आफु र आफ्नो समुदाय राज्य बाट एक शताब्दी भन्दा बढी समय जातिय विभेद र छुवाछूतको पिडा र याताना भोग्दै आर्थिक ,सामाजिक ,राजनीतिक लगायत विविध रूपमा प्रताडित रहेको तितो तथ्य हृदयगम गरेर दलित समुदाय देशमा चलेको स्वतन्त्रताको क्रान्ति, राणा शासन विरुद्धको लहर , प्रजातान्त्रिक आन्दोलन , जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा स्वस्फूर्त सहभागी भए । हजारौं अङ्भङ भए, सहिद भए  । यिनको पनि योगदानको दबाब बाट राज्यमा शासन ब्यबस्था परिमार्जन भयो र नयाँ सविधान समेत बन्यो ।

तर मुलुक्को मुहार बदल्न लम्कीरहेको बेला बि.स.१९१० को मुलकी ऎनले बैधानिकता दिएको  दलित समुदाय प्रती गरिने व्यबहार र विभेदको भुत बनेर पुरानै ढर्‍रा र सताको कुन्ठा बोकेर अहिलेका राजनितीक दलका बिष्टहरु अघि उभिएको देखिए ।त्यही मुल्की ऎनका कुन्ठाहरु बाट बाहिर आउन नसकेका भएर होला  दलितलाई यो राज्यको रास्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र मन्त्री बन्न नसक्ने यिनको ठम्याइ छ र दलित समुदायलाई योग्य नै सम्झिदैनन । 

 के यस्तो कुन्ठित मान्सिक्ताले सदियौ देखि सता र शासकिय निकायहरु बाट बन्चितिकरण पारिदै दमन र शोषणका पात्रहरू मात्र बन्दै आएका यी दलित समुदाय राज्यसता र त्यसका निकायहरुमा सम्मानित ढंगले पुग्न सक्छ्न ? के लोकतन्त्र सस्थागत हुन्छ ? दलितहरुलाई नीति नियम बनाउने प्रवेशद्वार बाट छिर्न नदिइ के नेताहरु ले उदघोष गरेको समानुपातिक समाबेशीकरण , राज्यको अवसरहरुको समान उपयोग हुन्छ ???