भदौ १३। संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताको लागि चौथो चरणको आन्दोलनलाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भनेर भोलि दिउँसो रास्ट्रीय दलित आयोग, जावलाखेल,ललितपुरमा सयुक्त दलित आन्दोलनका घटकहरु र दलित युवाहरू बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हुँदै रहेछ ।आन्दोलनमा नयाँ पुस्ता आउन नसकिरहेको अवस्थामा अवश्य पनि सयुक्त दलित आन्दोलन मार्फत हामी सवै समुदायको मुद्दामा  एक्यवद्धता जनाउदै जाग्नु पर्छ, लाग्नु पर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई जुन प्रोत्साहन गरेको छ त्यो स्राहनिय छ ।
आदरणीय दलित समुदायका सरोकारवाला  मित्रहरू ,अभियन्ताहरु,अधिकारकर्मीहरु नेपाली दलित आन्दोलनभित्रका कमीकमजोरीहरूलाई औल्याउँदै अधिकारका लागि एकवद्ध भई जुर्मुराउनु अत्यन्तै आवश्यक भै सकेको छ ।अबको आन्दोलन अघिला आन्दोलन जसतो परम्परागत तरिकाले अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसैले पनि यस्को समीक्षा हुन जरुरी भएको छ ।अत दलित मुक्तिका लागि गर्नुपर्ने बेला अझै ढिलो भइसकेको छैन त्यही भएर भोलि हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हौ, बिचार राखौ र एक्यवद्धता जनाऔ र अब गरने आन्दोलनको खाका कोरौ ।
वि.सं. १९९७ मा बाग्लुङगका भगत सर्वजित विश्वकर्मा लगायतले छुवाछुत विरोधि जनै अभियान बाट सुरुवात गरेको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्दा जेठो आन्दोलनको पहिचान हासिल गरेको नेपाली दलित समुदायको आन्दोलनलाई अबका दिन झन् चुनौतीपूर्ण बन्दैछ ।इतिहास हेर्ने हो भने २०११ सालमा सहर्षनाथ कपाली, सिद्धीबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन,२०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन ,२०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन ,२०२४ को वरपर तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता रूपलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलन ,२०२९ सालमा आरक्षणको नारा  सहितको आन्दोलन ,२०४३ को सेरोफेरोमा दलितमुक्तिको प्रश्नलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपरछ भन्दै गरेको  सैद्धान्तीक आन्दोलन,२०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड ,२०५० सालको चितवन र स्याङजाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाऊ आन्दोलन, लमजुङग, धादिङगलगायतका जिल्लामा भएका आन्दोलन, सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी समुदायको आन्दोलन र सुदुर तथा मध्य पश्चिमको हलिया आन्दोलन भए ।
विभिन्न चरणको आन्दोलन भै रहदा २०२९ सालमा तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा आयोजित भएको दलितहरूको राष्ट्रिय भेलाले सामाजिक परिबेशमा छुवाछूत समस्या नै दलित समुदायको मुख्य सम्श्या निर्कियौल गरि छुवाछूतलाई दण्डनीय करार गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै त्यही निर्णयलाई दलित समुदायले मुलुक भरी विभिन्न स्वरुपको दलित आन्दोलन गर्दै उठाएको थिए । तर यो  माग २०६८ जेठ १० गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको वैठकले सर्वसम्मतीबाट "जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८"पारित गरेर सम्बोधन गर्यो ।यसरी एउटा माग पुरा गर्न ४ दशक संघर्ष गर्नु पर्यो किन्कि हिजोको दिनमा हाम्रा आन्दोलनका स्वरुपहरु मन्दिर प्रवेश, सहभोज मा केन्द्रित थिए भने अरवौको खर्च गर्ने दलित गैरसरकारी संस्थाहरुका परियोजनामुखी कार्यक्रमहरु अन्तक्र्रिया, छलफल र आन्दोलनमा व्यानर झुण्याउने मै ब्यस्त थिए । इतिहासलाई नियाल्ने हो भने छूवाछूत भेदभावको विरोध, मन्दिर प्रवेश र सहभोजबाट आज दलित समुदाय विशेषाधिकारको राजनीतिसम्म आइपुगेका छ्न ।तर आज पनि दलित समुदाय ४०/५० जनाको समूह बनाएर ज्ञापनपत्र बुझाउने र धर्ना दिने भन्दा अघि बढ्न सकेका छैनौं । दलित राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरु दलित मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर बोल्न सकेका छैनौं । अत अबका दिनमा कहाँ र कुन रूपमा दलित आन्दोलन लाई ,संघर्षलाई उचाल्नुपर्ने हो त्यो निर्णय गरौ ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका दलित हकसम्बन्धी विषयहरू संविधान मस्यौदामा नपरे पछि सगठित भएको सयुक्त दलित आन्दोलन चौथो चरणको आन्दोलन सम्म आईपुगेको छ । आफै ले सहमति गरेको बिषयहरु आफै बसेर काटेर मस्यौदा  अनुमोदन गर्ने एव दलित समुदायले गरेको खवरदारीहरु, लेखेको  प्रेमपत्र देखि बिज्ञय्प्तिहरु र सडकमा गरेको महिनौ देखिको आन्दोलन हेरेर देखेर पनि नसच्याउने यो राज्यले दलित समुदाय सग बार्ता को नाट्क सम्म मन्चन गरेर राज्यबाट सबै भन्दा दमनमा परेको दलित समुदाय उपहास गरेको छ ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा आफैले सहमति  गरेकोअनुसार ४ दलका नेताले चाहेको भए त मस्यौदामा नै खुलाएर अधिकार दिन्थे ,मस्यौदामा अक्षरस कार्यान्वयन नै गर्थे ।अझ यदि यहि चाह हुन्थियो भने प्रधानमन्त्रीले मस्यौदा अघि र पछि भेट्न आएका आफ्नै दल समेलित दलित समुदायको अधिकार जस्ताको त्यस्तै राख्न पहल गर्थे । तर दलित समुदायका कुरा जनयुद्ध देखि आफू लाई लोकतान्त्रिक दलका ठुला भन्निने नेताहरु ओठे प्रतिबद्धता गरे पनि सवैधानिक रुप्मा पाउनु पर्छ , दिनु पर्छ भन्ने न्चाहेको ब्यबहारिक रूपमा देखाइ सकेका छ्न । त्यही भएर त मस्यौदा मा सुझावहरुको चाङ लाग्दा पनि,सर्वसह्मती भएका अधिकार कटौती भयो भनेर महिनौ आन्दोलन गर्दा पनि अधिकारको प्रत्याभुती हुने गरि अहिले सम्म मस्यौदामा  केहि पनि सुधार भएको छैन र गरेको पनि छैनन  ।
बरु दशकौंदेखि हामी र हाम्रो समुदायका विषयमा हामिले माग गरिरहेको न्यायोचित अधिकार राज्य सुन्न चाहदैन भनेर यो संविधान लेख्ने बेला सवैको माग राख्न सकिँदैन भनेर  यो सरकारले बर्तामा बोलाएर भन्न चाहेको छ ।अत अब आन्दोलनको स्वरुप बदलौ यदि सरकारले बानेश्वरमा जस्तो दलित समुदायको शान्तिपूर्ण  आन्दोलन माथी  प्रहरी ज्यादती गरेर दवाउन सक्छ भने दलित आन्दोलन दबाउछ । दवाउन सकेन भने अब सयुक्त रूपमा जुटेको दलित आन्दोलनले  बैद्यता हासिल गर्ने र आफ्नो अधिकार लिएरै छाडने गरि आन्दोलन गरौ ।हिजो आफुले गरेको प्रतिबद्धता आज मस्यौदा लेख्ने बेलामा यिनैले जानी बुझी कटौती गरेको हुनाले यिन लाई सभासद पद छोड्छु नत्र अधिकार देउ भनेर दलित सभासदहरुले घुर्की देखाउदै आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ । यसरी लठी पनि नभचियोस तर सर्प मरोस भने झै आन्दोलन गरेर हुनेवाला केही छैन ।किनकि पसलेको जस्तो लेनदेनको सवाल गरेर दलित आन्दोलनलाई साझा सवालहरुलाई सम्पूर्ण रुपमा दिशानिर्देश गर्न सकिँदैन ।
यदि साच्चै मुक्ती चाहने हो भने सवैले आ आफ्ना  राजनितिक झोला र परिछायाहरु फ्याकेर समुदाय केन्द्रित आन्दोलन गरौ ।  अहिले सम्मको आन्दोलनले हामी र हाम्रो समाजलाई परिर्वतन गर्ने सन्र्दभमा प्रयाप्त छन् कि छैनन् भनेर दलित आन्दोलनको बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । जब के गर्ने भन्ने स्पष्टता आउँछ तब दलित आन्दोलनका साझा सवालहरु खोतल्ने प्रयास हुनेछ  ।न्या ढंगले आन्दोलन गर्ने योजनाहरु बन्ने छ जसले यो ब्यवस्थालाई भत्काउने दृष्टीकोण राख्दछ र समुदायका सबै दलित आन्दोलनका अभियानकर्मी बन्न सक्दछन् ।किन्की यो कुनै दलको लागि आन्दोलन गरेको होइन समुदायको लागि आन्दोलन गरेका हो । यो सत्ताको लडाई होइन अधिकारको लडाई हो र  साझा अवधारणा बनाएर गरिएको सयुक्त आन्दोलन को आजको साझा आवश्यकता मुखियाहरुको निगाहमा अल्झने भन्दा पनि विभेदकारी राज्यहरूको संरचनालाई ध्वंश गर्ने भन्ने हो ।
अन्त्यमा आजैदेखि संविधान निर्माण र दलित अधिकारको कुरालाई सविधानसभामा, केन्द्रमा र आफ्ना दलमा हस्तक्षेपलाई तीब्र पारौ , जिल्ला र गाउँ तहसम्म जानकारी र जागरुकता जगाउ,समुदायका सवैलाई जुटाउने,सडक संघर्षमा शक्ति प्रदर्शनको उदेश्य सहित निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरौ । यहि शक्ति प्रदर्शनले सबैका मापन हुन्छ किन्की संसारमा अहिलेसम्म अधिकारका लागि भएको आन्दोलन सफल भएको छ । र, हामीले गर्न लागेको अधिकारको आन्दोलन पनि अवश्य सफल हुन्छ तर त्यसका लागि हामी जुट्न पर्छ, एकता हुनुपर्छ  ।