शब्दका खेलाडि बनेका राज्य हाक्ने पार्टीका नेताहरु तथा दलित समुदायका टाढावाठाहरुले दलितलाई बलिदानको पात्र बनाए र युद्धमा घचेटे , सपना देखाउदै भोट बैक बनाए, दलितको सम्श्यालाई डलर सग बिनिमय गर्ने साधन बनाए एव चेतना र सामाजिक परिस्थिति सापेक्ष नभइ जवरजस्ती सामाजिक बन्धन चुडाल भने , तर यसरि दलितको मुक्ती एव दलित समुदायको समश्या निराकरण सम्भब हुदैन रहेछ भन्ने तथ्य पछिल्लो ७० बर्षको इतिहासलाई हेर्दा पुग्छ ।
अत दलित सम्स्या राज्यको समस्या हो भन्ने यदि आत्मबोध भएको छ र नया संविधानको कार्यान्वयन संगै दलित सम्श्या निराकरण गर्नु पर्छ लागेको छ भने दलित समुदायको लागि अब राज्यले तीन 'स' मा जोड दिनु पर्छ । तीन 'स' भनेको शिक्षा , सम्पत्ति र सतासमाबेशी हो । दलितलाई शिक्षित बनाउने , सम्पन्न बनाउने र सतामा सहभागी बढाउने हो भने दलित समस्या नेपालमा अतीतको कथा हुन सक्छ । त्यसैले अब यसका लागि राज्य, राजनितिक दल,नेता कार्यकर्ता, सरोकारवाला संघ सस्था र समाजका सवै अंग सक्रिय, इमानदार र समर्पित भएरै आजै बाट लागौ ।
अत दलित सम्स्या राज्यको समस्या हो भन्ने यदि आत्मबोध भएको छ र नया संविधानको कार्यान्वयन संगै दलित सम्श्या निराकरण गर्नु पर्छ लागेको छ भने दलित समुदायको लागि अब राज्यले तीन 'स' मा जोड दिनु पर्छ । तीन 'स' भनेको शिक्षा , सम्पत्ति र सतासमाबेशी हो । दलितलाई शिक्षित बनाउने , सम्पन्न बनाउने र सतामा सहभागी बढाउने हो भने दलित समस्या नेपालमा अतीतको कथा हुन सक्छ । त्यसैले अब यसका लागि राज्य, राजनितिक दल,नेता कार्यकर्ता, सरोकारवाला संघ सस्था र समाजका सवै अंग सक्रिय, इमानदार र समर्पित भएरै आजै बाट लागौ ।
आफु र आफ्नो समुदाय राज्य बाट एक शताब्दी भन्दा बढी समय जातिय विभेद र छुवाछूतको पिडा र याताना भोग्दै आर्थिक ,सामाजिक ,राजनीतिक लगायत विविध रूपमा प्रताडित रहेको तितो तथ्य हृदयगम गरेर दलित समुदाय देशमा चलेको स्वतन्त्रताको क्रान्ति, राणा शासन विरुद्धको लहर , प्रजातान्त्रिक आन्दोलन , जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा स्वस्फूर्त सहभागी भए । हजारौं अङ्भङ भए, सहिद भए । यिनको पनि योगदानको दबाब बाट राज्यमा शासन ब्यबस्था परिमार्जन भयो र नयाँ सविधान समेत बन्यो ।
तर मुलुक्को मुहार बदल्न लम्कीरहेको बेला बि.स.१९१० को मुलकी ऎनले बैधानिकता दिएको दलित समुदाय प्रती गरिने व्यबहार र विभेदको भुत बनेर पुरानै ढर्रा र सताको कुन्ठा बोकेर अहिलेका राजनितीक दलका बिष्टहरु अघि उभिएको देखिए ।त्यही मुल्की ऎनका कुन्ठाहरु बाट बाहिर आउन नसकेका भएर होला दलितलाई यो राज्यको रास्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र मन्त्री बन्न नसक्ने यिनको ठम्याइ छ र दलित समुदायलाई योग्य नै सम्झिदैनन ।
के यस्तो कुन्ठित मान्सिक्ताले सदियौ देखि सता र शासकिय निकायहरु बाट बन्चितिकरण पारिदै दमन र शोषणका पात्रहरू मात्र बन्दै आएका यी दलित समुदाय राज्यसता र त्यसका निकायहरुमा सम्मानित ढंगले पुग्न सक्छ्न ? के लोकतन्त्र सस्थागत हुन्छ ? दलितहरुलाई नीति नियम बनाउने प्रवेशद्वार बाट छिर्न नदिइ के नेताहरु ले उदघोष गरेको समानुपातिक समाबेशीकरण , राज्यको अवसरहरुको समान उपयोग हुन्छ ???
आदरणीय दलित माननीय सभासद ज्युहरु !!!
तपाईंहरुले सधै भरी यश म्यान भइ बिष्ट खुशी पारेर आमूल परिवर्तन सम्भव छ भन्ने परम्परावादी सोच पाली राख्नाले यथास्थिति लाई निरन्तरता दिने काम मात्र भएको छ ।जस्को परिणाम सासदमा ६० लाख दलितको प्रतिनिधित्व गर्ने ४० जना सभासद हुदा पनि दलित समुदाय बाट एक जना पनि मन्त्री मन्डलमा नपर्ने वा राज्य मन्त्रीमा सिमित हुने अवस्था आज आएको छ ।
सामाजिक जीवनमा गरिएको विभेद अन्त्य गर्न जनमत पाएर निति नियम तहमा पुग्नु भएको तपाईहरुलाई त्यही यस्तो नित्य विभेद हुदा नि नपिरोलिनु आश्चर्यको कुरा हो । अझै समय छ , आज भोलि दोस्रो चरणमा मन्त्री मन्डल बिस्तार हुदैछ । त्यसैले समयमै तपाईहरु सवै कृयाशिल भएर सिङ्गो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मन्त्रीमण्डलमा गराउन दबाब दिने क्रान्तिकारी आट ,अठोट ,चिन्तन र दृढ़ सोच पलाओश ।सुभ दशै !!!#WeWantDalitMinisters
दलित समुदायलाइ सधै "जदौ बराजु" भन्दै बालीघरे र आफ्नो निगाहामा दबिएर बसेको हेर्न चाहने बिष्टहरु हो, हरेक कुरामा साथ दिने यी निस्वार्थी दलित समुदाय प्रती तिमीहरूको जवाफदेहिता कति छ ???
दलित समुदायको सेन्टीमेन्ट बुझेका तिमीहरू दलका नेता तथा समाजका अगुवाहरुले मुक्ती ,समुन्नति र समताका कुरा जति गरे पनि सामाजिक परिबेश बुझ्न र बद्ल्न नखोज्दा , नसक्दा परिणाम हात लाग्यो शन्यू भएको हो ।त्यही भएर दलित समुदायलाई गुण लाउन दलित आयोगको पद र कानुन बनाएर दिन्छौ भन्दै मगन्ते बनाउने सोच पाल्नु भन्दा सरकारमा प्रभावकारी मन्त्रालयमा सामेल गरि नया सविधान कार्यन्बयन गराउ र समुदाय प्रती उतरदायित्व बोध गराउ ।
#WeWantDalitMinisters
