मुलुकले काँचुली र्फेर्दैछ, नयाँ संविधान बनेर कार्यन्बयनको लागि माहोल बन्दै छ ,नयाँ परिवर्तनका अनेकौं आवाजहरू उठेका छन्, न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको सवाल जोडतोडले उठेको छ । तर यी गर्वका कुराहरु गरि रहँदा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा एकपछि अर्को दलित समुदाय लक्षित घटना भइरहेका छन् । कर्मशील पेसामा बाँधिएर परापूर्वकालदेखि अरू जातिको सेवामा आफ्नो सर्वस्व लगाउने समाजको एउटा सीप र कला भएको समुदाय जातीय आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहारको सिकार भइरहेको छ ।  सदियौँदेखि राज्यसंयन्त्र र समाजको बहिष्करणमा परेको यस समुदायलाई पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने बिक्रम सम्बत १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकमा हिन्दू दर्शन र  मनुस्मिर्तिमा आधारित मुलुकी ऐन जारि गरेर जातको आधारमा अपराधीहरुलाई सजायको ब्यबस्था गर्दै कथित दलित समुदाय माथि असमान व्यवहार गर्दै आएका थिए  र अहिले सम्म छ ।

बरिस्ट साहित्यकार एव एमाओवादि केन्द्रका नेता बिस्व भक्त दुलालले केहि महिना अघि मात्र जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमा जकडिएको नेपाल लेखमा १६३ वर्षअघि जारी भएको जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई अहिले पनि जबर्जस्त रुपमा आफ्नो प्रभावभित्र राखेको बताए । आहुतिले नेपाली समाज उक्त ऐनले निर्धारण गरेको दायराबाहिर निस्कन सकेको छैन भनेर तथ्य सहित लेखे । हुन् पनि हो मुलुकी ऐन १९१० कै परिमार्जित र परिष्कृत रुप बनेर मुलुकी ऐनलाइ संबिधान अनुकुल कानून र न्यायलाई परिष्कृत बनाउन हालसम्म एक दर्जन पटक संशोधन भै सकेको छ  । तर राष्ट्रिय जनगणनाको ठूलो हिस्सा ओगटेको दलित समुदाय अहिले पनि विभेद र बहिष्करणको चर्को मार खेपिरहेको छन । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नयां संविधान र छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि दलित समुदायमाथि नियोजित रूपमै विभेद गरिएको छ दलित समुदायको आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारलाई सवै तिर बाट खोस्ने प्रयास गरिएको छ  । ऐनकानुनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नहुनु, सामाजिक कुरिती, रूढीवादी समाज तथा विद्यमान सामाजिक संरचनाहरूले गर्दा नै ६५ लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदाय असमानता, भेदभाव र शोषणको भुमरिमा अहिलेसम्म रहेका हुन भन्दा फरक पर्दैन । समाजमा विद्यमान सामन्ती एवम् रुढिवादी सोच र मानसिकता फेरी गणतन्त्र सस्थागत हुने यात्रा संगै पुरानो सोच र मानसिकताको जग पुरानै अवस्थामा ब्यबहारिक रुपले फर्किदै छ ।

दलित समुदाय नेपाली समाजमा उपेक्षित र अपहेलित समुदाय वा पक्ष भन्ने कुरामा कुनै संका छैन । नेपालको जनसंख्याको कूल प्रतिशतमध्ये करिव २०  प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा रहेको यो समुदाय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका समाजका सबै क्षेत्रमा उपेक्षित समुदाय हो । नेपाली समाजमा अहिले सम्म  गैरदलितकी छोरी विवाह गरेको बहानामा कुटपिटमा पर्ने, विस्थापित पर्ने, सम्पत्ति गुमाउने, दलितका छोरीलाई विवाह गर्र्छुु भनेर यौन चाहना मेट्ने, सन्तान जन्माउने र पछि अलपत्र पार्ने, सार्वजनिक कुवा र धारा प्रयोग गरेको भनेर दलित वर्गमाथि माथिल्लो जात ठानिएकाहरूले अपमानित गर्ने  घटना नौला होइनन् । सार्वजनिक सभा, समारोह आदिमा अपमान खेप्नु त कथित दलितहरूको नियति नै बनेको छ । विभेद र बहिष्करणको चर्को मार खेपिरहेको दलित समुदाय नयाँ नेपालमा कथित दलित समुदायलाई अधिकारहरु कानुन बनाएर दिने भनिए पनि नया सविधान कार्यान्बयन संगै समता मुलक समाज,समान र सार्वभौम नागरिक मानेर न्यायमूलक समाजको सपना देखी रहेका छन । तर दलित समुदाय प्रति भएका पछिल्ला सवै अमानविय ब्यबहारमा स्थानीय निकायमा कानुन कार्यनयन गराउने प्रहरी समेत दलित भएको आधारमा मारिदा मौनता साधेर, घटना ढाक्छोप गरेर बसेको पाइएको छ  । के यस्तो अवस्थामा सामाजिक सद्भभाव कायम राख्ने रास्ट्रका पहरेदार प्रहरी प्रशासन हुन सक्छ ? प्रश्न सवै तिर तेर्सिएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ लागु भइसकेपछि पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा अन्तरजातीय विवाह गरेका, चुलो छोएको र पानी छोएको निहँमा आधा दर्जन दलितको मुत्यु भएको छ भने दर्जनौँ दलित बस्तीहरू बसिरहेको ठाउँबाट विस्थापित भइरहेका छन् । केहि बर्ष अघि लमजुङमै एकजना गैरदलितकी छोरी विवाह गरेको निहुँमा लखेटी­लखेटी भिरबाट खसालेर मारिए । दैलेखको सुदूरपूर्वी गाउँ जगनाथ गाविस–६ की १९ वर्षीया सविता शाही र सोही गाविसका २१ वर्षीय अमृत विश्वकर्मा हुन् या गर्खाकोट ३ का गणेश चदारा र ज्योति शाह नै किन नहुन् यी दम्पती अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण ज्यान जोगाउन गाउँ नै छोड्न बाध्य भए। सुर्खेत रामघाट– ३ का शिवराज सुनार र अनिता शाही तथा सोहि ठाउका टंकबहादुर सुनार र रेखा अधिकारीले विवाह गरेर भागेका थिए । भागेर विवाह गरेपछि केटी पक्षका आफन्तहरुले शिवराजका आमालगायत उनका आफन्तलाई कुटपिट गरे जब कि नेपाल प्रहरीको अधिकृत तहमा कार्यरत रेखाको मामा भीमबहादुर रावत स्वयम् भान्जी  भगाएको भन्दै कानुन हातमा लिएर आफै घरमा गएर मध्य राति कुटेका थिए ।अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण केहि महिना अघि  चितवन जुटपानी गाविस-७, सूर्यपुरकी सङ्गीता तामाङ र मनोज परियारको हात खुटा भाच्ने देखि पुर्वमा अन्तरजातीय विवाह गरेको पाँचथर लुम्फाबुङका भविन्द्र राई र भद्रिका शंकर सम्म लाइ घरपरिवार तथा समाजले अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै काजक्रिया गरी गाउँबाट निकालने काम समेत भएको छ  ।

 यी त् प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । मुलुकको सवै तिर गैरदलितकी छोरी विवाह गरेका कारण दलित केटा असुरक्षित बन्नु परेको मात्र हैन आफ्नो सुरक्षाका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुगी अधिकारकर्मी, प्रशासनको हारगुहार गर्दा पनि प्रताडित हुन् बाध्य यस्ता हजारौ घटना मिडियामा आइ सकेको छन् ।   यस्तै पछिलो घटना गत साता मात्रै गजुरीबाट धादिङबेसी जाने सडकको फुर्केखोला पुलनजिकै एउटा काठको पाटीमा  अन्तरजातीय विवाह गरेको काभ्रे जिल्ला पांचखाल नगरपालिका वडा नं. ६ अजित मिजारलाई मृत अवस्थामा भेटिए।  प्रहरीद्धारा वेवारिशे लाश भन्दै खाल्डोमा गाड्नु, परिवारलाई कुनै जानकारी समेत नदिनु, शव हेर्न खोज्दा साह्रै दुख दिनु , पोष्टमार्टम गरौं भन्दा भइसकेको छ, दवावमा झुण्डिएर मरेको हो भन्ने खालका विवादाष्पद जानकारी दिनु र किटानी जाहेरी दिदा समेत प्रहरी प्रशासनले घटनाका मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गरि रहेको छ। आखिरी किन जातीय विभेद र छुवाछुत मुद्दालाई अहिले पनि  प्रहरी संगठनले गम्भीरतापूर्वक लिदैंन ?  सहर बजारमा त् प्रहरीले यस्तो रवैया देखाएको छ भने परम्परादेखि जुन समाज र परिवेशमा उनीहरुलाई बाँच्न बाध्य पारियो त्यो ग्रामीण इलाकामा बस्ने दलित समुदाय जो कानुनको बारेमा थाहा नभएका छन तिनले छुवाछुतका उजुरीहरु लिएर गए कसो गर्ला त् प्रहरी प्रसासनले ? जवाफ प्रस्ट छ अहिले पनि जातीय मुद्दाहरुबारे जाहेरी लिएर जाँदा प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगर्ने र सामान्य मिलापत्र गरी आरोपीहरुलाई उम्काउने गरेको ले नै  नेपालमा दलितहरुको हकहितमा कार्य गर्न बलियो कानुन रहे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको हो ।

अजित मिजारको पोष्टमार्टममा आत्महत्या गरेको प्रमाण नभेटिएको तर हत्या हो भनेर पुष्टि हुन थप रिपोर्ट आइन नपुगेका हुनाले ‘घटना हत्या हो कि आत्महत्या भन्ने कुराको टुंगो अदालतले लगाउने’ कुरा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीले बताएका छन । यो घटना जातीयताकै आधारमा अपमान पूर्ण र कायरता पूर्वक झुन्डाएर हत्या गरिएको प्रस्ट छ । धार्मिक ग्रन्थमा जस्तो दुष्ट, राक्षस र दलितको हत्याको पाप लाग्दैन भनिए जस्तो अहिले नेपालको सविधानमा दलित हत्या गर्दा कानुन नलाग्ने हो ? हैन भने राज्य किन मौन छ ? किन पिडितले न्यायको लागि हारगुहार गर्दै भौतारिनु परेको छ ? सविधानले समान नागरिक मानेका कथित दलितमाथि असमान व्यवहार गर्न यी मनवता बिरोधि अपराधीहरुलाई कुन कानुनले अधिकार दियो ? छुवाछुत मुक्त रास्ट्र घोषणा र जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ लागु भएपनि यी र यस्ता घटनाले सरकार र दलित आन्दोलनकर्मीलाई अझथप चुनौती दिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि दलित समुदाय विद्रोहमा उत्रिएनन् भने यो दलित समुदायको दुर्भाग्य नै हुनेछ । अत समयमै घटनाको अनुसन्धान होस,नेपाली समाजलाई कलंकित पार्ने जोकोही लाई ब्यबहारिक रूपमा कडा भन्दा कडा सजाय र क्षतिपूर्ति तिराइयोस जुन देखेर कसैले फेरि छुवाछुत तथा जातीय विभेदको दुस्साहस नगरुन्। अन्यथा उत्पीडनको अन्त्यको समुचित आधार र त्यसका लागि संघर्षको आन्दोलनमा धेरै पटक सहभागि भएका दलित समुदायले यिनै घटनालाई टेकेर बिधमान सामाजिक  व्यवस्था उखेलन र अर्को नयाँ चरणको सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्न सामाजिक क्रान्तिको ढोका नखोलियोस ।