९१ अर्व खर्च हुँदा पनि संविधान बनेन कहाँ, कसरी र के मा खर्च भयो यति ठूलो रकम ?
 |
| साभार :शारदा भुसाल झा (फेसबुक बाट) |
यातायात खर्च वापत १ सय ५० रूपैंयाँ । सभासदलाइ एकजाना शाखा अधिकृत स्तरको स्वकिय सचिव का लागि १८ हजार ७ सय ९० रूपैया तलब, संविधानसभा सचिवालयले ४ करोड १लाख ९१ हजार ७ सय १४ रूपैयाँ भ्रमण खर्च, संविधान सभा सचिवालय ले ६९ लाख ५३ हजार ९सय २७ रूपैयाँ उपचार खर्च, १५ लाख ४९ हजार ८ सय ५५ रूपैयाँ अाैसधि खर्च, संविधान सभा अध्यक्ष को पारिश्रमिक ४१ हजार ४ सय ८०, धार, विजुलि र टेलिफोनका लागि विल अनुसार को रकम मसलन्द २हजार ५ सय, पत्रपत्रिका ३ सय, २ सय ५० लिटर पेट्रोल, मोविल त्रैमासिक १० लि., स्वकिय सचिवका लागि ९६ हजार ९ सय ३० रूपैयाँ सुविधा, विपक्षी दलका नेता र मुख्य सचेतक को पारिश्रमिक ३७ हजार ५ सय ६० , समिति सभापतिको पारिश्रमिक ३५ हजार ६ सय, सभासदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत १० लाख रूपैयाँ वार्षिक, ६०१ सभासदको ४ बर्षमा गरेको यस्तो खर्च मात्र २ अर्व ४० करोड ४० लाखको हाराहारीमा पर्न जान्छ । २०६४ सालमा निर्वाचनका लागि मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा झण्डै ६ अर्व रूपैयाँ खर्च भयो । यस मध्य सरकारी कोष बाट ३ अर्ब र शान्ति कोष बाट २ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र को ४ वर्षको भाडा को लागि राज्यकोष बाट ४५ करोड जति खर्च भयो । नयाँ संविधान निर्माणका नाममा करिब ९१ अर्ब २६ करोड ७४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो । जस मध्ये संविधान निर्माण को पाटोमा मात्रै करिब १५ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ ।४ वर्षमा जम्मा १२२ पटक मात्र संविधान सभाको बैठक बसेको छ त्यो अबधिमा जम्मा १३ वटा समिति गठन भएका छन ।
१.( संविधान सभा) राज्यको शासकिय स्वरूप निर्धारण समिति अवधारणा पत्र एवं व्याख्यात्मक टिप्पणि सहित को प्रारम्भिक मस्याैदा प्रतिवेदन ।
२. (संविधान सभा) संवैधानिक समिति अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्याैदा सम्बन्धि प्रतिवेदन २०६६ ।
३. (संविधान सभा) माैलिक अधिकार तथा निर्देशक सिध्दान्त समिति विषयतग अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्याैदाको प्रतिवेदन २०६६ ।
४. (संविधान सभा) व्यवस्थापकिय अङगको स्वरूप निर्धारण समिति अवधारणा पत्र सहितको प्रारम्भिक मस्याैदा प्रतिवेदन २०६६
५. (संविधान सभा) न्याय प्रणालि सम्बन्धि समिति अवधारणा पत्र सहितको प्रारम्भिक मस्याैदा सम्बन्धि प्रतिवेदन २०६६ ।संविधान निर्माणको लागि न्याय प्रणालि सम्बन्धि समिति द्वारा संविधान सभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको ।
६. ( संविधान सभा) अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हक,अधिकार र संरक्षण समिति ।
७. ( संविधान सभा) संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति ।
८. ( संविधान सभा) संवैधानिक समिति अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्याैदा सम्बन्धि प्रतिवेदन २०६६ ।
९. ( संविधान सभा) साँस्कुतिक र सामाजिक एेक्यवध्दताको अाधार निर्धारण समिति अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्याैदा सम्बन्धि प्रतिवेदन २०६६ ।
१०. (संविधान सभा) राज्यको पुनर्सरंचना र राज्यशक्तिको बाँड फाँड समिति अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्याैदा सम्बन्धि प्रतिवेदन २०६६ ।
११. (संविधान सभा) न्याय प्रणालि सम्बन्धि समिति अवधारणा पत्र सहितको प्रारम्भिक मस्याैदा सम्बन्धि प्रतिवेदन २०६६ संविधान निर्माणको लागि न्याय प्रणालि सम्बन्धि समिति द्वारा संविधान सभा समक्ष प्रस्तुत ।
१२. ( संविधान सभा) प्राकृतिक स्रोत, अार्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति अवधारणा पत्र सहितको संविधानको प्रारम्भिक मस्याैदा को प्रतिवेदन २०६६ ।
१३. ( संविधान सभा) राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको अवधारणा पत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यैादाको प्रतिवेद २०६६ ।
बाँकि खर्चको विवरण
१. तलब रू.१,५१,०३,६४,२६२।८७
२. अन्य भत्ता रू.३२,०९,२३,३०५।९९
३.पोसाक रू.८४,९०,३७९।००
४. अाैषधि खर्च उपचार रू.६९,५३,९२७।००
५. तालिम रू.५९,८५,५६३।१५
६. पानि,विजुलि रू.४,२२,८०,५१६।८१
७. सञ्चार महसुल रू.६,६५,४५,५३३।१५
८. कार्यालय सम्बन्धि खर्च रू.११,०६,५२,४७१।१२
९. घरभाडा रू.४५,४७,०२७५
१०. सञ्चालन मर्मत सम्भार रू.२,८२,६९,११२।१२
११. इन्धन रू.५,२९,१३,१९५।७१
१२. परामर्श रू.७६,४०,४६९।५१
१३. विभिद रू.२०,६०,६४०९३।१४
१४. अाैषधि खरिद रू.१५,४९,८५५
१५. कार्यक्रम खर्च रू.११,१४,२४०
१६. भ्रमण खर्च रू.४,०१,९१,७१४।१५
१७. निर्मित सम्पतिको मर्मत रू.१,६२,७८१।००
१८. फर्निचर खर्च रू.१,६५,७०,२४८।००
१९. सवारी साधन रू.९९,३३,६९००।००
२०. मशिनरी अाैजार खर्च रू.४८,४७,८१६।००
२१. पुँजिगत सुधार खर्च रू.२२,३९,५,७५०।००
२२. सामाजिक सेवा संसद अनुदान कार्यक्रम रू.११,६१,२७,०५७।००
२३. मूल्यांकन अनुगमन रू.
२४. अर्थ बजेट रू.१,४९,२०,०२६।८५
२५. जम्मा खर्च ( चार वर्षे पूरा अवधिको ) यो सबै जानकारी हरू सूचनाको हक प्रयोग गरि व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लेखा जोखा महाशाखा बाट लिइएको हो । यति धेरै रकम खर्चेर संविधान बनेन अब राज्य कोषको ढुकुटि रित्तिंदैन र संविधान बनेरै छाड्छ भन्नेमा कति विश्वास गर्ने यहि प्रमाणका अाधारमा हामिले ६०१ सभासदमाथि रिट दर्ता गरेका थियाै तर पहिलो सुनवाइमा नै रिट त खारेज भयो अब के हुन सक्छ ? यसलाइ भ्रष्टाचार मान्ने कि नमान्ने । यसरी राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर संवधान नबनाउन सक्नेलाइ सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य घोषित हुन पर्छ र भ्रष्टाचार एेन अनुसार कानुनि कारवाहि गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । धन्यवाद सक्दो शेयर गर्नु होला ।
0 comments
Write Down Your Responses