सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने करिब ११० सङ्घीय, २२ प्रान्तीय र छ स्थानीय कानुन गरि करिब १३८ नयाँ कानुन बनाउने कार्य यतिखेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीव्ररुपमा काम अघि बढाएको छ ।

धारा २३ मा समानताको हक, धारा २९ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४५ मा रहेका दलितको हक बाट संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न संविधान बमोजिम जनताका मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र राज्य सञ्चालनका तीन तह केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको उचित प्रबन्ध मिलाउन नयाँ कानुनको तर्जुमा कार्य तीव्र रुपले बढी रहेको छ । कतै हिजो मस्यौदा समितिका चाटुकारहरु ले झै पो दलित समुदाय को लागि शब्दमा रुमालिने अधिकार मा सिमित पो गरिने होकि ?  हैन भने दलित समुदायलाई राज्यको तिनै तहमा के कस्ता नीति नियम कानुन बनाइदै छ त ? 

सामन्तवादी सत्ताबाट हजारौं वर्षदेखि अछूत, रैती, दास र गुलामको रूपमा कज्याइएका ६० लाख जनसंख्या भएर पनि युगौ देखि दबिएका यी समुदायका आबाजहरुलाई संबिधान मार्फत मौलिक हक प्रदान गराइ परिवर्तनका निम्ति राज्यको तिनै तहमा दलित समुदायको हकहित स्थापित हुने गरि के कस्तो निति नियम कानुन बनाउने हो भनेर अधिकार प्राप्त  राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित नागरिक समाज, दलित संघ सस्था र बुद्दिजिबीहरुको राष्ट्रिय भेला बोलाई नेपाल सरकारको सहजकर्ता र सुझावकर्ताको भूमिका निर्वाह बेलैमा गर्ने पो होकि ?  

आज १० डिसेम्बर अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस ।द्वन्द्वकालका कुरा छोडौ, पछिल्लो ३ महिना देखि नाकाबन्दीले गर्दा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भै देशमा मानवीय संकट चुलिदै गएको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न जुट्न नसकेका, नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान नसकेका मानव अधिकारको संरक्षणका लागि क्रियाशील संघ संस्था तथा अधिकारकर्मीहरू आज फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन अनेकौं प्रतिबद्धता र मोतोका साथ जुटेको खवर सुनियो । 

 के मानव अधिकार भनेको राजनीतिक दललाई मात्र हो ? आवाज उठाउन र उठाउन सक्ने को लागि मात्र हो ? कुनै समूहको पनि होइन र ? हो भने तब मात्र यो मानव अधिकार दिवस सार्थक हुन्छ जब यो सर्वव्यापी मान्यता कायम राख्न गरिबी, भूमिहीन, अशिक्षा, उत्पीडित जाति, पैतृक सम्पत्ति माथि महिलाको अधिकार छुवाछूत जस्ता सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पनि मानव अधिकार लागू हुनेछ । छिमेकी देशको अमानवीय व्यबहार देखि मुलुक भित्रै ‘ठूलालाई चयन, सानालाइ ऐन’ परिणत भएको मुलुकको कानुनि ब्यबस्था टुलुटुलु हेरेर डलरको खेती गरी सयुक्त राष्ट्र संघ बाट अनुमोदन गरेको कुरा लाई लागू गराउन सरकारलाई दवाब नदिने नाम मात्रैको काम गर्न पाइँदैन ।

राज्य ,राजनितीक दल,मानव अधिकारकर्मी एव आम नागरिक सहित सवैलाई मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो भन्ने मानव अधिकारको सोचको चेतना, हिम्मत , अठोट र आत्मबिश्वास जागोस् । 

मधेसी मोर्चा बाट कांग्रेस नेतृत्वको सरकारकै पालामा दर्ता गरिएको दुई बुदे सविधान संशोधन विधेयकको पहिलो बुँदामा राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने बुँदालाई एकातिर भारतले पनि समर्थन गरेको भन्ने भनाइहरु पनि आएको छ भने अर्को तिर अब छिटै तीन दल मिलेर मधेसी मोर्चाका माग पुरा गर्न सविधान संशोधन गर्ने सुन्नमा आएको छ ।

हामी सवैलाई थाहा छ ३००० बर्ष देखि राज्य बाट सुन्योजित ढंगले नीति नियम बनाएर कथित दलित समुदाय लाई गरिव र उत्पीडित बनाउदै आएको छ । यिनै कथित दलित समुदायलाई यो ऎतिहासिक घडीमा आमनागारिक सरह बनाउने भनी पहिलो र दोस्रो संविधान सभा बाट सर्वसह्मतीका साथ बहुमत बाट पारित गरि दलित समुदाय लाई राज्यको सवै तह तप्कामा समानुपातिक ढंगले क्षतीपुर्ती सहित समावेशिताको ग्यारेन्टी गरिने कुरा उल्लेख गरियो । तर जब यो बुदा मस्यौदा गर्न मस्यौदा समितीमा पुग्यो तब आधुनिक नेपालका मनुवादी बिष्टहरु कृष्ण प्रसाद सिटौला ,भिम रावल,टेक प्रसाद ढुङ्गाना,माधव पौडेल ,पुर्णमान शाकय ,अग्नि खरेल र राधेश्याम अधिकारी मिलेर दलितलाई अझ दलित बनाएर कज्याउन क्षतीपुर्तीको त कुरै छोडौ समानुपातिक भन्ने कुरा समेत काटेर समाबेशी र केही बुदामा कानुन बनाएर मौलिक हक दिने भनी लङगार्न सफल भएका थिए । 

आज फेरि समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनु पर्ने मधेसी मोर्चाका मागले हिजो दलितको लागि काटिएको कुरा पाउनु पर्ने बहसमा ल्याएको छ ।हिजो कुर्सीको लोभ या अन्य जे जति कारणले तपाईंहरु बोल्न ,दबाब दिन असमर्थ भए पनि यस्तो सविधान संशोधन हुने बेलामा हिजो आधुनिक बिष्टहरुले काटेर अपांग बनाएको मौलिक हक संविधानमा स्थापित गर्न र समुदाय प्रती इमानदार भएर लाग्न तपाईं सरोकारवाला , दलित अधिकारकर्मी, दलित राजनीति गर्ने नेताहरु बोल्ने,दवाब दिने हिम्मत गर्नु हुन्छ कि ?

मधेस आन्दोलन र मधेसी नेताहरूको आग्रहमा भारतद्वारा नेपालविरुद्ध गरिएको अघोषित नाकाबन्दीले दिनहुुँ एक नया मोड लिदैछ । एकातिर नेपाली जनताले दैनिक आवस्यकता सामानहरुको अभावमा दुःख र अशान्ति झेल्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर वैशाख १२ र तत्पश्चात् आएको भूकम्पले कमजोर तुल्याएको आर्थिक अवस्थालाई झन् तहसनहस पारेको छ । समग्रमा नया संविधानलाई भारतीय स्वार्थसिद्धिको दस्ताबेजको रूपमा परिणत गर्न खोज्ने भारत र सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने मधेसी नेताहरूको कार्यले उनीहरूको भित्री ध्येय जनसमक्ष उजागर गरिदिएको छ। 

आदरणीय नयाँ नेपाल बनाउने नेता , दल ,नागरिक समाज र अभियन्ताहरु यो बेला गुपचुप र साउती मारेर नबसौ । आन्दोलनकारी मधेसी मित्रहरू हाम्रा आन्तरिक कुरा सुल्झाउन सर्पलाई दुध पिलाउने र सिंहलाई साँढे जस्तै पाल्ने गल्ती नगरौं । सविधानको जारी संगै अहिले सम्म भइरहेको अघोषित नाकाबन्दीले पहाड र तराईका जनतावीच एकाएक दूरी बढेको छ । जनजाति र खसआर्यवीच दूरी बढेको छ । दलित, मधेसी, थारु र जनजाति समूदायले संविधान बनिसक्दा पनि आफूलाई राष्ट्रिय मूल धारमा समाहित भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । विभाजनको रेखा दिन प्रति दीन बढिरहेको छ , यो विभाजनको रेखा बढ्दै गयो भने नेपाली समाज पनि विभाजन र हिंसाको त्राशदीपूर्ण बाटोतर्फ लम्कने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । यो परिस्थिति लाइ सामान्य बनाउनको लागि फेरी राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्नका लागि प्रयत्न गर्ने काम आम बुद्दिजिबि , लेखक , कलाकार ,साहित्यकार , नागरिक समाज ,साथै आम नागरिकको पनि हो किन्की  देशलाइ जरुरत पर्दा हरेक नागरिक आफैमा एक सिपाही हो । त्यसैले बेला बितेपछि चिच्याएर केही हुँदैन । लौ न अब त केही गरौ ।

देशमा दलित हकअधिकार समबन्धी काम गर्ने धेरै सस्थाहरु कृयाशिल हुदा पनि यहि कार्तिक १७ गते इटहरीमा घरबेटि बाट शान्ति गजमेर र करण सेन्चुरी माथी भएको जातिय विभेद र अपमानको घट्नाको बारेमा कोहि खुलेर एक्यवद्धता जनाउदै बोल्न अघि आएको देखिएन । दलित अधिकारकर्मी  मित्रहरू ले कतै यो घट्नाको बारेमा जान्कारी न पाउनु भएको हो  ? या सुनेर बुझेर पनि सतही रुपमा लिनु भएको हो ? 

~~~

जानकारी नपाउनु भएको हो भने पिडितले ईलाका प्रहरी इटहरी समक्ष दिएको घटनाको बारेमा मलाई उप्लब्ध भएको पुर्ण विवरण सहितको उजुरी जस्ताको त्यस्तै अटेज छ । मुदा दर्ता भै सकेको यो घट्नाको बारेमा पढेर / बुझेर राज्यले जातिय विभेद तथा छुवाछुत गर्ने लाई दिने सजायका नीति नियम , कानुनि पक्षहरु समयमै केलाउने , पिडित संग सम्पर्क गरि बुझ्ने र जहाँ जहाँ प्रहार गर्नु पर्ने हो त्यसै किसिमले आफ्नै समुदायको साझा समस्या एव मुदा मानेर आजै सम्बोधन गरौं । 

~~~

अनयथा आज सम्म दलित समुदायमाथी हुने हरेक ज्यादतीमा पिडितलाई हरेक तवरले दबाब दिएर मिलापत्र गरिदिने एव जाने बुझेका दलित अधिकारकर्मिहरु ले आफू र आफ्नो समुदाय प्रती हुने जघनय अपराधलाई सतही रूपमा लिने र बुझिदिने गर्दा समता मुलक समाज निर्माणका लागि ७  दशक देखि आन्दोलन गर्दा पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । जस्ले गर्दा विभेद गर्नेहरु गरि रहने र विभेद भोग्नेहरु पिडित हुँदै मिलापत्र गरिरहनु पर्ने सस्कार जमेर बसेको छ अर्थात छुवाछूत लाई नित्यकर्मको रूपमा लिने नेपाली समाजको मानसिकता परिवर्तन गराउन  र जातिय भेदभाव एव छुवाछुत उनमुलनका लागि राज्यले जारी गरेको नीति नियम व्यवहारिक रूपमा  कार्यान्वयन गराउनका लागि आधारसिला निर्माण गर्नका लागि समुदायका सवै साझा मुदा, साझा सोच र साझा एक्यवद्धता सहित जागौ,लागौ ।

हामीले भारतसँग कुनै पनी बस्तुहरु चामल, चिनी , दाल , गाडी, इन्धन , कपडा इत्यादी चलन चल्तिको मुल्य तिरी ल्याउने हुनाले नेपाललाइ जतिकै नकाबन्दि ले स्वयम भारतलाई पनि घाटा छ। तर किन भारत नाकावन्दी गर्न लागि परेको छ ? ज्वाफ सहजै आम नेपालीले बुझी सकेका छ्न कि भारतको बिस्तारवादी राष्ट्रिय स्वार्थका अघि यो घाटा केही पनि हैन त्यही भएर नाकाबन्दी गर्न भारत उद्दत छ । 

त्यशो भए नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ किन नबनाउने ? त्यही राष्ट्रिय स्वार्थ लाई मध्य नजर गर्दै  अहिलेको नाकाबन्दीलाई सदुपयोग किन नगर्ने ? २/३ बर्ष हामीलाई गाह्रो हुनेछ। तर दिर्घकालिन रुपमा हामी लाई फाईदा नै हुनेछ। त्यसका लागि तपशिल दुई कुराको थालनी आजै गर्नु पर्छ भन्ने मेरो चै निचोड छ । 

१) राष्ट्रियताको कुरा सगै बैकल्पिक उपाय खोज्न सक्ने सरकार र सरकारको नीति नियम र आपूर्तिमा ब्यबहारिक कार्यान्वयन चाहिन्छ । अब नेपाली जनता लाई बाडुली लाग्ने सरकारि ब्यब्स्था हैन कि उचित ब्यब्स्थापन गर्ने सरकार चाहिएको छ । 

२) नेपालीले अब आफुलाई चाहिने बस्तुको उत्पादन गर्नु पर्ने बेला आएको छ।भारत निर्भर यातायात साधन किन्ने र इन्धन किन्ने रकम यहाँको जलबिधुतमा लगानी गरी १० बर्ष भित्रमा जापानको जस्तो (बिधुत रेल) चल्ने, तराइमा ब्याट्री बाट चलने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन एव पहाड र हिमालमा प्लेन र केबुल कार चल्ने बनाउन सकिन्छ । अर्काले फलाएको अन्न , बनाइएको समान , उत्पादन गरेको चिजहरु सदुपयोग गर्ने, ब्यापार  गर्ने , कारोबार गर्ने र ठुला ठुला गफ गर्ने  तर आफैले केहि उत्पादन नगर्ने हामी नेपालीलाई यो नाकाबन्दी एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ ।

शब्दका खेलाडि बनेका राज्य हाक्ने पार्टीका नेताहरु तथा  दलित समुदायका टाढावाठाहरुले दलितलाई बलिदानको पात्र बनाए र युद्धमा घचेटे , सपना देखाउदै भोट बैक बनाए, दलितको सम्श्यालाई डलर सग बिनिमय गर्ने साधन बनाए एव चेतना र सामाजिक परिस्थिति सापेक्ष नभइ जवरजस्ती सामाजिक बन्धन चुडाल भने , तर यसरि दलितको मुक्ती एव दलित समुदायको समश्या निराकरण सम्भब हुदैन रहेछ भन्ने तथ्य पछिल्लो ७० बर्षको इतिहासलाई हेर्दा पुग्छ ।

अत दलित सम्स्या राज्यको समस्या हो भन्ने यदि आत्मबोध भएको छ र नया संविधानको कार्यान्वयन संगै दलित सम्श्या निराकरण गर्नु पर्छ लागेको छ भने दलित समुदायको लागि अब राज्यले तीन 'स' मा जोड दिनु पर्छ । तीन 'स' भनेको शिक्षा , सम्पत्ति र सतासमाबेशी हो । दलितलाई शिक्षित बनाउने , सम्पन्न बनाउने र सतामा सहभागी बढाउने हो भने दलित समस्या नेपालमा अतीतको कथा हुन सक्छ ।  त्यसैले अब यसका लागि राज्य, राजनितिक दल,नेता कार्यकर्ता, सरोकारवाला संघ सस्था र समाजका सवै अंग सक्रिय, इमानदार र समर्पित भएरै आजै बाट लागौ ।

आफु र आफ्नो समुदाय राज्य बाट एक शताब्दी भन्दा बढी समय जातिय विभेद र छुवाछूतको पिडा र याताना भोग्दै आर्थिक ,सामाजिक ,राजनीतिक लगायत विविध रूपमा प्रताडित रहेको तितो तथ्य हृदयगम गरेर दलित समुदाय देशमा चलेको स्वतन्त्रताको क्रान्ति, राणा शासन विरुद्धको लहर , प्रजातान्त्रिक आन्दोलन , जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा स्वस्फूर्त सहभागी भए । हजारौं अङ्भङ भए, सहिद भए  । यिनको पनि योगदानको दबाब बाट राज्यमा शासन ब्यबस्था परिमार्जन भयो र नयाँ सविधान समेत बन्यो ।

तर मुलुक्को मुहार बदल्न लम्कीरहेको बेला बि.स.१९१० को मुलकी ऎनले बैधानिकता दिएको  दलित समुदाय प्रती गरिने व्यबहार र विभेदको भुत बनेर पुरानै ढर्‍रा र सताको कुन्ठा बोकेर अहिलेका राजनितीक दलका बिष्टहरु अघि उभिएको देखिए ।त्यही मुल्की ऎनका कुन्ठाहरु बाट बाहिर आउन नसकेका भएर होला  दलितलाई यो राज्यको रास्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र मन्त्री बन्न नसक्ने यिनको ठम्याइ छ र दलित समुदायलाई योग्य नै सम्झिदैनन । 

 के यस्तो कुन्ठित मान्सिक्ताले सदियौ देखि सता र शासकिय निकायहरु बाट बन्चितिकरण पारिदै दमन र शोषणका पात्रहरू मात्र बन्दै आएका यी दलित समुदाय राज्यसता र त्यसका निकायहरुमा सम्मानित ढंगले पुग्न सक्छ्न ? के लोकतन्त्र सस्थागत हुन्छ ? दलितहरुलाई नीति नियम बनाउने प्रवेशद्वार बाट छिर्न नदिइ के नेताहरु ले उदघोष गरेको समानुपातिक समाबेशीकरण , राज्यको अवसरहरुको समान उपयोग हुन्छ ???

आदरणीय दलित माननीय सभासद ज्युहरु !!!

तपाईंहरुले सधै भरी यश म्यान भइ बिष्ट खुशी पारेर आमूल परिवर्तन सम्भव छ भन्ने परम्परावादी सोच पाली राख्नाले यथास्थिति लाई निरन्तरता दिने काम मात्र भएको छ ।जस्को परिणाम सासदमा ६० लाख दलितको प्रतिनिधित्व गर्ने ४० जना सभासद हुदा पनि दलित समुदाय बाट एक जना पनि मन्त्री मन्डलमा नपर्ने वा राज्य मन्त्रीमा सिमित हुने अवस्था आज आएको छ । 

सामाजिक जीवनमा गरिएको विभेद अन्त्य गर्न जनमत पाएर निति नियम तहमा पुग्नु भएको तपाईहरुलाई त्यही यस्तो नित्य विभेद हुदा नि नपिरोलिनु आश्चर्यको कुरा हो । अझै समय छ , आज भोलि दोस्रो चरणमा मन्त्री मन्डल बिस्तार हुदैछ । त्यसैले समयमै तपाईहरु सवै कृयाशिल भएर सिङ्गो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मन्त्रीमण्डलमा गराउन दबाब दिने क्रान्तिकारी आट ,अठोट ,चिन्तन र दृढ़ सोच पलाओश ।सुभ दशै !!!#WeWantDalitMinisters

दलित समुदायलाइ सधै "जदौ बराजु" भन्दै बालीघरे र आफ्नो निगाहामा दबिएर बसेको हेर्न चाहने बिष्टहरु हो, हरेक कुरामा साथ दिने यी निस्वार्थी दलित समुदाय प्रती तिमीहरूको जवाफदेहिता कति छ ???

दलित समुदायको सेन्टीमेन्ट बुझेका तिमीहरू दलका नेता तथा समाजका अगुवाहरुले मुक्ती ,समुन्नति र समताका कुरा जति गरे पनि सामाजिक परिबेश बुझ्न र बद्ल्न नखोज्दा , नसक्दा परिणाम हात लाग्यो शन्यू भएको हो ।त्यही भएर दलित समुदायलाई गुण लाउन दलित आयोगको पद र कानुन बनाएर दिन्छौ भन्दै मगन्ते बनाउने सोच पाल्नु भन्दा सरकारमा प्रभावकारी मन्त्रालयमा सामेल गरि नया सविधान कार्यन्बयन गराउ र समुदाय प्रती उतरदायित्व बोध गराउ ।

#WeWantDalitMinisters

काम्ररेड बाबुराम भट्टराईले आज बाट एमाओवादी पाटी त्याग गरेर प्रगतिशील राष्ट्रवादीको बाटोमा लागेको घोषणा गरेछ्न ।केहि बर्ष अघि सम्म बाबुरामले युद्ध कालमा आफूले दिएको राष्ट्रियताको नामको उग्र राष्ट्रबादको अभिब्यक्ती गलत, अधैर्य र आबेगपूर्ण थियो भनेर धेरै पटक भनी सकेका छन । सुन्नु भएको छ कि छैन कुनि आज पनि बाबुराम भट्टराईले घुमाउरो ढङ्गले आलोचना बाट बाच्न कुनै एउटा प्रायोजनको लागि एउटा युगमा स्थापना भएको  माओवादी पाटी अर्को युगमा काम लाग्दैन त्यही भएर नया ढंगको पाटी स्थापना गर्नु पर्छ भन्दै एमाओवादि पाटी परित्याग गर्दै एमाओवादी पाटि प्रायोजनहिन रहेको कुरा बताए ।हिजो जनयुद्ध सुरु भए देखि लाखौ मानिसहरु विस्थापित, बेपत्ता भए र जे जति धनसम्पत्तिको नोक्सान भयो त्यसको लेखाजोखा नगरौ तर जे प्रायोजनको लागि माओवादी स्थापना भएको भनेर बाडेको सपनाहरूमा ज्यानको बाजि लगाएर शहिद हुने , अङभङ्ग भएर घाइते हुने र प्रचन्ड~बाबुराम महान भनेर पुज्ने ती जिवितहरु लाई सोध्नुस के माओवादीको प्रायोजन सिदिएको हो ? 

बास्तबमा कम्युनिस्टहरुले श्रृङ्खलाबद्ध असफलता बेहोर्दा बोहोर्दै पनि फेरी त्यही कार्यशैली अपनाउछन र आफुलाई अर्को एउटा असफल आन्दोलनको नेतृत्व समुहमा रुपान्तरण गर्छन अनि सारमा आन्दोलनलाई गरिबि , उत्पीडित ,शोषितको ब्यापारको रुपमा दर्जित गराउछन भन्थे हो रहेछ ।त्यही भएर त हिजो आफुहरुले उग्र राष्ट्रबादको कुरा फलाक्दै सुरु गरेको क्रान्तिले १७/१८ हजार नेपालीको ज्यान गयो । समाजमा जनयुद्धले पारेको नकारात्मक प्रभाव अहिले पनि उस्त्तै छ,देशमा बिकास निर्माणको हालत के छ सवैलाई थाहा छ । बाबुराम स्वयं प्रधानमन्त्री भए, सविधानसभाका विभिन्न समितीहरुमा सभापती भए । प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भए त्यस पछि सरकार र शक्ति केन्द्रको रुपमा दाहिने भएर यी दुवै नेता मात्र हैन एमाओवादी पाटी नै बस्यो । हिजो आफुले सुरु गरेको जनयुद्धको मर्म र उदेश्यहरु के के पूरा गरे एवं गर्न के के प्रयत्न गरे त्यो हामि लाई मात्र हैन आन्तरिक नीतिको मुल्यांकन र समिक्षा गर्ने माओवादी सवैले बुझी सकेका छ्न । यस्तो बिथोलिएको राजनीतिले अब चै बाटो समाउला भन्ने स्थितिमा क्रान्तिको नेतृत्व गर्नेहरु एक पछि अर्को चोइटिदै आफैलाई प्रगतिशील राष्ट्रवादी घोषित गर्दैछ्न। हिजो को महान क्रान्ति,जनबाद अनी राष्ट्रियता किन र के का लागि थियो ? त्यही ब्यबहारिकता सावित गर्न नसकेर खलपात्र भै रहेको बेला फेरि राष्ट्रवादी र प्रगतिशील राष्ट्रवादीको खोल आखिरी किन ओढ्दै छ्न ? 

राष्ट्रियताको नाममा गलत र प्रायोजित नेपाली सम्बेदनामा खेलेर सत्तामा पुग्ने दाउ गर्ने र बर्ग संघर्ष देखि अन्य विभिन्न थरिका नयाँ र नौलो नौलो नाम दिएर दलित, मधेशी , मजदुर,किसान जस्ता सोझा सिधाहरुको दिमाग भुटेर आफ्नो बिचार लादेर आफ्नो भुडी भर्ने र टुक्रे चरित्र देखाउने 'काम्रेड' जति सवैलाई लाल सलाम !!! 

असोज ७, विभेद विरुद्ध अभियान ।संविधानको मस्यौदा जारी भए देखि विरोधमा दलित समुदायहरुका सभासदहरु, सरोकारवाला संघ सस्था र दलित नागरिक समाज र दलित अधिकार संघर्ष समितीको संयुत्त मोर्चा मिलेर संयुत्त दलित आन्दोलन नेपालका नामवाट आन्दोलन सुरु गरे । दलितका अधिकार मस्यौदामा सम्वोधन नगरिएको र राज्यको पुनर्संचनाको ऐतिहासिक घडीमा दलित अधिकारलाई कुण्ठित गरीएकाले त्यसका विरुद्ध अव सवै दलितहरु गोलवन्द भएर संघर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन भन्दै जुटेर सयुक्त आन्दोलन मार्फत सडकमा उत्रिए । प्रतिकारमा उत्रिए । बिरोध र प्रतिकारको बाबजुद संविधानको स्वागत भयो ।बर्शौ देखि आर्थिक ,सामाजिक,राजनितिक र धार्मिक पीडा, शोषण र अभावमा बाँचेका कथित दलित समुदाय आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने ऐतिहासिक घडी यहि बेला हो भन्दै आशा र भरोसामा संविधानका बुदाहरु सुधार गर्न पुलिसको निर्म्म लाठी बर्सिदा पनि , हात खुटा भाचिदा पनि समुदायको हक अधिकारको लागि यिनै सयुक्त दलित आन्दोलन हाक्ने आगुवाहरुको पछि लागेको पनि सत्य हो । आन्दोलनको नाममा समुदायका आवाजलाई अल्झाएर जुटेको समुदाय माझ बनेको साझा प्रतिबद्धताहरु बाट पछि हटेका कथित राजनीतिक दलका दलित नेताहरुको व्यक्तिगत मुद्दाले संविधानमा हामी बन्धक बनेको र चुकेको पनि सत्य हो । यी दुवै सत्य तितो सत्यमा त्यस बेला परिणत भयो जव सडकमा महिनौं कुर्लिनेहरु बाट नै संविधानसभामा छिरेर आन्दोलनको मर्म बिपरित गतिविधि गरेर हामीलाइ गिज्याए ।फलस्वरूप एकातिर बिगतमा राज्यको नीति नियम र ब्यबहारिकता बाट पीडित हुँदै आएका हामी ६० लाख दलित उहि मुलाको चना उहीँ मुलाको सिन्की भने झै उधारो अधिकारले लेपिएर मनुवादीको चेपुवामा खादिएको सिन्की जस्तै दमित र दलित समुदाय बन्न सफल भयौ ।

यहि सफलता संगै हिजो सयुक्त दलित आन्दोलन हाक्ने एक थरी अगुवाहरु राजनीतिक पार्टी र शिर्ष नेताहरुले दलित समुदायको सवाललाई वेवास्ता गरेको एव दलित समुदायको लागि उधारो र ग्यारेन्टी बिहिन कुरा संविधानमा राखेर झरो टार्ने काम भयो भन्दै अझै आन्दोलन गरौ भन्दै अपिल गर्दै छ्न । भने अर्काे थरी अगुवाहरु अधिकार बिहिन संविधानमा ल्याप्चे लाएर सुकिला मुकिला भइ बिदेशको सयर गर्न संविधानसभा बाटै उहि दिन लागेका छन । आफूहरु लागे पनि आफूहरुले दिएको एक्यवद्धता संगै आएको संविधानको स्वागतमा मुलुकको धेरै ठाउँमा दिपावली भए । हामी हाम्रा नौ बुदे मागलाई स्थापित गर्न एकता भएर लड्नु पर्छ भन्दै महिनौं सम्म हक अधिकारको लागि भनेर सयुक्त दलित आन्दोलन मार्फत सडकमा अनेकौ स्वरुपको आन्दोलन मंचन गर्ने, उर्लिने र कुर्लिने नेताहरुको ति अनुहार संविधानको दिपावलीमा हिजो आन्दोलनमा जुटेका सवैले ठ्म्याउन सक्ने गरि देखियो ।

अर्को तिर सयुक्त दलित आन्दोलन भन्दै अघि लागेका विचारमै संकट लागेका दलित नेताहरुको स्पस्ट रुप देखिए पछि यस बेला बल्ल बल्ल जुटेको दलित एकता र नेपाली दलित राजनीति तिन स्पष्ट धारमा विभाजित देखिएको छ । सविधान जारी पछि ती तिन धार किटानै गर्न मिल्ने गरी छुट्टिएका छन् दलित आन्दोलनमा । पहिलो धार सत्तासीन दलका सभासद र नेता तथा अगुवाहरुको हो । दोस्रो राजनितिक आस्था भएका विभिन्न संघ सस्थामा आबद्ध र सम्मिलित प्रतिनिधि एव दलित नागरिक समाजको गठबन्धन हो ।भने यी दुई धारको माझमा तेस्रो थरी समुदायका मनुवाहरु अनुत्तरित मुर्तिजस्तो बनेर उभिएका छन , आफैंले आफैंलाई गिज्याएर बसेको दलित आन्दोलन हेर्दै । वर्तमानमा दलित परिस्थितिबारे यहाँ पहिलो धारको भूमिकाबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

हरेक आन्दोलन सँग आन्दोलन गर्नेको चरित्र पनि उदांगिन्छ। खास गरि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेले आफ्नो चरित्रलाई आत्मसात गरेर आफ्नो फरक अभियानलाई सक्रिय बनाउने हो भने मात्र आफुले थालेको आन्दोलनको इमान्दारिताको प्रतीकका रूपमा देखापर्दछ।अझ स्पष्ट पार्न चाहे हिजो जो जो सडकमा नयाँ संविधानमा दलित समुदायका ९ सुत्रिय माग सम्वोधनको माग गर्दै जमात लिएर आन्दोलनको नेतृत्व गरि रहनु भएको थियो ,मस्यौदा संशोधन प्रस्ताव पेश गरि रहनु भएको थियो । आज वहाँहरु नै आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुदा पनि अधिकार बिहिन संविधान जारि गर्न अघि सर्नु भयो ।पछिल्लो डेढ दशक लामो दलित समुदाय केन्द्रित उप्लब्धिको विश्लेषण गर्ने हो भने दलित आयोगको गठन , छुवाछूत मुक्त रास्ट्र र छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको कानुन नै मुख्य उप्लब्धी देखिन्छ । यी तिनै उप्लब्धी कति सम्म प्रभाबकारी भए भएन्न भन्ने कुरा सवैले लेखाजोखा गर्नु भएको होला ।तर म ठोकुवा सग भन्छु लेखाजोखा आ आफ्नै भए पनि निचोड चै  दलित आयोग गठन भएको १४ वर्षसम्म हुँदा पनि कानुन बन्न सकेन । नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको एक दशक हुदा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । राजनीतिक दलहरु दलित समुदायका समस्या समाधान गर्न गम्भीर नहुनाले समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो र जातीय विभेदका घटनाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्नाले अहिले सम्म औलामा गन्ने घटनाको दोषीलाई मात्र कारबाही  हुन सकेको छ भन्ने नै आउँछ । यस्तो व्यबहारिक्ता राज्य र साशक बाट भोगेर देखेर आएका यिनै अगुवाले  नयाँ संविधानमा दलितलाई कानुन वनाई लागु गर्ने कुराले फेरी पनि दलितहरु ठगिने सम्भावना किन बुझ्न सकेनन् ? किन संविधान जारी गर्न आफ्ना माग लत्याएर सहमत भए ?

यो सत्य होकि संविधानको घोषणा हुनु भनेको नेपाली जनताले झन्डै सात दशकअघि सुरु गरेको अथक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दिगो शान्तिको पक्षमा प्रकट भएको जनताको चाहनाले मूर्त रूप पाउनु हो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुनु हो । संविधानको घोषणासँगै देश दिगो शान्तिको बाटोमा अघि बढ्नु  र सबै क्षेत्र र समुदायका जनताको आकांक्षा र अधिकारलाई समान ढंगले संरक्षण गर्नु हो । तर यो पनि सत्य होकि संविधान जारी हुनु भनेको एक थान संविधानको पुस्तक विमोचन हुनु जस्तो मात्र होइन । यसले त अहिलेसम्मका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । तमाम समस्याहरुलाई समाधान गर्दै मुलुकलाई समृद्धि तर्फ डोरयाउन बाटो देखाउने हुनु पर्दछ । आग्रह र पूर्वाग्रहबाट संविधान टाढा रहनु पर्दछ । अनि मात्र संविधानप्रति सबैको अपनत्व सिर्जना हुनेछ । हिजो माग राख्दै  महिनौं बिरोधाभाष आन्दोलन गर्ने र आज माग सम्बोधन नहुदा नि संविधान प्रती अपनत्व ठान्ने दलित नेताहरुले आफूभित्रको कमजोरी नियाल्ने हिम्मत अझै देखाउन सकेका छैनन्। के गलत हो के सहि हो अझै समुदायलाई बुझाउन चाहेका छैनन्  । कसले कति गुमाए र के कति  भुमिका खेलेको हैन, किन र कहा दलित समुदायको भूमिकाको कमि भएको र कसरी अब ब्यबहारिक रूपमा मागहरु कार्यान्वयन हुन्छ ? र दलित मैत्री संविधान कसरी र कहिले कानुन बनाएर लागू हुन सक्छ भन्ने समीक्षा अहिले पनि आन्दोलनको नेतृत्व  गर्ने र अधिकार बिहिन संविधान जारी गर्न सहि गर्ने दलित नेताहरु बाट हुन सकेको छैन। यसरी आफ्नो चरित्रबारे आफैं पत्तो नपाउने र आत्मसमीक्षा गरी समुदायको साना विषयमाथि गहन नहुने प्रवृत्तिले आफू त बिष्टको छायामा बस्न बाध्य भएका छ्न भने त्यसको प्रभावको पीडा सम्पुर्ण समुदायले दशकौंदेखि  भोग्दै आउनु परेको छ। समग्रमा आफ्नो गल्ती र कमजोरीलाई नदेखेर अरुलाई दोष देखाउने परिपाटीको निरन्तरताले दलित राजनीति बढेको छ। राज्यको नीतिलाई हाउगुजी देखाएर बिष्टको डरको शिर बोकेर आफ्नो औकातको मूल्यांकन गर्न समुदायको भीडलाई जम्मा गर्ने ,देखाउने र सौदाबाजी गर्ने राजनीतिक दुश्चरित्रमा फेरि पनि सवै भन्दा पुरानो आन्दोलन गर्ने दलित समुदायमा कुनै बदलाव आउन सकेको छैन। आफ्नो इमान्दारितामा अडिग नरहने नेताहरुको यस्तै सस्कारले गर्दा ७ दशक देखि दलित नेताहरु आफू अक्षम भएका छ्न र नतिजा स्वरुप दलित समुदायको लागि गरिने हरेक अभियान अथवा राजनीति प्रति अविश्वास र एकतामा  कमि हुँदै आएको छ ।आफैंले आफैंलाई गिज्याएर बसेको दलित आन्दोलन हेरेर बस्ने  जमात दिन प्रतिदिन दलित समुदाय भित्र बढेको छ ।

अब संविधान जारी भै सकेको अवस्था छ । धेरै यात्रा गरेर कहिँ नपुगे पनि यात्रा नै जिन्दगी हो चल्नै पर्छ भने झै महिनौं आन्दोलन गरेर दलितका मुदा सम्बोधन नभए पनि अब फेरि जुटेर संविधान विकासको क्रममा कमजोरीहरू हटाएर संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ र दबाब दिने शक्तिको रूपमा दलित समुदाय उभिनु पर्छ  । नेपाली समाजको सबैभन्दा उत्पीडित दलित समुदायको ९ बुदे माग र मुद्दालाई बौद्धिक बहसका रूपमा उठान गरि ब्यबहारिक रूपमा ढाल्ने , नीति नियम बनाउने र कार्यवयन गराउने तिर लाग्नु पर्छ ।हिजो जस्तो सडक आन्दोलन गरेर संविधानमा लेखिएका बुदाहरुको प्रतिकार होइन, प्रतिकात्मक विरोधचाँही अब आउने दिनको अनिवार्य आवश्यकहरूको स्वरुप हुनुपर्छ ।त्यसैले यो संविधानलाई कसरी संशोधन गर्ने ? अझ समृद्ध कसरी बनाउने ? दशकौंदेखि विभेद र उत्पीडित समुदायको हित अब के कस्ता कानुन बनाएर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचौं,बहस सुरु गरौ ।

प्रतिक्रियाको लागि गोपाल सिवा (gopsiwa@gmail.com)

इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् १९९२ मा अमेरिकाको सिकागो ट्रिब्युनले समाचारपत्र मा छापिएका आफ्ना सामग्रीहरुको स्वरुप अमेरिका अनलाइनको होमपेज मार्फत अनलाइनमा राखेर पहिलो पटक अनलाइन पत्रकारितामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने इन्टरनेट भित्रिएको एक बर्ष पछि अर्थात सन् १९९५ मा मर्कन्टायलको व्यापारिक वेभसाइट मार्फत दक्षिण एशियामै पहिलो पटक अंग्रेजी दैनिक दि काठमाण्डौं पोष्ट अनलाइनमा राखी अन्लाईन खबरको सुरुवात भएको थियो ।यी त आफ्नै समाचारपत्रमा छपिएको सामाग्री अनलाइनमा गएको कुरा भए ।तर एउटा फरकधार बाट देश छोडेर विभिन्न कारणले विदेशीन बाध्य भएका नेपालीले सन् २००१ मा आफ्नो देशको भाषा, साहित्य र समाचार थाहा पाउँने सेतुले नेपालीभाषाको अनलाइन पत्रकारिता नेपाली पोष्ट डटकम अमेरिकाबाट सुरु गरेको थे । विश्वका विकसित मुलुकको तुलनामा नेपाल र हामी नेपाली धेरै पछाडि भएपनि आजभोली नेपाली समाजमा सूचना प्रबिधिको बिकास संगै एउटा अभिन्न अंगको रुपमा हामी स्थापित हुदैछौ  ।फलस्वरूप सन २००१देखि यता यसरि नै बिदेशबाट धेरै अनलाइन पत्रकारिता सुरु भएर अहिले विश्वका जुनसुकै देशमा बसेका नेपालीले पनि सञ्चालन गरि देश , बिदेश  र नेपाली समाजमा भएका र हुने गरेका घटना परिघटनालाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छ्न ।यहि प्रस्तुती लाई बैधानिकता दिन एवं 

२१ औं शताब्दीको समयमा मिडिया बिना समाजको परिकल्पना नै गर्न सकिन्न भन्ने सत्य तथ्य बुझेर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा १५को उपधारा (२) ले अनलाईन पत्रकारिता लाई पनि पत्रकारिताकै एक विधाको रुपमा वैधानिकता दिँदै स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । यधपी अन्तरिम संविधान जारी हुनु पूर्व नेपालमा अनलाईन पत्रकारितालाई कानूनी रुपमा कतै पनि व्याख्या गरिएको थिएन । तर सयौंको संख्यामा देश बिदेश बाट नेपाल र नेपाली समुदायलाई सूचना प्रवाह गर्ने उदेश्यका साथ अनलाइन पत्रकारिता सुरु भै सकेका थिए र आज पनि हुदैछ्न  ।

यस्तै विगत केही वर्ष देखि पत्रकारिता क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त ब्यक्तिहरु पनि बैदेशिक रोजगारमा आउने क्रम देखिन थाल्यो । यहि क्रममा कुबेतमा आउनु भएका आदरणीय मित्रहरूले कम्पनीको कामको बावजुद बचेको समयलाई सदुपयोग गर्नको लागि र सूचना दिने अभिप्रायका साथ संचालन गर्नु भएको परदेशी खबर डटकम आज हजारौं  नेपालीहरुको सूचनाको विश्वसनीय माध्यम को रुप्मा देखा परेको छ ।  बिगत २ बर्षदेखी पत्रकार महासंघमा आबद्ध भइ नियमित रुपमा भौगोलिक सीमामा मात्र सिमित नरहि कुबेत बाट संचालित परदेशी खबर डटकमले सुचनाको हक़लाइ देश तथा बिदेशमा छरीएर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरु माँझ समाचार सम्प्रेसन गर्दै अनलाइन पत्रकारिता क्षेत्रमा बेग्लै इतिहास बनाएको छ र आफूलाई पृथक पत्रकारितामा ढाल्न सफल भएको छ । एउटा अनलाइन पत्रीकाको लागि २ बर्षको जीवन लामो नभए पनि यसै अवधिमा परदेशी खबरले निश्ष्क्ष तथा सन्तुलित समाचार, अन्तरबार्ता, भिडियो एव  मनोरन्जन र कुबेत स्थित क्रियाशिल संघ सस्थाहरुको बिबिध गतिबीधीहरुको द्रुत सूचना प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै , समाचार सम्प्रेषण गर्दै हजारौं नेपाली पाठकको मन जित्दै परिपक्व भइसकेको छ । यस उचाईलाइ अझ निरन्तरता दिन एव आफ्नो लोकप्रियता र यसको महत्वको अर्थ राख्न एउटा नियमित पाठकको नाताले केही सुझाव दिन चहान्छु ।आउँदा दिनमा मोफसलका बे्रकिङ न्युज प्रसारण गर्ने नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर सर्वसाधारण मानिसलाई भ्रममा पार्ने र सम्पूर्ण मिडिया क्षेत्र नै बदनाम हुने कार्य गरिरहेका अन्य अनलाइन पत्रकारिता भन्दा नितान्त फरक परदेशी खबर डटकम रहि रहोस । मिडियाले दुई देशको कुटनितिक सम्बन्धमा आंच पुर्याउन सक्ने हुंदा ध्यान दिन र त्यही किसिमको बातावरण त्यार गर्ने सामाग्री पेश गरोस ।परदेशमा रहेका र आउने नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको समसया, पाएका पीडालाई समाचारका रुपमा संप्रेषण गरेर सरोकारवाला निकायहरुलाई झक्झक्याउने, सुझाव दिने र निरुपण गर्न खवरदारी गर्ने प्रयास र माध्यम निरन्तर बनि रहोस ।विविध कारणले प्रदेशिएका नेपाली लाई परदेशमा रहेर पनि आफ्नो देश , कला सस्कृतीको जगेर्ना एव परिवार,समाज र रास्ट्र प्रती कर्तव्यबोध र उतरदायित्व बोध गराउन र ट्र्याकमा ल्याउन भुमिका खेलनका लागि पहरेदारका रुपमा आफूलाई उभ्याई रहोस ।विदेशी भुमिमा सिकेका सीप, दक्षता, अनुभव र आर्थिक श्रोतलाई देशको आर्थिक विकासमा लगाउने अभियानलाई सफल पार्न सरकार, सम्बन्धीत सरोकारवाला निकाय र सबल नेपाल निर्माणमा लाग्ने सबै परदेशी नेपालीको ध्यानकर्षण समेत गराउँन सधै सफल रहोस  । समग्रमा परदेशी खबर डटकमले तथ्यपरक समाचार, बिचार र गुणात्मक खुराकहरु अभिबृद्धि गर्दै सशक्त वाच डगको भूमिका  निर्वाह गर्न सकोस । 

अन्त्यमा परदेशी खबर डटकममा मेरा केही लेख रचना प्रकाशन गरिदिएकोमा परदेशी खबर परिवार प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । त्यस्तै गरि आफ्नो स्थापनाकालको दुइ बर्ष अत्यन्तै मेहनतका साथ तटस्थ र स्वतन्त्र रुपमा सूचना प्रवाह गरि तेस्रो बर्ष प्रबेश गरेको उपलक्ष्यमा परदेशी खबर डटकम परिवार लाई धेरै धेरै शुभकामना सहित आउदो सेप्टेम्बर २५ तारिख शुक्रबार २०१५ मा मनाउन गइरहेको बार्षिक उत्सव सफलताको अग्रिम सुभकामाना व्यक्त गर्दछु ।
परदेशी खबर डटकममा प्रकाशित
http://www.pardeshikhabar.com/2015/09/blog-post_80.html?m=1

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको आज कालो दिन हो कि सेतो दिन हो ? यो संविधानले नेपाल र नेपालीको पुर्ण रूपमा अस्तित्व र आशिक रूपमा भए पनि सवैको हकहित र अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । आजको दिन भनेको हामी सवै नेपाली एक भएर विश्व सामु हाम्रो एकता , भातृत्व , स्वाभिमान र नेपालको सार्वभौमिकता देखाउने दिन  हो । तर थाहा छैन यो विश्वको  सामु हामी ‘कालो दिन’ भन्दै कस्तो नैतिक अधिकार भएका नागरिक हौ भनेर सावित गर्दैछौ ? लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र नागरिक अधिकारलाई ब्यबहारिक र बिधिबत गर्न नयाँ सविधान मार्फत सम्भावनाको ढोका खोलौ भन्दा बिरोधाभाष कुरा गरेर मुलुक र आफ्नै अस्तित्वमा कालो बादल लगाएर आखिर कति दिन कालो दिन मनाउदै हिड्ने हामी ?

मेरा केही मित्रहरू ४ दलको भनेर आज जारी भएको नेपालको संविधानलाई पार्टीको लेवल लगाउने पनि हुनु हुन्छ ।तर हामी बिर्सन्छौ कि यी ४ दललाई जनप्रतिनिधि मान्दै सिफारिस गर्ने पनि हामी नै हौ । त्यसैले हामिले छानेको जनप्रतिनिधि बाट लेखिएर आइ सम्मानित रास्ट्रपति बाट जारी भै सकेको दिन बाट सविधान लेख्न बसेका जनप्रतिनिधिको लेभल तटस्थता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ ।खास गरि लोकतान्त्रिक विधिलाई स्विकार गर्ने सवै मित्रहरूले जनप्रतिनिधि या दलको कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट, विचार राजनीतिक आग्रहले होईन राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट उज्यालो दिन आएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ ।

हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिहरु के कति चनाखो भए भएन्न कुनि तर एक दशक सम्म संविधानको अन्तरबस्तु र शब्दमा अल्झिदा पनि उत्पीडित , कथित दलित , गरिव,अल्पसंख्यक को माग पुर्ण रुपमा सम्बोधित छैन ।तर यशो भनेर कालो दिन भनी हाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन किनकि दीर्घकालमा समाधान हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरु धेरै छ्न र आज देखि सुधारको यात्रामा उज्यालो छर्दै लागेका छन ।

राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे–जस्तो व्यवस्था भएपनि एउटा नेपाली नागरिक को जिम्मेवारी आफ्नै प्रकारको हुन्छ— जति नै राज्यमा हामी बाडिए पनि देशको बिकास , शान्ति , समृद्धि र अधिकार तिनै हुन्छन । त्यसैले हामि अपेक्षित रुपमा सन्तुष्ट हुन नसके पनि एउटा कुरा के भने हामीले संविधानले प्रदत्त गरेको हरेक बुदामा हाम्रो आन्तरिक क्षमता अझै बढाउनु पर्ने, अझै परिष्कृत गर्नुपर्ने, नयाँ चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो अघि छ । अत संविधान लागू हुनु भन्दा पहिल्यै बाटै असफल गराउन सकिन्छ कि भनेर कालो दिन भन्दै परिचालित हुनु भन्दा यो सविधानमा उल्लेख भएका सवै धाराले मुलुकको आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरण,  सामाजिक समावेशिता र आर्थिक वृद्धिलाई सँग सँगै कसरी लिएर जान सकिन्छ ? उत्पीडित , दलित, मधेसी, जनजाति ,गरिब, भुमीहिन र पछि परेका जात जाती,धर्मलम्वि र समुदायको हक अधिकार र पहिचानको के कसरी जगेर्ना गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा थप अध्ययन गर्ने र राम्रा नीतिहरुको ब्यबहारिक अभ्यासहरु लाई वकालत गर्ने र नयाँ के गर्न सकिन्छ , नीति निर्माताहरु र जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिने,समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न लगाउने सुझाव, अध्ययन , अनुगमन गरौ न ।संविधान त बन्यो अब सवै मिलि देश बनाउन तिर लागौं न । 

करिब ८ वर्षको रस्साकस्सी पछि भोलि असोज ३ गते अपरान्ह राष्ट्रपति बाट घोषणा गरे पछि नेपाल र नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउँदैछौ । संविधान घोषणा हुनु भनेको २०६४ को अन्तरिम संविधानलाई नेपालको संविधान २०७२ ले विस्थापन गर्नु मात्र होइन । १ सय २६ जाति र ५४ हजार माइलको नेपालमा वास्तवमा उत्पीडितहरुको भविष्यको संघर्ष मैदानको भूगोल र सीमांकन किटान गर्ने दस्तावेज हो संविधान । त्यसैले यो संविधानमा देश देखिएको हुन्छ  । देशको नीति, पद्धति लेखिएको हुन्छ , विधिको शासन र समानताको सन्देश बोकेको हुन्छ र आमजनताको जीवनलाई सहज र सरल बनाउने राज्य छ भन्ने काइदा र फाइदा उल्लेख भएको हुन्छ ।

यहि काइदा र फाइदा उल्लेख होस भनेर नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने भनेर नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । तर बिड्म्बना नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक  गठन भएको संविधानसभा संविधान नै जारी गर्न नसकी विघटनको सिकार हुनपुग्यो । संविधानसभाको  दुखद् अवसान पछि  संविधानसभाको अर्काे निर्वाचन मार्फत जनताको अभिमत मार्फत सभासदहरु चुनिएर संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा समावेश भए देखि अहिलेसम्म ५ अरब ७२ करोड खर्च भइ सक्यो । तर  संविधान निर्माणको बिट मार्ने बेलामा केही जन-प्रतिनिधिहरु आफ्नो जिम्मेवारीवाट पलायन भए ।संविधानसभाको प्रक्रिया बाट बाहिर निस्केर रोकौ भन्न थाले ।बर्शौ भत्ता खादै बस्ने र जनप्रतिनिधि हुन खुटा कमाउनेहरु कतिपय शक्तिहरु अहिले पनि तीनै प्रबृतिहरु को पुनरावृत्ति गरेर संविधानसभा विफल होस् भनेर कोसिस गरिरहे । कतिपय नागरिक र छिमेकी रास्ट्रले नेपाललाई अराजकता र अस्थिरताको दलदलमा जाकेर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई असफल पारेर राष्ट्र विखण्डन सम्म गर्ने सपना देखिरहे । जुन कुरा अहिले सवैको सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग भै सकेको छ । 

संविधान, संविधान भनेर दशक बिताउन लागेका हामिले संविधानमा आफुले खोजेको चाहेको अन्तरवस्तु पुर्ण रूपमा नपाउदा असहमति र असन्तुष्टि राख्दै आएका छौ र जायज पनि छ ।यी जायजका माझ जे जस्तो अवस्था बाट जे जति अधिकार सम्बोधन भएर,उल्लेख भएर आयो त्यो स्वागत योग्य नै छ । किन्की संविधान भनेकै ढुङ्गाको अक्षर हुदै होइन ।  यो त समय र आवश्यकता , समग्र देशको भलाइ , सवैको अधिकार स्थापित गर्न समय सापेक्ष र जनताको चाहना अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने मुल कानुन हो । त्यसैले अब हामी पुर्वाग्रहि नबनौ ।मुलुकलाई पछाडि फर्काउने या राष्ट्रको अस्तित्वलाई चुनौति दिने ती सवै खालका हर्कतलाई विफल पार्न संविधान निर्माण जरुरी छ ।अत हामी नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहुप्रतिक्षित संविधानको घोषणा हुनै पर्छ । बल्लबल्ल संविधान जारी गर्ने साइत जुर्न लागेको छ, यो साइत शुभ होस् ।  धन्यवाद !!!

वैदिक साहित्यमा विश्वकर्मालाई स्थापत्यकलाको संस्थापक भनि उल्लेख गरेको छ । निर्माण कलामा अग्रणी मानिएका विश्वकर्माले निर्माणमा पुर्‍याएको यहि योगदानको स्मरण स्वरुप आज अर्थात हरेक वर्षको असोज १ गते सवै धार्मिक आस्था र बिस्वास गर्नेहरुले औद्योगिक क्षेत्र, कलकारखाना, तथा उद्योगहरुमा बिशेष रुपमा प्रविधी र मेसिनरी सामानको पूजा गरि आजको दिनलाई वास्तु दिवसका रुपमा विश्वकर्मा बाबाको पुजा गर्ने गरेको पाइएको छ  । 

~~~

नेपाल सरकारले आजको दिनलाई विज्ञान दिवसको रूपमा मनाउने चल्नको सुरुवात गरेको छ ।हिन्दु धर्ममा ब्रम्हा, विष्णु र महेश्वरकै बराबरीमा पुजिने विश्वकर्माको योग्दान सम्झिदै परम्परा देखि पुजा गर्ने तर हाम्रा समाजमा रहेका निर्माण कलामा अग्रणी मानिएका उनै विश्वकर्माको सन्तानको श्रम सीप चल्ने तर पानी नचल्ने परम्परा सम्झिदा कता कता देखावटी रूपमा सस्कारको जगेर्ना त गरि राखेका छैनौ भने प्रतीत हुन्छ । जब सम्म श्रमजिवि , कला र सीपका धनी कथित विश्वकर्मा जस्ता सवै दलित समुदायले नेपाली राज्यको निर्माणमा आफ्ना परम्परागत कला, सीप र श्रमको माध्यमबाट शताब्दीऔं देखि योगदान दिँदै आएको कुरालाई ब्यबहारिक रूपमा पुज्न र सम्मान गर्न सक्दैनौं तब सम्म मुलुकले द्रिघ्कालिन बिकासको बाटो लिनै सक्दैन । 

~~~

त्यसैले नयाँ नेपाल बनाउने भनेर लागि परेका हामी सवैलाई समयमै कला, सीप र श्रमको सम्मान गर्ने ब्यबहारिक सोच आओस । सम्पुर्ण आस्था राख्नु हुने मित्रहरुलाई विश्वकर्मा पुजाको ढिलै भए पनि बधाई तथा शुभकामना !!!

संविधानसभामा उपस्थित ५३२ सदस्यमध्ये संविधान को पक्षमा ५०७ सभासदले मत दिदै दुई तिहाई बहुमतले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान–२०७२ पारित गरेको छ ।यसरी बहुमतले पारित भएर आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट आफैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्नु एउटा ऐतिहासिक क्षण हो । त्यसैले यसलाई कसैको जीत र कसैको हारका रुपमा ग्रहण नगरौं । सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वाभिमानको जीतका रुपमा लिऔं ।नेपाली जनताकोे झण्डै ६५/७० वर्षको सपना साकार भएका दिनको रूपमा लिउ । यो नेपाली जनताको विजय हो ।

अन्त्यमा, संविधान कुनै जड कुरा होइन, यसलाई  परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले संविधानसभा बाहिर रहेका आन्दोलनरत पक्षका मागहरु तत्कालै वार्ता र संवादबाट र राज्यको पहुच बाट युगौ देखि दबिएका दलित, उत्पीडितहरु, भुमिहिन ,गरिवको अधिकारको ग्यारेन्टीहरु आउदा दिनमा संशोधनका माध्यमबाट हल गर्न यिनै जनप्रतिनिधिहरु र नेतृत्व गर्ने नेताहरु दृढ संकलपित रहुन ।संविधानले मुलुकमा शान्ति होस् मुलुकलाई अधि बढाउने कोशे ढुङ्गा साबित होस । 

सुभ संविधान !!!

भनिन्छ संविधान भनेको सबैका लागि साझा, अधिकारलाई पूर्ण रुपमा ग्यारेन्टी गरेको र कर्तव्यको मार्ग देखाएको हुनुपर्छ। संविधानको पारम्भिक मस्यौदा अनुसार अहिले बन्ने नयाँ संविधानको माध्यमबाट नेपाली समाजमा रहेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैङ्गिक तथा विभिन्न क्षेत्रको असमानतालाई चिर्ने काम सबल रूपमा हुदैन भनेर नै हक अधिकारका लागि,समानताका लागि विभिन्न उत्पीडित ,राज्यको पहुच बाट पर रहेका दलित, मधेसी ,जनजाति समुदायहरुले सशष्त्र द्वन्द्व देखि जनआन्दोलन सम्म र पछिल्लो पटक–पटक आन्दोलन गरे । 

बिगतमा राज्यको भेदभावपूर्ण नीति नियम देखि, भोगी आजित भएका र त्यही विभेदको विरुद्ध अधिकारको लागि मैदानमा होमिनेहरु आफ्ना समुदायका सवालहरु संविधानमा लेखिने मा ,सम्बोधन हुनेमा अझै पुर्ण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।यधपी जनता बाट चुनिएका मुलुकका ९२% सभासदको समर्थन सहित आज बसेको संविधान सभा बैठकले नयाँ संविधानका ३ वटा धारा पारित गरेको छ। नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकका धारा १, २ र ३ पारित भएको छ भने भोलि देखि अन्य धारा पारित भै संविधान जारी हुनेछ । त्यशो त संसारमा ४२ वटा देशमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ,तर कुनै पनि देशमा ९०% भन्दा बढी बिधायकको सहभागिता छैन तर नेपालमा ९२% को समर्थन भयो।

त्यसैले अझै समय छ । ९२% सभासदको समर्थनको दम्भ सहित भन्दा पनि लाखौं सुझाव मार्फत सबैले आफ्नो समुदायको अधिकार स्थापित गर्न गरेको आग्रहलाइ संक्षिप्त, प्रभावकारी र स्पष्ट शब्दहरुको प्रयोग गरेर संविधान जारी होस ।जसले गर्दा संविधान सभाको पहिलो धारामा संविधान देशको मुल कानुन हुने र यसको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने उल्लेख भए झै सरवैलाई कर्तव्य आत्मबोध होस ।

भदौ २०- धेरै पहिला घोडाको लगामको बारेमा एउटा कथा सुनेको थे । कथाले दिएको नीति शिक्षा अनुसार समाजका शोषकहरु घोडा मालिक जस्तै हुन जस्ले घोडालाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार आफू चढेर हिड्न पाइयोस भनेर ,आफुले चाहेको तरिका बाट हिडोस~ रोकियोस भनेर र नियन्त्रण बाहिर नजवोश भनेर लगाम लाएर आफूले समाएर हिड्छ भनिएको थियो  । त्यही कथाको घोडालाइ जस्तै ७ दशक देखि दलित समुदायका नेताहरुलाई लगाम लगाएर ठुला दलका आधुनिक मुखियाहरुले पाटीको भारी र त्यस माथी आफू चढेर कुदाएको तथ्य नया सविधानको मस्यौदा देखि संशोधन प्रस्ताव सम्म आइपुग्दा उज्गार भएको छ । अन्तिम बिकल्पको रुपमा केही दिन अघि सविधानसभामा हालेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन  एमालेका मुखियाले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासनसम्म गरिने भन्दैदिएको दवावमा दलित समुदायका सभासदले  फिर्ता लिएको  , एमाओवादीका मुखियाले संविधानको विधेयक पारित गर्ने क्रममा पार्टी नीति विपरीत मतदान गरे सभासद्लाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको देखि यसरी मतदान गर्नेले आजै पाटी छोडेर जाव भन्नेको सम्म सुनिएको छ भने काङ्ग्रेसका मुखियाहरुले झन सभासद्ले ह्वीप उल्लंघन गरिहाले दल त्याग ऐन छँदैछ त्यही मार्फत कार्वाही हुन्छ भनेर मान्सिक टचर दिएका छन ।
~~~~~~~
 समग्रमा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइ भन्नू नै घोडाको लगाम तान्नु हो ।जति सुकै ठुला परिवर्तन भए पनि दलित समुदायको जिवन भयानक उत्पीडनमा छ । हिजो गाउँ बस्ती देखि आज नीति नियम बनाउने सिंह दरवार सम्म आइपुग्दा पनि मनमा सयौं विभेदका तिता सम्झनाहरु संगै हजारौं चोटहरु छन् जसलाई मलम पट्टि गरिदिने कुनै राजनितिक दलहरु र दलका ठुला मुखियाको मयालु हातहरु छैनन् र देखिएन्न । संसार गतिशिल हुंदा पनि नेपालको दलित आन्दोलनको ढकढुकि बिश्राम गर्न खोज्दै छ यिनै लगामका कारण  ।अब पनि लगाममा बाधिएर भारी चुइ चुइ बोकेर घोडा/गधा बनेर हिड्ने कि सकेको बिद्रोह गर्ने भन्ने प्रश्न दलित समुदायका अगुवा तिर तेर्साइ दिएको छ ? त्यसैले बेलैमा सवैलाई चेतना होस ।

भदौ १३। संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताको लागि चौथो चरणको आन्दोलनलाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भनेर भोलि दिउँसो रास्ट्रीय दलित आयोग, जावलाखेल,ललितपुरमा सयुक्त दलित आन्दोलनका घटकहरु र दलित युवाहरू बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हुँदै रहेछ ।आन्दोलनमा नयाँ पुस्ता आउन नसकिरहेको अवस्थामा अवश्य पनि सयुक्त दलित आन्दोलन मार्फत हामी सवै समुदायको मुद्दामा  एक्यवद्धता जनाउदै जाग्नु पर्छ, लाग्नु पर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई जुन प्रोत्साहन गरेको छ त्यो स्राहनिय छ ।
आदरणीय दलित समुदायका सरोकारवाला  मित्रहरू ,अभियन्ताहरु,अधिकारकर्मीहरु नेपाली दलित आन्दोलनभित्रका कमीकमजोरीहरूलाई औल्याउँदै अधिकारका लागि एकवद्ध भई जुर्मुराउनु अत्यन्तै आवश्यक भै सकेको छ ।अबको आन्दोलन अघिला आन्दोलन जसतो परम्परागत तरिकाले अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसैले पनि यस्को समीक्षा हुन जरुरी भएको छ ।अत दलित मुक्तिका लागि गर्नुपर्ने बेला अझै ढिलो भइसकेको छैन त्यही भएर भोलि हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हौ, बिचार राखौ र एक्यवद्धता जनाऔ र अब गरने आन्दोलनको खाका कोरौ ।
वि.सं. १९९७ मा बाग्लुङगका भगत सर्वजित विश्वकर्मा लगायतले छुवाछुत विरोधि जनै अभियान बाट सुरुवात गरेको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्दा जेठो आन्दोलनको पहिचान हासिल गरेको नेपाली दलित समुदायको आन्दोलनलाई अबका दिन झन् चुनौतीपूर्ण बन्दैछ ।इतिहास हेर्ने हो भने २०११ सालमा सहर्षनाथ कपाली, सिद्धीबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन,२०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन ,२०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन ,२०२४ को वरपर तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता रूपलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित आन्दोलन ,२०२९ सालमा आरक्षणको नारा  सहितको आन्दोलन ,२०४३ को सेरोफेरोमा दलितमुक्तिको प्रश्नलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपरछ भन्दै गरेको  सैद्धान्तीक आन्दोलन,२०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड ,२०५० सालको चितवन र स्याङजाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाऊ आन्दोलन, लमजुङग, धादिङगलगायतका जिल्लामा भएका आन्दोलन, सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी समुदायको आन्दोलन र सुदुर तथा मध्य पश्चिमको हलिया आन्दोलन भए ।
विभिन्न चरणको आन्दोलन भै रहदा २०२९ सालमा तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा आयोजित भएको दलितहरूको राष्ट्रिय भेलाले सामाजिक परिबेशमा छुवाछूत समस्या नै दलित समुदायको मुख्य सम्श्या निर्कियौल गरि छुवाछूतलाई दण्डनीय करार गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै त्यही निर्णयलाई दलित समुदायले मुलुक भरी विभिन्न स्वरुपको दलित आन्दोलन गर्दै उठाएको थिए । तर यो  माग २०६८ जेठ १० गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको वैठकले सर्वसम्मतीबाट "जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८"पारित गरेर सम्बोधन गर्यो ।यसरी एउटा माग पुरा गर्न ४ दशक संघर्ष गर्नु पर्यो किन्कि हिजोको दिनमा हाम्रा आन्दोलनका स्वरुपहरु मन्दिर प्रवेश, सहभोज मा केन्द्रित थिए भने अरवौको खर्च गर्ने दलित गैरसरकारी संस्थाहरुका परियोजनामुखी कार्यक्रमहरु अन्तक्र्रिया, छलफल र आन्दोलनमा व्यानर झुण्याउने मै ब्यस्त थिए । इतिहासलाई नियाल्ने हो भने छूवाछूत भेदभावको विरोध, मन्दिर प्रवेश र सहभोजबाट आज दलित समुदाय विशेषाधिकारको राजनीतिसम्म आइपुगेका छ्न ।तर आज पनि दलित समुदाय ४०/५० जनाको समूह बनाएर ज्ञापनपत्र बुझाउने र धर्ना दिने भन्दा अघि बढ्न सकेका छैनौं । दलित राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरु दलित मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर बोल्न सकेका छैनौं । अत अबका दिनमा कहाँ र कुन रूपमा दलित आन्दोलन लाई ,संघर्षलाई उचाल्नुपर्ने हो त्यो निर्णय गरौ ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका दलित हकसम्बन्धी विषयहरू संविधान मस्यौदामा नपरे पछि सगठित भएको सयुक्त दलित आन्दोलन चौथो चरणको आन्दोलन सम्म आईपुगेको छ । आफै ले सहमति गरेको बिषयहरु आफै बसेर काटेर मस्यौदा  अनुमोदन गर्ने एव दलित समुदायले गरेको खवरदारीहरु, लेखेको  प्रेमपत्र देखि बिज्ञय्प्तिहरु र सडकमा गरेको महिनौ देखिको आन्दोलन हेरेर देखेर पनि नसच्याउने यो राज्यले दलित समुदाय सग बार्ता को नाट्क सम्म मन्चन गरेर राज्यबाट सबै भन्दा दमनमा परेको दलित समुदाय उपहास गरेको छ ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा आफैले सहमति  गरेकोअनुसार ४ दलका नेताले चाहेको भए त मस्यौदामा नै खुलाएर अधिकार दिन्थे ,मस्यौदामा अक्षरस कार्यान्वयन नै गर्थे ।अझ यदि यहि चाह हुन्थियो भने प्रधानमन्त्रीले मस्यौदा अघि र पछि भेट्न आएका आफ्नै दल समेलित दलित समुदायको अधिकार जस्ताको त्यस्तै राख्न पहल गर्थे । तर दलित समुदायका कुरा जनयुद्ध देखि आफू लाई लोकतान्त्रिक दलका ठुला भन्निने नेताहरु ओठे प्रतिबद्धता गरे पनि सवैधानिक रुप्मा पाउनु पर्छ , दिनु पर्छ भन्ने न्चाहेको ब्यबहारिक रूपमा देखाइ सकेका छ्न । त्यही भएर त मस्यौदा मा सुझावहरुको चाङ लाग्दा पनि,सर्वसह्मती भएका अधिकार कटौती भयो भनेर महिनौ आन्दोलन गर्दा पनि अधिकारको प्रत्याभुती हुने गरि अहिले सम्म मस्यौदामा  केहि पनि सुधार भएको छैन र गरेको पनि छैनन  ।
बरु दशकौंदेखि हामी र हाम्रो समुदायका विषयमा हामिले माग गरिरहेको न्यायोचित अधिकार राज्य सुन्न चाहदैन भनेर यो संविधान लेख्ने बेला सवैको माग राख्न सकिँदैन भनेर  यो सरकारले बर्तामा बोलाएर भन्न चाहेको छ ।अत अब आन्दोलनको स्वरुप बदलौ यदि सरकारले बानेश्वरमा जस्तो दलित समुदायको शान्तिपूर्ण  आन्दोलन माथी  प्रहरी ज्यादती गरेर दवाउन सक्छ भने दलित आन्दोलन दबाउछ । दवाउन सकेन भने अब सयुक्त रूपमा जुटेको दलित आन्दोलनले  बैद्यता हासिल गर्ने र आफ्नो अधिकार लिएरै छाडने गरि आन्दोलन गरौ ।हिजो आफुले गरेको प्रतिबद्धता आज मस्यौदा लेख्ने बेलामा यिनैले जानी बुझी कटौती गरेको हुनाले यिन लाई सभासद पद छोड्छु नत्र अधिकार देउ भनेर दलित सभासदहरुले घुर्की देखाउदै आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ । यसरी लठी पनि नभचियोस तर सर्प मरोस भने झै आन्दोलन गरेर हुनेवाला केही छैन ।किनकि पसलेको जस्तो लेनदेनको सवाल गरेर दलित आन्दोलनलाई साझा सवालहरुलाई सम्पूर्ण रुपमा दिशानिर्देश गर्न सकिँदैन ।
यदि साच्चै मुक्ती चाहने हो भने सवैले आ आफ्ना  राजनितिक झोला र परिछायाहरु फ्याकेर समुदाय केन्द्रित आन्दोलन गरौ ।  अहिले सम्मको आन्दोलनले हामी र हाम्रो समाजलाई परिर्वतन गर्ने सन्र्दभमा प्रयाप्त छन् कि छैनन् भनेर दलित आन्दोलनको बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । जब के गर्ने भन्ने स्पष्टता आउँछ तब दलित आन्दोलनका साझा सवालहरु खोतल्ने प्रयास हुनेछ  ।न्या ढंगले आन्दोलन गर्ने योजनाहरु बन्ने छ जसले यो ब्यवस्थालाई भत्काउने दृष्टीकोण राख्दछ र समुदायका सबै दलित आन्दोलनका अभियानकर्मी बन्न सक्दछन् ।किन्की यो कुनै दलको लागि आन्दोलन गरेको होइन समुदायको लागि आन्दोलन गरेका हो । यो सत्ताको लडाई होइन अधिकारको लडाई हो र  साझा अवधारणा बनाएर गरिएको सयुक्त आन्दोलन को आजको साझा आवश्यकता मुखियाहरुको निगाहमा अल्झने भन्दा पनि विभेदकारी राज्यहरूको संरचनालाई ध्वंश गर्ने भन्ने हो ।
अन्त्यमा आजैदेखि संविधान निर्माण र दलित अधिकारको कुरालाई सविधानसभामा, केन्द्रमा र आफ्ना दलमा हस्तक्षेपलाई तीब्र पारौ , जिल्ला र गाउँ तहसम्म जानकारी र जागरुकता जगाउ,समुदायका सवैलाई जुटाउने,सडक संघर्षमा शक्ति प्रदर्शनको उदेश्य सहित निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरौ । यहि शक्ति प्रदर्शनले सबैका मापन हुन्छ किन्की संसारमा अहिलेसम्म अधिकारका लागि भएको आन्दोलन सफल भएको छ । र, हामीले गर्न लागेको अधिकारको आन्दोलन पनि अवश्य सफल हुन्छ तर त्यसका लागि हामी जुट्न पर्छ, एकता हुनुपर्छ  ।

आज राति मिठो निद्रामा मलाई ऐठन जस्तो भयो ..मैले सम्झे अनुसार ऐठन हुनु पूर्वको घटना भने यस्तो थियो ....धार्मिक , सास्कृतिक तथा जातीय छुवाछुतको कारणले गर्दा समाजमा परम्परा देखि चालिएको कुरीति र कुसस्कारले कुल जनसङ्ख्याको करिब ६० लाख अर्थात् १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदाय असमानताको गहिरो खाडलमा पर्नुका साथै गरिबीको मारमा पिल्सिनु परेको छ । यहि दलित समुदायलाई संविधान सभाबाट संविधान बनाउदा दलितका आर्थिक, सामाजिक, रोजगार र स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता उथान गर्ने लगायत दलित पिडा , समस्या र अधिकारको न्योचित ढंगले कानुनी व्यवस्था संबिधानमै किटान गरिनु पर्छ , नयाँ संविधानमा सबै तह र क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँचको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ भन्दै सम्बन्धित निकाय सम्म आवाज पुराउन ,बोधार्थ गराउन म लगायत केहि मित्रहरु संविधानसभा अन्तर्गतका बिभिन्न समितिहरुमा भेट्न जादै गर्दा ढोकामा भयंकर अनिष्ट त्राशपुर्ण छाया आफनै अगाडि उभिएर रोक्यो । कता कता मलाई त्यो छाया आफुले पछिल्लो पटक भोट हालेर जिताएको दलित मुक्तिको चीला र चिप्ला कुरा गर्ने उहि उमेदवारको जस्तो लागि रहयो ।

यो छायाको रोकावट बाट मलाई सकस भईरहेको थियो अनि म यसरि कराउन थालेछु मेरो भोट फगत भोट मात्र होइन ..मैले भोट दिएर जिताउन अहम भूमिका खेले पछी तिमीहरुले पनि संबिधान बनाएर हामी जस्ता राज्यका मूलधार बाट बर्षौ उत्पीडित , दमित र प्रताडित भएका शोषित पिडितहरुको मुक्तिको सपना, आशा र चाहनाहरु लाई बाच्ने आधार दिनु पर्छ ।

 त्यस पछी ६० लाख दलितका लागि मुक्तिको आभास गराउने बेला यहि हो भन्दै   अटेर गरि उभी रहेको त्यो छाया हटाउन हामि गएका जतिले तानातान गर्न थालेछौ ..हार जित के भो त्यो थाहा नभई एकाशी ब्युझे । पछी पो थाहा भो .. मलाई त ऐठन पो भएको रैछ ....

©गोपाल सिवा (प्रस्तुत लघुकथा आफ्नै पुरानो लेख बाट साभार )

डोम परिवारलाई इनार प्रयोगमा अवरोध गरेको घटना बुझ्न बिहीबार सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीडितको घरमा पुगेका बेला इनार छुन नदिने रामऔतार महतोले जातपात छैन भने पनि धार्मिक ग्रन्थमा जातपात किन राखियो र वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार वैश्य,शुद्र किन राखियो भन्दै प्रश्न गरेछ्न्।

हिन्दु धर्म भित्रको वर्णाश्रम व्यवस्थाले समाजमा कति विभेद जन्मिएको रहेछ सवैलाई उदाहरणका रूपमा देखाइ दिएको छ यो भनाइले ।अब ढिलो नगरि आफू सग वर्णाश्रम व्यवस्था च्यापेर हिड्ने मनुवादी सनातनिहरुको समयमै धर्मले जन्माएको बिकृतीहरु सुदृढीकरण गरेर रक्षा गर्ने चेत आओस ।

२०५८ सालको जनगणना अनुसार राज्यको कुल जन्सन्ख्या को १३% दलितमध्ये तराईमा दलितको हिस्सा ३५ प्रतिशत छ भने डुम समुदाय को हिस्सा १ प्रतिसत छ । गत बर्ष  सिराहा लालपुरका दुर्गी मल्लिकको परिवारले घरनजिक इनार भए पनि कथित ठुला जातीले पानी नभर्दिए पछि , पानी तान्न नदिए पछि पाँच वर्ष देखि दहको पानी पिउँदै आएको खबर सुनियो ।सोही ठाउँमा केही बर्ष अघि यस्तै समस्या भोग्दै आएका सोही लालपुर ४ का धनेशर मल्लिकले उनको आफ्नै आँगनमा भएको इनारमा पानी भर्दा इनार छोएको निहुँमा  गाउँलेले पाता कसेर कुटपिट गरी जरिबाना समेत गराइ अब उप्रान्त इनार नछुने कवुलनामा गराएको खबर पनि सुनिएको थियो  ।यो बर्ष साझा सवाल मार्फत दिपक मलिक्क लाई सोही घटना दोहोरियो ।

दुर्गी मल्लिक देखि दिपक मल्लिक सम्मको पुस्ताले ‘माथिल्लो’ जातकाले खुशी भएर निगाहामा भरिदिएको पानी पिउदै जीउँदै आउनु परेको पीडा दोहोरिदै तेहरिदै सुनिदै छ ।मुलुकमा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि दलित समुदायमा अति पिछडिएका मल्लिक समुदायले पिउने पानी भर्न समेत पाउदैन भने यी मल्लिकले समाजमा आत्मसम्मानपूर्वक घुलमिल हुने स्थिति कहिले बन्छ ? कस्ले बनाउछ ? कुन ब्यब्स्थामा बन्छ ? नेपालको संविधान, प्रचालित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेको अधिकार समान हुन पाउने र आत्मसम्मान पाउने हकबाट वञ्‍चित यी मल्लिक्को पीडा र समस्या कसले सुनिदिनछ ?

यदि कोही छौ सुन्ने भन्ने समयमै जातीय उत्पीडन, सामाजिक भेद्भभाव भोगिरहेका गरिबी र भूमिहीन डोम , मुसहर सहित  सम्पूर्ण दलितहरुलाई राज्यको मूलधारमा नल्याए सम्म सामाजिक रुपान्तरण हुन सक्दैन भनेर बुझ्न ढिला नगरौ । अन्यथा यहि १ % समुदायमा लागेको विभेदको उत्पीडनको आगो सल्किएर १३ % हुँदै समग्र मुलुकमा भोलि सामाजिक रुपान्तरणको क्रान्ति नहोला भन्न सकिन ।

©गोपाल सिवा

केही समय अघिको एउटा घटना शेर गर्न चाहे । ६/७ ओटा देशको नागरिक काम गर्ने बिदेश स्थित एक कम्पनीमा नेपालीहरु पनि उल्लेख्य रूपमा हामि कार्यरत थियौ । एक दिन मेनेजरले स्टोक गरि राखिएको केही समानको काटुनमा कसैले नेपाली अक्षरमा लेखीएको कुरा देखेछ्न । मेनेजर थिए भारतीय नागरिक । मेनेजरले मलाइ बोलाए अनि भने भएका सवै नेपालीलाई बोलाउ । मैले पनि भेटे जतिलाई बोलाए । 

अनि मेनेजरले भने यो नेपालीमा लेखेको हो ? सवै ले जवाफ दिए हो सर । त्यशो भए के लेखेको छ पढेर मलाइ अर्थ लगाउ । लेखिएको कुरा अस्लिल ,छाडा र असभय थियो। कसैले पढ्ने हिममत गरेनन । बहुसंख्यकले बुरा लिखा है पढ नहि सकता भने । केहीले मुन्टो झोक्राइ रहे । यो परिस्थिति चिर्दै मेनेजर ले भने नेपालीहरु बहादुर भनेर चिनिएका छौ यति पढ्न पनि हिम्मत भएन कसैलाई ? म नेपाली पढ्न जान्द्छु र बुझ्द्छु पनि  ।त्यही भएर आजै बाट सभय बन्न सिक , यस्तो मानसिकता उजागर गर्नु ठिक होइन । नेपाली बुझ्ने बिदेशीले पढे भने नेपाली लाई कती जङ्गली र असभ्य भन्लान सोच ।मेनेजरको कुराले लेख्ने ले के अनुभव गर्यो कुनि ? मलाइ भने लज्जा बोध भैरहयो ।

आज त्यस्तै मान्सिक्ता श्रवण गर्ने मौका जुर्यो फेरि । यता को सार्वजनिक बसमा ३ जना नेपाली मित्रहरू बसमा अस्लिल ,छाडा र असभय बोलिरहेका थिए। बिदेशमा आएर जे बोल्दा पनि हुन्छ भनेर होकि, कसैले चिन्दैन भनेर हो बातै पिच्छे छाडा र असभय भाषाको प्रयोग गर्दैथे । जे पायो तेही बोल्दा नेपालीले त सहलान तर जब नेपाली बुझ्ने बिदेशीले सुन्लान बुझ्लान तब हामीलाई कती जङ्गली र असभ्य भन्लान सोच्ने होकि ? 

इति:- गोपाल सिवा// ८ भदौ