हामी दलितमा साझा अवधारणा बोकेर फडको मार्ने सोच कहिले आउछ ? -गोपाल शिवा
देशभर छरएिको र सामाजिक-आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि रहेको दलित समुदाय देशभरको कुल
जनसङ्ख्यामा दलितहरूको अंश १३ प्रतिशत रहेको छ ।४५ प्रतिशत दलितहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका, दलितहरूको प्रतिव्यक्ति
आय अन्य जातजातिहरू भन्दा कम रहेको, ३८.०२ प्रतिशत साक्षर
रहेका, तराई मधेसका दलितहरूको साक्षरता २७.३२ प्रतिशत मात्र रहेको, दलितहरूको मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा कम ०.४२४ रहेको, नेपालभरिका कुल ४०५१
नगरपालिका र गाविस मध्ये पश्चिम तथा सुदूर पश्चिम पहाड र पूर्वी तराइमा गरी जम्मा २११ वटा गाविसमा
दलितहरूको उपस्थिति ३० प्रतिशत र १२ वटा गाविसमा दलितहरूको एकलौटी निरपेक्ष बहुमत छ । तर जिल्ला तहमा उनीहरू
कहीँ निरपेक्ष बहुमतमा छैनन् । निर्वाचित हुने राजनीतिक पदहरूमा दलितको सहभागिता शून्य प्रायः भएको, नागरिक समाजको
नेतृत्वमा दलितको संख्या ०.७ प्रतिशत रहेको, निजामती सेवाको अधिकृत स्तरमा दलितहरूको उपस्थिति ०.९ प्रतिशत रहेको, दलितहरूको उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रायः शून्य रहेको, औसत आयुमा दलितहरूको
सबैभन्दा कम ६१.०३ वर्ष रहेको पाइएको छ । २००३/४ सालबाट शुरु भएको दलित आन्दोलनको उपलब्धीका ठोस स्वरुप आज गणतन्त्र स्थापनासम्म हेर्ने हो भने कहिकतै उल्लेख्यरुपमा पाइदैन । यद्यपी दलितको पक्षमा कागजीरुपमा कानुन बनाइयो यसलाई आन्दोलनको उपजका रुपमा लिन सकिएला । तर, कार्यान्वयनविनाको
कानुनलाई कुनरुपमा हेर्ने ? गणतन्त्र स्थापनापछि पनि दलित समुदाय दलिँदै गएको कुनै न कुनै
रुपमा पिल्सिदै गएको अनेकौ अमानबिय घटना हाम्रो अघि ताजा छन् । यो सामाजिक समूहको
न्यायोचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
सरकारले अहिले सम्म दलितको लागि दिएको कोटाको कार्यक्रम निगाहका रूपमा रहेकाले हचुवा र अव्यावहारिक छ । दलितको लागि दिएको कोटालाई
कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै संयन्त्रका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छैन । न त
ती समुदायको अलगअलग अवस्थाका बारेमा नै कसैले ध्यान दिइएको छ । धेरैजसो दलितहरू अहिले पनि रोग, भोक,
अशिक्षा, सामाजिक असुरक्षा, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन तथा विभेद , राज्य र समाजद्वारा
सदियौंदेखि पछाडि पारिएका, राज्यमा प्राप्त स्रोत र साधनबाट वञ्चितप्राय छन दलितहरू । दलितका विद्यमान भूमिहीनता, गरिबीजस्ता आर्थिकलगायत
राजनीतिक–प्रसाशनिक र सामाजिक–सांस्कृतिक
समस्याहरूलाई पटक्कै महत्व नदिने परम्परागत एवम् गलत चिन्तन र परिपाटीको परिणाम हो अहिले दिएको कोटा । व्यवहारले
नै प्रमाणित गरिसकेको छ दलित समस्या र छुवाछुतबाट मुक्ति जे पनि कोटा छुटाउने क्रियाकलाप वा घोषणाबाट हुन सक्तैन । सरकारले अहिले
सम्म दलितको लागि दिएको कोटाको कार्यक्रम
निगाहका रूपमा रहेकाले अहिले सम्म कोटा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै संयन्त्रका बारेमा समेत उल्लेख
गरिएको छैन अत स्वत दलितहरुलाई थुमथुमाउने सिमित पर्ने, हचुवा र अव्यावहारिक कार्य मात्र भै रहेको छ । सामाजिक,
आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिकजस्ता
पक्षहरूमा सीमित कोटाको कार्यक्रम थुमथुमाएको खण्डमा दलित समस्या समाधान भइहाल्छ भनेर दलित आन्दोलनलाई विमुख गराउने सुधारवादी आमूल परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू एक सीमासम्म सफल भएका छन् । राज्यका हरेक निकायमा गैरदलितको प्रभुत्व हुनुले पनि दलितलाई विभिन्न
सेवा सुविधा तथा अवसरबाट बञ्चित बनाउँदै दलित लाई कोटा दिएको छ है भन्दै ल्याइएको छ । हिजोका
दिनहरुमा दलित आन्दोलनको नेतृत्व लिने केही ब्यक्तिहरु सुकिलामुकिला हुनु र बाँकी पीडित र निमुखा
दलितहरुको अवस्था झनै नाजुक
हुनुले प्रस्ट छ दलित लाई दिएको कोटा कति हचुवा र अव्यावहारिक
थियो भनेर ! अझ दलितको ट्याग
झुन्डाएर खाई लाई पल्केका नजिक बाट देख्नेहरु आज आफ्ना वास्तविक नाम लुकाएर दलित भनेर प्रस्ट चिनिने थर लुकाएर हामी दलित भनिनु पर्छ दलित भनेर
चिनिनु पर्छ भने प्रभाब हाम्रा दलित
जान्ने बुझ्ने सम्म गाडेको छ र त् भन्छन दलितको लागि दिएको अहिले सम्मको सुबिधा कोटा चाहिदैन भन्न सकिदैन भनेर !
दलित विरोधी शक्तिहरू दलितमुक्तिको सवाललाई वर्गीय आन्दोलनबाट पृथक् राख्न प्रयत्न
गरिरहेका छन्, दलितहरूको आरक्षण र
धर्मान्तरणको सवाललाई बढी नै प्राथमिकता दिइरहेका छन् । दलितहरू आफ्नो पहिचान र राज्यको उचित हिस्सा प्राप्त गर्नका लागि एक भएर दबाबको बाटो
अपनाउनुपर्ने बेला बिभिन् गुट गुटमा
फुटेर वैचारिक कमजोरी देखाई रहेका छन् जसले दलितमुक्तिलाई
साकार पार्न सक्तैन ।हामी दलितमा साझा अवधारणा बोकेर फडको मार्ने सोच कहिले आउछ ?
0 comments
Write Down Your Responses