नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको आज कालो दिन हो कि सेतो दिन हो ? यो संविधानले नेपाल र नेपालीको पुर्ण रूपमा अस्तित्व र आशिक रूपमा भए पनि सवैको हकहित र अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । आजको दिन भनेको हामी सवै नेपाली एक भएर विश्व सामु हाम्रो एकता , भातृत्व , स्वाभिमान र नेपालको सार्वभौमिकता देखाउने दिन हो । तर थाहा छैन यो विश्वको सामु हामी ‘कालो दिन’ भन्दै कस्तो नैतिक अधिकार भएका नागरिक हौ भनेर सावित गर्दैछौ ? लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र नागरिक अधिकारलाई ब्यबहारिक र बिधिबत गर्न नयाँ सविधान मार्फत सम्भावनाको ढोका खोलौ भन्दा बिरोधाभाष कुरा गरेर मुलुक र आफ्नै अस्तित्वमा कालो बादल लगाएर आखिर कति दिन कालो दिन मनाउदै हिड्ने हामी ?
मेरा केही मित्रहरू ४ दलको भनेर आज जारी भएको नेपालको संविधानलाई पार्टीको लेवल लगाउने पनि हुनु हुन्छ ।तर हामी बिर्सन्छौ कि यी ४ दललाई जनप्रतिनिधि मान्दै सिफारिस गर्ने पनि हामी नै हौ । त्यसैले हामिले छानेको जनप्रतिनिधि बाट लेखिएर आइ सम्मानित रास्ट्रपति बाट जारी भै सकेको दिन बाट सविधान लेख्न बसेका जनप्रतिनिधिको लेभल तटस्थता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ ।खास गरि लोकतान्त्रिक विधिलाई स्विकार गर्ने सवै मित्रहरूले जनप्रतिनिधि या दलको कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट, विचार राजनीतिक आग्रहले होईन राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट उज्यालो दिन आएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ ।
हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिहरु के कति चनाखो भए भएन्न कुनि तर एक दशक सम्म संविधानको अन्तरबस्तु र शब्दमा अल्झिदा पनि उत्पीडित , कथित दलित , गरिव,अल्पसंख्यक को माग पुर्ण रुपमा सम्बोधित छैन ।तर यशो भनेर कालो दिन भनी हाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन किनकि दीर्घकालमा समाधान हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरु धेरै छ्न र आज देखि सुधारको यात्रामा उज्यालो छर्दै लागेका छन ।
राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे–जस्तो व्यवस्था भएपनि एउटा नेपाली नागरिक को जिम्मेवारी आफ्नै प्रकारको हुन्छ— जति नै राज्यमा हामी बाडिए पनि देशको बिकास , शान्ति , समृद्धि र अधिकार तिनै हुन्छन । त्यसैले हामि अपेक्षित रुपमा सन्तुष्ट हुन नसके पनि एउटा कुरा के भने हामीले संविधानले प्रदत्त गरेको हरेक बुदामा हाम्रो आन्तरिक क्षमता अझै बढाउनु पर्ने, अझै परिष्कृत गर्नुपर्ने, नयाँ चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो अघि छ । अत संविधान लागू हुनु भन्दा पहिल्यै बाटै असफल गराउन सकिन्छ कि भनेर कालो दिन भन्दै परिचालित हुनु भन्दा यो सविधानमा उल्लेख भएका सवै धाराले मुलुकको आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरण, सामाजिक समावेशिता र आर्थिक वृद्धिलाई सँग सँगै कसरी लिएर जान सकिन्छ ? उत्पीडित , दलित, मधेसी, जनजाति ,गरिब, भुमीहिन र पछि परेका जात जाती,धर्मलम्वि र समुदायको हक अधिकार र पहिचानको के कसरी जगेर्ना गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा थप अध्ययन गर्ने र राम्रा नीतिहरुको ब्यबहारिक अभ्यासहरु लाई वकालत गर्ने र नयाँ के गर्न सकिन्छ , नीति निर्माताहरु र जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिने,समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न लगाउने सुझाव, अध्ययन , अनुगमन गरौ न ।संविधान त बन्यो अब सवै मिलि देश बनाउन तिर लागौं न ।
करिब ८ वर्षको रस्साकस्सी पछि भोलि असोज ३ गते अपरान्ह राष्ट्रपति बाट घोषणा गरे पछि नेपाल र नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउँदैछौ । संविधान घोषणा हुनु भनेको २०६४ को अन्तरिम संविधानलाई नेपालको संविधान २०७२ ले विस्थापन गर्नु मात्र होइन । १ सय २६ जाति र ५४ हजार माइलको नेपालमा वास्तवमा उत्पीडितहरुको भविष्यको संघर्ष मैदानको भूगोल र सीमांकन किटान गर्ने दस्तावेज हो संविधान । त्यसैले यो संविधानमा देश देखिएको हुन्छ । देशको नीति, पद्धति लेखिएको हुन्छ , विधिको शासन र समानताको सन्देश बोकेको हुन्छ र आमजनताको जीवनलाई सहज र सरल बनाउने राज्य छ भन्ने काइदा र फाइदा उल्लेख भएको हुन्छ ।
यहि काइदा र फाइदा उल्लेख होस भनेर नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने भनेर नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । तर बिड्म्बना नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गठन भएको संविधानसभा संविधान नै जारी गर्न नसकी विघटनको सिकार हुनपुग्यो । संविधानसभाको दुखद् अवसान पछि संविधानसभाको अर्काे निर्वाचन मार्फत जनताको अभिमत मार्फत सभासदहरु चुनिएर संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा समावेश भए देखि अहिलेसम्म ५ अरब ७२ करोड खर्च भइ सक्यो । तर संविधान निर्माणको बिट मार्ने बेलामा केही जन-प्रतिनिधिहरु आफ्नो जिम्मेवारीवाट पलायन भए ।संविधानसभाको प्रक्रिया बाट बाहिर निस्केर रोकौ भन्न थाले ।बर्शौ भत्ता खादै बस्ने र जनप्रतिनिधि हुन खुटा कमाउनेहरु कतिपय शक्तिहरु अहिले पनि तीनै प्रबृतिहरु को पुनरावृत्ति गरेर संविधानसभा विफल होस् भनेर कोसिस गरिरहे । कतिपय नागरिक र छिमेकी रास्ट्रले नेपाललाई अराजकता र अस्थिरताको दलदलमा जाकेर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई असफल पारेर राष्ट्र विखण्डन सम्म गर्ने सपना देखिरहे । जुन कुरा अहिले सवैको सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग भै सकेको छ ।
संविधान, संविधान भनेर दशक बिताउन लागेका हामिले संविधानमा आफुले खोजेको चाहेको अन्तरवस्तु पुर्ण रूपमा नपाउदा असहमति र असन्तुष्टि राख्दै आएका छौ र जायज पनि छ ।यी जायजका माझ जे जस्तो अवस्था बाट जे जति अधिकार सम्बोधन भएर,उल्लेख भएर आयो त्यो स्वागत योग्य नै छ । किन्की संविधान भनेकै ढुङ्गाको अक्षर हुदै होइन । यो त समय र आवश्यकता , समग्र देशको भलाइ , सवैको अधिकार स्थापित गर्न समय सापेक्ष र जनताको चाहना अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने मुल कानुन हो । त्यसैले अब हामी पुर्वाग्रहि नबनौ ।मुलुकलाई पछाडि फर्काउने या राष्ट्रको अस्तित्वलाई चुनौति दिने ती सवै खालका हर्कतलाई विफल पार्न संविधान निर्माण जरुरी छ ।अत हामी नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहुप्रतिक्षित संविधानको घोषणा हुनै पर्छ । बल्लबल्ल संविधान जारी गर्ने साइत जुर्न लागेको छ, यो साइत शुभ होस् । धन्यवाद !!!
वैदिक साहित्यमा विश्वकर्मालाई स्थापत्यकलाको संस्थापक भनि उल्लेख गरेको छ । निर्माण कलामा अग्रणी मानिएका विश्वकर्माले निर्माणमा पुर्याएको यहि योगदानको स्मरण स्वरुप आज अर्थात हरेक वर्षको असोज १ गते सवै धार्मिक आस्था र बिस्वास गर्नेहरुले औद्योगिक क्षेत्र, कलकारखाना, तथा उद्योगहरुमा बिशेष रुपमा प्रविधी र मेसिनरी सामानको पूजा गरि आजको दिनलाई वास्तु दिवसका रुपमा विश्वकर्मा बाबाको पुजा गर्ने गरेको पाइएको छ ।
~~~
नेपाल सरकारले आजको दिनलाई विज्ञान दिवसको रूपमा मनाउने चल्नको सुरुवात गरेको छ ।हिन्दु धर्ममा ब्रम्हा, विष्णु र महेश्वरकै बराबरीमा पुजिने विश्वकर्माको योग्दान सम्झिदै परम्परा देखि पुजा गर्ने तर हाम्रा समाजमा रहेका निर्माण कलामा अग्रणी मानिएका उनै विश्वकर्माको सन्तानको श्रम सीप चल्ने तर पानी नचल्ने परम्परा सम्झिदा कता कता देखावटी रूपमा सस्कारको जगेर्ना त गरि राखेका छैनौ भने प्रतीत हुन्छ । जब सम्म श्रमजिवि , कला र सीपका धनी कथित विश्वकर्मा जस्ता सवै दलित समुदायले नेपाली राज्यको निर्माणमा आफ्ना परम्परागत कला, सीप र श्रमको माध्यमबाट शताब्दीऔं देखि योगदान दिँदै आएको कुरालाई ब्यबहारिक रूपमा पुज्न र सम्मान गर्न सक्दैनौं तब सम्म मुलुकले द्रिघ्कालिन बिकासको बाटो लिनै सक्दैन ।
~~~
त्यसैले नयाँ नेपाल बनाउने भनेर लागि परेका हामी सवैलाई समयमै कला, सीप र श्रमको सम्मान गर्ने ब्यबहारिक सोच आओस । सम्पुर्ण आस्था राख्नु हुने मित्रहरुलाई विश्वकर्मा पुजाको ढिलै भए पनि बधाई तथा शुभकामना !!!
संविधानसभामा उपस्थित ५३२ सदस्यमध्ये संविधान को पक्षमा ५०७ सभासदले मत दिदै दुई तिहाई बहुमतले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान–२०७२ पारित गरेको छ ।यसरी बहुमतले पारित भएर आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट आफैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्नु एउटा ऐतिहासिक क्षण हो । त्यसैले यसलाई कसैको जीत र कसैको हारका रुपमा ग्रहण नगरौं । सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वाभिमानको जीतका रुपमा लिऔं ।नेपाली जनताकोे झण्डै ६५/७० वर्षको सपना साकार भएका दिनको रूपमा लिउ । यो नेपाली जनताको विजय हो ।
अन्त्यमा, संविधान कुनै जड कुरा होइन, यसलाई परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले संविधानसभा बाहिर रहेका आन्दोलनरत पक्षका मागहरु तत्कालै वार्ता र संवादबाट र राज्यको पहुच बाट युगौ देखि दबिएका दलित, उत्पीडितहरु, भुमिहिन ,गरिवको अधिकारको ग्यारेन्टीहरु आउदा दिनमा संशोधनका माध्यमबाट हल गर्न यिनै जनप्रतिनिधिहरु र नेतृत्व गर्ने नेताहरु दृढ संकलपित रहुन ।संविधानले मुलुकमा शान्ति होस् मुलुकलाई अधि बढाउने कोशे ढुङ्गा साबित होस ।
सुभ संविधान !!!
भनिन्छ संविधान भनेको सबैका लागि साझा, अधिकारलाई पूर्ण रुपमा ग्यारेन्टी गरेको र कर्तव्यको मार्ग देखाएको हुनुपर्छ। संविधानको पारम्भिक मस्यौदा अनुसार अहिले बन्ने नयाँ संविधानको माध्यमबाट नेपाली समाजमा रहेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैङ्गिक तथा विभिन्न क्षेत्रको असमानतालाई चिर्ने काम सबल रूपमा हुदैन भनेर नै हक अधिकारका लागि,समानताका लागि विभिन्न उत्पीडित ,राज्यको पहुच बाट पर रहेका दलित, मधेसी ,जनजाति समुदायहरुले सशष्त्र द्वन्द्व देखि जनआन्दोलन सम्म र पछिल्लो पटक–पटक आन्दोलन गरे ।
बिगतमा राज्यको भेदभावपूर्ण नीति नियम देखि, भोगी आजित भएका र त्यही विभेदको विरुद्ध अधिकारको लागि मैदानमा होमिनेहरु आफ्ना समुदायका सवालहरु संविधानमा लेखिने मा ,सम्बोधन हुनेमा अझै पुर्ण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।यधपी जनता बाट चुनिएका मुलुकका ९२% सभासदको समर्थन सहित आज बसेको संविधान सभा बैठकले नयाँ संविधानका ३ वटा धारा पारित गरेको छ। नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकका धारा १, २ र ३ पारित भएको छ भने भोलि देखि अन्य धारा पारित भै संविधान जारी हुनेछ । त्यशो त संसारमा ४२ वटा देशमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ,तर कुनै पनि देशमा ९०% भन्दा बढी बिधायकको सहभागिता छैन तर नेपालमा ९२% को समर्थन भयो।
त्यसैले अझै समय छ । ९२% सभासदको समर्थनको दम्भ सहित भन्दा पनि लाखौं सुझाव मार्फत सबैले आफ्नो समुदायको अधिकार स्थापित गर्न गरेको आग्रहलाइ संक्षिप्त, प्रभावकारी र स्पष्ट शब्दहरुको प्रयोग गरेर संविधान जारी होस ।जसले गर्दा संविधान सभाको पहिलो धारामा संविधान देशको मुल कानुन हुने र यसको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने उल्लेख भए झै सरवैलाई कर्तव्य आत्मबोध होस ।
भदौ २०- धेरै पहिला घोडाको लगामको बारेमा एउटा कथा सुनेको थे । कथाले दिएको नीति शिक्षा अनुसार समाजका शोषकहरु घोडा मालिक जस्तै हुन जस्ले घोडालाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार आफू चढेर हिड्न पाइयोस भनेर ,आफुले चाहेको तरिका बाट हिडोस~ रोकियोस भनेर र नियन्त्रण बाहिर नजवोश भनेर लगाम लाएर आफूले समाएर हिड्छ भनिएको थियो । त्यही कथाको घोडालाइ जस्तै ७ दशक देखि दलित समुदायका नेताहरुलाई लगाम लगाएर ठुला दलका आधुनिक मुखियाहरुले पाटीको भारी र त्यस माथी आफू चढेर कुदाएको तथ्य नया सविधानको मस्यौदा देखि संशोधन प्रस्ताव सम्म आइपुग्दा उज्गार भएको छ । अन्तिम बिकल्पको रुपमा केही दिन अघि सविधानसभामा हालेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन एमालेका मुखियाले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासनसम्म गरिने भन्दैदिएको दवावमा दलित समुदायका सभासदले फिर्ता लिएको , एमाओवादीका मुखियाले संविधानको विधेयक पारित गर्ने क्रममा पार्टी नीति विपरीत मतदान गरे सभासद्लाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको देखि यसरी मतदान गर्नेले आजै पाटी छोडेर जाव भन्नेको सम्म सुनिएको छ भने काङ्ग्रेसका मुखियाहरुले झन सभासद्ले ह्वीप उल्लंघन गरिहाले दल त्याग ऐन छँदैछ त्यही मार्फत कार्वाही हुन्छ भनेर मान्सिक टचर दिएका छन ।
~~~~~~~
समग्रमा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइ भन्नू नै घोडाको लगाम तान्नु हो ।जति सुकै ठुला परिवर्तन भए पनि दलित समुदायको जिवन भयानक उत्पीडनमा छ । हिजो गाउँ बस्ती देखि आज नीति नियम बनाउने सिंह दरवार सम्म आइपुग्दा पनि मनमा सयौं विभेदका तिता सम्झनाहरु संगै हजारौं चोटहरु छन् जसलाई मलम पट्टि गरिदिने कुनै राजनितिक दलहरु र दलका ठुला मुखियाको मयालु हातहरु छैनन् र देखिएन्न । संसार गतिशिल हुंदा पनि नेपालको दलित आन्दोलनको ढकढुकि बिश्राम गर्न खोज्दै छ यिनै लगामका कारण ।अब पनि लगाममा बाधिएर भारी चुइ चुइ बोकेर घोडा/गधा बनेर हिड्ने कि सकेको बिद्रोह गर्ने भन्ने प्रश्न दलित समुदायका अगुवा तिर तेर्साइ दिएको छ ? त्यसैले बेलैमा सवैलाई चेतना होस ।
~~~~~~~
समग्रमा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइ भन्नू नै घोडाको लगाम तान्नु हो ।जति सुकै ठुला परिवर्तन भए पनि दलित समुदायको जिवन भयानक उत्पीडनमा छ । हिजो गाउँ बस्ती देखि आज नीति नियम बनाउने सिंह दरवार सम्म आइपुग्दा पनि मनमा सयौं विभेदका तिता सम्झनाहरु संगै हजारौं चोटहरु छन् जसलाई मलम पट्टि गरिदिने कुनै राजनितिक दलहरु र दलका ठुला मुखियाको मयालु हातहरु छैनन् र देखिएन्न । संसार गतिशिल हुंदा पनि नेपालको दलित आन्दोलनको ढकढुकि बिश्राम गर्न खोज्दै छ यिनै लगामका कारण ।अब पनि लगाममा बाधिएर भारी चुइ चुइ बोकेर घोडा/गधा बनेर हिड्ने कि सकेको बिद्रोह गर्ने भन्ने प्रश्न दलित समुदायका अगुवा तिर तेर्साइ दिएको छ ? त्यसैले बेलैमा सवैलाई चेतना होस ।