दै आएका यी दलित समुदाय राज्यसता र त्यसका निकायहरुमा सम्मानित ढंगले पुग्न सक्छ्न ? के लोकतन्त्र सस्थागत हुन्छ ? दलितहरुलाई नीति नियम बनाउने प्रवेशद्वार बाट छिर्न नदिइ के नेताहरु ले उदघोष गरेको समानुपातिक समाबेशीकरण , राज्यको अवसरहरुको समान उपयोग हुन्छ ???
आदरणीय दलित माननीय सभासद ज्युहरु !!!
तपाईंहरुले सधै भरी यश म्यान भइ बिष्ट खुशी पारेर आमूल परिवर्तन सम्भव छ भन्ने परम्परावादी सोच पाली राख्नाले यथास्थिति लाई निरन्तरता दिने काम मात्र भएको छ ।जस्को परिणाम सासदमा ६० लाख दलितको प्रतिनिधित्व गर्ने ४० जना सभासद हुदा पनि दलित समुदाय बाट एक जना पनि मन्त्री मन्डलमा नपर्ने वा राज्य मन्त्रीमा सिमित हुने अवस्था आज आएको छ ।
सामाजिक जीवनमा गरिएको विभेद अन्त्य गर्न जनमत पाएर निति नियम तहमा पुग्नु भएको तपाईहरुलाई त्यही यस्तो नित्य विभेद हुदा नि नपिरोलिनु आश्चर्यको कुरा हो । अझै समय छ , आज भोलि दोस्रो चरणमा मन्त्री मन्डल बिस्तार हुदैछ । त्यसैले समयमै तपाईहरु सवै कृयाशिल भएर सिङ्गो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मन्त्रीमण्डलमा गराउन दबाब दिने क्रान्तिकारी आट ,अठोट ,चिन्तन र दृढ़ सोच पलाओश ।सुभ दशै !!!#WeWantDalitMinisters
दलित समुदायलाइ सधै "जदौ बराजु" भन्दै बालीघरे र आफ्नो निगाहामा दबिएर बसेको हेर्न चाहने बिष्टहरु हो, हरेक कुरामा साथ दिने यी निस्वार्थी दलित समुदाय प्रती तिमीहरूको जवाफदेहिता कति छ ???
दलित समुदायको सेन्टीमेन्ट बुझेका तिमीहरू दलका नेता तथा समाजका अगुवाहरुले मुक्ती ,समुन्नति र समताका कुरा जति गरे पनि सामाजिक परिबेश बुझ्न र बद्ल्न नखोज्दा , नसक्दा परिणाम हात लाग्यो शन्यू भएको हो ।त्यही भएर दलित समुदायलाई गुण लाउन दलित आयोगको पद र कानुन बनाएर दिन्छौ भन्दै मगन्ते बनाउने सोच पाल्नु भन्दा सरकारमा प्रभावकारी मन्त्रालयमा सामेल गरि नया सविधान कार्यन्बयन गराउ र समुदाय प्रती उतरदायित्व बोध गराउ ।
#WeWantDalitMinisters
काम्ररेड बाबुराम भट्टराईले आज बाट एमाओवादी पाटी त्याग गरेर प्रगतिशील राष्ट्रवादीको बाटोमा लागेको घोषणा गरेछ्न ।केहि बर्ष अघि सम्म बाबुरामले युद्ध कालमा आफूले दिएको राष्ट्रियताको नामको उग्र राष्ट्रबादको अभिब्यक्ती गलत, अधैर्य र आबेगपूर्ण थियो भनेर धेरै पटक भनी सकेका छन । सुन्नु भएको छ कि छैन कुनि आज पनि बाबुराम भट्टराईले घुमाउरो ढङ्गले आलोचना बाट बाच्न कुनै एउटा प्रायोजनको लागि एउटा युगमा स्थापना भएको माओवादी पाटी अर्को युगमा काम लाग्दैन त्यही भएर नया ढंगको पाटी स्थापना गर्नु पर्छ भन्दै एमाओवादि पाटी परित्याग गर्दै एमाओवादी पाटि प्रायोजनहिन रहेको कुरा बताए ।हिजो जनयुद्ध सुरु भए देखि लाखौ मानिसहरु विस्थापित, बेपत्ता भए र जे जति धनसम्पत्तिको नोक्सान भयो त्यसको लेखाजोखा नगरौ तर जे प्रायोजनको लागि माओवादी स्थापना भएको भनेर बाडेको सपनाहरूमा ज्यानको बाजि लगाएर शहिद हुने , अङभङ्ग भएर घाइते हुने र प्रचन्ड~बाबुराम महान भनेर पुज्ने ती जिवितहरु लाई सोध्नुस के माओवादीको प्रायोजन सिदिएको हो ?
बास्तबमा कम्युनिस्टहरुले श्रृङ्खलाबद्ध असफलता बेहोर्दा बोहोर्दै पनि फेरी त्यही कार्यशैली अपनाउछन र आफुलाई अर्को एउटा असफल आन्दोलनको नेतृत्व समुहमा रुपान्तरण गर्छन अनि सारमा आन्दोलनलाई गरिबि , उत्पीडित ,शोषितको ब्यापारको रुपमा दर्जित गराउछन भन्थे हो रहेछ ।त्यही भएर त हिजो आफुहरुले उग्र राष्ट्रबादको कुरा फलाक्दै सुरु गरेको क्रान्तिले १७/१८ हजार नेपालीको ज्यान गयो । समाजमा जनयुद्धले पारेको नकारात्मक प्रभाव अहिले पनि उस्त्तै छ,देशमा बिकास निर्माणको हालत के छ सवैलाई थाहा छ । बाबुराम स्वयं प्रधानमन्त्री भए, सविधानसभाका विभिन्न समितीहरुमा सभापती भए । प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भए त्यस पछि सरकार र शक्ति केन्द्रको रुपमा दाहिने भएर यी दुवै नेता मात्र हैन एमाओवादी पाटी नै बस्यो । हिजो आफुले सुरु गरेको जनयुद्धको मर्म र उदेश्यहरु के के पूरा गरे एवं गर्न के के प्रयत्न गरे त्यो हामि लाई मात्र हैन आन्तरिक नीतिको मुल्यांकन र समिक्षा गर्ने माओवादी सवैले बुझी सकेका छ्न । यस्तो बिथोलिएको राजनीतिले अब चै बाटो समाउला भन्ने स्थितिमा क्रान्तिको नेतृत्व गर्नेहरु एक पछि अर्को चोइटिदै आफैलाई प्रगतिशील राष्ट्रवादी घोषित गर्दैछ्न। हिजो को महान क्रान्ति,जनबाद अनी राष्ट्रियता किन र के का लागि थियो ? त्यही ब्यबहारिकता सावित गर्न नसकेर खलपात्र भै रहेको बेला फेरि राष्ट्रवादी र प्रगतिशील राष्ट्रवादीको खोल आखिरी किन ओढ्दै छ्न ?
राष्ट्रियताको नाममा गलत र प्रायोजित नेपाली सम्बेदनामा खेलेर सत्तामा पुग्ने दाउ गर्ने र बर्ग संघर्ष देखि अन्य विभिन्न थरिका नयाँ र नौलो नौलो नाम दिएर दलित, मधेशी , मजदुर,किसान जस्ता सोझा सिधाहरुको दिमाग भुटेर आफ्नो बिचार लादेर आफ्नो भुडी भर्ने र टुक्रे चरित्र देखाउने 'काम्रेड' जति सवैलाई लाल सलाम !!!
यहि सफलता संगै हिजो सयुक्त दलित आन्दोलन हाक्ने एक थरी अगुवाहरु राजनीतिक पार्टी र शिर्ष नेताहरुले दलित समुदायको सवाललाई वेवास्ता गरेको एव दलित समुदायको लागि उधारो र ग्यारेन्टी बिहिन कुरा संविधानमा राखेर झरो टार्ने काम भयो भन्दै अझै आन्दोलन गरौ भन्दै अपिल गर्दै छ्न । भने अर्काे थरी अगुवाहरु अधिकार बिहिन संविधानमा ल्याप्चे लाएर सुकिला मुकिला भइ बिदेशको सयर गर्न संविधानसभा बाटै उहि दिन लागेका छन । आफूहरु लागे पनि आफूहरुले दिएको एक्यवद्धता संगै आएको संविधानको स्वागतमा मुलुकको धेरै ठाउँमा दिपावली भए । हामी हाम्रा नौ बुदे मागलाई स्थापित गर्न एकता भएर लड्नु पर्छ भन्दै महिनौं सम्म हक अधिकारको लागि भनेर सयुक्त दलित आन्दोलन मार्फत सडकमा अनेकौ स्वरुपको आन्दोलन मंचन गर्ने, उर्लिने र कुर्लिने नेताहरुको ति अनुहार संविधानको दिपावलीमा हिजो आन्दोलनमा जुटेका सवैले ठ्म्याउन सक्ने गरि देखियो ।
अर्को तिर सयुक्त दलित आन्दोलन भन्दै अघि लागेका विचारमै संकट लागेका दलित नेताहरुको स्पस्ट रुप देखिए पछि यस बेला बल्ल बल्ल जुटेको दलित एकता र नेपाली दलित राजनीति तिन स्पष्ट धारमा विभाजित देखिएको छ । सविधान जारी पछि ती तिन धार किटानै गर्न मिल्ने गरी छुट्टिएका छन् दलित आन्दोलनमा । पहिलो धार सत्तासीन दलका सभासद र नेता तथा अगुवाहरुको हो । दोस्रो राजनितिक आस्था भएका विभिन्न संघ सस्थामा आबद्ध र सम्मिलित प्रतिनिधि एव दलित नागरिक समाजको गठबन्धन हो ।भने यी दुई धारको माझमा तेस्रो थरी समुदायका मनुवाहरु अनुत्तरित मुर्तिजस्तो बनेर उभिएका छन , आफैंले आफैंलाई गिज्याएर बसेको दलित आन्दोलन हेर्दै । वर्तमानमा दलित परिस्थितिबारे यहाँ पहिलो धारको भूमिकाबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
हरेक आन्दोलन सँग आन्दोलन गर्नेको चरित्र पनि उदांगिन्छ। खास गरि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेले आफ्नो चरित्रलाई आत्मसात गरेर आफ्नो फरक अभियानलाई सक्रिय बनाउने हो भने मात्र आफुले थालेको आन्दोलनको इमान्दारिताको प्रतीकका रूपमा देखापर्दछ।अझ स्पष्ट पार्न चाहे हिजो जो जो सडकमा नयाँ संविधानमा दलित समुदायका ९ सुत्रिय माग सम्वोधनको माग गर्दै जमात लिएर आन्दोलनको नेतृत्व गरि रहनु भएको थियो ,मस्यौदा संशोधन प्रस्ताव पेश गरि रहनु भएको थियो । आज वहाँहरु नै आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुदा पनि अधिकार बिहिन संविधान जारि गर्न अघि सर्नु भयो ।पछिल्लो डेढ दशक लामो दलित समुदाय केन्द्रित उप्लब्धिको विश्लेषण गर्ने हो भने दलित आयोगको गठन , छुवाछूत मुक्त रास्ट्र र छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको कानुन नै मुख्य उप्लब्धी देखिन्छ । यी तिनै उप्लब्धी कति सम्म प्रभाबकारी भए भएन्न भन्ने कुरा सवैले लेखाजोखा गर्नु भएको होला ।तर म ठोकुवा सग भन्छु लेखाजोखा आ आफ्नै भए पनि निचोड चै दलित आयोग गठन भएको १४ वर्षसम्म हुँदा पनि कानुन बन्न सकेन । नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको एक दशक हुदा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । राजनीतिक दलहरु दलित समुदायका समस्या समाधान गर्न गम्भीर नहुनाले समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो र जातीय विभेदका घटनाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्नाले अहिले सम्म औलामा गन्ने घटनाको दोषीलाई मात्र कारबाही हुन सकेको छ भन्ने नै आउँछ । यस्तो व्यबहारिक्ता राज्य र साशक बाट भोगेर देखेर आएका यिनै अगुवाले नयाँ संविधानमा दलितलाई कानुन वनाई लागु गर्ने कुराले फेरी पनि दलितहरु ठगिने सम्भावना किन बुझ्न सकेनन् ? किन संविधान जारी गर्न आफ्ना माग लत्याएर सहमत भए ?
यो सत्य होकि संविधानको घोषणा हुनु भनेको नेपाली जनताले झन्डै सात दशकअघि सुरु गरेको अथक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दिगो शान्तिको पक्षमा प्रकट भएको जनताको चाहनाले मूर्त रूप पाउनु हो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुनु हो । संविधानको घोषणासँगै देश दिगो शान्तिको बाटोमा अघि बढ्नु र सबै क्षेत्र र समुदायका जनताको आकांक्षा र अधिकारलाई समान ढंगले संरक्षण गर्नु हो । तर यो पनि सत्य होकि संविधान जारी हुनु भनेको एक थान संविधानको पुस्तक विमोचन हुनु जस्तो मात्र होइन । यसले त अहिलेसम्मका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । तमाम समस्याहरुलाई समाधान गर्दै मुलुकलाई समृद्धि तर्फ डोरयाउन बाटो देखाउने हुनु पर्दछ । आग्रह र पूर्वाग्रहबाट संविधान टाढा रहनु पर्दछ । अनि मात्र संविधानप्रति सबैको अपनत्व सिर्जना हुनेछ । हिजो माग राख्दै महिनौं बिरोधाभाष आन्दोलन गर्ने र आज माग सम्बोधन नहुदा नि संविधान प्रती अपनत्व ठान्ने दलित नेताहरुले आफूभित्रको कमजोरी नियाल्ने हिम्मत अझै देखाउन सकेका छैनन्। के गलत हो के सहि हो अझै समुदायलाई बुझाउन चाहेका छैनन् । कसले कति गुमाए र के कति भुमिका खेलेको हैन, किन र कहा दलित समुदायको भूमिकाको कमि भएको र कसरी अब ब्यबहारिक रूपमा मागहरु कार्यान्वयन हुन्छ ? र दलित मैत्री संविधान कसरी र कहिले कानुन बनाएर लागू हुन सक्छ भन्ने समीक्षा अहिले पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र अधिकार बिहिन संविधान जारी गर्न सहि गर्ने दलित नेताहरु बाट हुन सकेको छैन। यसरी आफ्नो चरित्रबारे आफैं पत्तो नपाउने र आत्मसमीक्षा गरी समुदायको साना विषयमाथि गहन नहुने प्रवृत्तिले आफू त बिष्टको छायामा बस्न बाध्य भएका छ्न भने त्यसको प्रभावको पीडा सम्पुर्ण समुदायले दशकौंदेखि भोग्दै आउनु परेको छ। समग्रमा आफ्नो गल्ती र कमजोरीलाई नदेखेर अरुलाई दोष देखाउने परिपाटीको निरन्तरताले दलित राजनीति बढेको छ। राज्यको नीतिलाई हाउगुजी देखाएर बिष्टको डरको शिर बोकेर आफ्नो औकातको मूल्यांकन गर्न समुदायको भीडलाई जम्मा गर्ने ,देखाउने र सौदाबाजी गर्ने राजनीतिक दुश्चरित्रमा फेरि पनि सवै भन्दा पुरानो आन्दोलन गर्ने दलित समुदायमा कुनै बदलाव आउन सकेको छैन। आफ्नो इमान्दारितामा अडिग नरहने नेताहरुको यस्तै सस्कारले गर्दा ७ दशक देखि दलित नेताहरु आफू अक्षम भएका छ्न र नतिजा स्वरुप दलित समुदायको लागि गरिने हरेक अभियान अथवा राजनीति प्रति अविश्वास र एकतामा कमि हुँदै आएको छ ।आफैंले आफैंलाई गिज्याएर बसेको दलित आन्दोलन हेरेर बस्ने जमात दिन प्रतिदिन दलित समुदाय भित्र बढेको छ ।
अब संविधान जारी भै सकेको अवस्था छ । धेरै यात्रा गरेर कहिँ नपुगे पनि यात्रा नै जिन्दगी हो चल्नै पर्छ भने झै महिनौं आन्दोलन गरेर दलितका मुदा सम्बोधन नभए पनि अब फेरि जुटेर संविधान विकासको क्रममा कमजोरीहरू हटाएर संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ र दबाब दिने शक्तिको रूपमा दलित समुदाय उभिनु पर्छ । नेपाली समाजको सबैभन्दा उत्पीडित दलित समुदायको ९ बुदे माग र मुद्दालाई बौद्धिक बहसका रूपमा उठान गरि ब्यबहारिक रूपमा ढाल्ने , नीति नियम बनाउने र कार्यवयन गराउने तिर लाग्नु पर्छ ।हिजो जस्तो सडक आन्दोलन गरेर संविधानमा लेखिएका बुदाहरुको प्रतिकार होइन, प्रतिकात्मक विरोधचाँही अब आउने दिनको अनिवार्य आवश्यकहरूको स्वरुप हुनुपर्छ ।त्यसैले यो संविधानलाई कसरी संशोधन गर्ने ? अझ समृद्ध कसरी बनाउने ? दशकौंदेखि विभेद र उत्पीडित समुदायको हित अब के कस्ता कानुन बनाएर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचौं,बहस सुरु गरौ ।
प्रतिक्रियाको लागि गोपाल सिवा (gopsiwa@gmail.com)
