केहि बर्ष अघि नेपाल राष्टलाई टुक्रयाएर अलग मधेस राष्ट बनाउने उद्देश्यले अभियान चलाएका सिके राउतलाई मोरंग प्रहरीले सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने उद्देश्यले अभियान चलाएको आरोप लगाउदै प्रमाणहरु जुटाएर विशेष अदालत काठमाण्डौमा राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ (१) अनुसार  राज्य विप्लवको मुद्दा दायर गरेको थियो।  तर  राष्ट्रिय स‌प्रभुता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्नेगरि गतिबिधि चलाएको अभियोग लागेका राउतले देश टुक्र्याउने खालको कुनै पनि अभिव्यक्ति दिएको नदेखिएको भंन्दै विशेष अदालतले राउतलाई सफाइ दियो। विशेष अदालतको सो फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। तर समाननिय सर्वोच्च अदालतले समेत राउतलाई राज्य विप्लव मुद्दामा सफाइ दियो । यधपी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिए पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता र विभिन्न जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा दुरुत्साहन दिने कार्यमा रोक लगाएको छ।

त्यस यता मुलुक नै टुक्रयाउँने भंदै विखण्डनको अधिकारको सार्वजनिक वकालत गरे , नेपाल हाम्री आमा होइनन्, नेपाल त हाम्रो रगत चुस्ने बोक्सी हुन् भन्दै तथानाम गालि गलौच गर्दै हिडे , मधेशका लागि भनी राष्ट्रिय गान र झण्डा बनाएर  मधेश राष्ट्र भन्दै हिड्ने गर्ने देखी तराईमा उग्रवादी अभियान समेत चलाई रहेका सिके राउतलाई जति पटक पटक पक्राउ गर्ने र छोड़ने गरे पनि आफूमा विखण्डनको अधिकार रहेको भन्दै झन् झन् अझ उग्र र सार्वजनिक माग यथावत् राखदै आएका छन । मधेस आन्दोलनको १० वर्षको उपलक्ष्यमा केही दिन अघि सिरहाको लाहनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेपछि स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनका अभियान्ता सिक राउतलाई सफाइ दिनेहरूलाई कुरिकुरि भएको छ छैन कुनी ? सरकार लाई चै सविधान ससोधनमा बिपक्षिको समर्थन चाहिएको बेला स्थानीय चुनाबको कुरा भै रहेको बेला चुनौतिको बिषय बनेको पक्कै छ ।

अदालतको फैसला पछि मूकदर्शक र निरीह भएको सरकारले धेरै पछि फेरि यस्तै बिबिध कारणले सिके राउत लाई पक्राउ गरेको छ। स्वतन्त्रता बिरुद्धको गैरन्यायिक रिफ्तारी भन्दै बार्ह हात उफ़्रिने वकिल , मानवअधिकारबादी र लेखकहरुको कोरस अघि  के सिके राउत लाई सरकार र न्यायलयले राज्यविप्लव सम्बन्धी मुद्दा लाऊँन र सजाय दिन सकला त ?