मधेसी मोर्चा बाट कांग्रेस नेतृत्वको सरकारकै पालामा दर्ता गरिएको दुई बुदे सविधान संशोधन विधेयकको पहिलो बुँदामा राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने बुँदालाई एकातिर भारतले पनि समर्थन गरेको भन्ने भनाइहरु पनि आएको छ भने अर्को तिर अब छिटै तीन दल मिलेर मधेसी मोर्चाका माग पुरा गर्न सविधान संशोधन गर्ने सुन्नमा आएको छ ।

हामी सवैलाई थाहा छ ३००० बर्ष देखि राज्य बाट सुन्योजित ढंगले नीति नियम बनाएर कथित दलित समुदाय लाई गरिव र उत्पीडित बनाउदै आएको छ । यिनै कथित दलित समुदायलाई यो ऎतिहासिक घडीमा आमनागारिक सरह बनाउने भनी पहिलो र दोस्रो संविधान सभा बाट सर्वसह्मतीका साथ बहुमत बाट पारित गरि दलित समुदाय लाई राज्यको सवै तह तप्कामा समानुपातिक ढंगले क्षतीपुर्ती सहित समावेशिताको ग्यारेन्टी गरिने कुरा उल्लेख गरियो । तर जब यो बुदा मस्यौदा गर्न मस्यौदा समितीमा पुग्यो तब आधुनिक नेपालका मनुवादी बिष्टहरु कृष्ण प्रसाद सिटौला ,भिम रावल,टेक प्रसाद ढुङ्गाना,माधव पौडेल ,पुर्णमान शाकय ,अग्नि खरेल र राधेश्याम अधिकारी मिलेर दलितलाई अझ दलित बनाएर कज्याउन क्षतीपुर्तीको त कुरै छोडौ समानुपातिक भन्ने कुरा समेत काटेर समाबेशी र केही बुदामा कानुन बनाएर मौलिक हक दिने भनी लङगार्न सफल भएका थिए । 

आज फेरि समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनु पर्ने मधेसी मोर्चाका मागले हिजो दलितको लागि काटिएको कुरा पाउनु पर्ने बहसमा ल्याएको छ ।हिजो कुर्सीको लोभ या अन्य जे जति कारणले तपाईंहरु बोल्न ,दबाब दिन असमर्थ भए पनि यस्तो सविधान संशोधन हुने बेलामा हिजो आधुनिक बिष्टहरुले काटेर अपांग बनाएको मौलिक हक संविधानमा स्थापित गर्न र समुदाय प्रती इमानदार भएर लाग्न तपाईं सरोकारवाला , दलित अधिकारकर्मी, दलित राजनीति गर्ने नेताहरु बोल्ने,दवाब दिने हिम्मत गर्नु हुन्छ कि ?