नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको आज कालो दिन हो कि सेतो दिन हो ? यो संविधानले नेपाल र नेपालीको पुर्ण रूपमा अस्तित्व र आशिक रूपमा भए पनि सवैको हकहित र अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । आजको दिन भनेको हामी सवै नेपाली एक भएर विश्व सामु हाम्रो एकता , भातृत्व , स्वाभिमान र नेपालको सार्वभौमिकता देखाउने दिन  हो । तर थाहा छैन यो विश्वको  सामु हामी ‘कालो दिन’ भन्दै कस्तो नैतिक अधिकार भएका नागरिक हौ भनेर सावित गर्दैछौ ? लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र नागरिक अधिकारलाई ब्यबहारिक र बिधिबत गर्न नयाँ सविधान मार्फत सम्भावनाको ढोका खोलौ भन्दा बिरोधाभाष कुरा गरेर मुलुक र आफ्नै अस्तित्वमा कालो बादल लगाएर आखिर कति दिन कालो दिन मनाउदै हिड्ने हामी ?

मेरा केही मित्रहरू ४ दलको भनेर आज जारी भएको नेपालको संविधानलाई पार्टीको लेवल लगाउने पनि हुनु हुन्छ ।तर हामी बिर्सन्छौ कि यी ४ दललाई जनप्रतिनिधि मान्दै सिफारिस गर्ने पनि हामी नै हौ । त्यसैले हामिले छानेको जनप्रतिनिधि बाट लेखिएर आइ सम्मानित रास्ट्रपति बाट जारी भै सकेको दिन बाट सविधान लेख्न बसेका जनप्रतिनिधिको लेभल तटस्थता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ ।खास गरि लोकतान्त्रिक विधिलाई स्विकार गर्ने सवै मित्रहरूले जनप्रतिनिधि या दलको कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट, विचार राजनीतिक आग्रहले होईन राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट उज्यालो दिन आएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ ।

हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिहरु के कति चनाखो भए भएन्न कुनि तर एक दशक सम्म संविधानको अन्तरबस्तु र शब्दमा अल्झिदा पनि उत्पीडित , कथित दलित , गरिव,अल्पसंख्यक को माग पुर्ण रुपमा सम्बोधित छैन ।तर यशो भनेर कालो दिन भनी हाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन किनकि दीर्घकालमा समाधान हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरु धेरै छ्न र आज देखि सुधारको यात्रामा उज्यालो छर्दै लागेका छन ।

राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे–जस्तो व्यवस्था भएपनि एउटा नेपाली नागरिक को जिम्मेवारी आफ्नै प्रकारको हुन्छ— जति नै राज्यमा हामी बाडिए पनि देशको बिकास , शान्ति , समृद्धि र अधिकार तिनै हुन्छन । त्यसैले हामि अपेक्षित रुपमा सन्तुष्ट हुन नसके पनि एउटा कुरा के भने हामीले संविधानले प्रदत्त गरेको हरेक बुदामा हाम्रो आन्तरिक क्षमता अझै बढाउनु पर्ने, अझै परिष्कृत गर्नुपर्ने, नयाँ चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो अघि छ । अत संविधान लागू हुनु भन्दा पहिल्यै बाटै असफल गराउन सकिन्छ कि भनेर कालो दिन भन्दै परिचालित हुनु भन्दा यो सविधानमा उल्लेख भएका सवै धाराले मुलुकको आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरण,  सामाजिक समावेशिता र आर्थिक वृद्धिलाई सँग सँगै कसरी लिएर जान सकिन्छ ? उत्पीडित , दलित, मधेसी, जनजाति ,गरिब, भुमीहिन र पछि परेका जात जाती,धर्मलम्वि र समुदायको हक अधिकार र पहिचानको के कसरी जगेर्ना गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा थप अध्ययन गर्ने र राम्रा नीतिहरुको ब्यबहारिक अभ्यासहरु लाई वकालत गर्ने र नयाँ के गर्न सकिन्छ , नीति निर्माताहरु र जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिने,समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न लगाउने सुझाव, अध्ययन , अनुगमन गरौ न ।संविधान त बन्यो अब सवै मिलि देश बनाउन तिर लागौं न ।