नेपालको जनसङ्ंख्याको एक चौथाई हिस्सा ओगटेका कथित दलित समुदायमाथि करिब ३५ सय वर्षदेखि थोपरिदै आएको जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्य गर्ने उदेशयले नेपाल सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै गरी व्यवस्थापिका संसदले २०६८ साल जेठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजायँ ऐन २०६८ लागू गरेको थियो ।