सदियौं देखिको जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहारका कारण मानव जीवनका सवै क्षेत्रमा अत्यन्तै कमजोर र राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहवाट पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा धार्मिक-साँस्कृतिक क्षेत्रमा सहभागिताको समान अवसर प्रत्याभूत गरी मुलूकका अन्य उच्च जीवनस्तर भएका जात समुदायका नागरिक सरह विकास गर्न, जात, वंश र पेशाका आधारमा प्रचलित जातीय भेदभाव र छुवाछूत व्यवहार पूर्ण रुपले अन्त्य गर्न तत्कालिन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री श्री शेरवहादुर देउवाद्वारा सवै किसिमका जातीय विभेद विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवश (मार्च २१) को सर्न्दर्भ पारेर ०५८ साल चैत्र ६ गते प्रथम पटक श्री पद्मसिं विश्वकर्माको अध्यक्षतामा गठित दश सदस्यीय राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना भयो ।

दलित, उत्पीडित र पछाडि पारिएको समुदाय वा वर्गको उत्थान, विकास र सशत्तिकरण गर्न भनि राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना भएको आज १४ वर्ष पुगेको छ । दलितहरुको अधिकार र जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग डेढ दशक वितिसक्दा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सकेको छैन । समाजमा अझैपनि सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत गर्ने प्रथाको अन्त्य हुन सकेको छैन र पिडितलाई न्यायको लागि पहल समेत गर्न सकेको छैन ।राजनीतिक ठप्पा लागेका व्यक्तिको भरमा चलिरहेको राष्ट्रिय दलित आयोग र यसले दलितका समस्या सम्वोधन गर्न नसकेको एउटा गतिलो उदाहरण मार्च ८ को सन्दर्भ र नेपालमा आम रुपमा महिलाहरु अझ त्यस भित्र पनि दलित महिलाहरुले भोग्दै आएका हिंसा, असमान व्यवाहार , विभेद र छुवाछूतको अबस्था र यसको समुल अन्त्यका लागि मार्च ८ को सान्दर्भिकता के छ ? भने बिषयमा फेडो द्वारा निर्माण गरिएको हाम्रो सरोकार कार्यक्रम देखियो  । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारी,राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घले, अधिवक्ता मिरा ढुंगाना, तथा ५० भन्दा बढि सहभागिहरु बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घलेले यति गैर जिम्मेवारी ढंगले जवाफ दिए कि जसले हामीलाई  राष्ट्रिय दलित आयोग किन चाहिन्छ भने प्रशंन उब्जाएको छ ।

कार्यक्रम हाम्रो सरोकारमा गत फागुन ३ गते पानीको पाइप छोइएको निहुमा टोखा ,चण्डेस्वरि ६ निवासी कमला नेपालीमाथि कुटपीट भएको बिषयमा प्रहरी प्रशासंनले उजुरी नलिएको तर पछी दब्बाबमा मिलापत्र गराएको घटनाका बारेमा नि चर्चा बहस गरिएको छ । यस घटनाका बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रबक्ता मोहना अन्सारीले आफुलाई जानकारी नभएको , थाहा छैन भनेर टारिन भने साठी लाख दलितको लागि काम गर्ने र दलितको आन्दोलन बाट स्थापित भएको राष्ट्रिय दलित आयोगमा आफु रहन पाउदा गर्ब गर्ने आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घलेले हामीलाई फोन बाट जानकारी दिएको भरमा जान बुझ्न नसकिने बताए  । दलित तथा महिला अधिकारकर्मी सरु सुनारले फोन गरेर राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घलेलाइ घटना बारे जानकारी समेत गराएको भनेर सरु सुनारले कार्यक्रममा बताई रहदा घलेले आफुनो बिदाको दिन परेको , हप्ता दिन जिल्ला भ्रमणमा गएको, घटना बारे आफुहरुलाई फलोअप नगरेको   र मिलि सके होला भनेर हामि चुप लागेको जस्तो जवाफ दिएका छन्  । दलित समुदायको हकहित र उत्थान एव कानुनि जटिलतामा पहल गर्दिने आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घलेले यो कार्यक्रमको दिएको जवाफ सुन्ने र भिडियो हेर्नु हुने जो कोहीलाई स्वाभाविक रुपमा आयोग किन र के का लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

प्रश्न यति मात्र हैन धेरै उठेका छन् , एकातिर दलित आयोगलाई सवैधानिक आयोग नबनाए सम्म भेदभाव अन्त्य नहुने बताउदै बिभिन्न नाम र ठाउमा आन्दोलन गर्दै आएका दलित अधिकारकर्मी र दलित नेताको उपलब्धि बाट नया सविधान मार्फत राष्ट्यि दलित आयोगलाई अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाउने कुरा भैसकेको छ । भने अर्को तिर सविधान कार्यान्बयनको चरणमा प्रक्रिया पुराउन मात्र बाकि रहेको तर सवैधानिक आयोगको समेत बनि सकेको तिनै नेता राष्ट्यि दलित आयोगको अध्य्क्ष सदस्य पदमा बसेर पार्टीको झण्डा बोकेर अधिबेशनको चुनावमा पुगेका छन्  ।  सवैधानिक आयोगका अध्य्क्ष पार्टीको झण्डा बोकेर अधिबेशनको चुनावमा उठ्ने  हिड्ने ,सदस्य सचिव लाइ बाराम्बार फलोअप गरिरहेनु पर्ने यस्तो आयोग बाट दलित समुदायले के आपेक्षा गर्न सकिन्छ ?  अहिले सम्म दलित अधिकारको बारेमा बोल्ने धेरै राजनीतिक दल ,सरकारी निकाय तथा गैह्सरकारी संघसंस्था भएर पनि जसरि दलितको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । त्यसै गरि साठी लाख दलितको लागि भन्दै आयोगको घुम्ने मेचमा बस्ने र उजुरी एव जानकारी गराएको कुरा बिर्सने हो भने हामि लाइ किन चाहियो राष्ट्रिय दलित आयोग  ?  के सवै दलित समुदायको हैशियत  राष्ट्रिय दलित आयोग सम्म आएर, धाएर र दिनहु फलोअप गरेर उजुरी गर्न सक्ने छ ? के दलित समुदाय वा वर्गको उत्थान, विकास र सशत्तिकरण गर्न भनि आयोगमा पुगेका बाट नै जातीय भेदभाव, छुवाछुत र अन्तरजातीय विवाहबाट पीडित भइ  परेको उजुरी लाइ लतारेर दलित अधिकारको बारेमा जिल्ला  भ्रमणमा, विदेश भ्रमणमा , पाँचतारे होटेलमा धेरै गोष्ठी र सेमिनार गरेर के जति सुकै अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गरे पनि  पीडिकलाई कानूनी कारवाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिन्छ ? के राष्ट्रिय  दलित आयोगले बिना योजना राम भरोसामा काम गरिरहेका हो  ? समुदायको साना–ठूला कुनै पनि कुरामा किन राष्ट्रिय दलित आयोग गम्भीर छैन ? साठी लाख दलितको लागि हो भनि जहाँ पनि फलाक्न हतार गर्ने आयोगका सदस्यहरु समुदायको लागि भै परि आउने कूरामा  हिजो जसरि राष्ट्रिय दलित आयोगमा सुशिला सिरपालीको २ बर्षे कार्यकालमा औलामा गन्न सकिने उजुरि परे आज पनि त्यहि नियति किन छ ?

किन कम परे भने जवाफ सदश्य सचिव घलेको जवाफ नै काफी छ ।‘यहाँ यस्तै छ’ भनेर उत्पीडन र विभेदका घटनाहरु मिलि सके होला भनेर आफ्नो गम्भीर भुललाई सामान्यीकरण गर्न  र घटना थुम थुमाउन जिम्मेवारी आयोगमा राखिने बस्नेहरु छन ।अत प्रष्ट छ, राष्ट्रिय दलित आयोगमा नुयुक्ति गरिने प्रक्रिया र व्यवहार मिलेको छैन । राजनीतिक झोला भिरेरै कुर्शीमा बसेकाहरुले  समाजमा आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता बाट गरिने विभेदको ब्यबहार लुकाउन मात्र भूमिका खेले ,  दलित आयोगको काम कर्तब्य के हो भन्ने सत्य यिनले बिर्सिए । सदियौं देखिको जातीय भेदभाव र छुवाछूतको उत्पीडनको लागि केहि गर्छु भनेर दलित आयोगमा आएकाहरु नै अहिले सम्म देखिएका विभेदका घटनामा कसैले धागो बाँधेर यिनको  हातखुट्टा नचाइरहेको आभास  भइरहेको छ । यसरि उत्पीडन र विभेद संस्थागत गर्न उद्यत हुने हो भने हामि लाइ दलित आयोग किन चाहियो ?

गाउ सहर , राजधानी जहा पनि दलित माथि निरन्तर विभेद र उत्पीडन भइरहँदा राष्ट्यि दलित आयोगले वक्तव्यसम्म निकालेर भएपनि विरोध सम्म गर्न सक्दैन न त्  सशक्त भएर प्रतिरोध गर्न नै सक्छ न त्  कुनै सुचनाहरु नै अपडेट हुन्छ ।  यसरि कुण्ठित मानसिकता बोकेर आफ्नो निरिहतामा गौरव गर्ने हो भने हामि लाइ राष्ट्यि दलित आयोग नै चाहिदैन । यदि चाहिन्छ भने आफूले आफूलाई परिवर्तन नगरी, सबै खालका बेथितिप्रति प्रश्न नगरी सही जवाफ आउँदैन । त्यसैले प्रश्न गरौ अब त् बोलौ हामीलाई दलित आयोग किन र के का लागि चाहियो ?