दलित स्वाभिमान र अस्मिताको प्रश्न -गोपाल सिवा
 | ||
|
त्यसो त् 'छुवाछूत मुक्त' घोषणा गरिएको एक दशक हुन् लाग्दा पनि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा दलित समुदाय माथि हुने दुव्र्यवहार र मानव अधिकार हनन्का अमानवीय घटना दोहोरिइरहेका तेहरीइरहेका छन् । कतै सिनु नफालेको निहुँमा दलितहरू नाकाबन्दी गरिएका छन , कतै चुल्हो छोएको निहुँमा मारिएका छन ,कतै जात थाहा पाएर घर बेटीले निकालि दिएका छन त् कतै बोक्शिको आरोपमा दलित समुदाय का महिला लाइ मलमुत्र खुवाएका छन । कतै अन्तरजातीय विवाहका कारण राणा साशन कालमा जस्तो देश निकाला भएका छन् त् कतै खुटा भाचिएका छन् त् कतै मारिएका छन् । मुलुकमा दलित माथिको अत्याचार यो कुनै नौलो होइन, दलितहरु यी भन्दा पनि कति कति जघन्य अपराध सहेर बसेका छन् । नेपाली समाजमा दलित समुदायको स्वाभिमान र निष्ठामाथि कति सम्म अमानवीय ढंगले आघात पुगी रहेको छ भनेर यी र यस्ता घटनाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भित्रका सबै नागरिकलाई चुनौतीपूर्ण प्रश्न तेस्र्याइदिएको छ । कानुनी रूपमा छुवाछूत मुक्त' घोषणा भएको छ भन्ने कुरालाई कुरी कुरी गरि रहेको छ ।
मुलुकमा हुने प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वशं, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई राहत दिन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४ मा छुवाछुत विरुद्धको हक अर्थात् नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ समेत बनेको छ ।राज्यमा कथित दलित समुदायको नैसर्गिक हक र स्वतन्त्रताहरुको प्रत्याभूति राज्यको संविधानद्वारा आफ्ना धाराहरुमा प्रदत्त भएको पनि छ । तर हाम्रो समाजमा कथित दलित अछूतहरू वर्गहरुका साथ सामाजिक अन्याय भइरहेको छ । कागजी समानता र कानुनमा लेखिएको दण्ड पर्याप्त हुँदो रहेनछ । मुलुकमा लगभग एक चौथाई जनसंख्या रहेको दलित समुदाय को उत्पीडनको दन्केको आगोलाई भिजेको लुगाले छोप्ने उपाय जस्तै भएको छ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय । दलितहरूले होच्याएर अपाच्य शब्द बोल्दा त्यसप्रति कुनै उजुरबाजुर हुँदैन । कतिपय प्रहरी प्रसासन नै जानिबुझी मौन बस्नाले झन् विभेदमा जातीय भेदभाव गर्न मलजल पुगेको छ ।कारवाही भएका बहु संखय्क उजुरीहरु सकभर प्रहरी प्रशाशन र समाजका टाठाबाठाको दबाबमा मिला पत्रमा टुंगाउने गरिन्छ। दलित माथीको दुर्ब्यवाहर्लाई सजाय हुने बिषयलाई मिलापत्रमा टुंग्याउने अन्यायपूर्ण र विभेदपूर्ण सस्कार बसाउने प्रशाशन र समाजका टाठाबाठाको बारेमा यो घटनाले सोच्न बाध्य पारेको छ ।यस्तो कानुनी व्यवस्थाको पछाडि जुन समाजमा समानताको स्थिति हुँदैन, व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक सँगै बस्ने अवसर प्राप्त हुँदैन, ती तिरस्कृत व्यक्तिहरू परपर हुँदै जान्छन् । सँगै बस्दा पनि रुष्ट र असन्तुष्ट हुन्छन् । र यसरि नै प्रतिसोध्को आगो आफु भित्र दन्काएर बसेका हुन्छन ।जसको पछिलो उदाहरण दलित भन्ने थाहा भए देखि सुरु भएको भेदभावको कारण बनेको बदलाको भावनाले अन्ततोगत्वा यो एसिड काण्ड अपराधले जन्म लिएको देखिन्छ ।
दलित समस्या राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सामाजिक रुपमा ब्यबहारिक परिवर्तन र नितान्त रुपान्तरणसँग गाँसिएको एजेण्डा हो । त्यसकारण हामीले ब्यबहारिक रुपमा जातिपातिको नाउँमा उँचनीचको वितण्डा खडा गर्ने अन्यायपूर्ण भेदभावसँग जुझ्नुपर्छ । हरेक व्यक्तिले स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार पनि हो र दलितहरूका सवालमा यो प्रसंग लागू नहुन भन्ने प्रश्नै रहँदैन । तर साँच्चै समताका लागि हामी सवैले आज बाट ब्यबहारिक काम गर्नु पर्ने खाँचो छ । प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजका नाममा , राजनीतिक आर्थिक सामाजिकको नाममा उत्पीडित वर्ग एउटा तहवाट अहिलेसम्म खासै माथि उठ्न सकेको छैन् । त्यहि भएर समानताका लागि सवभन्दा पहिला सर्वहितको सिदान्त चाहिन्छ । विभेदकारी सवै दर्शन र सिदान्तहरु समाज बाट सबै मिलि हटाउन समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण सहि मात्र हैन एक पनि हुनुपर्छ । हामी विच विभाजन कसले ? कसरी ? र किन गरे भन्ने सवालमा वृहत खोज राष्ट्र बाट पहिलो आवश्यक्ता साथ् हुनु पर्छ । त्यसपछि विभेदका जरा नै उखेल्न के गर्नुपर्छ सुत्र पता लगाउँनुपर्छ ।विभेदका सिमानाहरु मेटाउँनै पर्छ हामीले ।कानुनमा राखेको धाराले दलित मुक्तिको ढोका खोल्न र विभेदका जरा उखेल्न सक्दैन तसर्थ दलित समुदायको मात्र समस्या नभई समग्र रास्ट्रको समस्या हो भने बुझेर दलित गैर-दलितले पनि यो कुरोलाई उठाउने र यो सामाजिक विभेदको बिरुद्दमा उभिने हो भने बल्ल आमूल परिवर्तनकारी तथा रुपान्तरणकारी ब्यबहारिक मार्गबाट दलित समश्याको सम्बोधन हुन सक्छ, छुवाछुत र उत्पीडन निर्मुल प्रभावकारी ढंगले हुन सक्छ , नत्र केहि हुन्न ।
२१ औ शताब्दिको आधुनिक विकासको मार्गमा तीव्र रूपले दौडिरहेको यो देशलाई नयाँ नेपालको मार्गमा जानवाट समाज व्यवस्था भित्रका विभेदको समस्याले पनि वञ्चित गरिरहेको छ । अत एक चौथाई जनसंख्या रहेका मुलुकका दलितहरुको आत्म स्वाभिमान र अस्मिता जोगाउन , दलित समस्या अर्थात् रास्ट्रको समस्या निराकरण गर्न राजनीतिक दल, मानवअधिकारवादी, दलित गैर दलित संघसंस्थाहरु , नागरिक समाज, आमसञ्चारकर्मी लगायत सरोकारवालाहरु सबै मिलि अब दबाब दिने बेला आइसकेको छ ।
साभार :-
0 comments
Write Down Your Responses