असोज ७, विभेद विरुद्ध अभियान ।संविधानको मस्यौदा जारी भए देखि विरोधमा दलित समुदायहरुका सभासदहरु, सरोकारवाला संघ सस्था र दलित नागरिक समाज र दलित अधिकार संघर्ष समितीको संयुत्त मोर्चा मिलेर संयुत्त दलित आन्दोलन नेपालका नामवाट आन्दोलन सुरु गरे । दलितका अधिकार मस्यौदामा सम्वोधन नगरिएको र राज्यको पुनर्संचनाको ऐतिहासिक घडीमा दलित अधिकारलाई कुण्ठित गरीएकाले त्यसका विरुद्ध अव सवै दलितहरु गोलवन्द भएर संघर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन भन्दै जुटेर सयुक्त आन्दोलन मार्फत सडकमा उत्रिए । प्रतिकारमा उत्रिए । बिरोध र प्रतिकारको बाबजुद संविधानको स्वागत भयो ।बर्शौ देखि आर्थिक ,सामाजिक,राजनितिक र धार्मिक पीडा, शोषण र अभावमा बाँचेका कथित दलित समुदाय आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने ऐतिहासिक घडी यहि बेला हो भन्दै आशा र भरोसामा संविधानका बुदाहरु सुधार गर्न पुलिसको निर्म्म लाठी बर्सिदा पनि , हात खुटा भाचिदा पनि समुदायको हक अधिकारको लागि यिनै सयुक्त दलित आन्दोलन हाक्ने आगुवाहरुको पछि लागेको पनि सत्य हो । आन्दोलनको नाममा समुदायका आवाजलाई अल्झाएर जुटेको समुदाय माझ बनेको साझा प्रतिबद्धताहरु बाट पछि हटेका कथित राजनीतिक दलका दलित नेताहरुको व्यक्तिगत मुद्दाले संविधानमा हामी बन्धक बनेको र चुकेको पनि सत्य हो । यी दुवै सत्य तितो सत्यमा त्यस बेला परिणत भयो जव सडकमा महिनौं कुर्लिनेहरु बाट नै संविधानसभामा छिरेर आन्दोलनको मर्म बिपरित गतिविधि गरेर हामीलाइ गिज्याए ।फलस्वरूप एकातिर बिगतमा राज्यको नीति नियम र ब्यबहारिकता बाट पीडित हुँदै आएका हामी ६० लाख दलित उहि मुलाको चना उहीँ मुलाको सिन्की भने झै उधारो अधिकारले लेपिएर मनुवादीको चेपुवामा खादिएको सिन्की जस्तै दमित र दलित समुदाय बन्न सफल भयौ ।

यहि सफलता संगै हिजो सयुक्त दलित आन्दोलन हाक्ने एक थरी अगुवाहरु राजनीतिक पार्टी र शिर्ष नेताहरुले दलित समुदायको सवाललाई वेवास्ता गरेको एव दलित समुदायको लागि उधारो र ग्यारेन्टी बिहिन कुरा संविधानमा राखेर झरो टार्ने काम भयो भन्दै अझै आन्दोलन गरौ भन्दै अपिल गर्दै छ्न । भने अर्काे थरी अगुवाहरु अधिकार बिहिन संविधानमा ल्याप्चे लाएर सुकिला मुकिला भइ बिदेशको सयर गर्न संविधानसभा बाटै उहि दिन लागेका छन । आफूहरु लागे पनि आफूहरुले दिएको एक्यवद्धता संगै आएको संविधानको स्वागतमा मुलुकको धेरै ठाउँमा दिपावली भए । हामी हाम्रा नौ बुदे मागलाई स्थापित गर्न एकता भएर लड्नु पर्छ भन्दै महिनौं सम्म हक अधिकारको लागि भनेर सयुक्त दलित आन्दोलन मार्फत सडकमा अनेकौ स्वरुपको आन्दोलन मंचन गर्ने, उर्लिने र कुर्लिने नेताहरुको ति अनुहार संविधानको दिपावलीमा हिजो आन्दोलनमा जुटेका सवैले ठ्म्याउन सक्ने गरि देखियो ।

अर्को तिर सयुक्त दलित आन्दोलन भन्दै अघि लागेका विचारमै संकट लागेका दलित नेताहरुको स्पस्ट रुप देखिए पछि यस बेला बल्ल बल्ल जुटेको दलित एकता र नेपाली दलित राजनीति तिन स्पष्ट धारमा विभाजित देखिएको छ । सविधान जारी पछि ती तिन धार किटानै गर्न मिल्ने गरी छुट्टिएका छन् दलित आन्दोलनमा । पहिलो धार सत्तासीन दलका सभासद र नेता तथा अगुवाहरुको हो । दोस्रो राजनितिक आस्था भएका विभिन्न संघ सस्थामा आबद्ध र सम्मिलित प्रतिनिधि एव दलित नागरिक समाजको गठबन्धन हो ।भने यी दुई धारको माझमा तेस्रो थरी समुदायका मनुवाहरु अनुत्तरित मुर्तिजस्तो बनेर उभिएका छन , आफैंले आफैंलाई गिज्याएर बसेको दलित आन्दोलन हेर्दै । वर्तमानमा दलित परिस्थितिबारे यहाँ पहिलो धारको भूमिकाबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

हरेक आन्दोलन सँग आन्दोलन गर्नेको चरित्र पनि उदांगिन्छ। खास गरि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेले आफ्नो चरित्रलाई आत्मसात गरेर आफ्नो फरक अभियानलाई सक्रिय बनाउने हो भने मात्र आफुले थालेको आन्दोलनको इमान्दारिताको प्रतीकका रूपमा देखापर्दछ।अझ स्पष्ट पार्न चाहे हिजो जो जो सडकमा नयाँ संविधानमा दलित समुदायका ९ सुत्रिय माग सम्वोधनको माग गर्दै जमात लिएर आन्दोलनको नेतृत्व गरि रहनु भएको थियो ,मस्यौदा संशोधन प्रस्ताव पेश गरि रहनु भएको थियो । आज वहाँहरु नै आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुदा पनि अधिकार बिहिन संविधान जारि गर्न अघि सर्नु भयो ।पछिल्लो डेढ दशक लामो दलित समुदाय केन्द्रित उप्लब्धिको विश्लेषण गर्ने हो भने दलित आयोगको गठन , छुवाछूत मुक्त रास्ट्र र छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको कानुन नै मुख्य उप्लब्धी देखिन्छ । यी तिनै उप्लब्धी कति सम्म प्रभाबकारी भए भएन्न भन्ने कुरा सवैले लेखाजोखा गर्नु भएको होला ।तर म ठोकुवा सग भन्छु लेखाजोखा आ आफ्नै भए पनि निचोड चै  दलित आयोग गठन भएको १४ वर्षसम्म हुँदा पनि कानुन बन्न सकेन । नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको एक दशक हुदा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । राजनीतिक दलहरु दलित समुदायका समस्या समाधान गर्न गम्भीर नहुनाले समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो र जातीय विभेदका घटनाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्नाले अहिले सम्म औलामा गन्ने घटनाको दोषीलाई मात्र कारबाही  हुन सकेको छ भन्ने नै आउँछ । यस्तो व्यबहारिक्ता राज्य र साशक बाट भोगेर देखेर आएका यिनै अगुवाले  नयाँ संविधानमा दलितलाई कानुन वनाई लागु गर्ने कुराले फेरी पनि दलितहरु ठगिने सम्भावना किन बुझ्न सकेनन् ? किन संविधान जारी गर्न आफ्ना माग लत्याएर सहमत भए ?

यो सत्य होकि संविधानको घोषणा हुनु भनेको नेपाली जनताले झन्डै सात दशकअघि सुरु गरेको अथक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दिगो शान्तिको पक्षमा प्रकट भएको जनताको चाहनाले मूर्त रूप पाउनु हो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुनु हो । संविधानको घोषणासँगै देश दिगो शान्तिको बाटोमा अघि बढ्नु  र सबै क्षेत्र र समुदायका जनताको आकांक्षा र अधिकारलाई समान ढंगले संरक्षण गर्नु हो । तर यो पनि सत्य होकि संविधान जारी हुनु भनेको एक थान संविधानको पुस्तक विमोचन हुनु जस्तो मात्र होइन । यसले त अहिलेसम्मका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । तमाम समस्याहरुलाई समाधान गर्दै मुलुकलाई समृद्धि तर्फ डोरयाउन बाटो देखाउने हुनु पर्दछ । आग्रह र पूर्वाग्रहबाट संविधान टाढा रहनु पर्दछ । अनि मात्र संविधानप्रति सबैको अपनत्व सिर्जना हुनेछ । हिजो माग राख्दै  महिनौं बिरोधाभाष आन्दोलन गर्ने र आज माग सम्बोधन नहुदा नि संविधान प्रती अपनत्व ठान्ने दलित नेताहरुले आफूभित्रको कमजोरी नियाल्ने हिम्मत अझै देखाउन सकेका छैनन्। के गलत हो के सहि हो अझै समुदायलाई बुझाउन चाहेका छैनन्  । कसले कति गुमाए र के कति  भुमिका खेलेको हैन, किन र कहा दलित समुदायको भूमिकाको कमि भएको र कसरी अब ब्यबहारिक रूपमा मागहरु कार्यान्वयन हुन्छ ? र दलित मैत्री संविधान कसरी र कहिले कानुन बनाएर लागू हुन सक्छ भन्ने समीक्षा अहिले पनि आन्दोलनको नेतृत्व  गर्ने र अधिकार बिहिन संविधान जारी गर्न सहि गर्ने दलित नेताहरु बाट हुन सकेको छैन। यसरी आफ्नो चरित्रबारे आफैं पत्तो नपाउने र आत्मसमीक्षा गरी समुदायको साना विषयमाथि गहन नहुने प्रवृत्तिले आफू त बिष्टको छायामा बस्न बाध्य भएका छ्न भने त्यसको प्रभावको पीडा सम्पुर्ण समुदायले दशकौंदेखि  भोग्दै आउनु परेको छ। समग्रमा आफ्नो गल्ती र कमजोरीलाई नदेखेर अरुलाई दोष देखाउने परिपाटीको निरन्तरताले दलित राजनीति बढेको छ। राज्यको नीतिलाई हाउगुजी देखाएर बिष्टको डरको शिर बोकेर आफ्नो औकातको मूल्यांकन गर्न समुदायको भीडलाई जम्मा गर्ने ,देखाउने र सौदाबाजी गर्ने राजनीतिक दुश्चरित्रमा फेरि पनि सवै भन्दा पुरानो आन्दोलन गर्ने दलित समुदायमा कुनै बदलाव आउन सकेको छैन। आफ्नो इमान्दारितामा अडिग नरहने नेताहरुको यस्तै सस्कारले गर्दा ७ दशक देखि दलित नेताहरु आफू अक्षम भएका छ्न र नतिजा स्वरुप दलित समुदायको लागि गरिने हरेक अभियान अथवा राजनीति प्रति अविश्वास र एकतामा  कमि हुँदै आएको छ ।आफैंले आफैंलाई गिज्याएर बसेको दलित आन्दोलन हेरेर बस्ने  जमात दिन प्रतिदिन दलित समुदाय भित्र बढेको छ ।

अब संविधान जारी भै सकेको अवस्था छ । धेरै यात्रा गरेर कहिँ नपुगे पनि यात्रा नै जिन्दगी हो चल्नै पर्छ भने झै महिनौं आन्दोलन गरेर दलितका मुदा सम्बोधन नभए पनि अब फेरि जुटेर संविधान विकासको क्रममा कमजोरीहरू हटाएर संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ र दबाब दिने शक्तिको रूपमा दलित समुदाय उभिनु पर्छ  । नेपाली समाजको सबैभन्दा उत्पीडित दलित समुदायको ९ बुदे माग र मुद्दालाई बौद्धिक बहसका रूपमा उठान गरि ब्यबहारिक रूपमा ढाल्ने , नीति नियम बनाउने र कार्यवयन गराउने तिर लाग्नु पर्छ ।हिजो जस्तो सडक आन्दोलन गरेर संविधानमा लेखिएका बुदाहरुको प्रतिकार होइन, प्रतिकात्मक विरोधचाँही अब आउने दिनको अनिवार्य आवश्यकहरूको स्वरुप हुनुपर्छ ।त्यसैले यो संविधानलाई कसरी संशोधन गर्ने ? अझ समृद्ध कसरी बनाउने ? दशकौंदेखि विभेद र उत्पीडित समुदायको हित अब के कस्ता कानुन बनाएर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचौं,बहस सुरु गरौ ।

प्रतिक्रियाको लागि गोपाल सिवा (gopsiwa@gmail.com)