सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने करिब ११० सङ्घीय, २२ प्रान्तीय र छ स्थानीय कानुन गरि करिब १३८ नयाँ कानुन बनाउने कार्य यतिखेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीव्ररुपमा काम अघि बढाएको छ ।

धारा २३ मा समानताको हक, धारा २९ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४५ मा रहेका दलितको हक बाट संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न संविधान बमोजिम जनताका मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र राज्य सञ्चालनका तीन तह केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको उचित प्रबन्ध मिलाउन नयाँ कानुनको तर्जुमा कार्य तीव्र रुपले बढी रहेको छ । कतै हिजो मस्यौदा समितिका चाटुकारहरु ले झै पो दलित समुदाय को लागि शब्दमा रुमालिने अधिकार मा सिमित पो गरिने होकि ?  हैन भने दलित समुदायलाई राज्यको तिनै तहमा के कस्ता नीति नियम कानुन बनाइदै छ त ? 

सामन्तवादी सत्ताबाट हजारौं वर्षदेखि अछूत, रैती, दास र गुलामको रूपमा कज्याइएका ६० लाख जनसंख्या भएर पनि युगौ देखि दबिएका यी समुदायका आबाजहरुलाई संबिधान मार्फत मौलिक हक प्रदान गराइ परिवर्तनका निम्ति राज्यको तिनै तहमा दलित समुदायको हकहित स्थापित हुने गरि के कस्तो निति नियम कानुन बनाउने हो भनेर अधिकार प्राप्त  राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित नागरिक समाज, दलित संघ सस्था र बुद्दिजिबीहरुको राष्ट्रिय भेला बोलाई नेपाल सरकारको सहजकर्ता र सुझावकर्ताको भूमिका निर्वाह बेलैमा गर्ने पो होकि ?