गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सही उपयोग गरौं - गोपाल सिवा
०६२-०६३ सालको जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा गरिएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभाले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।२०६५ साल जेष्ठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरेको थियो ।गणतन्त्रको अभ्यूदयसँगै हिमाल,पहाड र तराईका फाँटहरुमा विकासको समानुपातिक वितरणको आभास दिलाँउने गरि लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक सभ्यताको अजेय किल्ला निर्माण गरेको पनि लगभग १० बर्ष लाग्यो । देशलाई गणतन्त्र घोषणा गरेको लगभग दश बर्ष पूरा भएपनि सहिदहरुको बलिदानी र परिवर्तन संस्थागत गर्न आवश्यक नयाँ संविधान कार्यन्बयन गर्न भने दलहरु चुकिरहेका थिए । यो चुकाइले संसारका गरिब र दरिद्रतम् राष्ट्रमा देखिएका ति २० वटा गणतन्त्रवादी राष्ट्र कै पंतिमा नेपालको नाम पनि लेखाइ रहयो । अर्को तिर परिवर्तन प्रतिको निर्धारित उद्देश्य र उद्देश्य प्रतिको बैज्ञानिक पहिचानको कमीेले भ्रमको त्यान्द्राको अल्मलाईमा गन्तव्यहीन यात्रा गरिरहेका हाम्रा राजनीतिक दलहरु र नेताहरुलाई गणतन्त्र कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात बनेको थियो ।फलस्वरूप प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र लाइ सधै बेवास्ता गर्दै दिगो, सुदृढ र बलियो बनाउन नसकेको बेला स्थानीय निकायलाई लामो समय सम्म अलमलमा परेर बन्धक बनाए , निस्क्रिय बनाइ राखे ।
तर ढिलाई भए पनि गणतान्त्रिक नेपालको सँबिधान स्थानीय स्तर बाट कार्यन्बयन गरि नेपालको दिगो सँकल्प लक्ष्य लिने कुरामा अग्रसर भएको छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै गणतान्त्रिक संस्कारको विकास गरी सबै जात, धर्म, भाषा र लिङ्गका नेपालीहरूको सर्वोत्तम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न समर्पित एवं दृढ रहन एव महिला, दलित, पिछडिएका वर्ग, सिमान्तकृत वर्ग, लोपोन्मुख वर्ग सहित आम नागरिकको जीवन, आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सम्बृद्धी सम्बन्धी अधिकारलाई स्थानीय स्तरको स्रोत साधनमा पहुच पुराउन , बढी जवाफदेही बनाउन र उतरदायी बनाइ व्यवहारमा स्थापित गर्न एक दशक पछि भए पनि गणतन्त्र नेपालको नया सविधान कार्यान्बयनको प्रक्रियामा छ ।विसं २०५४ मा बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन भएपछि पनि देशमा कायमै रहेको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता, विसं २०६२/२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसंगै भएको राजनीतिक संक्रमण, लामो समयसम्म संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसक्नु, तथा संविधान बनेपछि पनि कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरता आदि कारणले नेपालका स्थानीय निकायको चुनाव हुनसकेको थिएन । त्यस यता जनताका सवै अधिकार, बिकास र योजनाहरु सिंहदरवारमा थुनिएका थिए । विकास गतिविधि ठप्प जस्तै थियो किनकि विकासका काम अघि बढाउन, नयाँ योजना माग गर्न र नेतृत्व दिनसक्ने कोहि थिएन । गाविस सचिवहरुले संगठित रुपमै पनि आफूहरुले स्थानीय निकायको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर जनप्रतिनिधिको काम गर्न नसक्ने कुरा बताइरहेका थिए । कतिपय ठाउँमा त स्थानीय निकायको बजेट राजनीतिक भागवण्डामा दुरुपयोग गरिएको र कामै नगरि झर्रो टार्ने काम भएको थियो । यसबाट एकातिर राज्य बाट पाउनु पर्ने जनताले पाउने अत्यावश्यक सुविधा पाउन सकेका थिएनन् भने विकास त टाढाको कुरा थियो ।
यस पृष्ठभूमिलाई चिर्दै दुई दशकपछि भए पनि वैशाख ३१ गते आइतबार मुलुकका तीन वटा प्रदेशमा निर्वाचन भयो । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन र यसको परिणामले राज्य संरचनाको पुरानो आधार भत्काइ नयाँ ढाँचा निमार्ण गर्न नयाँ सोच, जाँगरका साथ समावेशी नेतृत्व ल्याएको छ र नयाँ नेपालको आधार निमार्ण बनाएको छ ।दोस्रो चरणमा आगामी जेठ ३१ मा बाँकी चार वटा प्रदेशमा निर्वाचन हुँदैछ । यधपी मधेश केन्द्रित केहि दलहरु देशको आवश्यकता भन्दा पनि आफ्नो पार्टीलाई र व्यक्तिगत रूपमा आफुलाई हुने नाफाघाटाको हिसाबमा दल तथा नेताहरू बढी केन्द्रित भएको देखिन्छन् । यही बहिखाताको सन्तुलनका लागि राजनीतिक अन्योलहरु खडा गरेर निर्वाचन हुन् नदिने र निर्वाचित नेतृत्व नहुँदा सीमित दलीय कार्यकर्ताहरूले सर्वदलीय सहमतिका नाममा ती निकायमा सिर्जना हुने र प्राप्त स्रोतसाधन तथा अवसरहरूको बाँडचुँड र भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति र संस्कृति जीवित राख्ने सोच जीवित राख्दै छन । तर दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनको घोषणासँगै यसखालका बेथितिहरुलाई निरुत्साहित गरी जनप्रतिनिधिको बहालीमार्फत स्थानीय तहको बिकास गर्न १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका सर्वसाधारणमा एक प्रकारको उत्साह उत्पन्न भएको छ । गणतन्त्रमा यसरि आफ्नो अभिमतबाट जनप्रतिनिधि छान्ने यो अवसर आवधिक रुपमा पाउनु लाइ आवश्यक मात्रै हैन अपरिहार्य छ भन्ने तथ्य आम सचेत नागरिकहरू बुझेका छन् ।स्थानीय तहबाट भएको विकास र समृद्धिको यात्राबाटै आर्थिक रूपान्तरणको दिगो उठान हुने भएकाले पनि निर्वाचनको महत्व छ भनेर बुझेका छन । अत राजनीतिक परिस्थितिका कारण जेठ ३१ मै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन नसकेपनि चाँडो भन्दा चाँडो निर्वाचन सम्पन्न सहमतिमा आएर होस् एव सवै समेटिउन र समेटियोस।
गणतन्त्रलाई संस्थागत गरे भने आफुहरूले राजनीति गर्ने विषय लगभग समाप्त हुने भयले धेरैले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन् नदिने र बहिस्कार गर्ने स्वार्थको सौदाबाजी गरिरहेका छन् । किनकि स्थानीय निकायको पहिलो र दोस्रो चुनाब मार्फत जनताको घरदैलोमा राज्यप्रदत्त सेवासुविधा पुर्याउने प्रयास हुनु नै गणतन्त्र सस्थागत हुनु हो । भलै गणतन्त्र सफल असफलका मापन गर्ने आधारहरु धेरै होलान तर नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन हुनु, राज्य पुनसंरचनाको कार्यान्वयनपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु भनेको गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधारभूत संरचना मुलुकमा बन्नु हो ।
भूकम्पको महाविनास, तनाव, आन्दोलन, बन्द र आपूर्ति व्यवस्थामा पैदा भएका महासंकटहरुलाई पार गर्दै पुनर्निर्माण र नव निर्माणमा जुटेका हाम्रो लागि स्थानीय स्तर बाट नै बिकास गर्ने र गणतन्त्रलाइ सस्थागत गर्ने सुवर्ण अवसर आएको छ । त्यसैले अब हामीले पाएको गणतन्त्रको अमुल्य वा महत्वपूर्ण पक्षलाई देश विकास र नेपाली जनताको हितको लागि लक्षित गरि खर्चिनु पर्दछ । हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो सँकल्प, देशको हितको लागि, नागरिकको न्यायको लागि उभिनु पर्दछ । राज्यलाई नियन्त्रणकारी अंगको रुपमा मात्र विकास नगरि अव शिक्षा,स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिने चरित्रको लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गरिनु पर्दछ । अवको राज्य प्रणालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हुनु पर्दछ ।गणतन्त्र कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको अन्तिम बिन्दु हो। यसको सही उपयोग र यसलाई संस्थागत गर्नुबाहेक हामीसँग अब कुनै विकल्प बाँकी छैन। गणतान्त्रिक र संघीय संविधान कार्यन्बयन सँगै देशको विकास सुरु हुन्छ भन्ने आशामा आमनागरिकले लामो समय पर्खिसकेका छन् ।अत यो पर्खाइ अब ब्यबहारिक रुपमा गणतन्त्रको यहि बर्षगाँठबाट अभ्यास शुरुहोस । गणतन्त्र दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सवैमा !!!
0 comments
Write Down Your Responses