नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु नभएकोले दैनिक करिब १२ सय देखि १५ सय युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने गरेका छन् । बैदेशिक रोजगार नेपाली युवाका लागि रहर र बाध्यता दुवै भएको छ । यधपी यी बाध्यताका बीच एकातिर वैदेशिक रोजगारबाट मासिक रुपमा ५५ अर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको छ भने अर्को तिर रेमिट्यान्ससँगै नेपाली युवाले विदेशमा गएर सिकेको सीप र अनुभव पनि नेपाल भित्रिरहेको छ । घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा नेपालीहरूले बगाएको पसिना र रगत संचित रेमिट्यान्सले देश चलेको भन्दा फरक पर्दैन । तर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झण्डै ३२ प्रतिशत योगदान गर्ने रेमिट्यान्स पठाउने आफ्ना नागरिकप्रति राज्य जुन रुपमा संवेदनशील हुनुपथ्र्यो त्यो अहिले सम्म नि  नीतिगत रुपमा संस्कार बसेको छैन ।  बैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्ना नागरिकहरु आपत बिपत्तिमा पर्दा राज्य छ भन्ने आभाष दिलाउन समेत राज्य चुकेको छ । अलपत्र पर्दा राज्य मौनता साधेर बसिदिदा राज्य हामीहरूसँग उभिएको छ कि छैन भनेर खोज्नु पर्ने तित्तो अनुभवको एउटा पिडा कुबेतमा घटेको छ ।

 सरकारले राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता, उपचार सहायताका नाममा पहुँचवाला र दलका कार्यकर्ता, आफू निकट कार्यकर्तालाइ विभिन्न बाहाना बनाएर करोडौ बाड्दै ,भरणपोषण गर्दै आइरहेको छ तर बिदेशमा दिनरात पसिना र रगत बगाएर रेमिट्यान्स पठाई मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुराउदै आएका नेपाली कामदार अलपत्र पर्दा भने सरकार नतमस्तक भएर मौनता साधेर बसिदिनुले बैदेशिक रोजगार कति सुरक्षित र  कति कमजोर छ भनेर सहजै देख्न सकिन्छ ।सरकार भनेको भनेको जवाफदेहीता पनि हो  ।  ३०० जना नेपाली ४ महिना देखि अलपत्र हुदा नि श्रम, परराष्ट्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड मौन हुनु भनेको राज्यको अवस्थालाई इङ्गति गर्दछ ।बैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरु प्रति राज्य कति संवेदनशिल छ, जवाफदेही  छ , नेपाली कामदारको समस्या र पीडालाई  कसरी राज्य सञ्चालनमा स्थान दिएको छ, सरकारको प्रभावकारिता कस्तो छ, बैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित,व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राज्य संवेदनशिल  छ/छैन भन्ने कुरालाई इङ्गति गर्दछ । 

 बैदेशिक रोजगारीको कारण गरिब नेपालीको घरपरिवार चलेको, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता मानव विकास सुचकांकमा सुधार भएको, देशको लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको जोहो भएको जस्ता तथ्य अध्ययनले देखाएको छ ।यसरि मुलुकको अर्थतन्त्र तथा जनजिवनमा वैदेशिक रोजगारले उल्लेख्य परिवर्तन ल्याएको भएपनि बैदेशिक रोजगार समस्या रहित हुन सकिरहहेको छैन  ।यधपी बैदेशिक रोजगारमा अनगिन्तिी समस्या छन्  भन्ने बुझेर नै देशका सबै नीति निर्माण योजना र्बिकासका खाकाहरुमा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउने भन्ने लेखिएका छन् ।  आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा करोडौ रुपैया जम्मा समेत गरिएको छ । तुलनात्मक रुपमा सरकारी तहबाट कामदारको सुरक्षा र बैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित गराउने नीतिगत प्रयास भएको भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ ।जसका कारण यो क्षेत्र धेरै नै लथालिङ्गको अवस्थामा छ । 

हावा चल्दा नहल्लिने पात हल्लाएर हुदैन । यसलाई संरचना बनाउन सक्नु पर्छ  । अलपत्र परेका नेपालीलाई तुरुन्तै राहत र नेपाल आउने वातारण निर्माण गर्न वा उतै काम गर्ने ब्यबस्था मिलाउन सरकारको पहिलो प्राथमिकता र ज्वाफ्देहितामा हुनु पर्छ   । छिटो र सहज रूपमा कम खर्चमा पीड़ित नेपालीहरू लाई स्वदेश फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल गर्न गराउन र कानुनी, व्यवहारिक एवं नीतिगत तहमा रहेको जटिलताको बस्तुस्थिति बुझेर पहलिरुपमा काम गर्ने राज्यको संयन्त्र बनिनु पर्छ । त्यस्तै गरि बिदेशमा काम गर्न जादा अलपत्र परेको बेलामा होश  या  बैदेशीक रोजगारीबाट ज्ञान, शीप र अनुभव सहित स्वदेशमा फर्किएका बेला हुन् कसैलाई पनि नीतिगत अभावमा  मारुन की बाचूँन भनेर बेवारिसे अवस्थामा छोडिदिने राज्यको संयन्त्र नबनोस   ।अन्यथा  बैदेशिक रोजगार कहिले पनि सुरक्षित,व्यवस्थित र मर्यादित हुन सक्दैन । अत रेमिट्यान्सको योगदान बुझेर विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन र दीर्घकालीन गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत मिल्ने र राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि गराउन बेलैमा बैदेशिक रोजगारलाइ  व्यवस्थित र नीतिगत रुपमा मर्यादित बनाउन हाम्रो अावश्यकता के हो? यसको ठोस निष्कर्ष खोज्नु पर्ने समय अाएको छ ।