Gopal siwa: ५० बर्ष पुग्दा पनि किन मनुबादिको छुवाछुत गर्ने मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन ?-गोपाल सिवा

५० बर्ष पुग्दा पनि किन मनुबादिको छुवाछुत गर्ने मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन ?-गोपाल सिवा

नेपालको पहिलो मूल कानुन वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले सबै नेपालीलाई चारजातमा बाँडेको थियो, जुन यस प्रकार थियो-१. तागाधारी, २. मतवाली, ३. पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नु नपर्ने र ४. पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने । वि.सं. २०२१ मा संशोधन गरिएको नयाँ मुलुकी ऐन जातीय छुवाछूतका बारेमा मौन बसिदिएकोले विगतका जातीय छुवाछुतले निरन्तरता पाएको हो । विसं. १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने जातजाति भनि जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिकरुपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजातिका समुदायलाई दलित वर्ग भनि परिभाषित गरिएको छ । साथै नेपालको अन्तरिम संविधान , २०६३ को धारा १४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्बको हक प्रत्याभुत गरिएको छ । उक्त संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिनेछैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानुनद्धारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ । (२) कुनै पनि व्यक्तिलाई जातजातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरु प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन। (३) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिनेछैन। (४) कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको उच निच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन । (५) उपधारा (२) , (३) र (४) विपरितको कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ को मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा , धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, वहिष्कार, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडीत व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्य राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्नुरहेको छ ।

यस्तो कानूनी व्यवस्था भए पनि जातीय भेदभाब जस्तो अति नै हृदय विदारक सामाजिक भेदभावको पिडा बोकी रहेका झन्डै ४० लाख नेपाली दलित जो पानी नचल्ने तल्लो वर्गका भनि नेपाली समाजमा चिनिन्छ । तिनीहरुको आफ्नै समस्या छ आफ्नै कथा र व्यथा छ । छुवाछुत गर्न हुदैन भनेर २०२० साल देखि कानुन बनिएर आए पनि वर्तमान अवस्था सम्म आईपुग्दा ५० बर्ष भित्र राज्यको सबै ठाउमा किन यो गलत प्रथा हो भनेर मानसिकतामा परिवर्तन हुन सकेन ?सवाल यहि हो ... समग्र दलितका समस्याहरु लाई हेर्दा बुदागत रुपमा यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

दलितको शैक्षिक अवस्था :- दलितको साक्षरता प्रतिशत सन् १९९१ को जनगणनाअनुसार १७ प्रतिशत थियो भने सन् २००१ को जनगणनाअनुसार ३३.८ प्रतिशत थियो । प्रवेशिका -एस.एल.सी.) वा सोभन्दा माथिको राष्ट्रिय औसत १७.३ प्रतिशत छ तर दलितको औसत भने ३.८ प्रतिशत मात्र छ । स्नातक वा सोभन्दा माथिको राष्ट्रिय औसत ३.०४ प्रतिशत छ तर दलितको औसत भने ०.४ प्रतिशत मात्र छ । समग्र दलितको अबस्था हेर्ने हो भने विस २०५८ सालको तथ्याङ्क अनुसार शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी. भन्दा माथि भएको दलितको १ प्रतिशत भन्दा कम देखाइएको अवस्था छ । दलित बालबालिकाहरूको कम भर्ना र विद्यालय छाड्ने कारणहरूमा जातीय भेदभाव तथा पूर्वाग्रह र सामाजिक-आर्थिक समस्या मुख्य छन् । यसरी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दलितहरुको शिक्षामा पहुच कस्तो र कुन प्रकारको छ भनेर ।
दलितको सामाजिक अवस्था :- अन्तरजातीय विवाह कथित माथिल्ला जातकाले स्वीकार नगर्ने र बिहेको भोजभतेरमा दलितहरूलाई छुट्टै बस्न लगाएर अपमानित गर्ने , धारा, कुवामा पानी छोयिन्छ भन्दै पानी भर्न नदिने। दलितहरूलाई मन्दिरहरूमा प्रवेश नदिने वा पूजा गर्न र प्रसाद चढाउन नपाउनेजस्ता विभेदहरूका उदाहरणले दलितहरूको सामाजिक अवस्था अत्यन्त निम्नस्तरको रहेको देखाउँछ ।
दलितको राजनीतिक अवस्था :- सबै भन्दा उपेक्षित वर्गका रुपमा रहेका दलितहरुको पहुच कुनै पनि स्थानमा आत्मसम्मानका रुपमा छैन । दलितहरु न सरकारी सेवामा उच्च ओहोदामा छन न त राजनीतिक क्षेत्रमा माथिल्लो तहमा ।ठूलो सङ्ख्यामा दलितहरू रहे पनि उनीहरू शिक्षा, राजनीतिक चेतनाको कमीले राजनीतिक रुपमा उपेक्षित र अपहेलित छन् ।
दलितको स्वास्थ्य अवस्था :- दलितहरूमा सुरक्षित मातृत्व, बालस्वास्थ्य हेरचाह, प्राथमिक स्वास्थ्य, युवा अवस्थाको जानकारी, शिक्षा, तालिमजस्ता विषयमा आवश्यक जनचेतना नभएको अवस्था छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो कुप्रथा कायमै छ। परम्परागत रुपमा समाजमा जकडिएर रहेको जातीय छुवाछुत जस्तो कुसंस्कारले नेपाली समाजको संरचना र धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थामा थुप्रै विसंगति जन्माएको र कतिपय अवस्थामा यस्तो कुरीतिले हिंसाजन्य अपराधलाई समेत प्रश्रय दिएकोले यस प्रकारको सामाजिक कुरितिको अन्त्य गरी भेदभावरहित समतामूलक नेपाली समाजको निर्माण गर्नु अति आवश्यक भएको छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा जातीय छुवाछुत र विभेदको स्थिति प्रति तत्काल के गर्न सकिन्छ ?

दलितहरुलाई सबै क्षेत्रमा समान अवशर दिइनु पर्छ
दलितहरु लाई शिक्षा र रोजगारमा पुर्ण आरक्षणको ब्यबस्था हुनु पर्छ
दलितहरुको आर्थिक , सामाजिक जीबनस्तर सुधार गर्न बिना धितो सरकारले कर्जा उपलब्ध गराई ब्यबसायको उपलब्ध पर्छ
आर्थिक सामाजिक एब समाजका सबै क्षेत्रमा दलित बिरुद्ध हुने विभेद अन्त्यको लागि ठोश कानुनहरु प्रभाबकारी बनाइनु पर्छ र कार्यन्बयन गरिनु पर्छ !यसका बिरुद्ध सामाजिक जागृति अभियान चलाइनु पर्छ
आर्थिक, सामाजिक ,संचार एब पेशागत सस्थाहरुले समेत नियमित रुपमा जातीय छुवाछुतका बिरुद्धमा अभियान चलाउनु पर्छ
दलितहरुलाई मानब अधिकार सिकाउनु पर्छ र राज्यमा कहाँ कति जातीय भेदभाब भएको छ त्यसको मनिटरिंग संरचनाको बिकास गर्नु पर्छ
संचार क्षेत्रमा दलितहरुलाई सहभागी गराउनु पर्छ जसले गर्दा दलित प्रति भएका घटनाहरु प्रति सजग रही समस्याको निकाशको खोजि तर्फ़ कर्तब्यबोध गराउछ
दलितहरु एक जुट भएर समग्र दलित अधिकारको बारेमा संघर्ष गर्नु पर्छ

नेपालमा विद्यमान दलित समुदायका समस्या जटिल र विकराल छन् । दलितहरुका समस्याको समुचित समाधान गर्ने तहसम्म एकीकृत रुपमा आन्दोलन संगठित हुन सकिरहेको छैन । दलितहरु को समस्या लाई दलितहरुको मात्र समस्याको रुपमा नहेरी रास्ट्रिय समस्याको रुपमा उठाउनु जरुरि छ ! दलित समुदायको निर्णय प्रक्रियाको तहमा पहुच पुग्नु पर्छ !जातीय हिंसा, भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्यका लागि सबै क्षेत्र र तहमा जातीय मूलप्रवाहीकरण हुनेगरी सम्बद्ध सरोकारवाला सबैको सहभागितामा रास्ट्रिय कार्ययोजनाको खाका तयार गरिनु पर्छ !शैक्षिक क्षेत्र बाट सचेत र राजनीतिक सहभागितामा जोड दिनु पर्छ !सामाजिक रुपन्तरंको निम्ति समस्याको जरो खोतल्नु जरुरी छ !