सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने करिब ११० सङ्घीय, २२ प्रान्तीय र छ स्थानीय कानुन गरि करिब १३८ नयाँ कानुन बनाउने कार्य यतिखेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीव्ररुपमा काम अघि बढाएको छ ।

धारा २३ मा समानताको हक, धारा २९ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४५ मा रहेका दलितको हक बाट संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न संविधान बमोजिम जनताका मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र राज्य सञ्चालनका तीन तह केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको उचित प्रबन्ध मिलाउन नयाँ कानुनको तर्जुमा कार्य तीव्र रुपले बढी रहेको छ । कतै हिजो मस्यौदा समितिका चाटुकारहरु ले झै पो दलित समुदाय को लागि शब्दमा रुमालिने अधिकार मा सिमित पो गरिने होकि ?  हैन भने दलित समुदायलाई राज्यको तिनै तहमा के कस्ता नीति नियम कानुन बनाइदै छ त ? 

सामन्तवादी सत्ताबाट हजारौं वर्षदेखि अछूत, रैती, दास र गुलामको रूपमा कज्याइएका ६० लाख जनसंख्या भएर पनि युगौ देखि दबिएका यी समुदायका आबाजहरुलाई संबिधान मार्फत मौलिक हक प्रदान गराइ परिवर्तनका निम्ति राज्यको तिनै तहमा दलित समुदायको हकहित स्थापित हुने गरि के कस्तो निति नियम कानुन बनाउने हो भनेर अधिकार प्राप्त  राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित नागरिक समाज, दलित संघ सस्था र बुद्दिजिबीहरुको राष्ट्रिय भेला बोलाई नेपाल सरकारको सहजकर्ता र सुझावकर्ताको भूमिका निर्वाह बेलैमा गर्ने पो होकि ?  

आज १० डिसेम्बर अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस ।द्वन्द्वकालका कुरा छोडौ, पछिल्लो ३ महिना देखि नाकाबन्दीले गर्दा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भै देशमा मानवीय संकट चुलिदै गएको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न जुट्न नसकेका, नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान नसकेका मानव अधिकारको संरक्षणका लागि क्रियाशील संघ संस्था तथा अधिकारकर्मीहरू आज फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन अनेकौं प्रतिबद्धता र मोतोका साथ जुटेको खवर सुनियो । 

 के मानव अधिकार भनेको राजनीतिक दललाई मात्र हो ? आवाज उठाउन र उठाउन सक्ने को लागि मात्र हो ? कुनै समूहको पनि होइन र ? हो भने तब मात्र यो मानव अधिकार दिवस सार्थक हुन्छ जब यो सर्वव्यापी मान्यता कायम राख्न गरिबी, भूमिहीन, अशिक्षा, उत्पीडित जाति, पैतृक सम्पत्ति माथि महिलाको अधिकार छुवाछूत जस्ता सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पनि मानव अधिकार लागू हुनेछ । छिमेकी देशको अमानवीय व्यबहार देखि मुलुक भित्रै ‘ठूलालाई चयन, सानालाइ ऐन’ परिणत भएको मुलुकको कानुनि ब्यबस्था टुलुटुलु हेरेर डलरको खेती गरी सयुक्त राष्ट्र संघ बाट अनुमोदन गरेको कुरा लाई लागू गराउन सरकारलाई दवाब नदिने नाम मात्रैको काम गर्न पाइँदैन ।

राज्य ,राजनितीक दल,मानव अधिकारकर्मी एव आम नागरिक सहित सवैलाई मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो भन्ने मानव अधिकारको सोचको चेतना, हिम्मत , अठोट र आत्मबिश्वास जागोस् । 

मधेसी मोर्चा बाट कांग्रेस नेतृत्वको सरकारकै पालामा दर्ता गरिएको दुई बुदे सविधान संशोधन विधेयकको पहिलो बुँदामा राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने बुँदालाई एकातिर भारतले पनि समर्थन गरेको भन्ने भनाइहरु पनि आएको छ भने अर्को तिर अब छिटै तीन दल मिलेर मधेसी मोर्चाका माग पुरा गर्न सविधान संशोधन गर्ने सुन्नमा आएको छ ।

हामी सवैलाई थाहा छ ३००० बर्ष देखि राज्य बाट सुन्योजित ढंगले नीति नियम बनाएर कथित दलित समुदाय लाई गरिव र उत्पीडित बनाउदै आएको छ । यिनै कथित दलित समुदायलाई यो ऎतिहासिक घडीमा आमनागारिक सरह बनाउने भनी पहिलो र दोस्रो संविधान सभा बाट सर्वसह्मतीका साथ बहुमत बाट पारित गरि दलित समुदाय लाई राज्यको सवै तह तप्कामा समानुपातिक ढंगले क्षतीपुर्ती सहित समावेशिताको ग्यारेन्टी गरिने कुरा उल्लेख गरियो । तर जब यो बुदा मस्यौदा गर्न मस्यौदा समितीमा पुग्यो तब आधुनिक नेपालका मनुवादी बिष्टहरु कृष्ण प्रसाद सिटौला ,भिम रावल,टेक प्रसाद ढुङ्गाना,माधव पौडेल ,पुर्णमान शाकय ,अग्नि खरेल र राधेश्याम अधिकारी मिलेर दलितलाई अझ दलित बनाएर कज्याउन क्षतीपुर्तीको त कुरै छोडौ समानुपातिक भन्ने कुरा समेत काटेर समाबेशी र केही बुदामा कानुन बनाएर मौलिक हक दिने भनी लङगार्न सफल भएका थिए । 

आज फेरि समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनु पर्ने मधेसी मोर्चाका मागले हिजो दलितको लागि काटिएको कुरा पाउनु पर्ने बहसमा ल्याएको छ ।हिजो कुर्सीको लोभ या अन्य जे जति कारणले तपाईंहरु बोल्न ,दबाब दिन असमर्थ भए पनि यस्तो सविधान संशोधन हुने बेलामा हिजो आधुनिक बिष्टहरुले काटेर अपांग बनाएको मौलिक हक संविधानमा स्थापित गर्न र समुदाय प्रती इमानदार भएर लाग्न तपाईं सरोकारवाला , दलित अधिकारकर्मी, दलित राजनीति गर्ने नेताहरु बोल्ने,दवाब दिने हिम्मत गर्नु हुन्छ कि ?