जाति, धर्म, वर्ण लिंग र क्षेत्रका आधारमा गरिने भेदभाव समाजका कुरीति हुन् र जातीय भेदभाव र छुवाछुत घुणित समाजिक व्यवहार हो । सामाजिक व्यवहार क्षणभरमा हटाउन सकिने विषय पनि होइन । नियम, कानुन र प्रतिवद्धताले मात्र सामाजिक व्यवहारमा एक्कासी परिवर्तन ल्याउन नसकिने कुराको उदाहरण हो यो घटना । विगत सताब्दीयौंदेखि अत्यन्तै क्रुर ढंगबाट सामाजिक उत्पिडन तथा जातिय दमनमा पिल्सिएका नेपालका दलितहरु शताब्दियौंदेखि सवल रहँदै आएका जातिहरुसंग खुला प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि आउन या उनीहरुको बराबरी प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भनेको दिवास्वप्न जस्तै हो । अशिक्षा, कुरिति, कुसंस्कार, गरिबी, असमानता र सामाजिक न्यायको अभावजस्ता कारणहरुले गर्दा दलितहरुमाथि हिंसा र भेदभावका घटनाहरु नेपालमा अझै पनि विद्यमान रहेका छन् । यस्ता हिंसाजन्य अपराध र भेदभावका कारण समावेशी समाजको निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको छ । समावेशी समाजको निर्माण गर्न सबै जातजातिको सम्मान अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भए पनि सीमान्तकृत दलित वर्ग आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकासको प्रक्रियाबाट अझै धेरै पछाडी छन् । जबसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक आदि क्षेत्रमा दलित जस्ता पिछडिएका वर्गको समानुपातिक सहभागिता हुँदैन तबसम्म मुलुकको दिगो विकास सम्भव छैन । के, कस्ता काम र व्यवहार गरेमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिन्छ ? कुनै पनि व्यक्तिले के, कस्ता काम र व्यवहार गरेमा उसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिन्छ र उसलाई अपराधी घोषित गरिन्छ भन्नेबारेमा ऐनको दफा ४ मा स्पष्टसँग १३ वटा उपदफामा उल्लेख गरिएको छ । कसैले पनि जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी (जानी सहभागी भएमा, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्रि वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगायमा, कसैले जात वा जातीका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गरेमा, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गरे वा गराएमा, अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश वा समुदायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गराउन लगाएमा त्यस्ता कार्यलाई पनि छुवाछुतसम्बन्धी अपराध गरेको मानिनेछ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेमा कानुनी बाटो के ? ऐनको दफा ५ मा कुनै व्यक्तिले छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गरेमा त्यसविरुद्ध पीडित व्यक्ति वा पक्षले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विगतमा जस्तो प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न नमानेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई नै कारवाही गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि सो दफामा गरेको छ । त्यसैगरी यो दफामा कसैले नेपाल बाहिर विदेशी मुलुकमा रहदा छुवाछुत सम्बन्धी कसुर गरेको रहेछ भने निज बसोबास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सजायको व्यवस्था जातीय भेदभाव र छुवाछुत गरेको अपराध ठहरिएमा अपराधीलाई एक महिनादेखि तीन वर्र्षसम्मको कैद सजाय वा ५ सय रुपैयादेखि २५ हजार रुपैयाासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । यो सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था दलित मुक्ति आन्दोलनमा उठाइएको मुद्धाको हिसावले हेर्दा थोरैजस्तो देखिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्तो आपराधिक काम गरेमा निजलाई अरुलाई भन्दा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै एैनमा क्षतिपुर्तीको ब्यवस्था पनि गरेको छ । कसुर गरेको ठहरिएमा त्यसरी ठहर गर्दा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई २५ हजार रुपैयादेखि एक लाख रुपैया“सम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कसुरदारले पीडितलाई अन्य प्रकारको कुनै हानी, नोक्सानी पु¥याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानी, नोक्सानीको मनासिव रकम कसुरदारबाट पीडितलाई भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि यस दफामा गरिएको छ । यो प्रावधानले दलित समुदाय वा अरु कुनै पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति सहति उचित न्याय पाउने व्यवस्था हुनु निकै नै सकारात्मक र महत्वपर्ण मानिएको हो ।त्यसकारण विगत छ दशकभन्दा लामो नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा जातपात, छुवाछुत र सामाजिक विभेदलाई राज्य तथा मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध घोषित गर्दै यस्ता खालका अपराधलाई कानूनीरुपमा नै वर्जित गरेर नेपाली समाज र राष्ट्रबाट नै सदाका लागि उन्मूलन गर्नुपर्ने भनिएको छ । सन् १९६५ मार्च २१ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले संसारका कुनै पनि भेदभावलाई समाप्त गर्ने उद्देश्ले ुसबै किसिमका जातीय भेद्भाव उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिु पारित भएपछि मानवबीच जातीय दृष्टिले भेदभाव गर्न नपाइने अवधारणाले विश्व परिवेशमा तहल्का मच्चाउन थाल्यो । ुकानुनको अगाडि सबै जातिहरु समान हुन्ोछन् भन्ने अवधारणा रहेको उक्त महासन्धिमा नेपालले पनि १९६९ जनवरी ३० मा हस्तारक्षर गरेको हो । त्यसअनुरुप जातीय भनेभावका विरुद्धका ऐन कानुन तथा नीतिनियमहरु तर्जुमा गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपालको परिवेशमा यो महासन्धिको कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि नभएको । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विस १९१० मा भारतका धार्मीक विद्वानहरुको परामर्शमा नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन मस्यौदा गरी लागू गरे जसले धर्मशास्त्रको आधारमा कायम रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । त्यसकारणले पनि जंगबहादुर राणाको शासनकाल दलितहरुका लागि कालो समय भएको हो । नेपालका शुद्धहरु कानुनीरुपमै अछुत बनाइएको हो । यसरी कानुनको प्रकि्रयाभन्दा पनि समाजले शुद्धहरुलाई विभिन्न प्रयास गर्दै दलितहरुलाई तल पार्ने काम मात्र हैन दलितहरुलाई कुनै पनि सार्वजनिकरुपमा आउन दिइएन । साना-साना गल्तीहरुमा पनि दलितहरुलाई कठोरभन्दा कठोर सजायहरु त्ोाकिएको थियो । जसबाट नेपालका दलित समुदायहरुको जीवनस्तरमा झन् पछि झन् दयनीय अवस्था हुँदै गएको इतिहास छ । नेपालमा वि.सं. २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमार्फत् छुवाछुत गर्नु हुदैन भन्ने कानुन त ल्याए तर त्यो कानुन कानुनमा मात्र सिमित । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ को धारा ११(३) मा पनि सबै जात, वर्ण, लिङ्ग, धर्म र समुदाय व्यक्तिहरुले समानरुपमा मानवअधिकारको प्रयोग गर्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान , २०६३ को धारा १४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्बको हक प्रत्याभुत गरिएको छ । उक्त संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिनेछैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानुनद्धारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ । (२) कुनै पनि व्यक्तिलाई जातजातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरु प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन। (३) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिनेछैन। (४) कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको उच निच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन । (५) उपधारा (२) , (३) र (४) विपरितको कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ को मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा , धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, वहिष्कार, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडीत व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्य राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्नुरहेको छ । मानवअधिकार आयोग र नेपाल सरकारले पनि छुवाछुत सम्बन्धी समस्यालाई केन्द्रित गरेर संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक, २०६८ गत जेठ १० गते पारित । नेपालको साक्षरता ५४प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भए पनि अहिले दलितको साक्षरता ३३प्रतिशत मात्र रहेको । राष्ट्रिय स्रोतसाधनमा दलित समुदायको पहुँचलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको समग्र साक्षरता दर ५४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २१० भए पनि नेपालमा दलितको प्रतिव्यक्ति आय ३९.६ अमेरिकी डलर मात्र रहेको । नेपालको अति गरीब जनसंख्या १७ प्रतिशतमध्ये करीव ८० प्रतिशत दलित नै रहेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा ४९ जना सभासदहरुले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मात्र रहेको/ गरेको । कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन लगायत जात, जाती, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा हुने छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्यका लागि विभिन्न निकायहरुबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय गर्न र यस सम्बन्धमा समय-समयमा सम्बद्ध निकायहरुलाई आवश्यक निर्देश गर्नका लागि निश्चित संयन्त्रको निर्माण गर्नु तथा कार्ययोजना बनाई लागू गर्नु समयानुकुल एवं वाञ्छनीय भएको छ ।