यस ब्लगमा भ्रमण गरिदिनु हुने सम्मपूर्ण मित्रहरुमा सादर नमस्कार, मेरो नाम गोपाल शिवा हो । म अहिले त्रिभुवन बिश्व बिध्यालयमा अध्यनरत छु । अतिरिक्त फुर्सदकको समयमा लेख , समाचार लेख्ने गर्दछु ।

जाति, धर्म, वर्ण लिंग र क्षेत्रका आधारमा गरिने भेदभाव समाजका कुरीति हुन् र जातीय भेदभाव र छुवाछुत घुणित समाजिक व्यवहार हो । सामाजिक व्यवहार क्षणभरमा हटाउन सकिने विषय पनि होइन । नियम, कानुन र प्रतिवद्धताले मात्र सामाजिक व्यवहारमा एक्कासी परिवर्तन ल्याउन नसकिने कुराको उदाहरण हो यो घटना । विगत सताब्दीयौंदेखि अत्यन्तै क्रुर ढंगबाट सामाजिक उत्पिडन तथा जातिय दमनमा पिल्सिएका नेपालका दलितहरु शताब्दियौंदेखि सवल रहँदै आएका जातिहरुसंग खुला प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि आउन या उनीहरुको बराबरी प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भनेको दिवास्वप्न जस्तै हो । अशिक्षा, कुरिति, कुसंस्कार, गरिबी, असमानता र सामाजिक न्यायको अभावजस्ता कारणहरुले गर्दा दलितहरुमाथि हिंसा र भेदभावका घटनाहरु नेपालमा अझै पनि विद्यमान रहेका छन् । यस्ता हिंसाजन्य अपराध र भेदभावका कारण समावेशी समाजको निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको छ । समावेशी समाजको निर्माण गर्न सबै जातजातिको सम्मान अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भए पनि सीमान्तकृत दलित वर्ग आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकासको प्रक्रियाबाट अझै धेरै पछाडी छन् । जबसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक आदि क्षेत्रमा दलित जस्ता पिछडिएका वर्गको समानुपातिक सहभागिता हुँदैन तबसम्म मुलुकको दिगो विकास सम्भव छैन । के, कस्ता काम र व्यवहार गरेमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिन्छ ? कुनै पनि व्यक्तिले के, कस्ता काम र व्यवहार गरेमा उसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिन्छ र उसलाई अपराधी घोषित गरिन्छ भन्नेबारेमा ऐनको दफा ४ मा स्पष्टसँग १३ वटा उपदफामा उल्लेख गरिएको छ । कसैले पनि जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी (जानी सहभागी भएमा, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्रि वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगायमा, कसैले जात वा जातीका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गरेमा, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गरे वा गराएमा, अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश वा समुदायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गराउन लगाएमा त्यस्ता कार्यलाई पनि छुवाछुतसम्बन्धी अपराध गरेको मानिनेछ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेमा कानुनी बाटो के ? ऐनको दफा ५ मा कुनै व्यक्तिले छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गरेमा त्यसविरुद्ध पीडित व्यक्ति वा पक्षले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विगतमा जस्तो प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न नमानेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई नै कारवाही गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि सो दफामा गरेको छ । त्यसैगरी यो दफामा कसैले नेपाल बाहिर विदेशी मुलुकमा रहदा छुवाछुत सम्बन्धी कसुर गरेको रहेछ भने निज बसोबास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सजायको व्यवस्था जातीय भेदभाव र छुवाछुत गरेको अपराध ठहरिएमा अपराधीलाई एक महिनादेखि तीन वर्र्षसम्मको कैद सजाय वा ५ सय रुपैयादेखि २५ हजार रुपैयाासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । यो सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था दलित मुक्ति आन्दोलनमा उठाइएको मुद्धाको हिसावले हेर्दा थोरैजस्तो देखिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्तो आपराधिक काम गरेमा निजलाई अरुलाई भन्दा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै एैनमा क्षतिपुर्तीको ब्यवस्था पनि गरेको छ । कसुर गरेको ठहरिएमा त्यसरी ठहर गर्दा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई २५ हजार रुपैयादेखि एक लाख रुपैया“सम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कसुरदारले पीडितलाई अन्य प्रकारको कुनै हानी, नोक्सानी पु¥याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानी, नोक्सानीको मनासिव रकम कसुरदारबाट पीडितलाई भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि यस दफामा गरिएको छ । यो प्रावधानले दलित समुदाय वा अरु कुनै पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति सहति उचित न्याय पाउने व्यवस्था हुनु निकै नै सकारात्मक र महत्वपर्ण मानिएको हो ।त्यसकारण विगत छ दशकभन्दा लामो नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा जातपात, छुवाछुत र सामाजिक विभेदलाई राज्य तथा मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध घोषित गर्दै यस्ता खालका अपराधलाई कानूनीरुपमा नै वर्जित गरेर नेपाली समाज र राष्ट्रबाट नै सदाका लागि उन्मूलन गर्नुपर्ने भनिएको छ । सन् १९६५ मार्च २१ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले संसारका कुनै पनि भेदभावलाई समाप्त गर्ने उद्देश्ले ुसबै किसिमका जातीय भेद्भाव उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिु पारित भएपछि मानवबीच जातीय दृष्टिले भेदभाव गर्न नपाइने अवधारणाले विश्व परिवेशमा तहल्का मच्चाउन थाल्यो । ुकानुनको अगाडि सबै जातिहरु समान हुन्ोछन् भन्ने अवधारणा रहेको उक्त महासन्धिमा नेपालले पनि १९६९ जनवरी ३० मा हस्तारक्षर गरेको हो । त्यसअनुरुप जातीय भनेभावका विरुद्धका ऐन कानुन तथा नीतिनियमहरु तर्जुमा गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपालको परिवेशमा यो महासन्धिको कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि नभएको । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विस १९१० मा भारतका धार्मीक विद्वानहरुको परामर्शमा नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन मस्यौदा गरी लागू गरे जसले धर्मशास्त्रको आधारमा कायम रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । त्यसकारणले पनि जंगबहादुर राणाको शासनकाल दलितहरुका लागि कालो समय भएको हो । नेपालका शुद्धहरु कानुनीरुपमै अछुत बनाइएको हो । यसरी कानुनको प्रकि्रयाभन्दा पनि समाजले शुद्धहरुलाई विभिन्न प्रयास गर्दै दलितहरुलाई तल पार्ने काम मात्र हैन दलितहरुलाई कुनै पनि सार्वजनिकरुपमा आउन दिइएन । साना-साना गल्तीहरुमा पनि दलितहरुलाई कठोरभन्दा कठोर सजायहरु त्ोाकिएको थियो । जसबाट नेपालका दलित समुदायहरुको जीवनस्तरमा झन् पछि झन् दयनीय अवस्था हुँदै गएको इतिहास छ । नेपालमा वि.सं. २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमार्फत् छुवाछुत गर्नु हुदैन भन्ने कानुन त ल्याए तर त्यो कानुन कानुनमा मात्र सिमित । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ को धारा ११(३) मा पनि सबै जात, वर्ण, लिङ्ग, धर्म र समुदाय व्यक्तिहरुले समानरुपमा मानवअधिकारको प्रयोग गर्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान , २०६३ को धारा १४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्बको हक प्रत्याभुत गरिएको छ । उक्त संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिनेछैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानुनद्धारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ । (२) कुनै पनि व्यक्तिलाई जातजातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरु प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन। (३) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिनेछैन। (४) कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको उच निच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन । (५) उपधारा (२) , (३) र (४) विपरितको कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ को मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा , धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, वहिष्कार, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडीत व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्य राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्नुरहेको छ । मानवअधिकार आयोग र नेपाल सरकारले पनि छुवाछुत सम्बन्धी समस्यालाई केन्द्रित गरेर संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक, २०६८ गत जेठ १० गते पारित । नेपालको साक्षरता ५४प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भए पनि अहिले दलितको साक्षरता ३३प्रतिशत मात्र रहेको । राष्ट्रिय स्रोतसाधनमा दलित समुदायको पहुँचलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको समग्र साक्षरता दर ५४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २१० भए पनि नेपालमा दलितको प्रतिव्यक्ति आय ३९.६ अमेरिकी डलर मात्र रहेको । नेपालको अति गरीब जनसंख्या १७ प्रतिशतमध्ये करीव ८० प्रतिशत दलित नै रहेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा ४९ जना सभासदहरुले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मात्र रहेको/ गरेको । कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन लगायत जात, जाती, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा हुने छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्यका लागि विभिन्न निकायहरुबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय गर्न र यस सम्बन्धमा समय-समयमा सम्बद्ध निकायहरुलाई आवश्यक निर्देश गर्नका लागि निश्चित संयन्त्रको निर्माण गर्नु तथा कार्ययोजना बनाई लागू गर्नु समयानुकुल एवं वाञ्छनीय भएको छ ।

सन १७७३ तिर नेपालका श्री ५ माहाराजधिराज पृथ्वीनाारायण शाहले पुर्व तिर आफनो राज्यविस्तारक्रम प्ररम्भ गरेको थाहा पाईन्छ । त्यस बखत गोर्खाली फौजले पुर्वमा अरुण खोलाको किनार सम्म आफनो अधिपत्त जमाईसकेका थिए ।यसै अवसरमा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको फौज पुर्वी क्षेत्रका दश लिम्वुवान प्रदेशका चौदन्डि, मोरङ्ग, इलाम आदी विजय गर्दै सन १७७४ तिर सिखिम(अंग्रेजी उच्चारणमा सिकिम्म) को पश्चिमी इलाका दाजिलिङ्ग –हालको दाजिलिङ्ग) सम्मै पुगेको कुरा ऐतिहासिक हुन आएको छ । अझ सन १७७८ सम्म –पृथ्वी नारायण शाहको मृत्य पश्चात पनि ) नहर सिंह र दामोदर पाण्डेको नेतृत्वमा गोर्खाली फौजले सिकिम्मको तथाकथित राजधानी पेमिओङ्गची माथी आक्रमण गरी त्याहाँका तत्कालीन राजा तेञ्जिङ्ग नाग्माल लगायत उनकी रानी र नावालक छोरालाई समेत ल्हासा (तिब्बत) तिर धपाएर नेपालले सिकिम्म माथी पनि आफनो अधिकार जनाएको कुरो पनि इतिहासको प्रमाणिक तथ्य हुन आएको छ । greTER यस दृष्टिले सन १७८९ को १४ जनवरी अथवा वि.सं. १८४६को माघे संकान्तिकै दिन नेपनलको भौगोलिक सीमा कालेबुङ्ग – अंग्रेजी जिब्रोले बोल्ने गरेको कालिम्पोङ्ग) छाडी टिष्टा र रङ्गित नदीका भु–भागहरुसम्म लम्मिन्छ । यसरी सन १८१५ को सुगौली सन्धि पुर्व लगभग २६ बर्ष सम्म दाजिलिङ्ग नेपालको अधिनमा रहेको थियो । सम्मवत ःयसै वावत देखि दाजिलिङ्ग मा नेपालीहरुको आगमन क्रम थालिएको अनुभव हुन्छ । अझ अर्को ऐतिहासिक आधार लाई स्वीकारौं ः जहाँ सम्म दाजिलिङ्ग नेपालको हो भन्ने प्रश्न छ । सन १८१४–१५ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनि – तत्कालीन ब्रिटिश भारत) बीच भएको युद्धमा नेपाल इष्ट इन्डिया कम्पनि देखि पराजित भएकोले २ डिसम्बर १८१५ ई.मा सुगौली सन्धि हुन्छ । यस सन्धिको शर्त अनुसार नेपालले सिकिम्म बाट लिएको सवै भु–भाग इष्ट इन्डिया कम्पनि सरकारलाई चढाउनु पर्ने भएकोले दाजिलिङ्ग ब्रिटिश भारतको भुगोल संग जोडिन्छ तर सन १८१७को तितालिया सन्धि –सिकिम र इष्ट इन्डिया कम्पनि वीच भएको सन्धि) अनुरुप कम्पनि सरकारले ती भु–भागहरु सिकिम लाई नै फिर्ता दिन्छ अनि दार्जिलिङ्ग पुन ः आफनै पुख्र्यौली भुमि सिकिम संग जोडिन्छ तर पछि दाजिलिङ्गका स्वास्थय र ठण्डा हिमाली जलवायु प्रति आकर्सित विस्तारवादी अंग्रेज सरकारले मधेशवादी सरकारी कर्मचारीको आरोग्यताको निम्ति यस ठाउँ लाई अत्यन्तै स्वस्थकर ठानी यहाँ एउटा सेनिटेरियम(क्बलष्तबचष्गm) बनाउने उद्देश्यले र साथै सिकिम्म, भुटान, नेपाल र तिब्बत माथि विदंगम दृष्टि फिजाउने बुर्जन –त्यधभच) को आँखी झयाल समेत हुने भएकोले अंग्रेजहरु आफनो कुटनितिक खेलको माध्यमबाट सिकिम्म अन्तर्गत दाजिलिङ्ग पुन ः लिनेवारे दिवन गर्छन फलतः सन १८२९मा कम्पनि सरकार ले सर्वप्रथम जि डस्लु ग्रान्त र क्यापटन वी.डी. हरवर्ट ( तिताक बंगालका डेपुटी समेयर जनरल) लाई हिमाली अञ्चलमा अवस्थित दार्जिलिङ्ग क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्न पठायो अनि सन १८३० मा तिनिहरुले कम्पनि सरकारमा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार यो ठाउँ स्वास्थ्य र व्यापारका दृष्टिले उपयुक्त स्थानको रुपमा घोषित भयो । फलतः दार्जिलिङ्गको सामाजिक महत्व पनि यसैताक देखा पर्दछ । इस सन्दर्भमा तित्ताड गर्भनर जनरल विलियम वेन्टिङ्गको आदेश बमोजिम लेप्टिनेन्ट जनरल लोयड् दाजिलिङ्ग लिने बिषयलाई भुल बनाई सिकिम्म तिर प्रस्थान गर्यो । त्यस अवसरमा सिकिम्मका राजा र लेप्टिनेन्ट जनरल लोयडको वीच दार्जिलिङ्ग लिने र दिने बिषयमाथी गहिरो छलफल भएवाट १ तारिख फरवरी १८३९ तदअनुसार २९ माघ १८९२मा सिकिम्म सरकाले कम्पनि सरकारलाई मित्रताको हैसियतले दार्जिलिङ्ग एउटा भेट स्वरुप चढायो । यस प्रकार सन १८३५ देखि दार्जिलिङ्गको इतिहासमा नयाँ अध्याय थपिन्छ र नयाँ आयाम देखापर्छ । वास्तवमा दार्जिलिङ्गको इतिहास पनि सन १८३५ देखि नै प्रारम्भ हँुदा यस भन्दा अघि दार्जिलिङ्गको ईतिहासमा नयाँ अध्याय थपिन्छ र नयाँ आयाम देखा पर्दछ । बास्तवमा दार्जिलिङ्गको ईतिहास पनि सन १८३५ देखि नै प्रारम्भ हुन्छ । यस भन्दा अघि दार्जिलिङ्ग एउटा दुर्गम क्षेत्र वा भनु बन्चित इलाका – भ्हअगिमभम बचभब) को रुपमा थियो जंगलै जंगलले ढाकिएको एउटा उराठिलो पहाड थियो । तर दार्जिलिङ्ग अंग्रेजहरुको हातमा परेपछि यस ठाउँमा विभिन्न उद्योग धन्दा शुरु हुन थाल्छन जलवायु अनुकुल चिया र सिम्कोना को खेति गर्ने अभियान प्ररम्भ हुनेछ । सडकहरुको निर्माण हुन्छ पाठशाला, भवन संस्था र सरकारी कार्यालयहरुको स्थापना हुन्छ । विजुली ल्याईन्छ सानो गुन्द्रि बजार ( हालको चौक बजार) को स्थापना हुन्छ यस्तो उद्योगशिल ठाउँमा श्रमजिविको आवश्यक्ता पर्दछ जनशक्तिको खाँचो देखिन्छ यही मौकामा पूर्व नेपालका नेपालीहरु चियाको बाटो रोज्ने, स्याहार सुसार गर्ने चियापति टिप्ने जस्ता श्रमजीविको रुपमा संलग्न भई चियाको वोटहरु जस्तै मौलाउदै झारिदै बस्ति बसाएर स्थायी बसोवासहरु गर्न थाल्यो आफनै गुमेको भू–भागमा मात्र होइन भारतमा वसेका कतिपय नेपालीहरुको दुःख लाग्दो र लाज मर्दो अवस्थाको मूख्य कारण त उद्योग विहिन जिवन नै हो भन्न बाध्य हुनु पर्दछ । जब सम्म नेपाली ले आफनै खुट्टामा नउभिएर अर्काको मुख ताकछ तव सम्म नेपालीको स्थिति सुध्रिएला भन्नु कल्पनातित विषय हुन जान्छ । कुमाउ, गढवाल, दार्जिलिङ्ग विशाल नेपाल भित्र छन तर अहिले यी ठाउँमा बसने नेपालीहरु जिवनका विभिन्न गोरेटाहरुमा तित्तरवित्तर भएको नेपाली जिवनको प्रतित हुन्छ, त्यतिमात्र हैन नेपालको पुवै पश्चिम र दक्षिण गरि तिन तिर गरि एक हजार सात सय एकाउन्न किलो मिटर लामो खुल्ला सिमाना भारत संग रहेको छ । सिम्मा नेपालको २४ जिल्लाको झण्डै २ सय चालिस नदी र विभिन्न स्तम्भले छुट्याएको छ तर लामो समय देखि अन्वरत रुपमा भारतिय पक्ष एक तर्फि रुपमा सिमा स्तम्भ तोडने, गायवगर्ने नेपाल पट्टि सार्ने काम भै रहेको छ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको २२ जिल्लाको ८६ ठाउँमा सिमा अतिक्रमण भएका छन नेपाल भारत विचको सिमा समस्यालाई नियालेर हेरने हो भने ८६ मध्ये झण्डै ८५ ठाउँमा २०४६ साल पछाडी मिचिएका छन सुस्ता र कालापानी २०४६ साल भन्दा अगाडीनै अतिक्रमण भएका थिए । नवलपरासीको सुस्ता पञ्चायती कालमा नेपालले फिर्ता लिएर सर्वे र नापी गरि किसानंलाई लालपुर्जा समेत वाँडिएको थियो तर २०४६ साल पछिको अस्थिर र भारतमुखि नेपाली राजनितिको फाईदा उठाउदै नवलपरासीको सुस्ता पुनः अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस्तै दार्चुलाको कालापानी चीन र भारतको यूद्धताका वाटै भारतिय सेनाले अतिक्रमण गरेर वसेका छन दार्चुला र नवलपरासी वाहेक कैलाली, कन्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, देउखुरी, कपिलबस्तु, रुपन्देही,बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी सुनसरी,मोरङ्ग, झापा, ईलाम, पाँचथर, तापलेजुङ्ग लगायतका जिल्ला पनि सिमा अतिक्रमणमा परेका छन । सिधै सिमाक्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित एकतर्फी रुपमा ठुलठुला बार बनाएर नेपालको हजारौ बिघा जग्गा बर्षेनी जलाशयमा परिनत भै रहेको छ । विभिन्न रुपमा गरिएको कोशी, गण्डक, महाकाली सम्झौता पािन नेपाल र भारत विचको अर्को तितो यथार्त हो । वास्तवमा जव जव नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ तव तव नेपाली राजनितीज्ञलाई सत्तामोह देखाएर आफु अनुकुल सम्झौता गर्न माहीर भारतीय पक्ष र राजनितीक अस्थिरता, सत्तामोह, अदुरदर्शिता र मुलुकमा आत्मनिर्भर सरकार बन्न नसकेको कारण नेपालको भएको भु–भाग पनि दिन प्रति दिन खुम्चिदै छ । सिमा विवाद र गुमेको भु–भागको वारेमा धेरै अगाडी देखि नेपालीहरुमा केरा चल्दै आएको छ यसको समाधानको वारेमा नेपाल भारत विभिन्न समयमा कुराकानी भैसकेको छ । तथापी यो समस्याको दिर्घकालीन समाधानको लागी सवभन्दा पहिला त नेपालमा राजनितिक स्थायित्व र स्थिर सरकार बन्न जरुरी छ । जसले सिमा अतिक्रमणको तथ्य र यथार्थ विवरण सहित भारतीय पक्ष संग छलफल पछि बैज्ञानिक सिमाङ्कन गरि विवादलाई दिर्घकालिन रुपमा टुङ्गयाउन सकोस । आफु सत्तामा पुग्दा नतमस्तक भएर लम्पसार पर्ने सत्ता बाहिर पुगे पछि बाघ जस्तो गर्जने प्रवितिले नै विसाल नेपालको भू–भागको समस्याको सहि सामाधान हुन नसकेको हो । सत्ता प्राप्तिको लागी भारत बाट हरियो झण्डा नदेखे नाङ्गलो ठटाएर हाती तर्साउन माहिर हाम्रा नेताहरुलाई ब्रिटिस साम्राज्यबाट हङकङलाई चीनले लिनसकेको राष्ट्रिय स्वाधीन्ताको कहिले हेक्का हुन सकेको छैन । अरुको एक ईन्च लिईदैन आफनो एक ईन्च दिईदैन भन्ने मुल मन्त्रका साथ राष्ट्रिय स्वाभिमान लाई आत्मसाथ गरि अगाडी बढेमा बिशाल नेपाल फेरी हुने छ । नयाँ संबिधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, लडाकुको पुनस्थापना, राष्ट्रको पुर्नसंरचना, दिगो र स्थिर सरकारको निर्माण हुन अति जरुरी छ । त्यस्तै सन १९५० को असमान सन्धि, खुल्ला, सिमाना, असमान जलस्रोत सन्धि, बढदो व्यापार घाटा, भुपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउने सुविधा लगायतका तमाम समस्याको सामाधान कुटनीतिक रुपमा हुनु जरुरी छ ।

दलित समुदाय मा जन्म पाउनु श्राप नभै यो लादिएको संस्कार हो । त्यसैले यसको अन्त्यको लागि हामी आफैले लड्नु पर्दछ । आफै जगरुक हुनुपर्छ भन्ने कुराको चेतना कुना कुनामा फैलाउन एव दलितहरुमा सामाजिक जागरण फैलाउने काम हुनुपर्छ । राष्ट्निर्माणमा दलित शक्तिको महत्व अद्धितीय छ । देशको कुल जनसंख्याको ३० लाख हाराहारी जनसंख्या ओगटेको दलितहरु धर्म , परम्परा, रीतिथिति र संस्कारको नाममा थिचिएका , सिंगो समाजबाट हेपिएका राज्यको मूल प्रवाहमा कहिल्यै समेटिन नसकेका , शिक्षा र चेतनाको अवसरबाट वञ्चित दलितको विकासका समस्याहरु खासगरि शिक्षा ,स्वास्थय, गरिवी, हिन्ताबोध र चेतनाको अभाव संग सम्बन्धित छन् । देशको धेरैजसो दलितहरु शिक्षाको अवसरबाट वंचित छन । शिक्षाको अवसर पाउनेहरु मध्येका पनि धेरैले आर्थिक, सामाजिक , भावानात्मक एवं वातावरणीय कारणबाट बीचैमा अध्ययन छोडने गरेको पाईन्छ । दलित समुहमा विधमान अशिक्षा तथा आर्थिक कमजोरीले गर्दा उनीहरुमा चेतनाको अभाव एवं गरिवीपनको प्रवृति बढदै गईरहेको छ । दलितहरु ले भोग्नु परेको मुख्य समस्या भनेको शिक्षा, स्वास्थय, रोजगारी, गरिवी र चेतनाको कमी नै हुन र यी कुराको निराकरणका लागि भएका हाम्रो पहिलो प्रयास भनेको दलित वर्गको लागि आर्थिक विकास , सामाजिक परिवर्तन र उत्थान, ग्रामिण विकास र समग्र दलितहरुको विकासमा प्रभावकारी बनाउने हो । दलितहरु को परिचालन तथा विकासको कार्य दलितको एकलै प्रयासले सम्भव हुदैन । यसमा सरकारको , गैह् सरकारी संघ संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी २०५४ साल देखिको उत्पिडित उपेक्षित तथा दलितको विकास समिती र २०५९ सालबाट राष्ट्रिय दलित आयोग संचालनमा आएपनि दलित समुदायको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लागी सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुबाट विभिन्न कार्यक्रमहरु हुदै आएका छन् । बर्सेनी करोडौँ बजेट खर्च भइरहेको छ । तर पनि खर्चको अनुपातमा उनीहरुको जीवन स्तरमा खासै सुधार आएको पाइदैन । दलितहरुको गुनासो ज्यूँका त्यूँ छ र समस्याहरु पनि जिउदै जस्ताको तस्तै छन् ,लगभग ५ लाख शिक्षित र साक्षार भएपनि अझै २५ लाख दलितहरु अशिक्षित छन् । कूपोषण, रोग, अभाव, चरम गरिवी र अपराधमा संलग्न हुनुपर्ने र विदेशिनुपर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि अत्याधिक हुनै दलित समुदाय मध्ये लगभग २० लाख संग आपm्नो घर जग्गा र व्यवसाय छैन् । संचालनमा आएका दलित संघले दलितको सँमस्या कहि पनि आउन नसकेको अवस्थामा संस्था खोलेपछि स्थानिय , राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिचित गर्न सफल भएका भए पनि दलित भित्रको उत्पीड्नको समस्या र दलित बेरोजगारीलाई कम गर्न र शिक्षित बेरोजगारहरुलाई स्वरोजगार तर्फ अभिप्रेरित गर्नै नीति समेत अवलम्वन गरन सकेको छैन् । त्यसतैगरी श्रम विभाग, घरेलु तथा साना उधोग विभाग र अन्र्तगतका कार्यलयहरु संगको सहकार्य बाट सीप विकास र आय आर्जन गर्नै किसिमका विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन हुदै आएका छन् जसमा दलितको लागि कोटा मात्र हुनछ, तालिम लिने दलितहरु सुनय हुन छन् । सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरु ठूलठूला होटेलहरुमा बसेर दलितहरुको समस्या र दुःख के हो भनेर बसीबसी बर्सेनी करोडको हाराहारीमा रकम सिध्याउने क्रम जारी छ । त्यो लगानी वालुवामा पनि सरह भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्र्तगत दलित उत्थान कार्यक्रम छ । प्रत्येक जि.वि.स.मा भण्डै करोड बराबरको गरिव तथा उत्पीडितहरुको उत्थान्को लागी स्थानीय विकास कोष छ । प्रत्येक गा.वि.स., न.पा. र जि.वि.स.हरुले आन्तरिक स्रोतबाट समेत गरिवी तथा अत्पीडितहरुको लागी कार्यक्रम संचालन गर्न सक्दछन् । तर दलित तथा पिछडिएको वर्गको सामाजिक विकासलाई जिम्मेबार तहका अधिकारीहरुले वेवस्ता गने मात्र होइन कमिसन आउने योजनाहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । सरकारी कार्यलयका कार्यक्रमहरुपनि दलित तथा पिछडिएका समुदायलाई औपचारिकताका लागि अर्थात भनौ कोटा पु¥याउनका लागि मात्रै समेट्ने गरिएको छ ।यसरी दलित विकास सम्वन्धी कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तय गरि मुख्यत् सरकार, दलित र दलित संघले दलित सम्बन्धी निम्न उदेश्यहरु अघि सारेर कार्य गरनु पर्छ । (क) दलित जनशक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा अधिकत्तम उपयोग गर्नु , (ख) दलित वर्गमा राष्ट्यि दायित्व वोध गराई सक्षम नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न समर्थ तुल्याउनु , एंव (ग) देशमा विधमान गरीवि, अशिक्षा, पछौटेपन , कुरीति जस्ता चुनौतिहरुको सामना गरीचेतनाको विस्तार गरि एक्काइसौं शताब्दीका लागि परिवर्तनका वाहकको रुपमा दलित वर्गको व्यक्तित्व विकास गर्नु । हाम्रो देशमा सामाजिक भेदभाब को संजाल यस्तो रुपमा जेलिएको छ यो फुटाउनको लागि बिशेष योजना र यसको कार्यान्वयनका साथै दलित समुदायको अडिग कटिबद्वताको अत्यन्तै ठुलो खांचो छ । बिगतको तुलनामा आजको अवस्था केहि खुकुलो भए जस्तो महसुस हुन थालेको छ यो नै प्रभावकारी मान्न सकिन्छ यसले अपनाएको शिक्षा , स्वास्थय , आर्थिक आय आर्जन र संचेतना कार्यक्रम को प्रभावले गर्दा हिजो हेपियका दाबियका दलितहरु आज केहि बाहिर निस्किएर यो समाज लाई , राष्ट्रलाई र संसारलाई विकासमा दलितको आखाले हेर्न निर्धक्क अघि सर्नै भएका छन र फलस्वरुप दलित चेतना का कार्यक्रमहरुको कारण जातीय छुवाछूत को समस्या लाई आज राज्यले राष्टिय समस्याको रुपमा पहिचान गरिसकेको छ । त्यत्ति मात्र होईन नेपालले संयुक्त राष्ट संघिय सबै किसिमका भेदभाब उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धीमा समेत हस्ताक्षर गरेर अन्तराष्टिय स्तरमा नेपालमा छुवाछूत को समस्या अन्तराष्टिय स्तरमा स्वीकारी सकेको पनि केहि वर्षै भइसकेको छ । नेपालमा राष्टिय दलित आयोगको स्थापना गरि दिएर सरकार आफु दाईत्वबाट पन्छियो यस अर्थमा की सारा दलितहरुको उत्थानको आशाको केन्द्र विन्दु लाई निर्णयगर्ने सम्पूर्ण अधिकार बाट बञ्चित गराएर आयोग जस्तो अत्यन्तै संवेदनसिलमा परम्परागत नेपाली राजनैतिक नियुक्ति को शैलिलाई अंगालेर सदसय नियुकत गरिनछ । आयोगको स्थापना भएको दसक भन्दा पनि बढि भइसक्यो तर हालसम्म पनि यसले दलितको लागि विशेष पहल गरेको पाईदैन । अन्तयमा, अहिलेको अवस्था अलिकति फरक छ । देश, काल र परिस्थितिलाइ आत्मा साथ गर्दै हामीले यसभित्र समेलित भई समानता प्राप्त गर्नु परेको छ । कुनै पनि परिवर्तनका लागि संचार माध्यमको अत्यन्त ठूलो भुमिका हुन््छ । दलितहरुको विकासको सन्दर्भमा सुचना, शिक्षा र सञ्चार अर्नतगर्त लगेर जोडेने गरिएको हुनाले, दलित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सकेको छ । यसरी दलितहरु लाई नैतिकता, सत्चरित्र, सुमार्ग एंव कर्तव्यपथ बाट विमुख हुन नदिन एंव उनीहरुमा देशप्रेम , देशभक्ति, राष्ट्यिता , समाजसेवा ,स्वावलम्बन, स्वास्थय रक्षा, चरित्र विकास , आत्मबल, आत्मविश्वास एंव स्वाभिमानको भावाना अभिवृद्धि गर्नका लागि सुचना, शिक्षा तथा सञ्चार कार्यक्रमलाई उपयोगि एवं प्रभावकारी माध्यमको रुपमा लिनु पछ । फलस्वरुप दलित हितका कार्यहरु र सीपको विकास कार्यक्रमको साथै जनसंख्या, वातावरण, पर्यटन, शिक्षा , खेलकूद , स्वास्थ्य र महिला विकास जस्ता विकास कार्यक्रममा दलितहरुलाइ लक्ष्ति गरि दलितसंघको बिशेष पहलमा सरकारको तर्फ बाट र यस क्षेत्रमा कार्यरत एनजीओ, आइएनजीओको सहयोगमा बिभिन्न कार्यहरु देशमा व्यापकरुपले फैलिरहेको आमसंञ्चारका माध्यम बाट चेतनाकोे प्रभाव समेत दलितहरुमा परिरहेको छ र निरनतरता अझ दिनु पछ । देसका आन्दोलन र त्यसमा संचार विशेष गरि छापाको भूमिका अनि प्रजातन्त्र पछि बेला बेलामा विभिन्न परिस्थितिमा संचारले निर्वाह गरेको भुमिका र सरकार परिवर्तन को स्थितीका साथै त्यस पछिको विकासक्रमलाई पनि लिन सकिन्छ । संचारले कुनै पनि घटना तथा क्रियाकलापहरुको गाउ गाउ मा सकारा्त्मक सन्देश फैलाउन सक्छ । समग्र दलित आन्दोलनलाई नै सफल पर्नका लागि यो समुदायले संचार लाई सहि सदुपयोग गर्नुपर्छ । दलित समसिया आफै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत परिचित भैसकेको ले हामीले जतीयछुवाछूत को अन्त्यको विषयलाई गाउमा सकारात्मक सन्देश पु¥याउनको लागि संचारलाई अझ नजिकबाट आत्मासाथ गरी अगाडि बढनु पर्दछ । अनि मात्र हामी भोलिको प्रतिस्प्रधात्मक समाजमा सजिलो प्रतिप्रर्धामा उत्रन सक्दछौ । परिणामस्वरुप हामी भोलीको छुवाछूत मुक्त सुनौलो समाज र राष्ट्रको कल्पना गर्न सक्दछौ । अनि मात्र हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रबाट विकसित दलितहरुको पहुच रहेको सकारात्मक परिवर्तनको सुखद समाज प्रप्त गर्न सक्दछौ ।