फागुन ८ ।  देशको अर्थतन्त्रमा झन्डै १२ प्रतिशत रेमिटेन्स वृद्धि गरी राज्यलाई महत्वपूर्ण योगदान दिइ रहेका इमान्दारिता र परिश्रमीपन भएका हाम्रा नेपाली महिलाको निम्ति वैदेशिक रोजगार खास गरि खाडी मुलुकमा विशेष माग छ । तर सरकारले विशेष गरी महिलाहरूको सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी नलिएको कारण पनि महिलाहरू समस्यामा फस्दै आएको पाइएको छ । त्यहि भएर हाउसमेडको भिसा जारी नगर्न सरकार कहिले अनुरोध गर्छ त् कहिले ‘घरेलु कामदार विदेश पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका’ का बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै महिला लाइ घरेलु काममा विदेश जान रोकदैछ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा दोस्रोपटक हाउसमेडका रूपमा विदेश पठाउन फेरी यसै साता रोकेको छ । स्वदेशमा आन्तरिक बजारमा रोजगारीका अवसरमा कमी हुँदा , कमजोर सामाजिक-आर्थिक अवस्थाका धेरै महिला बेरोजगारीले थाल्थालिएको मुलुकमा महिलालाई प्रतिबन्ध गरि राखन के जायज हुन्छ र सकिन्छ ? एकातिर यहि यथार्तले बाध्यता र दलालहरूको उक्साहटमा व्यक्तिगत भीसामा घरेलु कामदार बनेर खाडी मुलुक रोजगारीमा जान वाध्य छन भने अर्को तिर महिला हाउसमेड सम्बन्धी नीति नहुँदा र श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली महिलाहरु विदेशमा असुरक्षित हुनुका साथै अधिकांश कहाली लाग्दो समस्या बोकेर फर्किन् बिबश पनि छन् । नेपालबाट महिला कामदारलाई हाउसमेडका रुपमा पठाउन कुनै पनि देशसँग सम्झौता नभए पनि हजारौं महिलाहरु खाडीमा अवैध रुपमा गइरहेका छन् ।श्रम मन्त्रालययसँग कति महिला यसरी गए भन्ने तथ्यांक छैन । तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारमा ३३ लाखको हाराहारीमा नेपाली रहेका छन् । रोजगारका लागि दैनिक लगभग १५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् । आ.व.२०७०।०७१ सम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका नेपाली महिलाहरु जम्मा संख्याः १‚१३‚७७८ जना छन भने सबैभन्दा बढी महिलाहरु कुबेतमा ३७‚१०२ जना रहेका सरकारी तथ्य्यांक रहेको छ । अन्य बाटो र भारत हुदै कुबेत आउने नेपाली समेत गर्दा घरेलु कामदार (हाउसमेड) का रूपमा कुबेतमा ४० हजार भन्दा बढी नेपाली महिला कार्यरत छन् ।

तुलनात्मक रुपमा अन्य मुलुक भन्दा बढी महिला कामदार भएका कुबेतमा कामको सिलसिलामा महिलाको अवस्थालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले संरक्षण गृह समेत संचालनमा ल्याइएको छ ।तर पनि अबैध रुपमा बसेका नेपाली खास गरि नेपाली महिला समुदाय संग जोडिएको बिभिन्न अपराधिक कृयाकलापहरु जस्तै भागेर बिभिन्न अनैतिक काममा लागेको , गैरकानुनी काम गरेको , इलिगल खोलेर पनि लामो समयसम्म स्वदेश नफर्केको,लागु औषधको कारोवार गरेको ,बेस्यावृतिमा संलग्न रहेको, मदिरा बनाउने काम गरेको , अनैतिक सम्बन्ध बाट बच्चा पाएर बसेको , पार्ट टाईमको रुपमा अन्य कम्पनीमा काम गर्न जाने गरेको जस्ता अत्यधिक बढ्न थालेको खबर स्थानीय पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । केहि साता अघि मात्र कुबेतको महबुलामा नेपालीहरु बेश्याबृति गरेको अभियोगमा पक्राउ परे । केहि महिना अघि कुबेतमा नाम र ठेगाना नखुलाएकी नेपाली महिलालाई जिलेब अल शोयखको एक घरबाट १.५ किलो हेरोइनको साथमा पुलिसले पक्राउ गर्यो ।त्यस्तै गरि त्यसै महिना कुबेत स्थित नवप्रतिभा युवा क्लवका सदस्यहरुले दुई जना नेपाली महिलालाई बङ्लादेशका केहि ब्यक्तिहरुले भूमिगत रुपमा संचालन गरेको महबुल्ला एरियाबाट बेस्यावृतिमा संलग्न रहेको भन्दै उद्दार गरी नेपाली दुताबास कुवेतमा लगेर बुझाए ।जसमा एक जनाले आफ्नो इच्छाले गरेको समेत तथ्य खुलेको थियो । दुइ दिन अघि मात्र कुबेत टाइम्स मा प्रकासित खबर अनुसार ट्याक्सी ड्राइभर सहित दुइ जना पुरुष संग मिलेर एक इथोपियन महिलाको समुहले कुबेतमा काम गर्ने घर छोडी फरार भएका नेपाली हाउस्मेडलाइ ललाई फकाई अपहरण गर्दै भारतीय र बंगलादेशी लाइ १०० कुबेती दिनारमा बेच्ने गरेको खुलाशा भयो । यसरि बेचिएका महिला बाट अबैधानिक एव अनैतिक काम गर्न बाध्य भएको समेत जानकारी आयो ।

यसरि आएका खबर र नेपाली चेलीहरुको बिजोग त सबैले दैनिक रुपमा देखेकै, पढेकै छन ।केहि महिना अघि मात्र कुवेत सरकारले यहाँ कार्यरत अबैधानिक कामदारलाई आममाफीको अबसर घोषणा गरेको छ ।अबैधानिक रुपमा बसेका कामदार लाइ पक्राउ गर्ने क्रम संगै सयौ नेपाली पकाउ परेका छन् । यस्तो बेला हामि कुबेतमा कार्यरत नेपाली संघ सस्थाले के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्छ त् ? भनेर सोच्न बाध्य पारेको छ । अब हामी मुकदशक नहुने हो भने आखिरी किन हाम्रा दिदिबहिनिहरु किन समस्यामा फस्दै आएका छन् ? किन नेपाली महिला अपराधिक कृयाकलापमा फस्दैछंन ? भन्ने कुराको अध्यन गरेर रोकथाम गर्न सकिन्छ । भाषाको समस्या संगै बिबिध समस्या र विभिन्न दुःख झेल्नुपर्दा र ललाई फकाईका मनोवैज्ञानिक कारणले बढी महिलाले तनावमा आई काम गर्न आएको घर छोडी भाग्ने अनि गैर कानुनीरुपले बस्ने , बढी पारिश्रमिक पाउने लोभमा अबैधानिक काम गर्ने , देह ब्यापार गर्ने , अपराधको दलदलमा फस्ने अनैतिक सम्बन्ध बाट बच्चा पाएर कुबेत बाट नेपाल फर्किनु परेका घटना अहिले सम्म देखिदै आएको छ । एकातिर आईएलओमा आबद्ध नभएका र नेपालजस्तो कामदार पठाउने मुलुकसँग श्रम सम्झौता समेत नभएका मुलुकमा घरेलु कामदारका समस्या दूतावासले पनि हेर्न सक्दैन भन्ने ब्यबहारिक उदाहरण पछिलो पटक राजदुताबासको सेल्टर बाट चुनौती दिदै निस्कनु र नेपाली चेलीहरु अपराधी गतिबिधिमा समातिनु लाइ बुझन सकिन्छ । अर्को तिर कुबेतमा नेपाली कामदारको खास गरि महिला कामदारको सुरक्षाको कमजोरी मानसिकता देखाएर सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु मात्र निराकरण हुन्छ भनेर बसे राज्यले ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  अलपत्र परेका हाउसमेडको उद्धार गर्न  विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाई हुदा दुतावाश को सरणमा नजाने र गएका पनि गत असोज २८ जस्तै सेल्टर तोडेर हिड्ने हो भने फेरी पनि दलालको सिकारमा परेर मानव तस्करको हातमा पर्ने र महिला कामदारहरु अपराधिक कृयाकलापमा निकै बढन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१७ देशका प्रधिनिधिहरूबीच छलफल गर्न आयोजित ‘आबुधाबी बहस’ मा भाग लिन कुबेत आएका श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले यहाँका श्रममन्त्री हिन्दसुबाई बाराक अल सुबाईसँग भेट गर्दै द्विपक्षीय सम्झौता नभएसम्म नेपालीको लागि हाउसमेडको भिसा जारी नगर्न अनुरोध आग्रह समेत गरेका थिए ।तत्काल यो अनुरोध आग्रह ले प्रतिबन्ध लगाए पनि यहाँ बसेका धेरै गैर कानुनी हाउसमेडका कारण विकृतिमा कमी आउने सम्भावना देखिएको छैन । अपराधको दलदलमा फस्दै गएको विकराल समस्या पैदा गर्ने लक्ष्ण देखिएको हुनाले यस विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीर भई सोचने बेला आएको छ । बिभिन्न किसिमका अभिमुखीकरण तालीम एवं सीपमूलक तालीम दिएर हाउसमेडमा पठाएको भनिए पनि कुबेतमा लागु औषध को कारोवार, यौन ब्यबसाय गर्नेलाई यहाको कानूनमा कडा कानूनी सजाय छ भनने बारे अनभिज्ञ हुँदा या जानी बुझी गर्दा आउदा दिनमा नेपाली महिलाहरुको अपराधी गतिबिधि बढ्ने सम्भाव्यता धेरै देखिन्छन् । दर्जनौ सघ सस्था र राजदुताबास समेत भएको कुबेतमा यस्तो परिस्थितिको सिर्जना बाट नेपालि समुदायका महिलाहरु अपराधका शृंखलाहरूमा किन होमी राखेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने सवाल टड्कारो रुपमा देखा परेको छ । अत समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके हाम्रा दिदि बहिनीहरु अपराधीहरूका लागि ‘युज ’गर्ने साधन बन्न सक्छन भन्ने हालैका दिनमा काम गर्ने घर छोडी फरार भएका नेपाली हाउस्मेडलाइ ललाई फकाई अपहरण गर्दै भारतीय र बंगलादेशी लाइ १०० कुबेती पक्राउ परेकी नेपाली चेलीले प्रहरीमा दिएको बयान भनि समाचारमा उल्लेख गरेको बाट पुस्टि हुन्छ ।

कामदारको अधिकार संरक्षणको लागी भूपू श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ बाट लिएको बिगतको अनुरोध ब्यबस्थित गर्ने एउटा थालनी होला र यसै साता ‘घरेलु कामदार विदेश पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका’ का बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै महिला लाइ घरेलु काममा विदेश जान रोक्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्णय थप पहल होला । तर सरकारी निकायले समयमै घरेलु कामदारको लागी तालिम दिएर मात्र पठाउने, घरेलु कामदारको रुपमा पठाउँदा सुरक्षा सम्बन्धी विशेष करारनामाको व्यवस्था गर्ने, विदेश पठाउदा दलाल भन्दा म्यानपावर भएर नै जाने ब्यबस्था लागु गर्ने , विदेश पठाइएका महिलाको स्थितिको सम्बन्धमा सम्बद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कम्तिमा २।३ महिनामा जानकारी राख्ने, राजदुताबास मार्फत महिला कामदारको स्थितिको बारेमा प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन जारी गर्ने , आईएलओ महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रमा मात्र घरेलु कामदार पठाउने कामको थालनी गर्नु पर्छ । यहाँ अपराधका दलदलमा फस्दै गइरहेका, अबैधानिक कामदार भएर मुलुकका छबी बिगारी रहेकाहरुले देशलाई दलदलमा फसाउने निश्चित छ । त्यसैले यिनीहरुको लागि पनि चाडो भन्दा चाडो उद्दार र काउनसिलिङ्ग अपरिहार्यता छ । य्थार्तमै भन्ने हो भने नेपाली महिलालाई अपराधिक मानसिकता बाट बाहिर निकाल्ने बिषयमा सरोकारवाला सबैको सकारात्मक हातेमालो जरुरी छ। कुबेतमा आएका नेपाली महिला पुरुस कामदारहरु बाट अपराधिक च्याप्टरमा नेपाल जोड्दै जाने समाचारहरु स्थानिय अखबारमा यसरि नै सुनिने हो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरुको इमान्दारिता र लगनशीलताप्रति खुसी भै भिसा दिने धेरै मुलुकहरूमा भोलि नेपालीको गन्तव्य बन्द हुन् सक्छ । अत रेमिटीयान्सले चलेको हाम्रो घर परिवार र मुलुकको गति झन् नाजुक हुन् सक्छ त्यसैले बेलैमा सवैको सदबुदी आवोस।

- See more at: http://hamrosanchar.com/2016/02/20/%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BF-%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%97%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AC%E0%A4%A8/#sthash.GwtSkgh8.vmiLpKsc.dpuf

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले मधेस र मधेसी लाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, निजामती ,पत्रकारिता र अन्य सरोकारवाला क्षेत्रमा समावेशिताको सवालमा कुनै कार्य गरेन भन्दै पलपल मधेसी नेता मधेसको नक्सा नकसामा पुगेका हुन्छन् । तराइ आन्दोलन गर सदाहत भए ५० लाख दिन्छु भन्छन । 

तर बिड्म्बना यहि तराईका कयौं गरिव ,भुमिहिन,दलित बस्ति शीतलहर, बाढीपहिरो र आगलागीको चपेटामा पर्दा ५ रुपैयाको चिज सम्म राहत लिएर यी मधेसी नेताहरु मधेस पुगेको सुनिएन । मधेसको आम नागरिक , शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि,सञ्चार र विकासमा कुनै सरोकार नराख्ने यी जिम्दार मधेसीको चंगुलमा सिंगो मधेस र मधेस आन्दोलन सत्ता र कुर्सी केन्द्रित नै हो त ?

~~~

धन्य होस नेपाली कम्युनिटी सेन्टर ओल्र्याण्डो , युनाइटेड फ्लोरिडा एवं धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई जसले साढे ५ लाख बराबरको राहत जुटाएर मुसहर बस्तीमा रहेका ५५ परिवारलाई प्रति परिवार दुई दुई वटा न्यानो सिरक र डसना वितरण गरे । सरोकारवाला सस्था सहित धुर्मुस सुन्तलीको यो कार्यले सरकार , संघ संस्था,एनजिओ, मधेशको मसिहा भन्न मन पराउने एव तराई केन्द्रित राजनीति गर्ने सरोकारवाला निकाय सवैको आँखा खुलोस ।

प्रचन्ड र बाबुरामहरु महान हुनु र जनताको सर्वोच्चता मान्नुपर्छ भनेर हिजो बन्दुक बोकेर अघि लाग्ने मध्येका बाचेका दलित समुदायका आज खुलम खुला समाज परिवर्तनका सबै एजेण्डा माओवादि बनेर तुहाए भन्दै छन ।

 के साच्चै नै राजनीतिक जोडघटाउ र लुटेर खाने लठैतहरुको जमात मै सिमित हुने क्रमतर्फ दलित आन्दोलन लागेको हो त ? के अब फेरि पनि ६० लाख दलितले छुवाछुत, विभेद,जातिय भेदभावका विरुद्ध दलित आन्दोलन भन्दै उर्जाशिल समय खेर फाल्नु पर्ने हो त ? हैन भने दलित मैत्रीपुर्ण कानुन बनाउन र  नयाँ संविधानको कार्यान्वयन संगै दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न के गर्दैछन् ४० जना दलित समुदाय बाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलको अग्रज जनप्रतिनीधिहरु , दलित नागरिक समाजका बुद्धिजीवीहरु ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने करिब ११० सङ्घीय, २२ प्रान्तीय र छ स्थानीय कानुन गरि करिब १३८ नयाँ कानुन बनाउने कार्य यतिखेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीव्ररुपमा काम अघि बढाएको छ ।

धारा २३ मा समानताको हक, धारा २९ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४५ मा रहेका दलितको हक बाट संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न संविधान बमोजिम जनताका मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र राज्य सञ्चालनका तीन तह केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको उचित प्रबन्ध मिलाउन नयाँ कानुनको तर्जुमा कार्य तीव्र रुपले बढी रहेको छ । कतै हिजो मस्यौदा समितिका चाटुकारहरु ले झै पो दलित समुदाय को लागि शब्दमा रुमालिने अधिकार मा सिमित पो गरिने होकि ?  हैन भने दलित समुदायलाई राज्यको तिनै तहमा के कस्ता नीति नियम कानुन बनाइदै छ त ? 

सामन्तवादी सत्ताबाट हजारौं वर्षदेखि अछूत, रैती, दास र गुलामको रूपमा कज्याइएका ६० लाख जनसंख्या भएर पनि युगौ देखि दबिएका यी समुदायका आबाजहरुलाई संबिधान मार्फत मौलिक हक प्रदान गराइ परिवर्तनका निम्ति राज्यको तिनै तहमा दलित समुदायको हकहित स्थापित हुने गरि के कस्तो निति नियम कानुन बनाउने हो भनेर अधिकार प्राप्त  राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित नागरिक समाज, दलित संघ सस्था र बुद्दिजिबीहरुको राष्ट्रिय भेला बोलाई नेपाल सरकारको सहजकर्ता र सुझावकर्ताको भूमिका निर्वाह बेलैमा गर्ने पो होकि ?  

आज १० डिसेम्बर अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस ।द्वन्द्वकालका कुरा छोडौ, पछिल्लो ३ महिना देखि नाकाबन्दीले गर्दा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भै देशमा मानवीय संकट चुलिदै गएको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न जुट्न नसकेका, नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान नसकेका मानव अधिकारको संरक्षणका लागि क्रियाशील संघ संस्था तथा अधिकारकर्मीहरू आज फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन अनेकौं प्रतिबद्धता र मोतोका साथ जुटेको खवर सुनियो । 

 के मानव अधिकार भनेको राजनीतिक दललाई मात्र हो ? आवाज उठाउन र उठाउन सक्ने को लागि मात्र हो ? कुनै समूहको पनि होइन र ? हो भने तब मात्र यो मानव अधिकार दिवस सार्थक हुन्छ जब यो सर्वव्यापी मान्यता कायम राख्न गरिबी, भूमिहीन, अशिक्षा, उत्पीडित जाति, पैतृक सम्पत्ति माथि महिलाको अधिकार छुवाछूत जस्ता सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पनि मानव अधिकार लागू हुनेछ । छिमेकी देशको अमानवीय व्यबहार देखि मुलुक भित्रै ‘ठूलालाई चयन, सानालाइ ऐन’ परिणत भएको मुलुकको कानुनि ब्यबस्था टुलुटुलु हेरेर डलरको खेती गरी सयुक्त राष्ट्र संघ बाट अनुमोदन गरेको कुरा लाई लागू गराउन सरकारलाई दवाब नदिने नाम मात्रैको काम गर्न पाइँदैन ।

राज्य ,राजनितीक दल,मानव अधिकारकर्मी एव आम नागरिक सहित सवैलाई मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो भन्ने मानव अधिकारको सोचको चेतना, हिम्मत , अठोट र आत्मबिश्वास जागोस् ।