के अब फेरि पनि ६० लाख दलित, दलितै हुनु पर्ने ? - गोपाल सिवा

दलित समुदाय लाई अधिकार दिने सवालमा एमाले र काङ्ग्रेस विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्दै कानुन बनाएर दिने भन्दै अझै आफै कन्फुजनमा छन ।मधेसी दल त झन दलितको लागि केही नगर्ने नै द्ल परे। सवै भन्दा क्रान्तिकारी नेता मानिएका प्रचण्डहरु थाकेर अन्तत पुष्प कमल दाहाल भएदेखि दलित अधिकार लाई सविधानको ब्यारो मिटरमा नाप्ने ब्यबहारिक योजनाहरु भाषणमा सिमित रहयो । 

प्रचन्ड र बाबुरामहरु महान हुनु र जनताको सर्वोच्चता मान्नुपर्छ भनेर हिजो बन्दुक बोकेर अघि लाग्ने मध्येका बाचेका दलित समुदायका आज खुलम खुला समाज परिवर्तनका सबै एजेण्डा माओवादि बनेर तुहाए भन्दै छन ।

 के साच्चै नै राजनीतिक जोडघटाउ र लुटेर खाने लठैतहरुको जमात मै सिमित हुने क्रमतर्फ दलित आन्दोलन लागेको हो त ? के अब फेरि पनि ६० लाख दलितले छुवाछुत, विभेद,जातिय भेदभावका विरुद्ध दलित आन्दोलन भन्दै उर्जाशिल समय खेर फाल्नु पर्ने हो त ? हैन भने दलित मैत्रीपुर्ण कानुन बनाउन र  नयाँ संविधानको कार्यान्वयन संगै दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न के गर्दैछन् ४० जना दलित समुदाय बाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलको अग्रज जनप्रतिनीधिहरु , दलित नागरिक समाजका बुद्धिजीवीहरु ?

0 comments

Write Down Your Responses

Pages

A BLOG BY GOPAL SIWA . Powered by Blogger.