एउटा अचम्मको र धेरैलाई थाहा नभएको रहस्य
बर्षेनी अर्वौको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने नेपाल संसारमा पेट्रोलियम पदार्थ पाईने देश मध्ये एक हो । नेपालको कुल क्षेत्रफलको ३७ प्रतिशत भूभागमा खनिज तेल रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालमा सन् १९६० देखि पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन शुरु भएको थियो । त्यसपछि सन् १९७८ मा खानी तथा भूगर्भ विभागले यसको औपचारिक रुपमा अध्ययन अनुसन्धान थालेपछि बल्ल नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने पुष्टि भएको हो ।
नेपालमा पहिलो पटक विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको सिजिजी कम्पनीले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको तराई क्षेत्र, चुरे, महाभारत र भित्री मधेसमा पेट्रोलियम पदार्थ पाईने औपचारिक पुष्टि भएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ पाईने कुरा पुष्टि भएपछि सन १९८२ देखि नेपाल सरकारले यसलाई छुट्टै तरिकाले अनुसन्धान गर्न खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना गरेर काम सुरु गरेको परियोजनाका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस लगत्तै नेपालले विसं २०४० सालमा नेदरल्याण्ड, फ्रान्स र अमेरिकी कम्पनीमार्फत औपचारिक अध्ययन थालेको थियो । त्यतिबेला ६० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा ग्राभिटी सर्वेक्षण गरिएको थियो । यही सर्वेक्षणले आधिकारिक रुपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाईने विभिन्न १० क्षेत्र निर्धारण गर्यो ।
(चित्रमा : पूर्वी नेपालको १० औं नम्बरको ब्लकमा नेदरल्याण्डको सिल कम्पनीले पेट्रेलियम पदार्थको अन्वेशण गरेको थियो । त्यस्तै तेश्रो र पाँचौं नम्बरको ब्लकमा अमेरिकी र वेलायती कम्पनीले संयुक्त रुपमा अन्वेशणको काम सुरु गरेको र अरु ब्लकमा पनि विस्तारै सुरु गर्ने छन् । साभार : खानी तथा भू–गर्भ विभागको वेवसाइटमा)
पञ्चायतको प्रयास
तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०४८ साल भित्र नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेसँगै सन १९८५ मा अन्तिम अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीले मोरङ्गमा ड्रिलिङ्ग गर्ने तयारी गरेका थिए । यो काम तत्कालिन भारत सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि सफल हुन सकेन । भारतीय नाकाबन्दीका कारण ती दुवै कम्पनीले आफ्नो काम पुरा हुन नसक्ने बताएर कामबाट फर्किए । त्यसबेलामा नेपालले खाडी मुलुकबाट कच्चा तेल भारतको कोलकातामा प्रशोधन गरेर नेपाल ल्याउने गरेको थियो । त्यहि कारणले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि यो कामले पूर्णता पाउन नसकेको जानकारहरुको भनाई छ ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पछिको सरकारले खाडीबाट कच्चा तेल ल्याउन रोकेर भारतीय दवावमा भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट प्रशोधित तेल ल्याउन थाल्यो । त्यसपछि हरेक वर्ष नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भाऊ बढ्ने र अभाव सिर्जना हुने क्रम सुरु भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०४७/४८ को बार्षिक बजेटबाटै पेट्रोलियम अन्वेषण शिर्षकको बजेट भारतीय दवावमा कटौती गरेको हो ।
नेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीको ग्राभिटी सर्वेको रिपोर्ट थाहा पाएका धेरै देशका दर्जनौं कम्पनीले उत्खननका लागि प्रस्ताव गरेपनि तत्कालिन सरकारले यसलाई कुनै ठाउँ दिएन । तर विसं २०५४ सालमा तत्कालिन सरकारले विदेशी कम्पनीको दवाव थेग्न नसकेर फेरि अन्वेषणको काम अगाडी बढाउने निर्णय गर्यो । सन १९९८ मा सरकारले विभिन्न दश केन्द्र मध्ये प्राथमिक अन्वेषणका लागि चितवन र नेपालगञ्ज केन्द्र अमेरिकी कम्पनी टेक्सानालाई चार वर्षसम्मको समय तोकेर जिम्मेवारी दियो । तर सम्झौतामा भएको प्रावधान अनुसार अहिलेसम्म चार वर्ष पुगेको छैन । सम्झौता अनुसार असहज अवस्था आएमा अर्थात कम्पनीलाई असहज लागेमा काम नहुने र त्यो समयावधीमा नजोडिने भन्ने बुँदाका कारण सम्झौता भएको १५ बर्ष बितिसक्दा पनि कागजी बैधानिक प्रकृया अनुसार त्यो चार वर्ष पुगेको छैन ।
यस्तै सरकारले सन २००४ मा बेलायती कम्पनी केन इनर्जीलाई धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, वीरगञ्ज र मलंगवामा अन्वेषणका लागि सम्झौता गरेको छ । अघिल्लो वर्ष अर्थात सन २०१२ मा विराटनगरमा अन्वेषण गर्नका लागि अमेरिकी कम्पनी बिबिबी च्याम्पियनलाई र राजविराज तथा जनकपुरमा प्राथमिक अन्वेषणका लागि संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई)को इएबिजी कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ । तर काम भने भएको छैन ।
सम्झौता भएपनि काम किन भएन ?
नेपालका विभिन्न दशवटा केन्द्र मध्ये एउटा मात्र सफल भएमा नेपालको स्वरुप नै बदलिन सक्छ । नेपालमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुने मात्रै होइन नेपाल संसारमै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्ने सम्भावना छ । तर नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, अनुसन्धानका लागि जम्मा ६ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । यसले के देखिन्छ भने सरकारको प्राथमिकतामा पेट्रोलियमको अन्वेषण पर्दैन ।
सरकारले पटक पटक गरेर ३१ वटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको परियोजनाका प्रमुख खनालको भनाई छ । त्यसमा आधारभूत तथ्यहरुसहितको प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न कम्पनी नेपालप्रति आर्कषित भएका हुन । त्यसरी विदेशी कम्पनी आएपनि उनीहरुले आफूले क्षेत्र ओगट्ने र बढी फाईदा लिएर अर्को कम्पनीलाई विक्री वितरण गर्ने मुख्य उद्देश्य कम्पनीहरुको छ । त्यसैले पनि कम्पनीहरुले लामो समयसम्म लगाउने गरेका छन । त्यसरी भित्रिएका कम्पनीहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर पनि तिर्ने गरेका छैनन् ।
बाधक भारत !
नेपालमा आयात हुने पेट्रोलिय पदार्थको कारोवारबाट भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई बर्षेनी कम्तीमा पनि ५ अर्ब आम्दानी हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले भारतीय सरकार नै नेपालमा पेट्रेलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई अवरोध गर्न अघि सर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले नै दह्रोसँग खुट्टा नटेकेसम्म यसमा प्रगति नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
२०४७ सालको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे अरुलाई दोष दिनुको साटो आफैं काम गर्न सुझाव दिनुहुन्छ । ‘कुनैपनि कम्पनी र भारततिर किन चोर औंला तेर्स्याउने ? हामीले नै काम नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो’ पाण्डेले भन्नुभयो ।
किन छ नेपालमा सम्भावना ?
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका अध्ययनहरुले पनि नेपाल पेट्रोलियमका लागि उपयुक्त ठाउँ हो भन्ने पुष्टि गर्छ । नेपाल सरकारका विभिन्न ३१ वटा प्रतिवेदनले मात्र होईन दैलेखमा अहिले पनि बलिरहेका दीपहरुले पनि नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ पाईने देश मध्येको एक हो भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाले दैलेखको पादुकास्थानमा संकलन गरिएको पानीको नमूनामा पनि पेट्रोल भेटिएको पुष्टि गरेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न देवलहरुमा बलिरहेको ज्योति पेट्रोलियम ग्याँस भएको र सामान्य प्रशोधनबाट समेत त्यसलाई व्यवहारमा उपयोग गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तराईका विभिन्न ठाउँमा पाइएका पेट्रोलियम पदार्थ मिसिएको पानी र दाङ्गको पातु खोलामा पाइएका चट्टानको परीक्षणले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने कुरालाई पुष्टि गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने कम्पनीहरुले काम नगरेपछि अहिले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परामर्श समिति कार्यदल बनाएर प्रभावकारी काम गर्ने योजनामा छ ।
नेपालमा पहिलो पटक विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको सिजिजी कम्पनीले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको तराई क्षेत्र, चुरे, महाभारत र भित्री मधेसमा पेट्रोलियम पदार्थ पाईने औपचारिक पुष्टि भएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ पाईने कुरा पुष्टि भएपछि सन १९८२ देखि नेपाल सरकारले यसलाई छुट्टै तरिकाले अनुसन्धान गर्न खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना गरेर काम सुरु गरेको परियोजनाका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस लगत्तै नेपालले विसं २०४० सालमा नेदरल्याण्ड, फ्रान्स र अमेरिकी कम्पनीमार्फत औपचारिक अध्ययन थालेको थियो । त्यतिबेला ६० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा ग्राभिटी सर्वेक्षण गरिएको थियो । यही सर्वेक्षणले आधिकारिक रुपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाईने विभिन्न १० क्षेत्र निर्धारण गर्यो ।
(चित्रमा : पूर्वी नेपालको १० औं नम्बरको ब्लकमा नेदरल्याण्डको सिल कम्पनीले पेट्रेलियम पदार्थको अन्वेशण गरेको थियो । त्यस्तै तेश्रो र पाँचौं नम्बरको ब्लकमा अमेरिकी र वेलायती कम्पनीले संयुक्त रुपमा अन्वेशणको काम सुरु गरेको र अरु ब्लकमा पनि विस्तारै सुरु गर्ने छन् । साभार : खानी तथा भू–गर्भ विभागको वेवसाइटमा)
पञ्चायतको प्रयास
तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०४८ साल भित्र नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेसँगै सन १९८५ मा अन्तिम अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीले मोरङ्गमा ड्रिलिङ्ग गर्ने तयारी गरेका थिए । यो काम तत्कालिन भारत सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि सफल हुन सकेन । भारतीय नाकाबन्दीका कारण ती दुवै कम्पनीले आफ्नो काम पुरा हुन नसक्ने बताएर कामबाट फर्किए । त्यसबेलामा नेपालले खाडी मुलुकबाट कच्चा तेल भारतको कोलकातामा प्रशोधन गरेर नेपाल ल्याउने गरेको थियो । त्यहि कारणले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि यो कामले पूर्णता पाउन नसकेको जानकारहरुको भनाई छ ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पछिको सरकारले खाडीबाट कच्चा तेल ल्याउन रोकेर भारतीय दवावमा भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट प्रशोधित तेल ल्याउन थाल्यो । त्यसपछि हरेक वर्ष नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भाऊ बढ्ने र अभाव सिर्जना हुने क्रम सुरु भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०४७/४८ को बार्षिक बजेटबाटै पेट्रोलियम अन्वेषण शिर्षकको बजेट भारतीय दवावमा कटौती गरेको हो ।
नेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीको ग्राभिटी सर्वेको रिपोर्ट थाहा पाएका धेरै देशका दर्जनौं कम्पनीले उत्खननका लागि प्रस्ताव गरेपनि तत्कालिन सरकारले यसलाई कुनै ठाउँ दिएन । तर विसं २०५४ सालमा तत्कालिन सरकारले विदेशी कम्पनीको दवाव थेग्न नसकेर फेरि अन्वेषणको काम अगाडी बढाउने निर्णय गर्यो । सन १९९८ मा सरकारले विभिन्न दश केन्द्र मध्ये प्राथमिक अन्वेषणका लागि चितवन र नेपालगञ्ज केन्द्र अमेरिकी कम्पनी टेक्सानालाई चार वर्षसम्मको समय तोकेर जिम्मेवारी दियो । तर सम्झौतामा भएको प्रावधान अनुसार अहिलेसम्म चार वर्ष पुगेको छैन । सम्झौता अनुसार असहज अवस्था आएमा अर्थात कम्पनीलाई असहज लागेमा काम नहुने र त्यो समयावधीमा नजोडिने भन्ने बुँदाका कारण सम्झौता भएको १५ बर्ष बितिसक्दा पनि कागजी बैधानिक प्रकृया अनुसार त्यो चार वर्ष पुगेको छैन ।
यस्तै सरकारले सन २००४ मा बेलायती कम्पनी केन इनर्जीलाई धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, वीरगञ्ज र मलंगवामा अन्वेषणका लागि सम्झौता गरेको छ । अघिल्लो वर्ष अर्थात सन २०१२ मा विराटनगरमा अन्वेषण गर्नका लागि अमेरिकी कम्पनी बिबिबी च्याम्पियनलाई र राजविराज तथा जनकपुरमा प्राथमिक अन्वेषणका लागि संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई)को इएबिजी कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ । तर काम भने भएको छैन ।
सम्झौता भएपनि काम किन भएन ?
नेपालका विभिन्न दशवटा केन्द्र मध्ये एउटा मात्र सफल भएमा नेपालको स्वरुप नै बदलिन सक्छ । नेपालमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुने मात्रै होइन नेपाल संसारमै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्ने सम्भावना छ । तर नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, अनुसन्धानका लागि जम्मा ६ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । यसले के देखिन्छ भने सरकारको प्राथमिकतामा पेट्रोलियमको अन्वेषण पर्दैन ।
सरकारले पटक पटक गरेर ३१ वटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको परियोजनाका प्रमुख खनालको भनाई छ । त्यसमा आधारभूत तथ्यहरुसहितको प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न कम्पनी नेपालप्रति आर्कषित भएका हुन । त्यसरी विदेशी कम्पनी आएपनि उनीहरुले आफूले क्षेत्र ओगट्ने र बढी फाईदा लिएर अर्को कम्पनीलाई विक्री वितरण गर्ने मुख्य उद्देश्य कम्पनीहरुको छ । त्यसैले पनि कम्पनीहरुले लामो समयसम्म लगाउने गरेका छन । त्यसरी भित्रिएका कम्पनीहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर पनि तिर्ने गरेका छैनन् ।
बाधक भारत !
नेपालमा आयात हुने पेट्रोलिय पदार्थको कारोवारबाट भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई बर्षेनी कम्तीमा पनि ५ अर्ब आम्दानी हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले भारतीय सरकार नै नेपालमा पेट्रेलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई अवरोध गर्न अघि सर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले नै दह्रोसँग खुट्टा नटेकेसम्म यसमा प्रगति नहुने उनीहरुको भनाई छ ।
२०४७ सालको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे अरुलाई दोष दिनुको साटो आफैं काम गर्न सुझाव दिनुहुन्छ । ‘कुनैपनि कम्पनी र भारततिर किन चोर औंला तेर्स्याउने ? हामीले नै काम नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो’ पाण्डेले भन्नुभयो ।
किन छ नेपालमा सम्भावना ?
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका अध्ययनहरुले पनि नेपाल पेट्रोलियमका लागि उपयुक्त ठाउँ हो भन्ने पुष्टि गर्छ । नेपाल सरकारका विभिन्न ३१ वटा प्रतिवेदनले मात्र होईन दैलेखमा अहिले पनि बलिरहेका दीपहरुले पनि नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ पाईने देश मध्येको एक हो भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाले दैलेखको पादुकास्थानमा संकलन गरिएको पानीको नमूनामा पनि पेट्रोल भेटिएको पुष्टि गरेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न देवलहरुमा बलिरहेको ज्योति पेट्रोलियम ग्याँस भएको र सामान्य प्रशोधनबाट समेत त्यसलाई व्यवहारमा उपयोग गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तराईका विभिन्न ठाउँमा पाइएका पेट्रोलियम पदार्थ मिसिएको पानी र दाङ्गको पातु खोलामा पाइएका चट्टानको परीक्षणले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने कुरालाई पुष्टि गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने कम्पनीहरुले काम नगरेपछि अहिले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परामर्श समिति कार्यदल बनाएर प्रभावकारी काम गर्ने योजनामा छ ।
0 comments
Write Down Your Responses