सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने करिब ११० सङ्घीय, २२ प्रान्तीय र छ स्थानीय कानुन गरि करिब १३८ नयाँ कानुन बनाउने कार्य यतिखेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीव्ररुपमा काम अघि बढाएको छ ।

धारा २३ मा समानताको हक, धारा २९ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४५ मा रहेका दलितको हक बाट संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न संविधान बमोजिम जनताका मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र राज्य सञ्चालनका तीन तह केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको उचित प्रबन्ध मिलाउन नयाँ कानुनको तर्जुमा कार्य तीव्र रुपले बढी रहेको छ । कतै हिजो मस्यौदा समितिका चाटुकारहरु ले झै पो दलित समुदाय को लागि शब्दमा रुमालिने अधिकार मा सिमित पो गरिने होकि ?  हैन भने दलित समुदायलाई राज्यको तिनै तहमा के कस्ता नीति नियम कानुन बनाइदै छ त ? 

सामन्तवादी सत्ताबाट हजारौं वर्षदेखि अछूत, रैती, दास र गुलामको रूपमा कज्याइएका ६० लाख जनसंख्या भएर पनि युगौ देखि दबिएका यी समुदायका आबाजहरुलाई संबिधान मार्फत मौलिक हक प्रदान गराइ परिवर्तनका निम्ति राज्यको तिनै तहमा दलित समुदायको हकहित स्थापित हुने गरि के कस्तो निति नियम कानुन बनाउने हो भनेर अधिकार प्राप्त  राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित नागरिक समाज, दलित संघ सस्था र बुद्दिजिबीहरुको राष्ट्रिय भेला बोलाई नेपाल सरकारको सहजकर्ता र सुझावकर्ताको भूमिका निर्वाह बेलैमा गर्ने पो होकि ?  

आज १० डिसेम्बर अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस ।द्वन्द्वकालका कुरा छोडौ, पछिल्लो ३ महिना देखि नाकाबन्दीले गर्दा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भै देशमा मानवीय संकट चुलिदै गएको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न जुट्न नसकेका, नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान नसकेका मानव अधिकारको संरक्षणका लागि क्रियाशील संघ संस्था तथा अधिकारकर्मीहरू आज फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन अनेकौं प्रतिबद्धता र मोतोका साथ जुटेको खवर सुनियो । 

 के मानव अधिकार भनेको राजनीतिक दललाई मात्र हो ? आवाज उठाउन र उठाउन सक्ने को लागि मात्र हो ? कुनै समूहको पनि होइन र ? हो भने तब मात्र यो मानव अधिकार दिवस सार्थक हुन्छ जब यो सर्वव्यापी मान्यता कायम राख्न गरिबी, भूमिहीन, अशिक्षा, उत्पीडित जाति, पैतृक सम्पत्ति माथि महिलाको अधिकार छुवाछूत जस्ता सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पनि मानव अधिकार लागू हुनेछ । छिमेकी देशको अमानवीय व्यबहार देखि मुलुक भित्रै ‘ठूलालाई चयन, सानालाइ ऐन’ परिणत भएको मुलुकको कानुनि ब्यबस्था टुलुटुलु हेरेर डलरको खेती गरी सयुक्त राष्ट्र संघ बाट अनुमोदन गरेको कुरा लाई लागू गराउन सरकारलाई दवाब नदिने नाम मात्रैको काम गर्न पाइँदैन ।

राज्य ,राजनितीक दल,मानव अधिकारकर्मी एव आम नागरिक सहित सवैलाई मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो भन्ने मानव अधिकारको सोचको चेतना, हिम्मत , अठोट र आत्मबिश्वास जागोस् । 

मधेसी मोर्चा बाट कांग्रेस नेतृत्वको सरकारकै पालामा दर्ता गरिएको दुई बुदे सविधान संशोधन विधेयकको पहिलो बुँदामा राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने बुँदालाई एकातिर भारतले पनि समर्थन गरेको भन्ने भनाइहरु पनि आएको छ भने अर्को तिर अब छिटै तीन दल मिलेर मधेसी मोर्चाका माग पुरा गर्न सविधान संशोधन गर्ने सुन्नमा आएको छ ।

हामी सवैलाई थाहा छ ३००० बर्ष देखि राज्य बाट सुन्योजित ढंगले नीति नियम बनाएर कथित दलित समुदाय लाई गरिव र उत्पीडित बनाउदै आएको छ । यिनै कथित दलित समुदायलाई यो ऎतिहासिक घडीमा आमनागारिक सरह बनाउने भनी पहिलो र दोस्रो संविधान सभा बाट सर्वसह्मतीका साथ बहुमत बाट पारित गरि दलित समुदाय लाई राज्यको सवै तह तप्कामा समानुपातिक ढंगले क्षतीपुर्ती सहित समावेशिताको ग्यारेन्टी गरिने कुरा उल्लेख गरियो । तर जब यो बुदा मस्यौदा गर्न मस्यौदा समितीमा पुग्यो तब आधुनिक नेपालका मनुवादी बिष्टहरु कृष्ण प्रसाद सिटौला ,भिम रावल,टेक प्रसाद ढुङ्गाना,माधव पौडेल ,पुर्णमान शाकय ,अग्नि खरेल र राधेश्याम अधिकारी मिलेर दलितलाई अझ दलित बनाएर कज्याउन क्षतीपुर्तीको त कुरै छोडौ समानुपातिक भन्ने कुरा समेत काटेर समाबेशी र केही बुदामा कानुन बनाएर मौलिक हक दिने भनी लङगार्न सफल भएका थिए । 

आज फेरि समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनु पर्ने मधेसी मोर्चाका मागले हिजो दलितको लागि काटिएको कुरा पाउनु पर्ने बहसमा ल्याएको छ ।हिजो कुर्सीको लोभ या अन्य जे जति कारणले तपाईंहरु बोल्न ,दबाब दिन असमर्थ भए पनि यस्तो सविधान संशोधन हुने बेलामा हिजो आधुनिक बिष्टहरुले काटेर अपांग बनाएको मौलिक हक संविधानमा स्थापित गर्न र समुदाय प्रती इमानदार भएर लाग्न तपाईं सरोकारवाला , दलित अधिकारकर्मी, दलित राजनीति गर्ने नेताहरु बोल्ने,दवाब दिने हिम्मत गर्नु हुन्छ कि ?

मधेस आन्दोलन र मधेसी नेताहरूको आग्रहमा भारतद्वारा नेपालविरुद्ध गरिएको अघोषित नाकाबन्दीले दिनहुुँ एक नया मोड लिदैछ । एकातिर नेपाली जनताले दैनिक आवस्यकता सामानहरुको अभावमा दुःख र अशान्ति झेल्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर वैशाख १२ र तत्पश्चात् आएको भूकम्पले कमजोर तुल्याएको आर्थिक अवस्थालाई झन् तहसनहस पारेको छ । समग्रमा नया संविधानलाई भारतीय स्वार्थसिद्धिको दस्ताबेजको रूपमा परिणत गर्न खोज्ने भारत र सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने मधेसी नेताहरूको कार्यले उनीहरूको भित्री ध्येय जनसमक्ष उजागर गरिदिएको छ। 

आदरणीय नयाँ नेपाल बनाउने नेता , दल ,नागरिक समाज र अभियन्ताहरु यो बेला गुपचुप र साउती मारेर नबसौ । आन्दोलनकारी मधेसी मित्रहरू हाम्रा आन्तरिक कुरा सुल्झाउन सर्पलाई दुध पिलाउने र सिंहलाई साँढे जस्तै पाल्ने गल्ती नगरौं । सविधानको जारी संगै अहिले सम्म भइरहेको अघोषित नाकाबन्दीले पहाड र तराईका जनतावीच एकाएक दूरी बढेको छ । जनजाति र खसआर्यवीच दूरी बढेको छ । दलित, मधेसी, थारु र जनजाति समूदायले संविधान बनिसक्दा पनि आफूलाई राष्ट्रिय मूल धारमा समाहित भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । विभाजनको रेखा दिन प्रति दीन बढिरहेको छ , यो विभाजनको रेखा बढ्दै गयो भने नेपाली समाज पनि विभाजन र हिंसाको त्राशदीपूर्ण बाटोतर्फ लम्कने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । यो परिस्थिति लाइ सामान्य बनाउनको लागि फेरी राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्नका लागि प्रयत्न गर्ने काम आम बुद्दिजिबि , लेखक , कलाकार ,साहित्यकार , नागरिक समाज ,साथै आम नागरिकको पनि हो किन्की  देशलाइ जरुरत पर्दा हरेक नागरिक आफैमा एक सिपाही हो । त्यसैले बेला बितेपछि चिच्याएर केही हुँदैन । लौ न अब त केही गरौ ।

देशमा दलित हकअधिकार समबन्धी काम गर्ने धेरै सस्थाहरु कृयाशिल हुदा पनि यहि कार्तिक १७ गते इटहरीमा घरबेटि बाट शान्ति गजमेर र करण सेन्चुरी माथी भएको जातिय विभेद र अपमानको घट्नाको बारेमा कोहि खुलेर एक्यवद्धता जनाउदै बोल्न अघि आएको देखिएन । दलित अधिकारकर्मी  मित्रहरू ले कतै यो घट्नाको बारेमा जान्कारी न पाउनु भएको हो  ? या सुनेर बुझेर पनि सतही रुपमा लिनु भएको हो ? 

~~~

जानकारी नपाउनु भएको हो भने पिडितले ईलाका प्रहरी इटहरी समक्ष दिएको घटनाको बारेमा मलाई उप्लब्ध भएको पुर्ण विवरण सहितको उजुरी जस्ताको त्यस्तै अटेज छ । मुदा दर्ता भै सकेको यो घट्नाको बारेमा पढेर / बुझेर राज्यले जातिय विभेद तथा छुवाछुत गर्ने लाई दिने सजायका नीति नियम , कानुनि पक्षहरु समयमै केलाउने , पिडित संग सम्पर्क गरि बुझ्ने र जहाँ जहाँ प्रहार गर्नु पर्ने हो त्यसै किसिमले आफ्नै समुदायको साझा समस्या एव मुदा मानेर आजै सम्बोधन गरौं । 

~~~

अनयथा आज सम्म दलित समुदायमाथी हुने हरेक ज्यादतीमा पिडितलाई हरेक तवरले दबाब दिएर मिलापत्र गरिदिने एव जाने बुझेका दलित अधिकारकर्मिहरु ले आफू र आफ्नो समुदाय प्रती हुने जघनय अपराधलाई सतही रूपमा लिने र बुझिदिने गर्दा समता मुलक समाज निर्माणका लागि ७  दशक देखि आन्दोलन गर्दा पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । जस्ले गर्दा विभेद गर्नेहरु गरि रहने र विभेद भोग्नेहरु पिडित हुँदै मिलापत्र गरिरहनु पर्ने सस्कार जमेर बसेको छ अर्थात छुवाछूत लाई नित्यकर्मको रूपमा लिने नेपाली समाजको मानसिकता परिवर्तन गराउन  र जातिय भेदभाव एव छुवाछुत उनमुलनका लागि राज्यले जारी गरेको नीति नियम व्यवहारिक रूपमा  कार्यान्वयन गराउनका लागि आधारसिला निर्माण गर्नका लागि समुदायका सवै साझा मुदा, साझा सोच र साझा एक्यवद्धता सहित जागौ,लागौ ।

हामीले भारतसँग कुनै पनी बस्तुहरु चामल, चिनी , दाल , गाडी, इन्धन , कपडा इत्यादी चलन चल्तिको मुल्य तिरी ल्याउने हुनाले नेपाललाइ जतिकै नकाबन्दि ले स्वयम भारतलाई पनि घाटा छ। तर किन भारत नाकावन्दी गर्न लागि परेको छ ? ज्वाफ सहजै आम नेपालीले बुझी सकेका छ्न कि भारतको बिस्तारवादी राष्ट्रिय स्वार्थका अघि यो घाटा केही पनि हैन त्यही भएर नाकाबन्दी गर्न भारत उद्दत छ । 

त्यशो भए नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ किन नबनाउने ? त्यही राष्ट्रिय स्वार्थ लाई मध्य नजर गर्दै  अहिलेको नाकाबन्दीलाई सदुपयोग किन नगर्ने ? २/३ बर्ष हामीलाई गाह्रो हुनेछ। तर दिर्घकालिन रुपमा हामी लाई फाईदा नै हुनेछ। त्यसका लागि तपशिल दुई कुराको थालनी आजै गर्नु पर्छ भन्ने मेरो चै निचोड छ । 

१) राष्ट्रियताको कुरा सगै बैकल्पिक उपाय खोज्न सक्ने सरकार र सरकारको नीति नियम र आपूर्तिमा ब्यबहारिक कार्यान्वयन चाहिन्छ । अब नेपाली जनता लाई बाडुली लाग्ने सरकारि ब्यब्स्था हैन कि उचित ब्यब्स्थापन गर्ने सरकार चाहिएको छ । 

२) नेपालीले अब आफुलाई चाहिने बस्तुको उत्पादन गर्नु पर्ने बेला आएको छ।भारत निर्भर यातायात साधन किन्ने र इन्धन किन्ने रकम यहाँको जलबिधुतमा लगानी गरी १० बर्ष भित्रमा जापानको जस्तो (बिधुत रेल) चल्ने, तराइमा ब्याट्री बाट चलने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन एव पहाड र हिमालमा प्लेन र केबुल कार चल्ने बनाउन सकिन्छ । अर्काले फलाएको अन्न , बनाइएको समान , उत्पादन गरेको चिजहरु सदुपयोग गर्ने, ब्यापार  गर्ने , कारोबार गर्ने र ठुला ठुला गफ गर्ने  तर आफैले केहि उत्पादन नगर्ने हामी नेपालीलाई यो नाकाबन्दी एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ ।