काम्ररेड बाबुराम भट्टराईले आज बाट एमाओवादी पाटी त्याग गरेर प्रगतिशील राष्ट्रवादीको बाटोमा लागेको घोषणा गरेछ्न ।केहि बर्ष अघि सम्म बाबुरामले युद्ध कालमा आफूले दिएको राष्ट्रियताको नामको उग्र राष्ट्रबादको अभिब्यक्ती गलत, अधैर्य र आबेगपूर्ण थियो भनेर धेरै पटक भनी सकेका छन । सुन्नु भएको छ कि छैन कुनि आज पनि बाबुराम भट्टराईले घुमाउरो ढङ्गले आलोचना बाट बाच्न कुनै एउटा प्रायोजनको लागि एउटा युगमा स्थापना भएको  माओवादी पाटी अर्को युगमा काम लाग्दैन त्यही भएर नया ढंगको पाटी स्थापना गर्नु पर्छ भन्दै एमाओवादि पाटी परित्याग गर्दै एमाओवादी पाटि प्रायोजनहिन रहेको कुरा बताए ।हिजो जनयुद्ध सुरु भए देखि लाखौ मानिसहरु विस्थापित, बेपत्ता भए र जे जति धनसम्पत्तिको नोक्सान भयो त्यसको लेखाजोखा नगरौ तर जे प्रायोजनको लागि माओवादी स्थापना भएको भनेर बाडेको सपनाहरूमा ज्यानको बाजि लगाएर शहिद हुने , अङभङ्ग भएर घाइते हुने र प्रचन्ड~बाबुराम महान भनेर पुज्ने ती जिवितहरु लाई सोध्नुस के माओवादीको प्रायोजन सिदिएको हो ? 

बास्तबमा कम्युनिस्टहरुले श्रृङ्खलाबद्ध असफलता बेहोर्दा बोहोर्दै पनि फेरी त्यही कार्यशैली अपनाउछन र आफुलाई अर्को एउटा असफल आन्दोलनको नेतृत्व समुहमा रुपान्तरण गर्छन अनि सारमा आन्दोलनलाई गरिबि , उत्पीडित ,शोषितको ब्यापारको रुपमा दर्जित गराउछन भन्थे हो रहेछ ।त्यही भएर त हिजो आफुहरुले उग्र राष्ट्रबादको कुरा फलाक्दै सुरु गरेको क्रान्तिले १७/१८ हजार नेपालीको ज्यान गयो । समाजमा जनयुद्धले पारेको नकारात्मक प्रभाव अहिले पनि उस्त्तै छ,देशमा बिकास निर्माणको हालत के छ सवैलाई थाहा छ । बाबुराम स्वयं प्रधानमन्त्री भए, सविधानसभाका विभिन्न समितीहरुमा सभापती भए । प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भए त्यस पछि सरकार र शक्ति केन्द्रको रुपमा दाहिने भएर यी दुवै नेता मात्र हैन एमाओवादी पाटी नै बस्यो । हिजो आफुले सुरु गरेको जनयुद्धको मर्म र उदेश्यहरु के के पूरा गरे एवं गर्न के के प्रयत्न गरे त्यो हामि लाई मात्र हैन आन्तरिक नीतिको मुल्यांकन र समिक्षा गर्ने माओवादी सवैले बुझी सकेका छ्न । यस्तो बिथोलिएको राजनीतिले अब चै बाटो समाउला भन्ने स्थितिमा क्रान्तिको नेतृत्व गर्नेहरु एक पछि अर्को चोइटिदै आफैलाई प्रगतिशील राष्ट्रवादी घोषित गर्दैछ्न। हिजो को महान क्रान्ति,जनबाद अनी राष्ट्रियता किन र के का लागि थियो ? त्यही ब्यबहारिकता सावित गर्न नसकेर खलपात्र भै रहेको बेला फेरि राष्ट्रवादी र प्रगतिशील राष्ट्रवादीको खोल आखिरी किन ओढ्दै छ्न ? 

राष्ट्रियताको नाममा गलत र प्रायोजित नेपाली सम्बेदनामा खेलेर सत्तामा पुग्ने दाउ गर्ने र बर्ग संघर्ष देखि अन्य विभिन्न थरिका नयाँ र नौलो नौलो नाम दिएर दलित, मधेशी , मजदुर,किसान जस्ता सोझा सिधाहरुको दिमाग भुटेर आफ्नो बिचार लादेर आफ्नो भुडी भर्ने र टुक्रे चरित्र देखाउने 'काम्रेड' जति सवैलाई लाल सलाम !!! 

असोज ७, विभेद विरुद्ध अभियान ।संविधानको मस्यौदा जारी भए देखि विरोधमा दलित समुदायहरुका सभासदहरु, सरोकारवाला संघ सस्था र दलित नागरिक समाज र दलित अधिकार संघर्ष समितीको संयुत्त मोर्चा मिलेर संयुत्त दलित आन्दोलन नेपालका नामवाट आन्दोलन सुरु गरे । दलितका अधिकार मस्यौदामा सम्वोधन नगरिएको र राज्यको पुनर्संचनाको ऐतिहासिक घडीमा दलित अधिकारलाई कुण्ठित गरीएकाले त्यसका विरुद्ध अव सवै दलितहरु गोलवन्द भएर संघर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन भन्दै जुटेर सयुक्त आन्दोलन मार्फत सडकमा उत्रिए । प्रतिकारमा उत्रिए । बिरोध र प्रतिकारको बाबजुद संविधानको स्वागत भयो ।बर्शौ देखि आर्थिक ,सामाजिक,राजनितिक र धार्मिक पीडा, शोषण र अभावमा बाँचेका कथित दलित समुदाय आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने ऐतिहासिक घडी यहि बेला हो भन्दै आशा र भरोसामा संविधानका बुदाहरु सुधार गर्न पुलिसको निर्म्म लाठी बर्सिदा पनि , हात खुटा भाचिदा पनि समुदायको हक अधिकारको लागि यिनै सयुक्त दलित आन्दोलन हाक्ने आगुवाहरुको पछि लागेको पनि सत्य हो । आन्दोलनको नाममा समुदायका आवाजलाई अल्झाएर जुटेको समुदाय माझ बनेको साझा प्रतिबद्धताहरु बाट पछि हटेका कथित राजनीतिक दलका दलित नेताहरुको व्यक्तिगत मुद्दाले संविधानमा हामी बन्धक बनेको र चुकेको पनि सत्य हो । यी दुवै सत्य तितो सत्यमा त्यस बेला परिणत भयो जव सडकमा महिनौं कुर्लिनेहरु बाट नै संविधानसभामा छिरेर आन्दोलनको मर्म बिपरित गतिविधि गरेर हामीलाइ गिज्याए ।फलस्वरूप एकातिर बिगतमा राज्यको नीति नियम र ब्यबहारिकता बाट पीडित हुँदै आएका हामी ६० लाख दलित उहि मुलाको चना उहीँ मुलाको सिन्की भने झै उधारो अधिकारले लेपिएर मनुवादीको चेपुवामा खादिएको सिन्की जस्तै दमित र दलित समुदाय बन्न सफल भयौ ।

यहि सफलता संगै हिजो सयुक्त दलित आन्दोलन हाक्ने एक थरी अगुवाहरु राजनीतिक पार्टी र शिर्ष नेताहरुले दलित समुदायको सवाललाई वेवास्ता गरेको एव दलित समुदायको लागि उधारो र ग्यारेन्टी बिहिन कुरा संविधानमा राखेर झरो टार्ने काम भयो भन्दै अझै आन्दोलन गरौ भन्दै अपिल गर्दै छ्न । भने अर्काे थरी अगुवाहरु अधिकार बिहिन संविधानमा ल्याप्चे लाएर सुकिला मुकिला भइ बिदेशको सयर गर्न संविधानसभा बाटै उहि दिन लागेका छन । आफूहरु लागे पनि आफूहरुले दिएको एक्यवद्धता संगै आएको संविधानको स्वागतमा मुलुकको धेरै ठाउँमा दिपावली भए । हामी हाम्रा नौ बुदे मागलाई स्थापित गर्न एकता भएर लड्नु पर्छ भन्दै महिनौं सम्म हक अधिकारको लागि भनेर सयुक्त दलित आन्दोलन मार्फत सडकमा अनेकौ स्वरुपको आन्दोलन मंचन गर्ने, उर्लिने र कुर्लिने नेताहरुको ति अनुहार संविधानको दिपावलीमा हिजो आन्दोलनमा जुटेका सवैले ठ्म्याउन सक्ने गरि देखियो ।

अर्को तिर सयुक्त दलित आन्दोलन भन्दै अघि लागेका विचारमै संकट लागेका दलित नेताहरुको स्पस्ट रुप देखिए पछि यस बेला बल्ल बल्ल जुटेको दलित एकता र नेपाली दलित राजनीति तिन स्पष्ट धारमा विभाजित देखिएको छ । सविधान जारी पछि ती तिन धार किटानै गर्न मिल्ने गरी छुट्टिएका छन् दलित आन्दोलनमा । पहिलो धार सत्तासीन दलका सभासद र नेता तथा अगुवाहरुको हो । दोस्रो राजनितिक आस्था भएका विभिन्न संघ सस्थामा आबद्ध र सम्मिलित प्रतिनिधि एव दलित नागरिक समाजको गठबन्धन हो ।भने यी दुई धारको माझमा तेस्रो थरी समुदायका मनुवाहरु अनुत्तरित मुर्तिजस्तो बनेर उभिएका छन , आफैंले आफैंलाई गिज्याएर बसेको दलित आन्दोलन हेर्दै । वर्तमानमा दलित परिस्थितिबारे यहाँ पहिलो धारको भूमिकाबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

हरेक आन्दोलन सँग आन्दोलन गर्नेको चरित्र पनि उदांगिन्छ। खास गरि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेले आफ्नो चरित्रलाई आत्मसात गरेर आफ्नो फरक अभियानलाई सक्रिय बनाउने हो भने मात्र आफुले थालेको आन्दोलनको इमान्दारिताको प्रतीकका रूपमा देखापर्दछ।अझ स्पष्ट पार्न चाहे हिजो जो जो सडकमा नयाँ संविधानमा दलित समुदायका ९ सुत्रिय माग सम्वोधनको माग गर्दै जमात लिएर आन्दोलनको नेतृत्व गरि रहनु भएको थियो ,मस्यौदा संशोधन प्रस्ताव पेश गरि रहनु भएको थियो । आज वहाँहरु नै आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुदा पनि अधिकार बिहिन संविधान जारि गर्न अघि सर्नु भयो ।पछिल्लो डेढ दशक लामो दलित समुदाय केन्द्रित उप्लब्धिको विश्लेषण गर्ने हो भने दलित आयोगको गठन , छुवाछूत मुक्त रास्ट्र र छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको कानुन नै मुख्य उप्लब्धी देखिन्छ । यी तिनै उप्लब्धी कति सम्म प्रभाबकारी भए भएन्न भन्ने कुरा सवैले लेखाजोखा गर्नु भएको होला ।तर म ठोकुवा सग भन्छु लेखाजोखा आ आफ्नै भए पनि निचोड चै  दलित आयोग गठन भएको १४ वर्षसम्म हुँदा पनि कानुन बन्न सकेन । नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको एक दशक हुदा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । राजनीतिक दलहरु दलित समुदायका समस्या समाधान गर्न गम्भीर नहुनाले समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो र जातीय विभेदका घटनाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्नाले अहिले सम्म औलामा गन्ने घटनाको दोषीलाई मात्र कारबाही  हुन सकेको छ भन्ने नै आउँछ । यस्तो व्यबहारिक्ता राज्य र साशक बाट भोगेर देखेर आएका यिनै अगुवाले  नयाँ संविधानमा दलितलाई कानुन वनाई लागु गर्ने कुराले फेरी पनि दलितहरु ठगिने सम्भावना किन बुझ्न सकेनन् ? किन संविधान जारी गर्न आफ्ना माग लत्याएर सहमत भए ?

यो सत्य होकि संविधानको घोषणा हुनु भनेको नेपाली जनताले झन्डै सात दशकअघि सुरु गरेको अथक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दिगो शान्तिको पक्षमा प्रकट भएको जनताको चाहनाले मूर्त रूप पाउनु हो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुनु हो । संविधानको घोषणासँगै देश दिगो शान्तिको बाटोमा अघि बढ्नु  र सबै क्षेत्र र समुदायका जनताको आकांक्षा र अधिकारलाई समान ढंगले संरक्षण गर्नु हो । तर यो पनि सत्य होकि संविधान जारी हुनु भनेको एक थान संविधानको पुस्तक विमोचन हुनु जस्तो मात्र होइन । यसले त अहिलेसम्मका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । तमाम समस्याहरुलाई समाधान गर्दै मुलुकलाई समृद्धि तर्फ डोरयाउन बाटो देखाउने हुनु पर्दछ । आग्रह र पूर्वाग्रहबाट संविधान टाढा रहनु पर्दछ । अनि मात्र संविधानप्रति सबैको अपनत्व सिर्जना हुनेछ । हिजो माग राख्दै  महिनौं बिरोधाभाष आन्दोलन गर्ने र आज माग सम्बोधन नहुदा नि संविधान प्रती अपनत्व ठान्ने दलित नेताहरुले आफूभित्रको कमजोरी नियाल्ने हिम्मत अझै देखाउन सकेका छैनन्। के गलत हो के सहि हो अझै समुदायलाई बुझाउन चाहेका छैनन्  । कसले कति गुमाए र के कति  भुमिका खेलेको हैन, किन र कहा दलित समुदायको भूमिकाको कमि भएको र कसरी अब ब्यबहारिक रूपमा मागहरु कार्यान्वयन हुन्छ ? र दलित मैत्री संविधान कसरी र कहिले कानुन बनाएर लागू हुन सक्छ भन्ने समीक्षा अहिले पनि आन्दोलनको नेतृत्व  गर्ने र अधिकार बिहिन संविधान जारी गर्न सहि गर्ने दलित नेताहरु बाट हुन सकेको छैन। यसरी आफ्नो चरित्रबारे आफैं पत्तो नपाउने र आत्मसमीक्षा गरी समुदायको साना विषयमाथि गहन नहुने प्रवृत्तिले आफू त बिष्टको छायामा बस्न बाध्य भएका छ्न भने त्यसको प्रभावको पीडा सम्पुर्ण समुदायले दशकौंदेखि  भोग्दै आउनु परेको छ। समग्रमा आफ्नो गल्ती र कमजोरीलाई नदेखेर अरुलाई दोष देखाउने परिपाटीको निरन्तरताले दलित राजनीति बढेको छ। राज्यको नीतिलाई हाउगुजी देखाएर बिष्टको डरको शिर बोकेर आफ्नो औकातको मूल्यांकन गर्न समुदायको भीडलाई जम्मा गर्ने ,देखाउने र सौदाबाजी गर्ने राजनीतिक दुश्चरित्रमा फेरि पनि सवै भन्दा पुरानो आन्दोलन गर्ने दलित समुदायमा कुनै बदलाव आउन सकेको छैन। आफ्नो इमान्दारितामा अडिग नरहने नेताहरुको यस्तै सस्कारले गर्दा ७ दशक देखि दलित नेताहरु आफू अक्षम भएका छ्न र नतिजा स्वरुप दलित समुदायको लागि गरिने हरेक अभियान अथवा राजनीति प्रति अविश्वास र एकतामा  कमि हुँदै आएको छ ।आफैंले आफैंलाई गिज्याएर बसेको दलित आन्दोलन हेरेर बस्ने  जमात दिन प्रतिदिन दलित समुदाय भित्र बढेको छ ।

अब संविधान जारी भै सकेको अवस्था छ । धेरै यात्रा गरेर कहिँ नपुगे पनि यात्रा नै जिन्दगी हो चल्नै पर्छ भने झै महिनौं आन्दोलन गरेर दलितका मुदा सम्बोधन नभए पनि अब फेरि जुटेर संविधान विकासको क्रममा कमजोरीहरू हटाएर संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ र दबाब दिने शक्तिको रूपमा दलित समुदाय उभिनु पर्छ  । नेपाली समाजको सबैभन्दा उत्पीडित दलित समुदायको ९ बुदे माग र मुद्दालाई बौद्धिक बहसका रूपमा उठान गरि ब्यबहारिक रूपमा ढाल्ने , नीति नियम बनाउने र कार्यवयन गराउने तिर लाग्नु पर्छ ।हिजो जस्तो सडक आन्दोलन गरेर संविधानमा लेखिएका बुदाहरुको प्रतिकार होइन, प्रतिकात्मक विरोधचाँही अब आउने दिनको अनिवार्य आवश्यकहरूको स्वरुप हुनुपर्छ ।त्यसैले यो संविधानलाई कसरी संशोधन गर्ने ? अझ समृद्ध कसरी बनाउने ? दशकौंदेखि विभेद र उत्पीडित समुदायको हित अब के कस्ता कानुन बनाएर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचौं,बहस सुरु गरौ ।

प्रतिक्रियाको लागि गोपाल सिवा (gopsiwa@gmail.com)

इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् १९९२ मा अमेरिकाको सिकागो ट्रिब्युनले समाचारपत्र मा छापिएका आफ्ना सामग्रीहरुको स्वरुप अमेरिका अनलाइनको होमपेज मार्फत अनलाइनमा राखेर पहिलो पटक अनलाइन पत्रकारितामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने इन्टरनेट भित्रिएको एक बर्ष पछि अर्थात सन् १९९५ मा मर्कन्टायलको व्यापारिक वेभसाइट मार्फत दक्षिण एशियामै पहिलो पटक अंग्रेजी दैनिक दि काठमाण्डौं पोष्ट अनलाइनमा राखी अन्लाईन खबरको सुरुवात भएको थियो ।यी त आफ्नै समाचारपत्रमा छपिएको सामाग्री अनलाइनमा गएको कुरा भए ।तर एउटा फरकधार बाट देश छोडेर विभिन्न कारणले विदेशीन बाध्य भएका नेपालीले सन् २००१ मा आफ्नो देशको भाषा, साहित्य र समाचार थाहा पाउँने सेतुले नेपालीभाषाको अनलाइन पत्रकारिता नेपाली पोष्ट डटकम अमेरिकाबाट सुरु गरेको थे । विश्वका विकसित मुलुकको तुलनामा नेपाल र हामी नेपाली धेरै पछाडि भएपनि आजभोली नेपाली समाजमा सूचना प्रबिधिको बिकास संगै एउटा अभिन्न अंगको रुपमा हामी स्थापित हुदैछौ  ।फलस्वरूप सन २००१देखि यता यसरि नै बिदेशबाट धेरै अनलाइन पत्रकारिता सुरु भएर अहिले विश्वका जुनसुकै देशमा बसेका नेपालीले पनि सञ्चालन गरि देश , बिदेश  र नेपाली समाजमा भएका र हुने गरेका घटना परिघटनालाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छ्न ।यहि प्रस्तुती लाई बैधानिकता दिन एवं 

२१ औं शताब्दीको समयमा मिडिया बिना समाजको परिकल्पना नै गर्न सकिन्न भन्ने सत्य तथ्य बुझेर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा १५को उपधारा (२) ले अनलाईन पत्रकारिता लाई पनि पत्रकारिताकै एक विधाको रुपमा वैधानिकता दिँदै स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । यधपी अन्तरिम संविधान जारी हुनु पूर्व नेपालमा अनलाईन पत्रकारितालाई कानूनी रुपमा कतै पनि व्याख्या गरिएको थिएन । तर सयौंको संख्यामा देश बिदेश बाट नेपाल र नेपाली समुदायलाई सूचना प्रवाह गर्ने उदेश्यका साथ अनलाइन पत्रकारिता सुरु भै सकेका थिए र आज पनि हुदैछ्न  ।

यस्तै विगत केही वर्ष देखि पत्रकारिता क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त ब्यक्तिहरु पनि बैदेशिक रोजगारमा आउने क्रम देखिन थाल्यो । यहि क्रममा कुबेतमा आउनु भएका आदरणीय मित्रहरूले कम्पनीको कामको बावजुद बचेको समयलाई सदुपयोग गर्नको लागि र सूचना दिने अभिप्रायका साथ संचालन गर्नु भएको परदेशी खबर डटकम आज हजारौं  नेपालीहरुको सूचनाको विश्वसनीय माध्यम को रुप्मा देखा परेको छ ।  बिगत २ बर्षदेखी पत्रकार महासंघमा आबद्ध भइ नियमित रुपमा भौगोलिक सीमामा मात्र सिमित नरहि कुबेत बाट संचालित परदेशी खबर डटकमले सुचनाको हक़लाइ देश तथा बिदेशमा छरीएर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरु माँझ समाचार सम्प्रेसन गर्दै अनलाइन पत्रकारिता क्षेत्रमा बेग्लै इतिहास बनाएको छ र आफूलाई पृथक पत्रकारितामा ढाल्न सफल भएको छ । एउटा अनलाइन पत्रीकाको लागि २ बर्षको जीवन लामो नभए पनि यसै अवधिमा परदेशी खबरले निश्ष्क्ष तथा सन्तुलित समाचार, अन्तरबार्ता, भिडियो एव  मनोरन्जन र कुबेत स्थित क्रियाशिल संघ सस्थाहरुको बिबिध गतिबीधीहरुको द्रुत सूचना प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै , समाचार सम्प्रेषण गर्दै हजारौं नेपाली पाठकको मन जित्दै परिपक्व भइसकेको छ । यस उचाईलाइ अझ निरन्तरता दिन एव आफ्नो लोकप्रियता र यसको महत्वको अर्थ राख्न एउटा नियमित पाठकको नाताले केही सुझाव दिन चहान्छु ।आउँदा दिनमा मोफसलका बे्रकिङ न्युज प्रसारण गर्ने नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर सर्वसाधारण मानिसलाई भ्रममा पार्ने र सम्पूर्ण मिडिया क्षेत्र नै बदनाम हुने कार्य गरिरहेका अन्य अनलाइन पत्रकारिता भन्दा नितान्त फरक परदेशी खबर डटकम रहि रहोस । मिडियाले दुई देशको कुटनितिक सम्बन्धमा आंच पुर्याउन सक्ने हुंदा ध्यान दिन र त्यही किसिमको बातावरण त्यार गर्ने सामाग्री पेश गरोस ।परदेशमा रहेका र आउने नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको समसया, पाएका पीडालाई समाचारका रुपमा संप्रेषण गरेर सरोकारवाला निकायहरुलाई झक्झक्याउने, सुझाव दिने र निरुपण गर्न खवरदारी गर्ने प्रयास र माध्यम निरन्तर बनि रहोस ।विविध कारणले प्रदेशिएका नेपाली लाई परदेशमा रहेर पनि आफ्नो देश , कला सस्कृतीको जगेर्ना एव परिवार,समाज र रास्ट्र प्रती कर्तव्यबोध र उतरदायित्व बोध गराउन र ट्र्याकमा ल्याउन भुमिका खेलनका लागि पहरेदारका रुपमा आफूलाई उभ्याई रहोस ।विदेशी भुमिमा सिकेका सीप, दक्षता, अनुभव र आर्थिक श्रोतलाई देशको आर्थिक विकासमा लगाउने अभियानलाई सफल पार्न सरकार, सम्बन्धीत सरोकारवाला निकाय र सबल नेपाल निर्माणमा लाग्ने सबै परदेशी नेपालीको ध्यानकर्षण समेत गराउँन सधै सफल रहोस  । समग्रमा परदेशी खबर डटकमले तथ्यपरक समाचार, बिचार र गुणात्मक खुराकहरु अभिबृद्धि गर्दै सशक्त वाच डगको भूमिका  निर्वाह गर्न सकोस । 

अन्त्यमा परदेशी खबर डटकममा मेरा केही लेख रचना प्रकाशन गरिदिएकोमा परदेशी खबर परिवार प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । त्यस्तै गरि आफ्नो स्थापनाकालको दुइ बर्ष अत्यन्तै मेहनतका साथ तटस्थ र स्वतन्त्र रुपमा सूचना प्रवाह गरि तेस्रो बर्ष प्रबेश गरेको उपलक्ष्यमा परदेशी खबर डटकम परिवार लाई धेरै धेरै शुभकामना सहित आउदो सेप्टेम्बर २५ तारिख शुक्रबार २०१५ मा मनाउन गइरहेको बार्षिक उत्सव सफलताको अग्रिम सुभकामाना व्यक्त गर्दछु ।
परदेशी खबर डटकममा प्रकाशित
http://www.pardeshikhabar.com/2015/09/blog-post_80.html?m=1

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको आज कालो दिन हो कि सेतो दिन हो ? यो संविधानले नेपाल र नेपालीको पुर्ण रूपमा अस्तित्व र आशिक रूपमा भए पनि सवैको हकहित र अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । आजको दिन भनेको हामी सवै नेपाली एक भएर विश्व सामु हाम्रो एकता , भातृत्व , स्वाभिमान र नेपालको सार्वभौमिकता देखाउने दिन  हो । तर थाहा छैन यो विश्वको  सामु हामी ‘कालो दिन’ भन्दै कस्तो नैतिक अधिकार भएका नागरिक हौ भनेर सावित गर्दैछौ ? लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र नागरिक अधिकारलाई ब्यबहारिक र बिधिबत गर्न नयाँ सविधान मार्फत सम्भावनाको ढोका खोलौ भन्दा बिरोधाभाष कुरा गरेर मुलुक र आफ्नै अस्तित्वमा कालो बादल लगाएर आखिर कति दिन कालो दिन मनाउदै हिड्ने हामी ?

मेरा केही मित्रहरू ४ दलको भनेर आज जारी भएको नेपालको संविधानलाई पार्टीको लेवल लगाउने पनि हुनु हुन्छ ।तर हामी बिर्सन्छौ कि यी ४ दललाई जनप्रतिनिधि मान्दै सिफारिस गर्ने पनि हामी नै हौ । त्यसैले हामिले छानेको जनप्रतिनिधि बाट लेखिएर आइ सम्मानित रास्ट्रपति बाट जारी भै सकेको दिन बाट सविधान लेख्न बसेका जनप्रतिनिधिको लेभल तटस्थता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ ।खास गरि लोकतान्त्रिक विधिलाई स्विकार गर्ने सवै मित्रहरूले जनप्रतिनिधि या दलको कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट, विचार राजनीतिक आग्रहले होईन राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट उज्यालो दिन आएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ ।

हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिहरु के कति चनाखो भए भएन्न कुनि तर एक दशक सम्म संविधानको अन्तरबस्तु र शब्दमा अल्झिदा पनि उत्पीडित , कथित दलित , गरिव,अल्पसंख्यक को माग पुर्ण रुपमा सम्बोधित छैन ।तर यशो भनेर कालो दिन भनी हाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन किनकि दीर्घकालमा समाधान हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरु धेरै छ्न र आज देखि सुधारको यात्रामा उज्यालो छर्दै लागेका छन ।

राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे–जस्तो व्यवस्था भएपनि एउटा नेपाली नागरिक को जिम्मेवारी आफ्नै प्रकारको हुन्छ— जति नै राज्यमा हामी बाडिए पनि देशको बिकास , शान्ति , समृद्धि र अधिकार तिनै हुन्छन । त्यसैले हामि अपेक्षित रुपमा सन्तुष्ट हुन नसके पनि एउटा कुरा के भने हामीले संविधानले प्रदत्त गरेको हरेक बुदामा हाम्रो आन्तरिक क्षमता अझै बढाउनु पर्ने, अझै परिष्कृत गर्नुपर्ने, नयाँ चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो अघि छ । अत संविधान लागू हुनु भन्दा पहिल्यै बाटै असफल गराउन सकिन्छ कि भनेर कालो दिन भन्दै परिचालित हुनु भन्दा यो सविधानमा उल्लेख भएका सवै धाराले मुलुकको आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरण,  सामाजिक समावेशिता र आर्थिक वृद्धिलाई सँग सँगै कसरी लिएर जान सकिन्छ ? उत्पीडित , दलित, मधेसी, जनजाति ,गरिब, भुमीहिन र पछि परेका जात जाती,धर्मलम्वि र समुदायको हक अधिकार र पहिचानको के कसरी जगेर्ना गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा थप अध्ययन गर्ने र राम्रा नीतिहरुको ब्यबहारिक अभ्यासहरु लाई वकालत गर्ने र नयाँ के गर्न सकिन्छ , नीति निर्माताहरु र जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिने,समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न लगाउने सुझाव, अध्ययन , अनुगमन गरौ न ।संविधान त बन्यो अब सवै मिलि देश बनाउन तिर लागौं न । 

करिब ८ वर्षको रस्साकस्सी पछि भोलि असोज ३ गते अपरान्ह राष्ट्रपति बाट घोषणा गरे पछि नेपाल र नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउँदैछौ । संविधान घोषणा हुनु भनेको २०६४ को अन्तरिम संविधानलाई नेपालको संविधान २०७२ ले विस्थापन गर्नु मात्र होइन । १ सय २६ जाति र ५४ हजार माइलको नेपालमा वास्तवमा उत्पीडितहरुको भविष्यको संघर्ष मैदानको भूगोल र सीमांकन किटान गर्ने दस्तावेज हो संविधान । त्यसैले यो संविधानमा देश देखिएको हुन्छ  । देशको नीति, पद्धति लेखिएको हुन्छ , विधिको शासन र समानताको सन्देश बोकेको हुन्छ र आमजनताको जीवनलाई सहज र सरल बनाउने राज्य छ भन्ने काइदा र फाइदा उल्लेख भएको हुन्छ ।

यहि काइदा र फाइदा उल्लेख होस भनेर नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने भनेर नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । तर बिड्म्बना नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक  गठन भएको संविधानसभा संविधान नै जारी गर्न नसकी विघटनको सिकार हुनपुग्यो । संविधानसभाको  दुखद् अवसान पछि  संविधानसभाको अर्काे निर्वाचन मार्फत जनताको अभिमत मार्फत सभासदहरु चुनिएर संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा समावेश भए देखि अहिलेसम्म ५ अरब ७२ करोड खर्च भइ सक्यो । तर  संविधान निर्माणको बिट मार्ने बेलामा केही जन-प्रतिनिधिहरु आफ्नो जिम्मेवारीवाट पलायन भए ।संविधानसभाको प्रक्रिया बाट बाहिर निस्केर रोकौ भन्न थाले ।बर्शौ भत्ता खादै बस्ने र जनप्रतिनिधि हुन खुटा कमाउनेहरु कतिपय शक्तिहरु अहिले पनि तीनै प्रबृतिहरु को पुनरावृत्ति गरेर संविधानसभा विफल होस् भनेर कोसिस गरिरहे । कतिपय नागरिक र छिमेकी रास्ट्रले नेपाललाई अराजकता र अस्थिरताको दलदलमा जाकेर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई असफल पारेर राष्ट्र विखण्डन सम्म गर्ने सपना देखिरहे । जुन कुरा अहिले सवैको सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग भै सकेको छ । 

संविधान, संविधान भनेर दशक बिताउन लागेका हामिले संविधानमा आफुले खोजेको चाहेको अन्तरवस्तु पुर्ण रूपमा नपाउदा असहमति र असन्तुष्टि राख्दै आएका छौ र जायज पनि छ ।यी जायजका माझ जे जस्तो अवस्था बाट जे जति अधिकार सम्बोधन भएर,उल्लेख भएर आयो त्यो स्वागत योग्य नै छ । किन्की संविधान भनेकै ढुङ्गाको अक्षर हुदै होइन ।  यो त समय र आवश्यकता , समग्र देशको भलाइ , सवैको अधिकार स्थापित गर्न समय सापेक्ष र जनताको चाहना अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने मुल कानुन हो । त्यसैले अब हामी पुर्वाग्रहि नबनौ ।मुलुकलाई पछाडि फर्काउने या राष्ट्रको अस्तित्वलाई चुनौति दिने ती सवै खालका हर्कतलाई विफल पार्न संविधान निर्माण जरुरी छ ।अत हामी नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहुप्रतिक्षित संविधानको घोषणा हुनै पर्छ । बल्लबल्ल संविधान जारी गर्ने साइत जुर्न लागेको छ, यो साइत शुभ होस् ।  धन्यवाद !!!

वैदिक साहित्यमा विश्वकर्मालाई स्थापत्यकलाको संस्थापक भनि उल्लेख गरेको छ । निर्माण कलामा अग्रणी मानिएका विश्वकर्माले निर्माणमा पुर्‍याएको यहि योगदानको स्मरण स्वरुप आज अर्थात हरेक वर्षको असोज १ गते सवै धार्मिक आस्था र बिस्वास गर्नेहरुले औद्योगिक क्षेत्र, कलकारखाना, तथा उद्योगहरुमा बिशेष रुपमा प्रविधी र मेसिनरी सामानको पूजा गरि आजको दिनलाई वास्तु दिवसका रुपमा विश्वकर्मा बाबाको पुजा गर्ने गरेको पाइएको छ  । 

~~~

नेपाल सरकारले आजको दिनलाई विज्ञान दिवसको रूपमा मनाउने चल्नको सुरुवात गरेको छ ।हिन्दु धर्ममा ब्रम्हा, विष्णु र महेश्वरकै बराबरीमा पुजिने विश्वकर्माको योग्दान सम्झिदै परम्परा देखि पुजा गर्ने तर हाम्रा समाजमा रहेका निर्माण कलामा अग्रणी मानिएका उनै विश्वकर्माको सन्तानको श्रम सीप चल्ने तर पानी नचल्ने परम्परा सम्झिदा कता कता देखावटी रूपमा सस्कारको जगेर्ना त गरि राखेका छैनौ भने प्रतीत हुन्छ । जब सम्म श्रमजिवि , कला र सीपका धनी कथित विश्वकर्मा जस्ता सवै दलित समुदायले नेपाली राज्यको निर्माणमा आफ्ना परम्परागत कला, सीप र श्रमको माध्यमबाट शताब्दीऔं देखि योगदान दिँदै आएको कुरालाई ब्यबहारिक रूपमा पुज्न र सम्मान गर्न सक्दैनौं तब सम्म मुलुकले द्रिघ्कालिन बिकासको बाटो लिनै सक्दैन । 

~~~

त्यसैले नयाँ नेपाल बनाउने भनेर लागि परेका हामी सवैलाई समयमै कला, सीप र श्रमको सम्मान गर्ने ब्यबहारिक सोच आओस । सम्पुर्ण आस्था राख्नु हुने मित्रहरुलाई विश्वकर्मा पुजाको ढिलै भए पनि बधाई तथा शुभकामना !!!

संविधानसभामा उपस्थित ५३२ सदस्यमध्ये संविधान को पक्षमा ५०७ सभासदले मत दिदै दुई तिहाई बहुमतले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान–२०७२ पारित गरेको छ ।यसरी बहुमतले पारित भएर आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट आफैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्नु एउटा ऐतिहासिक क्षण हो । त्यसैले यसलाई कसैको जीत र कसैको हारका रुपमा ग्रहण नगरौं । सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वाभिमानको जीतका रुपमा लिऔं ।नेपाली जनताकोे झण्डै ६५/७० वर्षको सपना साकार भएका दिनको रूपमा लिउ । यो नेपाली जनताको विजय हो ।

अन्त्यमा, संविधान कुनै जड कुरा होइन, यसलाई  परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले संविधानसभा बाहिर रहेका आन्दोलनरत पक्षका मागहरु तत्कालै वार्ता र संवादबाट र राज्यको पहुच बाट युगौ देखि दबिएका दलित, उत्पीडितहरु, भुमिहिन ,गरिवको अधिकारको ग्यारेन्टीहरु आउदा दिनमा संशोधनका माध्यमबाट हल गर्न यिनै जनप्रतिनिधिहरु र नेतृत्व गर्ने नेताहरु दृढ संकलपित रहुन ।संविधानले मुलुकमा शान्ति होस् मुलुकलाई अधि बढाउने कोशे ढुङ्गा साबित होस । 

सुभ संविधान !!!

भनिन्छ संविधान भनेको सबैका लागि साझा, अधिकारलाई पूर्ण रुपमा ग्यारेन्टी गरेको र कर्तव्यको मार्ग देखाएको हुनुपर्छ। संविधानको पारम्भिक मस्यौदा अनुसार अहिले बन्ने नयाँ संविधानको माध्यमबाट नेपाली समाजमा रहेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैङ्गिक तथा विभिन्न क्षेत्रको असमानतालाई चिर्ने काम सबल रूपमा हुदैन भनेर नै हक अधिकारका लागि,समानताका लागि विभिन्न उत्पीडित ,राज्यको पहुच बाट पर रहेका दलित, मधेसी ,जनजाति समुदायहरुले सशष्त्र द्वन्द्व देखि जनआन्दोलन सम्म र पछिल्लो पटक–पटक आन्दोलन गरे । 

बिगतमा राज्यको भेदभावपूर्ण नीति नियम देखि, भोगी आजित भएका र त्यही विभेदको विरुद्ध अधिकारको लागि मैदानमा होमिनेहरु आफ्ना समुदायका सवालहरु संविधानमा लेखिने मा ,सम्बोधन हुनेमा अझै पुर्ण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।यधपी जनता बाट चुनिएका मुलुकका ९२% सभासदको समर्थन सहित आज बसेको संविधान सभा बैठकले नयाँ संविधानका ३ वटा धारा पारित गरेको छ। नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकका धारा १, २ र ३ पारित भएको छ भने भोलि देखि अन्य धारा पारित भै संविधान जारी हुनेछ । त्यशो त संसारमा ४२ वटा देशमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ,तर कुनै पनि देशमा ९०% भन्दा बढी बिधायकको सहभागिता छैन तर नेपालमा ९२% को समर्थन भयो।

त्यसैले अझै समय छ । ९२% सभासदको समर्थनको दम्भ सहित भन्दा पनि लाखौं सुझाव मार्फत सबैले आफ्नो समुदायको अधिकार स्थापित गर्न गरेको आग्रहलाइ संक्षिप्त, प्रभावकारी र स्पष्ट शब्दहरुको प्रयोग गरेर संविधान जारी होस ।जसले गर्दा संविधान सभाको पहिलो धारामा संविधान देशको मुल कानुन हुने र यसको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने उल्लेख भए झै सरवैलाई कर्तव्य आत्मबोध होस ।

भदौ २०- धेरै पहिला घोडाको लगामको बारेमा एउटा कथा सुनेको थे । कथाले दिएको नीति शिक्षा अनुसार समाजका शोषकहरु घोडा मालिक जस्तै हुन जस्ले घोडालाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार आफू चढेर हिड्न पाइयोस भनेर ,आफुले चाहेको तरिका बाट हिडोस~ रोकियोस भनेर र नियन्त्रण बाहिर नजवोश भनेर लगाम लाएर आफूले समाएर हिड्छ भनिएको थियो  । त्यही कथाको घोडालाइ जस्तै ७ दशक देखि दलित समुदायका नेताहरुलाई लगाम लगाएर ठुला दलका आधुनिक मुखियाहरुले पाटीको भारी र त्यस माथी आफू चढेर कुदाएको तथ्य नया सविधानको मस्यौदा देखि संशोधन प्रस्ताव सम्म आइपुग्दा उज्गार भएको छ । अन्तिम बिकल्पको रुपमा केही दिन अघि सविधानसभामा हालेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन  एमालेका मुखियाले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासनसम्म गरिने भन्दैदिएको दवावमा दलित समुदायका सभासदले  फिर्ता लिएको  , एमाओवादीका मुखियाले संविधानको विधेयक पारित गर्ने क्रममा पार्टी नीति विपरीत मतदान गरे सभासद्लाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको देखि यसरी मतदान गर्नेले आजै पाटी छोडेर जाव भन्नेको सम्म सुनिएको छ भने काङ्ग्रेसका मुखियाहरुले झन सभासद्ले ह्वीप उल्लंघन गरिहाले दल त्याग ऐन छँदैछ त्यही मार्फत कार्वाही हुन्छ भनेर मान्सिक टचर दिएका छन ।
~~~~~~~
 समग्रमा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइ भन्नू नै घोडाको लगाम तान्नु हो ।जति सुकै ठुला परिवर्तन भए पनि दलित समुदायको जिवन भयानक उत्पीडनमा छ । हिजो गाउँ बस्ती देखि आज नीति नियम बनाउने सिंह दरवार सम्म आइपुग्दा पनि मनमा सयौं विभेदका तिता सम्झनाहरु संगै हजारौं चोटहरु छन् जसलाई मलम पट्टि गरिदिने कुनै राजनितिक दलहरु र दलका ठुला मुखियाको मयालु हातहरु छैनन् र देखिएन्न । संसार गतिशिल हुंदा पनि नेपालको दलित आन्दोलनको ढकढुकि बिश्राम गर्न खोज्दै छ यिनै लगामका कारण  ।अब पनि लगाममा बाधिएर भारी चुइ चुइ बोकेर घोडा/गधा बनेर हिड्ने कि सकेको बिद्रोह गर्ने भन्ने प्रश्न दलित समुदायका अगुवा तिर तेर्साइ दिएको छ ? त्यसैले बेलैमा सवैलाई चेतना होस ।