१. लोकमान सिंह कार्की (मुख्य सचिव) :– लोकमान सिंह कार्की मिति २०६१।१०।१९ पछि क्रमश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद सचिवालयको सचिव, सञ्चार सचिव र मुख्य सचिवको महत्वपूर्ण ओहदामा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज उपर जनआन्दोलनलाई वर्वरतापूर्वक दमन गर्ने योजना बनाउने, योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति (उ.नं. ६), लोकतन्त्र पक्षधर कर्मचारीलाई आतङ्क मचाउने (उ.नं. ५२), जनआन्दोलनको प्रमुख विरोधी नाइके राजा भएको र नाइकेलाई गलत सल्लाह सुझाव दिने र गलत कदममा सहयोग गर्ने व्यक्ति (उ.नं. ५३), जनआन्दोलनको समाचार जन समक्ष नपुगोस भन्ने बदनियतले इजाजत प्राप्त गरी प्रशारण गरिएको भेडेंटारको अपलिंक काट्ने, सामान लुट्ने र समाचारमा बन्देज लगाउने कार्य गरेको (उ.नं. १२१), निजले कान्तिपुर टि.भि. लाई स्याटलाइट प्रविधिमा जान रोक लगाएको (उ.नं. २४२), स्वतन्त्र रेडियो माथि गैर कानूनी ढङ्गले प्रचण्डको अन्र्तवार्ता प्रसारण गरेको आरोप लगाई प्रशारण उपकरण लुटी स्टेशन बन्द गर्न लगाई सञ्चारकर्मीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीमा बुझाएको (उ.नं. २३६, २४४), जनआन्दोलन दबाउन गठित प्रतिकार समितिका अध्यक्ष लोकमान सिंहले नगर निर्वाचनमा अनिवार्य मतदान गर्न लगाए, चैत्र २१ र ३० गते वैठक राखी कर्मचारीलाई जनआन्दोलनमा नलाग्न, प्रतिकार गर्न निर्देशन दिए (उ.नं. १११), जन विरोधी कालो सञ्चार अध्यादेश जारी गरी लागु गरेको (उ.नं.२३)भनी उजूर परेको देखिन्छ ।

कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषदको सचिव समेत भै काम गर्ने व्यवस्था गरेको र मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्तावहरु निजले नै पेश गर्नुपर्ने समेतको व्यवस्था गरी मुख्य सचिवको भूमिका मन्त्रीपरिषद्को काम कारवाहीसंग अन्र्तसम्वन्धित भएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५(३) अनुसार नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुने व्यवस्था रहेकोले सो मन्त्रिपरिषद्को सचिव पनि मन्त्रीपरिषद्बाट सम्पादित गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्यमा अन्र्तसम्वन्धित देखिन आउाछ । नेपाल अधिराज्यमा शान्तिपूर्ण रुपमा संचालित जनआन्दोलनमा दिनहु जसो भएको दमन र जनधनको क्षति हुदा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा मन्त्रिपरिषद्का सचिवका हैसियतले मुख्य सचिवको समेत दायित्व रहनेमा तदनुसारको कार्य निजबाट सम्पादित भएको देखिदैन । यस अवस्थामा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता दमनमा नभएको भनी वयान गर्दैमा स्थायी सरकारको रुपमा मानिने निजामती सेवाका प्रमुख व्यक्ति एवं मन्त्रिपरिषद्का सचिव दमनका घटनाको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्ने देखिदैन ।

मिति २०६१।१०।१९ देखि ०६३।१।११ गते सम्मको राजाको प्रत्यक्ष शासनका अवधिमा राजा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएकोले राजासंग सम्वन्धित मन्त्रालय जस्तै रक्षा मन्त्रालय, संवैधानिक निकायको सम्वन्धमा कुनै प्रस्ताव आउंदा राजदरवारका मुख्य प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त मर्हजन मार्फत राजा सम्म पुर्‍याउदथे । क्याविनेट संधै वैठक नबस्ने हुदा बैठक नबसेका दिन र समयमा मुख्य सचिवको हैसियतले राजासंग सम्पर्क प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त मर्हजन मार्फत गर्दथे भनी निज कार्कीको यस आयोगमा भएको बयानबाट सो अवधीमा निजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखिंदा त्यस वखत भएका आन्दोलन विरोधी गतिविधि र सो बाट भएको जनधनको क्षतिको जवाफदेहिता निजमा समेत अन्र्तनिर्हित रहनेमा विवाद देखिएन ।

राजमुकुटप्रति वफादार नरहने कर्मचारीसंग हातेमालो नगर्ने भनी बोलेको कुरा निजले बयानमा स्वीकारै गरेको देखिन्छ । निजको उक्त अभिव्यक्तिबाट तटस्ठ स्वतन्त्र र निर्भिक रुपमा रहनु पर्ने निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीलाई कसै प्रति झुकाव राख्नुपर्ने स्थिति सृजना गराएको र त्यसमा दलको आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने अभिप्राय रहेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैगरी नगर निर्वाचनमा अनिवार्य मत खसाल्न दिएको निर्देशन पनि जनआन्दोलन दमन गर्ने प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित रहेको छ ।

निज लोकमान सिंह कार्कीको कार्यकालमा कालो सञ्चार अध्यादेश विज्ञापन एकद्वार प्रणालीको दुरुपयोग, एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरुमा आक्रमण समाचार प्रसारणमा रोक, एफ.एम. उपकरणहरु रात्री समयमा कब्जा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी जनआन्दोलन दमन गर्ने कार्य समेतमा निजको संलग्नता रहेको देखिन आएको छ ।

आन्दोलनमा सरकारी र वित्तिय संस्थानका कर्मचारीहरुलाई सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उप महा नगरपालिकाको चक्रपथ भित्रको क्षेत्रमा कफ्र्यू आदेश जारी गर्न लगाउने जस्ता केन्द्रिय सुरक्षा समितिबाट मिति २०६२।१२।२५ मा निज समेतको सहभागितामा निर्णय भएको देखिंदा जनआन्दोलन दमन, कर्फ्यु, स्थानहदमा मैले कुनै आदेश दिएको छैन भनी गरेको इन्कारी वयान खडित भएको छ ।

अत: उपरोक्त आधारहरुबाट मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की जनआन्दोलन दमनमा योजना बनाउने र प्रेरणा तथा उक्साहट दिने व्यक्तिको रुपमा दोषी रहेको पाइयो ।
सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति २०६२ तयार गरेको पनि देखियो । सो एकद्वारा प्रणाली नीति तयार गर्ने सिलसिलामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् समक्ष यस प्रकारका सिफारिस गरिएको देखिन्छ :–

“विज्ञापन पाउनु पत्र पत्रिका एवम् विद्युतीय सञ्चार माध्यको अधिकार हो भने सरकारी रकम यस्ता विज्ञापनमा खर्च गरिंदा पारदर्शी रुपमा निष्पक्ष भई विना भेदभाव समानुपातिक हिसावले तिवरण गर्ने व्यवस्था गर्नु श्री ५ को सरकारको दायित्व पनि हो । हालसम्म यस्तो सरकारी विज्ञापन सरकारी कार्यालय/संस्थाहरुले आ–आफ्नो तरिकाले कुनै आधार/मापदण्ड विना नै प्रकाशन/प्रसारण गराउने गरी आएको कारण सञ्चार क्षेत्रबाट गुनासाहरु आउनुको साथ साथै के कस्ता पत्र पत्रिकालाई केकस्तो सूचना/विज्ञापन प्रकाशित गर्न दिने भन्ने पनि खुल्न नसकेबाट अन्यौलको स्थिति श्रृजना भईरहेको छ । सरकारी रकमको खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन, उचित र उपयुक्त सञ्चार माध्यमको विकासमा आकर्षण पैदा गराउन, प्रेस काउन्सिल द्वारा तयार पारिएको पत्रकारको आचार संहिताको परिपालनामा टेवा पुर्‍याउन समेत श्री ५ को सरकारले मोफसलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र केन्द्रिय स्तरमा सूचना विभागमा रहने विज्ञापन वितरण समितिबाट मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गराउन आवश्यक भएकोले प्रस्तुत एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजिएको हो र यस्तो एकद्वार प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी तुल्याउन माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति समेतको व्यवस्था गरी तयार पारिएको सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति, २०६२ लागू गर्ने सम्बन्धमा पन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने माननीय विभागी मन्त्रीज्यूले मिति २०६२।२।१५ मा स्वीकृत प्रदान गर्नु भएको हुदा श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०४७ को अनुसूची १ को खण्ड (क) को देहाय (१) बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरेको छु ।”

उल्लिखित तत्कालिन सञ्चार सचिव लोकमान सिंह कार्कीले मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गरेको प्रस्ताव सहितको सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति, २०६२ स्वीकृतको लागि ०६२।२।१५ मा पेश गरिएकोमा २०६२।२।१८ को मन्त्रिपरिषद्को वैठकबाट “प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने” निर्णय गरिएको पाइन्छ ।

सो सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति, २०६२ को दफा ४ को विज्ञापन प्राप्त गर्न चाहने सञ्चार माध्यमले पूरा गर्नु पर्ने शर्तहरु अन्तर्गत – “आफ्नो सञ्चार माध्यम मार्फत राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजसंस्थाप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हुनु पर्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

साथै पत्र पत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यमको मूल्याङ्कनका आधारहरुको दफा ७.२.ले “राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका प्रतिकका रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले मर्यादित स्थानमा राखेका राजसंस्थाप्रति प्रकट गरेको मर्यादा, मानवअधिकार, वहुदलीय प्रजातन्त्र प्रतिको सम्मान तथा प्रचलित ऐन कानून र पत्रकार आचार संहिताको पालनामा अपनाएको सजगता भन्ने समेतलाई मूल्याङ्कनको आधारका रुपमा व्यवस्था गरेको देखिन आएको छ ।

यसबाट मिति २०६१।१०।१९ पछि विकसित राजनीतिक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध र समर्पित भएका देखिने सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अख्तियारी गरेको भन्ने देखिन आएको छ ।

यस एकद्वारा प्रणाली नीति अन्तर्गत कूल रु. २,९४,५९,२९१।३८ (दुई करोड चौरानब्बे लाख उनान्साठी हजार दुई सय एकानब्बे रुपैंया र अठतीस पैसा) वितरण गरेको विवरण प्राप्त हुन आएको छ । (अनुसूची १५.१२) सो मध्ये गोरखापत्र संस्थानलाई रु. १,४६,४१,८३७।२९ (एक करोड छयालिस लाख एकचालिस हजार आठ सय सैतीस रुपैंया र उनान्तीस पैसा), नेपाल टेलिभिजनलाई रु. ६,४३,८५५।८५ (छ लाख त्रिचालिस हजार आठ सय पचपन्न रुपैंया र पचासी पैसा), नेपाल समाचारपत्र दैनिकलाई रु. ५८,०६,१९९।०९ (अन्ठाउन्न लाख छ हजार एक सय उनान्सय रुपैंया र नौ पैसा), राजधानी दैनिकलाई रु. १५,७३,२९२।९९ (पन्ध्र लाख त्रिहत्तर हजार दुई सय वयानब्बे रुपैंया र उनान्सय पैसा), हिमालय टाइम्स दैनिकलाई रु. १३,५४,२५३।१६ (तेह्र लाख चवन्न हजार दुई सय पैतीस रुपैंया र सोह्र पैसा) र अरु उपत्यकाभित्र र वाहिरका विभिन्न दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र पत्रिकालाई उपलब्ध गराइएको देखिन्छ ।

सो अनुसूचीमा देखाइएको वाहेक अन्य राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक वा अन्य पत्र पत्रिका र निजी तवरमा सञ्चालित टिभी च्यानलहरुलाई विज्ञापन उपलब्ध गराइएको देखिएन ।

मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की: – जनआन्दोलनका वखत तत्कालिन श्री ५ को सरकारका मुख्य सचिव पदमा कार्यरत लोकमान सिंह कार्की २०६१ माघ १९ को शाही घोषणाका वखत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको सचिव पदमा र मुख्य सचिव हुनु अघि सञ्चार मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज मुख्य सचिवले राजनैतिक दलको सहभागिता नरहेको कथित नगर निर्वाचनमा निजामती कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य भाग लिन उर्दी जारी गरेको, निजमाती कर्मचारीको श्रीमती संघको लागि विभिन्न मन्त्रालय एवम् गैर सरकारी निकायमा दवाव दिई कोष संकलन गरे गराएको, जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीको समर्थन रोक्न अनावश्यक दवाव दिएको र निज सञ्चार सचिव रहेका वखत पनि पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कको अर्थ स्टेशनको सामान झिकाउने इजाजत पत्र एकतर्फी रद्द गरेको (उजुरी नं.२४२) र २००५ को लागि स्वीकृत फिलाटेलिक कार्यक्रमबाट आफ्नै वावु भूपालमान सिंह कार्कीको चित्र अंकित हुलाक टिकट छपाई सरकारी कार्यक्रमलाई समेत आफूखुसी प्रयोग गरेको भनी उजुरीहरु समेत पर्न आएको देखिन्छ ।

जनआन्दोलनमा भएका दमन कार्यहरु लगायत उपरोक्त विषयमा मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले यस आयोगमा वयान गर्दा शुरुमा कार्य सम्पादन नियमावलीले तोके अनुसार सञ्चार सचिव र मुख्य सचिवको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हु भनेकोमा अन्य सवालका जवाफमा निजले सचिवहरुको वैठकमा समेत “निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ”को कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सवैको सहमती गराएको र सो कारणबाट तत्कालिन श्री ५ को सरकार विभिन्न मन्त्रालय र मातहत संघ संस्था विभागहरु परिचालन गराई सो श्रीमती संघको कोषमा रु. ५९ लाख धनराशी संकलन गरेको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

सो क्रममा सञ्चार सचिवको मौखिक प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गराई आफ्नै श्रीमती अध्यक्ष रहेको “निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ” लाई निज मुख्य सचिव लोकमान सिंहले पदको प्रभावमा एकमुष्ट रु. ५ लाख जुटाई दिएको तथ्य नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको कागजबाट र तत्कालिन सञ्चार सचिव कुमारप्रसाद पौडेलको वयानबाट पनि समर्थित हुन आएको छ ।

जनआन्दोलन दमन गर्न सेना र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने कार्य मैले गराएको छैन सुरक्षा परिचालन सम्बन्धी कार्य मेरो होइन भनी वयान गर्ने निज मुख्य सचिव लोकमान सिंह तत्कालिन शाही नेपाली जंगी अड्डामा नियमित बस्ने सुरक्षा व्यवस्था उप समितिको वैठकहरुमा आमन्त्रित भएको देखिन्छ र मोवाइल सेवा वन्द गर्ने र जनआन्दोलन दमन गर्न सुरक्षा फौजलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने भनी उपत्यका पृतनाले तयार गरेको सुरक्षा योजना लगायतका निर्णय विवरणहरु मुख्य सचिवले नै कार्यान्वयन गराएको भन्ने देखिन्छ । २०६२ माघको नगर निर्वाचनमा मतदान गर्न कर्मचारीलाई वाध्य पारेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा पनि सहभागिताको लागि सचिव वैठकमा मैले सवै सचिवहरुलाई अनुरोध गरेको र सोही विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हु भन्ने वयान व्यहोरा देखियो । तर मतदानको अधिकार नागरिकको स्वेच्छामा निर्भर हुने हुादा कसैले करवल गर्न मिल्दैन र त्यसरी सचिव लगायतका निजामती कर्मचारीहरुलाई सो कुरामा वाध्य पार्न मुख्य सचिवलाई कार्य सम्पादन नियमावलीले पनि अधिकार दिएको देखिदैन ।

त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने निजामती कर्मचारी दिवसको दिन जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियताको साथसाथै ‘राजमुकुट’ प्रति वफादार नरहने कर्मचारीसंग हातेमालो नगर्ने भनेको हो भनी मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले वयान गरेको देखियो तर निजामती सेवा ऐनको कुनै पनि प्रावधानमा निजामती कर्मचारी ‘राजमुकुट’ प्रति वफादार हुनुपर्ने कुरा उल्लेख नहुदा निजामती पदका निज मुख्य सचिवले राजनैतिक भाषण गरी आफ्नै सेवा सम्बन्धी ऐन कानून वर्खिलाप काम गरेको र लोकतन्त्र विरोधी कार्यमा सक्रिय रहेको भन्ने प्रष्ट हुन आएको छ ।

यस अलावा सञ्चार सचिवको पदमा रहेका वखत निज लोकमान सिंह कार्कीले आफ्नै वावुको चित्र अंकित हुलाक टिकट छपाएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिएबाट सो काम कुरा निजामती कर्मचारीको आचरण विपरित हुन गै पदको रवाफ र प्रभावकै कारण त्यसो गरेको भन्ने पनि देखिन्छ । चलचित्र महोत्सवको कुरामा पनि राष्ट्र हितको लागि उच्च सरकारी पदमा वसेर फजुल खर्च रोक्नु पर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट राजश्वको ८० लाख रुपैंया खर्च गर्न निज लोकमान सिंहले नै सचिवको हैसियतले सिफारिश र सहयोग गरेको हुा भनेको देखिन्छ ।

अतएव, उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य र कारणहरुबाट मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले आफू सञ्चार मन्त्रालयको सचिव पदमा र तत्कालिन श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव रहादाका वखत जनआन्दोलन दमन गरी निरंकुशताको पृष्ठपोषण गर्ने क्रममा चरणवद्ध रुपमा पदको दुरुपयोग गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।
मिति ०६१।१०।१९ मा शाही घोषणा हुादाका अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा सचिव पदमा कार्यरत रहेका लोकमान सिंह कार्की लगतै ८/९ महिनासम्म सञ्चार सचिवमा सरुवा भएको देखिन्छ । त्यसको ८/९ महिनापछि नै श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भै जनआन्दोलनको अवधिभर सो पदमा कार्यरत रहेको देखियो । निजको कार्यकालमा जनआन्दोलनलाई दमन गर्ने उद्देश्यले सञ्चार सम्वन्धी ऐनहरुको अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्ने कार्यमा संलग्नता, सात दलले वहिष्कार गरेको नगर निर्वाचनमा कर्मचारीहरुलाई अनिर्वाय रुपमा मतदान गर्न दवाव दिएको, कान्तिपुर टि.भी.को स्याटेलाइट प्रसारण रोकेको जस्ता काम कुरामा निजले यस आयोगमा आई बयान गर्दा स्वीकार गरेको तथा निज उपर आन्दोलन दमन गरी मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको भनी उजुरी परेका समेतबाट निजको कार्यकालमा भए गरिएका निर्णयहरु र नागरिकहरुलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउन दवाबमूलक भूमिका निर्वाह गरेको र अन्य परिच्छेदमा गरिएको विश्लेषण समेतबाट आन्दोलनका क्रममा निजबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको पाइयो ।

मिति ०६२।७।१४ गतेबाट गृह सचिवको पद भार सम्हालेका बालकृष्ण प्रसाई गृह सचिवको हैसियतले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको पदेन सदस्य रहेको देखिन्छ । संयुक्त जनआन्दोलन दबाउने कुनै कार्य गरेको छैन भनी बयान गरेतापनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट आन्दोलन नियन्त्रण र दमन गर्ने सम्वन्धमा विभिन्न निर्णयहरुमा सहमत भै हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ । सञ्चार सचिवले आन्दोलनमा भाग नलिन भनी मोबाइल मार्फत एस.एम.एस. को ड्राफ्ट गरी गृह सचिवले गृह मन्त्रालय मार्फत प्रबाहित गर्न लगाएका हुन् भनी बयान गरेको देखिन्छ । यी तथ्यहरु र अन्य परिच्छेदमा गरिएको विश्लेषण समेतबाट निजले समेत नागरिकको शान्तिपूर्वक भेला हुने आवत जावत गर्ने, सभा, सम्मेलन गर्ने र वाक तथा विचार अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाई मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको पाईन्छ ।

१. तत्कालिन मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानव अधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएकोले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ वमोजिम संजाय हुनुपर्ने । मुख्य सचिव (तत्कालिन) लोकमान सिंह कार्की नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ६१ वमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।

(स्रोत: जनआन्दोलनमा भएका दमनको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन)
१. लोकमान सिंह कार्की (मुख्य सचिव) :– लोकमान सिंह कार्की मिति २०६१।१०।१९ पछि क्रमश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद सचिवालयको सचिव, सञ्चार सचिव र मुख्य सचिवको महत्वपूर्ण ओहदामा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज उपर जनआन्दोलनलाई वर्वरतापूर्वक दमन गर्ने योजना बनाउने, योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति (उ.नं. ६), लोकतन्त्र पक्षधर कर्मचारीलाई आतङ्क मचाउने (उ.नं. ५२), जनआन्दोलनको प्रमुख विरोधी नाइके राजा भएको र नाइकेलाई गलत सल्लाह सुझाव दिने र गलत कदममा सहयोग गर्ने व्यक्ति (उ.नं. ५३), जनआन्दोलनको समाचार जन समक्ष नपुगोस भन्ने बदनियतले इजाजत प्राप्त गरी प्रशारण गरिएको भेडेंटारको अपलिंक काट्ने, सामान लुट्ने र समाचारमा बन्देज लगाउने कार्य गरेको (उ.नं. १२१), निजले कान्तिपुर टि.भि. लाई स्याटलाइट प्रविधिमा जान रोक लगाएको (उ.नं. २४२), स्वतन्त्र रेडियो माथि गैर कानूनी ढङ्गले प्रचण्डको अन्र्तवार्ता प्रसारण गरेको आरोप लगाई प्रशारण उपकरण लुटी स्टेशन बन्द गर्न लगाई सञ्चारकर्मीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीमा बुझाएको (उ.नं. २३६, २४४), जनआन्दोलन दबाउन गठित प्रतिकार समितिका अध्यक्ष लोकमान सिंहले नगर निर्वाचनमा अनिवार्य मतदान गर्न लगाए, चैत्र २१ र ३० गते वैठक राखी कर्मचारीलाई जनआन्दोलनमा नलाग्न, प्रतिकार गर्न निर्देशन दिए (उ.नं. १११), जन विरोधी कालो सञ्चार अध्यादेश जारी गरी लागु गरेको (उ.नं.२३)भनी उजूर परेको देखिन्छ ।

कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषदको सचिव समेत भै काम गर्ने व्यवस्था गरेको र मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्तावहरु निजले नै पेश गर्नुपर्ने समेतको व्यवस्था गरी मुख्य सचिवको भूमिका मन्त्रीपरिषद्को काम कारवाहीसंग अन्र्तसम्वन्धित भएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५(३) अनुसार नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुने व्यवस्था रहेकोले सो मन्त्रिपरिषद्को सचिव पनि मन्त्रीपरिषद्बाट सम्पादित गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्यमा अन्र्तसम्वन्धित देखिन आउाछ । नेपाल अधिराज्यमा शान्तिपूर्ण रुपमा संचालित जनआन्दोलनमा दिनहु जसो भएको दमन र जनधनको क्षति हुदा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा मन्त्रिपरिषद्का सचिवका हैसियतले मुख्य सचिवको समेत दायित्व रहनेमा तदनुसारको कार्य निजबाट सम्पादित भएको देखिदैन । यस अवस्थामा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता दमनमा नभएको भनी वयान गर्दैमा स्थायी सरकारको रुपमा मानिने निजामती सेवाका प्रमुख व्यक्ति एवं मन्त्रिपरिषद्का सचिव दमनका घटनाको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्ने देखिदैन ।

मिति २०६१।१०।१९ देखि ०६३।१।११ गते सम्मको राजाको प्रत्यक्ष शासनका अवधिमा राजा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएकोले राजासंग सम्वन्धित मन्त्रालय जस्तै रक्षा मन्त्रालय, संवैधानिक निकायको सम्वन्धमा कुनै प्रस्ताव आउंदा राजदरवारका मुख्य प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त मर्हजन मार्फत राजा सम्म पुर्‍याउदथे । क्याविनेट संधै वैठक नबस्ने हुदा बैठक नबसेका दिन र समयमा मुख्य सचिवको हैसियतले राजासंग सम्पर्क प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त मर्हजन मार्फत गर्दथे भनी निज कार्कीको यस आयोगमा भएको बयानबाट सो अवधीमा निजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखिंदा त्यस वखत भएका आन्दोलन विरोधी गतिविधि र सो बाट भएको जनधनको क्षतिको जवाफदेहिता निजमा समेत अन्र्तनिर्हित रहनेमा विवाद देखिएन ।

राजमुकुटप्रति वफादार नरहने कर्मचारीसंग हातेमालो नगर्ने भनी बोलेको कुरा निजले बयानमा स्वीकारै गरेको देखिन्छ । निजको उक्त अभिव्यक्तिबाट तटस्ठ स्वतन्त्र र निर्भिक रुपमा रहनु पर्ने निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीलाई कसै प्रति झुकाव राख्नुपर्ने स्थिति सृजना गराएको र त्यसमा दलको आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने अभिप्राय रहेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैगरी नगर निर्वाचनमा अनिवार्य मत खसाल्न दिएको निर्देशन पनि जनआन्दोलन दमन गर्ने प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित रहेको छ ।

निज लोकमान सिंह कार्कीको कार्यकालमा कालो सञ्चार अध्यादेश विज्ञापन एकद्वार प्रणालीको दुरुपयोग, एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरुमा आक्रमण समाचार प्रसारणमा रोक, एफ.एम. उपकरणहरु रात्री समयमा कब्जा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी जनआन्दोलन दमन गर्ने कार्य समेतमा निजको संलग्नता रहेको देखिन आएको छ ।

आन्दोलनमा सरकारी र वित्तिय संस्थानका कर्मचारीहरुलाई सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उप महा नगरपालिकाको चक्रपथ भित्रको क्षेत्रमा कफ्र्यू आदेश जारी गर्न लगाउने जस्ता केन्द्रिय सुरक्षा समितिबाट मिति २०६२।१२।२५ मा निज समेतको सहभागितामा निर्णय भएको देखिंदा जनआन्दोलन दमन, कर्फ्यु, स्थानहदमा मैले कुनै आदेश दिएको छैन भनी गरेको इन्कारी वयान खडित भएको छ ।

अत: उपरोक्त आधारहरुबाट मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की जनआन्दोलन दमनमा योजना बनाउने र प्रेरणा तथा उक्साहट दिने व्यक्तिको रुपमा दोषी रहेको पाइयो ।
सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति २०६२ तयार गरेको पनि देखियो । सो एकद्वारा प्रणाली नीति तयार गर्ने सिलसिलामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् समक्ष यस प्रकारका सिफारिस गरिएको देखिन्छ :–

“विज्ञापन पाउनु पत्र पत्रिका एवम् विद्युतीय सञ्चार माध्यको अधिकार हो भने सरकारी रकम यस्ता विज्ञापनमा खर्च गरिंदा पारदर्शी रुपमा निष्पक्ष भई विना भेदभाव समानुपातिक हिसावले तिवरण गर्ने व्यवस्था गर्नु श्री ५ को सरकारको दायित्व पनि हो । हालसम्म यस्तो सरकारी विज्ञापन सरकारी कार्यालय/संस्थाहरुले आ–आफ्नो तरिकाले कुनै आधार/मापदण्ड विना नै प्रकाशन/प्रसारण गराउने गरी आएको कारण सञ्चार क्षेत्रबाट गुनासाहरु आउनुको साथ साथै के कस्ता पत्र पत्रिकालाई केकस्तो सूचना/विज्ञापन प्रकाशित गर्न दिने भन्ने पनि खुल्न नसकेबाट अन्यौलको स्थिति श्रृजना भईरहेको छ । सरकारी रकमको खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन, उचित र उपयुक्त सञ्चार माध्यमको विकासमा आकर्षण पैदा गराउन, प्रेस काउन्सिल द्वारा तयार पारिएको पत्रकारको आचार संहिताको परिपालनामा टेवा पुर्‍याउन समेत श्री ५ को सरकारले मोफसलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र केन्द्रिय स्तरमा सूचना विभागमा रहने विज्ञापन वितरण समितिबाट मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गराउन आवश्यक भएकोले प्रस्तुत एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजिएको हो र यस्तो एकद्वार प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी तुल्याउन माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति समेतको व्यवस्था गरी तयार पारिएको सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति, २०६२ लागू गर्ने सम्बन्धमा पन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने माननीय विभागी मन्त्रीज्यूले मिति २०६२।२।१५ मा स्वीकृत प्रदान गर्नु भएको हुदा श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०४७ को अनुसूची १ को खण्ड (क) को देहाय (१) बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरेको छु ।”

उल्लिखित तत्कालिन सञ्चार सचिव लोकमान सिंह कार्कीले मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गरेको प्रस्ताव सहितको सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति, २०६२ स्वीकृतको लागि ०६२।२।१५ मा पेश गरिएकोमा २०६२।२।१८ को मन्त्रिपरिषद्को वैठकबाट “प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने” निर्णय गरिएको पाइन्छ ।

सो सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति, २०६२ को दफा ४ को विज्ञापन प्राप्त गर्न चाहने सञ्चार माध्यमले पूरा गर्नु पर्ने शर्तहरु अन्तर्गत – “आफ्नो सञ्चार माध्यम मार्फत राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजसंस्थाप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हुनु पर्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

साथै पत्र पत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यमको मूल्याङ्कनका आधारहरुको दफा ७.२.ले “राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका प्रतिकका रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले मर्यादित स्थानमा राखेका राजसंस्थाप्रति प्रकट गरेको मर्यादा, मानवअधिकार, वहुदलीय प्रजातन्त्र प्रतिको सम्मान तथा प्रचलित ऐन कानून र पत्रकार आचार संहिताको पालनामा अपनाएको सजगता भन्ने समेतलाई मूल्याङ्कनको आधारका रुपमा व्यवस्था गरेको देखिन आएको छ ।

यसबाट मिति २०६१।१०।१९ पछि विकसित राजनीतिक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध र समर्पित भएका देखिने सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अख्तियारी गरेको भन्ने देखिन आएको छ ।

यस एकद्वारा प्रणाली नीति अन्तर्गत कूल रु. २,९४,५९,२९१।३८ (दुई करोड चौरानब्बे लाख उनान्साठी हजार दुई सय एकानब्बे रुपैंया र अठतीस पैसा) वितरण गरेको विवरण प्राप्त हुन आएको छ । (अनुसूची १५.१२) सो मध्ये गोरखापत्र संस्थानलाई रु. १,४६,४१,८३७।२९ (एक करोड छयालिस लाख एकचालिस हजार आठ सय सैतीस रुपैंया र उनान्तीस पैसा), नेपाल टेलिभिजनलाई रु. ६,४३,८५५।८५ (छ लाख त्रिचालिस हजार आठ सय पचपन्न रुपैंया र पचासी पैसा), नेपाल समाचारपत्र दैनिकलाई रु. ५८,०६,१९९।०९ (अन्ठाउन्न लाख छ हजार एक सय उनान्सय रुपैंया र नौ पैसा), राजधानी दैनिकलाई रु. १५,७३,२९२।९९ (पन्ध्र लाख त्रिहत्तर हजार दुई सय वयानब्बे रुपैंया र उनान्सय पैसा), हिमालय टाइम्स दैनिकलाई रु. १३,५४,२५३।१६ (तेह्र लाख चवन्न हजार दुई सय पैतीस रुपैंया र सोह्र पैसा) र अरु उपत्यकाभित्र र वाहिरका विभिन्न दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र पत्रिकालाई उपलब्ध गराइएको देखिन्छ ।

सो अनुसूचीमा देखाइएको वाहेक अन्य राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक वा अन्य पत्र पत्रिका र निजी तवरमा सञ्चालित टिभी च्यानलहरुलाई विज्ञापन उपलब्ध गराइएको देखिएन ।

मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की: – जनआन्दोलनका वखत तत्कालिन श्री ५ को सरकारका मुख्य सचिव पदमा कार्यरत लोकमान सिंह कार्की २०६१ माघ १९ को शाही घोषणाका वखत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको सचिव पदमा र मुख्य सचिव हुनु अघि सञ्चार मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज मुख्य सचिवले राजनैतिक दलको सहभागिता नरहेको कथित नगर निर्वाचनमा निजामती कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य भाग लिन उर्दी जारी गरेको, निजमाती कर्मचारीको श्रीमती संघको लागि विभिन्न मन्त्रालय एवम् गैर सरकारी निकायमा दवाव दिई कोष संकलन गरे गराएको, जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीको समर्थन रोक्न अनावश्यक दवाव दिएको र निज सञ्चार सचिव रहेका वखत पनि पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कको अर्थ स्टेशनको सामान झिकाउने इजाजत पत्र एकतर्फी रद्द गरेको (उजुरी नं.२४२) र २००५ को लागि स्वीकृत फिलाटेलिक कार्यक्रमबाट आफ्नै वावु भूपालमान सिंह कार्कीको चित्र अंकित हुलाक टिकट छपाई सरकारी कार्यक्रमलाई समेत आफूखुसी प्रयोग गरेको भनी उजुरीहरु समेत पर्न आएको देखिन्छ ।

जनआन्दोलनमा भएका दमन कार्यहरु लगायत उपरोक्त विषयमा मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले यस आयोगमा वयान गर्दा शुरुमा कार्य सम्पादन नियमावलीले तोके अनुसार सञ्चार सचिव र मुख्य सचिवको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हु भनेकोमा अन्य सवालका जवाफमा निजले सचिवहरुको वैठकमा समेत “निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ”को कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सवैको सहमती गराएको र सो कारणबाट तत्कालिन श्री ५ को सरकार विभिन्न मन्त्रालय र मातहत संघ संस्था विभागहरु परिचालन गराई सो श्रीमती संघको कोषमा रु. ५९ लाख धनराशी संकलन गरेको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

सो क्रममा सञ्चार सचिवको मौखिक प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गराई आफ्नै श्रीमती अध्यक्ष रहेको “निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ” लाई निज मुख्य सचिव लोकमान सिंहले पदको प्रभावमा एकमुष्ट रु. ५ लाख जुटाई दिएको तथ्य नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको कागजबाट र तत्कालिन सञ्चार सचिव कुमारप्रसाद पौडेलको वयानबाट पनि समर्थित हुन आएको छ ।

जनआन्दोलन दमन गर्न सेना र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने कार्य मैले गराएको छैन सुरक्षा परिचालन सम्बन्धी कार्य मेरो होइन भनी वयान गर्ने निज मुख्य सचिव लोकमान सिंह तत्कालिन शाही नेपाली जंगी अड्डामा नियमित बस्ने सुरक्षा व्यवस्था उप समितिको वैठकहरुमा आमन्त्रित भएको देखिन्छ र मोवाइल सेवा वन्द गर्ने र जनआन्दोलन दमन गर्न सुरक्षा फौजलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने भनी उपत्यका पृतनाले तयार गरेको सुरक्षा योजना लगायतका निर्णय विवरणहरु मुख्य सचिवले नै कार्यान्वयन गराएको भन्ने देखिन्छ । २०६२ माघको नगर निर्वाचनमा मतदान गर्न कर्मचारीलाई वाध्य पारेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा पनि सहभागिताको लागि सचिव वैठकमा मैले सवै सचिवहरुलाई अनुरोध गरेको र सोही विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हु भन्ने वयान व्यहोरा देखियो । तर मतदानको अधिकार नागरिकको स्वेच्छामा निर्भर हुने हुादा कसैले करवल गर्न मिल्दैन र त्यसरी सचिव लगायतका निजामती कर्मचारीहरुलाई सो कुरामा वाध्य पार्न मुख्य सचिवलाई कार्य सम्पादन नियमावलीले पनि अधिकार दिएको देखिदैन ।

त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने निजामती कर्मचारी दिवसको दिन जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियताको साथसाथै ‘राजमुकुट’ प्रति वफादार नरहने कर्मचारीसंग हातेमालो नगर्ने भनेको हो भनी मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले वयान गरेको देखियो तर निजामती सेवा ऐनको कुनै पनि प्रावधानमा निजामती कर्मचारी ‘राजमुकुट’ प्रति वफादार हुनुपर्ने कुरा उल्लेख नहुदा निजामती पदका निज मुख्य सचिवले राजनैतिक भाषण गरी आफ्नै सेवा सम्बन्धी ऐन कानून वर्खिलाप काम गरेको र लोकतन्त्र विरोधी कार्यमा सक्रिय रहेको भन्ने प्रष्ट हुन आएको छ ।

यस अलावा सञ्चार सचिवको पदमा रहेका वखत निज लोकमान सिंह कार्कीले आफ्नै वावुको चित्र अंकित हुलाक टिकट छपाएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिएबाट सो काम कुरा निजामती कर्मचारीको आचरण विपरित हुन गै पदको रवाफ र प्रभावकै कारण त्यसो गरेको भन्ने पनि देखिन्छ । चलचित्र महोत्सवको कुरामा पनि राष्ट्र हितको लागि उच्च सरकारी पदमा वसेर फजुल खर्च रोक्नु पर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट राजश्वको ८० लाख रुपैंया खर्च गर्न निज लोकमान सिंहले नै सचिवको हैसियतले सिफारिश र सहयोग गरेको हुा भनेको देखिन्छ ।

अतएव, उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य र कारणहरुबाट मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले आफू सञ्चार मन्त्रालयको सचिव पदमा र तत्कालिन श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव रहादाका वखत जनआन्दोलन दमन गरी निरंकुशताको पृष्ठपोषण गर्ने क्रममा चरणवद्ध रुपमा पदको दुरुपयोग गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।
मिति ०६१।१०।१९ मा शाही घोषणा हुादाका अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा सचिव पदमा कार्यरत रहेका लोकमान सिंह कार्की लगतै ८/९ महिनासम्म सञ्चार सचिवमा सरुवा भएको देखिन्छ । त्यसको ८/९ महिनापछि नै श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भै जनआन्दोलनको अवधिभर सो पदमा कार्यरत रहेको देखियो । निजको कार्यकालमा जनआन्दोलनलाई दमन गर्ने उद्देश्यले सञ्चार सम्वन्धी ऐनहरुको अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्ने कार्यमा संलग्नता, सात दलले वहिष्कार गरेको नगर निर्वाचनमा कर्मचारीहरुलाई अनिर्वाय रुपमा मतदान गर्न दवाव दिएको, कान्तिपुर टि.भी.को स्याटेलाइट प्रसारण रोकेको जस्ता काम कुरामा निजले यस आयोगमा आई बयान गर्दा स्वीकार गरेको तथा निज उपर आन्दोलन दमन गरी मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको भनी उजुरी परेका समेतबाट निजको कार्यकालमा भए गरिएका निर्णयहरु र नागरिकहरुलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउन दवाबमूलक भूमिका निर्वाह गरेको र अन्य परिच्छेदमा गरिएको विश्लेषण समेतबाट आन्दोलनका क्रममा निजबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको पाइयो ।

मिति ०६२।७।१४ गतेबाट गृह सचिवको पद भार सम्हालेका बालकृष्ण प्रसाई गृह सचिवको हैसियतले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको पदेन सदस्य रहेको देखिन्छ । संयुक्त जनआन्दोलन दबाउने कुनै कार्य गरेको छैन भनी बयान गरेतापनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट आन्दोलन नियन्त्रण र दमन गर्ने सम्वन्धमा विभिन्न निर्णयहरुमा सहमत भै हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ । सञ्चार सचिवले आन्दोलनमा भाग नलिन भनी मोबाइल मार्फत एस.एम.एस. को ड्राफ्ट गरी गृह सचिवले गृह मन्त्रालय मार्फत प्रबाहित गर्न लगाएका हुन् भनी बयान गरेको देखिन्छ । यी तथ्यहरु र अन्य परिच्छेदमा गरिएको विश्लेषण समेतबाट निजले समेत नागरिकको शान्तिपूर्वक भेला हुने आवत जावत गर्ने, सभा, सम्मेलन गर्ने र वाक तथा विचार अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाई मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको पाईन्छ ।

१. तत्कालिन मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानव अधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएकोले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ वमोजिम संजाय हुनुपर्ने । मुख्य सचिव (तत्कालिन) लोकमान सिंह कार्की नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ६१ वमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।

(स्रोत: जनआन्दोलनमा भएका दमनको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन)
१. लोकमान सिंह कार्की (मुख्य सचिव) :– लोकमान सिंह कार्की मिति २०६१।१०।१९ पछि क्रमश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद सचिवालयको सचिव, सञ्चार सचिव र मुख्य सचिवको महत्वपूर्ण ओहदामा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज उपर जनआन्दोलनलाई वर्वरतापूर्वक दमन गर्ने योजना बनाउने, योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति (उ.नं. ६), लोकतन्त्र पक्षधर कर्मचारीलाई आतङ्क मचाउने (उ.नं. ५२), जनआन्दोलनको प्रमुख विरोधी नाइके राजा भएको र नाइकेलाई गलत सल्लाह सुझाव दिने र गलत कदममा सहयोग गर्ने व्यक्ति (उ.नं. ५३), जनआन्दोलनको समाचार जन समक्ष नपुगोस भन्ने बदनियतले इजाजत प्राप्त गरी प्रशारण गरिएको भेडेंटारको अपलिंक काट्ने, सामान लुट्ने र समाचारमा बन्देज लगाउने कार्य गरेको (उ.नं. १२१), निजले कान्तिपुर टि.भि. लाई स्याटलाइट प्रविधिमा जान रोक लगाएको (उ.नं. २४२), स्वतन्त्र रेडियो माथि गैर कानूनी ढङ्गले प्रचण्डको अन्र्तवार्ता प्रसारण गरेको आरोप लगाई प्रशारण उपकरण लुटी स्टेशन बन्द गर्न लगाई सञ्चारकर्मीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीमा बुझाएको (उ.नं. २३६, २४४), जनआन्दोलन दबाउन गठित प्रतिकार समितिका अध्यक्ष लोकमान सिंहले नगर निर्वाचनमा अनिवार्य मतदान गर्न लगाए, चैत्र २१ र ३० गते वैठक राखी कर्मचारीलाई जनआन्दोलनमा नलाग्न, प्रतिकार गर्न निर्देशन दिए (उ.नं. १११), जन विरोधी कालो सञ्चार अध्यादेश जारी गरी लागु गरेको (उ.नं.२३)भनी उजूर परेको देखिन्छ ।

कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषदको सचिव समेत भै काम गर्ने व्यवस्था गरेको र मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्तावहरु निजले नै पेश गर्नुपर्ने समेतको व्यवस्था गरी मुख्य सचिवको भूमिका मन्त्रीपरिषद्को काम कारवाहीसंग अन्र्तसम्वन्धित भएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५(३) अनुसार नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुने व्यवस्था रहेकोले सो मन्त्रिपरिषद्को सचिव पनि मन्त्रीपरिषद्बाट सम्पादित गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्यमा अन्र्तसम्वन्धित देखिन आउाछ । नेपाल अधिराज्यमा शान्तिपूर्ण रुपमा संचालित जनआन्दोलनमा दिनहु जसो भएको दमन र जनधनको क्षति हुदा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा मन्त्रिपरिषद्का सचिवका हैसियतले मुख्य सचिवको समेत दायित्व रहनेमा तदनुसारको कार्य निजबाट सम्पादित भएको देखिदैन । यस अवस्थामा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता दमनमा नभएको भनी वयान गर्दैमा स्थायी सरकारको रुपमा मानिने निजामती सेवाका प्रमुख व्यक्ति एवं मन्त्रिपरिषद्का सचिव दमनका घटनाको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्ने देखिदैन ।

मिति २०६१।१०।१९ देखि ०६३।१।११ गते सम्मको राजाको प्रत्यक्ष शासनका अवधिमा राजा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएकोले राजासंग सम्वन्धित मन्त्रालय जस्तै रक्षा मन्त्रालय, संवैधानिक निकायको सम्वन्धमा कुनै प्रस्ताव आउंदा राजदरवारका मुख्य प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त मर्हजन मार्फत राजा सम्म पुर्‍याउदथे । क्याविनेट संधै वैठक नबस्ने हुदा बैठक नबसेका दिन र समयमा मुख्य सचिवको हैसियतले राजासंग सम्पर्क प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त मर्हजन मार्फत गर्दथे भनी निज कार्कीको यस आयोगमा भएको बयानबाट सो अवधीमा निजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखिंदा त्यस वखत भएका आन्दोलन विरोधी गतिविधि र सो बाट भएको जनधनको क्षतिको जवाफदेहिता निजमा समेत अन्र्तनिर्हित रहनेमा विवाद देखिएन ।

राजमुकुटप्रति वफादार नरहने कर्मचारीसंग हातेमालो नगर्ने भनी बोलेको कुरा निजले बयानमा स्वीकारै गरेको देखिन्छ । निजको उक्त अभिव्यक्तिबाट तटस्ठ स्वतन्त्र र निर्भिक रुपमा रहनु पर्ने निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीलाई कसै प्रति झुकाव राख्नुपर्ने स्थिति सृजना गराएको र त्यसमा दलको आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने अभिप्राय रहेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैगरी नगर निर्वाचनमा अनिवार्य मत खसाल्न दिएको निर्देशन पनि जनआन्दोलन दमन गर्ने प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित रहेको छ ।

निज लोकमान सिंह कार्कीको कार्यकालमा कालो सञ्चार अध्यादेश विज्ञापन एकद्वार प्रणालीको दुरुपयोग, एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरुमा आक्रमण समाचार प्रसारणमा रोक, एफ.एम. उपकरणहरु रात्री समयमा कब्जा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी जनआन्दोलन दमन गर्ने कार्य समेतमा निजको संलग्नता रहेको देखिन आएको छ ।

आन्दोलनमा सरकारी र वित्तिय संस्थानका कर्मचारीहरुलाई सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उप महा नगरपालिकाको चक्रपथ भित्रको क्षेत्रमा कफ्र्यू आदेश जारी गर्न लगाउने जस्ता केन्द्रिय सुरक्षा समितिबाट मिति २०६२।१२।२५ मा निज समेतको सहभागितामा निर्णय भएको देखिंदा जनआन्दोलन दमन, कर्फ्यु, स्थानहदमा मैले कुनै आदेश दिएको छैन भनी गरेको इन्कारी वयान खडित भएको छ ।

अत: उपरोक्त आधारहरुबाट मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की जनआन्दोलन दमनमा योजना बनाउने र प्रेरणा तथा उक्साहट दिने व्यक्तिको रुपमा दोषी रहेको पाइयो ।
सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति २०६२ तयार गरेको पनि देखियो । सो एकद्वारा प्रणाली नीति तयार गर्ने सिलसिलामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् समक्ष यस प्रकारका सिफारिस गरिएको देखिन्छ :–

“विज्ञापन पाउनु पत्र पत्रिका एवम् विद्युतीय सञ्चार माध्यको अधिकार हो भने सरकारी रकम यस्ता विज्ञापनमा खर्च गरिंदा पारदर्शी रुपमा निष्पक्ष भई विना भेदभाव समानुपातिक हिसावले तिवरण गर्ने व्यवस्था गर्नु श्री ५ को सरकारको दायित्व पनि हो । हालसम्म यस्तो सरकारी विज्ञापन सरकारी कार्यालय/संस्थाहरुले आ–आफ्नो तरिकाले कुनै आधार/मापदण्ड विना नै प्रकाशन/प्रसारण गराउने गरी आएको कारण सञ्चार क्षेत्रबाट गुनासाहरु आउनुको साथ साथै के कस्ता पत्र पत्रिकालाई केकस्तो सूचना/विज्ञापन प्रकाशित गर्न दिने भन्ने पनि खुल्न नसकेबाट अन्यौलको स्थिति श्रृजना भईरहेको छ । सरकारी रकमको खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन, उचित र उपयुक्त सञ्चार माध्यमको विकासमा आकर्षण पैदा गराउन, प्रेस काउन्सिल द्वारा तयार पारिएको पत्रकारको आचार संहिताको परिपालनामा टेवा पुर्‍याउन समेत श्री ५ को सरकारले मोफसलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र केन्द्रिय स्तरमा सूचना विभागमा रहने विज्ञापन वितरण समितिबाट मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गराउन आवश्यक भएकोले प्रस्तुत एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजिएको हो र यस्तो एकद्वार प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी तुल्याउन माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति समेतको व्यवस्था गरी तयार पारिएको सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति, २०६२ लागू गर्ने सम्बन्धमा पन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने माननीय विभागी मन्त्रीज्यूले मिति २०६२।२।१५ मा स्वीकृत प्रदान गर्नु भएको हुदा श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०४७ को अनुसूची १ को खण्ड (क) को देहाय (१) बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरेको छु ।”

उल्लिखित तत्कालिन सञ्चार सचिव लोकमान सिंह कार्कीले मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गरेको प्रस्ताव सहितको सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति, २०६२ स्वीकृतको लागि ०६२।२।१५ मा पेश गरिएकोमा २०६२।२।१८ को मन्त्रिपरिषद्को वैठकबाट “प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने” निर्णय गरिएको पाइन्छ ।

सो सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी नीति, २०६२ को दफा ४ को विज्ञापन प्राप्त गर्न चाहने सञ्चार माध्यमले पूरा गर्नु पर्ने शर्तहरु अन्तर्गत – “आफ्नो सञ्चार माध्यम मार्फत राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजसंस्थाप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हुनु पर्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

साथै पत्र पत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यमको मूल्याङ्कनका आधारहरुको दफा ७.२.ले “राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका प्रतिकका रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले मर्यादित स्थानमा राखेका राजसंस्थाप्रति प्रकट गरेको मर्यादा, मानवअधिकार, वहुदलीय प्रजातन्त्र प्रतिको सम्मान तथा प्रचलित ऐन कानून र पत्रकार आचार संहिताको पालनामा अपनाएको सजगता भन्ने समेतलाई मूल्याङ्कनको आधारका रुपमा व्यवस्था गरेको देखिन आएको छ ।

यसबाट मिति २०६१।१०।१९ पछि विकसित राजनीतिक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध र समर्पित भएका देखिने सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अख्तियारी गरेको भन्ने देखिन आएको छ ।

यस एकद्वारा प्रणाली नीति अन्तर्गत कूल रु. २,९४,५९,२९१।३८ (दुई करोड चौरानब्बे लाख उनान्साठी हजार दुई सय एकानब्बे रुपैंया र अठतीस पैसा) वितरण गरेको विवरण प्राप्त हुन आएको छ । (अनुसूची १५.१२) सो मध्ये गोरखापत्र संस्थानलाई रु. १,४६,४१,८३७।२९ (एक करोड छयालिस लाख एकचालिस हजार आठ सय सैतीस रुपैंया र उनान्तीस पैसा), नेपाल टेलिभिजनलाई रु. ६,४३,८५५।८५ (छ लाख त्रिचालिस हजार आठ सय पचपन्न रुपैंया र पचासी पैसा), नेपाल समाचारपत्र दैनिकलाई रु. ५८,०६,१९९।०९ (अन्ठाउन्न लाख छ हजार एक सय उनान्सय रुपैंया र नौ पैसा), राजधानी दैनिकलाई रु. १५,७३,२९२।९९ (पन्ध्र लाख त्रिहत्तर हजार दुई सय वयानब्बे रुपैंया र उनान्सय पैसा), हिमालय टाइम्स दैनिकलाई रु. १३,५४,२५३।१६ (तेह्र लाख चवन्न हजार दुई सय पैतीस रुपैंया र सोह्र पैसा) र अरु उपत्यकाभित्र र वाहिरका विभिन्न दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र पत्रिकालाई उपलब्ध गराइएको देखिन्छ ।

सो अनुसूचीमा देखाइएको वाहेक अन्य राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक वा अन्य पत्र पत्रिका र निजी तवरमा सञ्चालित टिभी च्यानलहरुलाई विज्ञापन उपलब्ध गराइएको देखिएन ।

मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की: – जनआन्दोलनका वखत तत्कालिन श्री ५ को सरकारका मुख्य सचिव पदमा कार्यरत लोकमान सिंह कार्की २०६१ माघ १९ को शाही घोषणाका वखत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको सचिव पदमा र मुख्य सचिव हुनु अघि सञ्चार मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज मुख्य सचिवले राजनैतिक दलको सहभागिता नरहेको कथित नगर निर्वाचनमा निजामती कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य भाग लिन उर्दी जारी गरेको, निजमाती कर्मचारीको श्रीमती संघको लागि विभिन्न मन्त्रालय एवम् गैर सरकारी निकायमा दवाव दिई कोष संकलन गरे गराएको, जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीको समर्थन रोक्न अनावश्यक दवाव दिएको र निज सञ्चार सचिव रहेका वखत पनि पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कको अर्थ स्टेशनको सामान झिकाउने इजाजत पत्र एकतर्फी रद्द गरेको (उजुरी नं.२४२) र २००५ को लागि स्वीकृत फिलाटेलिक कार्यक्रमबाट आफ्नै वावु भूपालमान सिंह कार्कीको चित्र अंकित हुलाक टिकट छपाई सरकारी कार्यक्रमलाई समेत आफूखुसी प्रयोग गरेको भनी उजुरीहरु समेत पर्न आएको देखिन्छ ।

जनआन्दोलनमा भएका दमन कार्यहरु लगायत उपरोक्त विषयमा मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले यस आयोगमा वयान गर्दा शुरुमा कार्य सम्पादन नियमावलीले तोके अनुसार सञ्चार सचिव र मुख्य सचिवको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हु भनेकोमा अन्य सवालका जवाफमा निजले सचिवहरुको वैठकमा समेत “निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ”को कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सवैको सहमती गराएको र सो कारणबाट तत्कालिन श्री ५ को सरकार विभिन्न मन्त्रालय र मातहत संघ संस्था विभागहरु परिचालन गराई सो श्रीमती संघको कोषमा रु. ५९ लाख धनराशी संकलन गरेको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

सो क्रममा सञ्चार सचिवको मौखिक प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गराई आफ्नै श्रीमती अध्यक्ष रहेको “निजामती कर्मचारी श्रीमती संघ” लाई निज मुख्य सचिव लोकमान सिंहले पदको प्रभावमा एकमुष्ट रु. ५ लाख जुटाई दिएको तथ्य नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको कागजबाट र तत्कालिन सञ्चार सचिव कुमारप्रसाद पौडेलको वयानबाट पनि समर्थित हुन आएको छ ।

जनआन्दोलन दमन गर्न सेना र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने कार्य मैले गराएको छैन सुरक्षा परिचालन सम्बन्धी कार्य मेरो होइन भनी वयान गर्ने निज मुख्य सचिव लोकमान सिंह तत्कालिन शाही नेपाली जंगी अड्डामा नियमित बस्ने सुरक्षा व्यवस्था उप समितिको वैठकहरुमा आमन्त्रित भएको देखिन्छ र मोवाइल सेवा वन्द गर्ने र जनआन्दोलन दमन गर्न सुरक्षा फौजलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने भनी उपत्यका पृतनाले तयार गरेको सुरक्षा योजना लगायतका निर्णय विवरणहरु मुख्य सचिवले नै कार्यान्वयन गराएको भन्ने देखिन्छ । २०६२ माघको नगर निर्वाचनमा मतदान गर्न कर्मचारीलाई वाध्य पारेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा पनि सहभागिताको लागि सचिव वैठकमा मैले सवै सचिवहरुलाई अनुरोध गरेको र सोही विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हु भन्ने वयान व्यहोरा देखियो । तर मतदानको अधिकार नागरिकको स्वेच्छामा निर्भर हुने हुादा कसैले करवल गर्न मिल्दैन र त्यसरी सचिव लगायतका निजामती कर्मचारीहरुलाई सो कुरामा वाध्य पार्न मुख्य सचिवलाई कार्य सम्पादन नियमावलीले पनि अधिकार दिएको देखिदैन ।

त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने निजामती कर्मचारी दिवसको दिन जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियताको साथसाथै ‘राजमुकुट’ प्रति वफादार नरहने कर्मचारीसंग हातेमालो नगर्ने भनेको हो भनी मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले वयान गरेको देखियो तर निजामती सेवा ऐनको कुनै पनि प्रावधानमा निजामती कर्मचारी ‘राजमुकुट’ प्रति वफादार हुनुपर्ने कुरा उल्लेख नहुदा निजामती पदका निज मुख्य सचिवले राजनैतिक भाषण गरी आफ्नै सेवा सम्बन्धी ऐन कानून वर्खिलाप काम गरेको र लोकतन्त्र विरोधी कार्यमा सक्रिय रहेको भन्ने प्रष्ट हुन आएको छ ।

यस अलावा सञ्चार सचिवको पदमा रहेका वखत निज लोकमान सिंह कार्कीले आफ्नै वावुको चित्र अंकित हुलाक टिकट छपाएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिएबाट सो काम कुरा निजामती कर्मचारीको आचरण विपरित हुन गै पदको रवाफ र प्रभावकै कारण त्यसो गरेको भन्ने पनि देखिन्छ । चलचित्र महोत्सवको कुरामा पनि राष्ट्र हितको लागि उच्च सरकारी पदमा वसेर फजुल खर्च रोक्नु पर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट राजश्वको ८० लाख रुपैंया खर्च गर्न निज लोकमान सिंहले नै सचिवको हैसियतले सिफारिश र सहयोग गरेको हुा भनेको देखिन्छ ।

अतएव, उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य र कारणहरुबाट मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीले आफू सञ्चार मन्त्रालयको सचिव पदमा र तत्कालिन श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव रहादाका वखत जनआन्दोलन दमन गरी निरंकुशताको पृष्ठपोषण गर्ने क्रममा चरणवद्ध रुपमा पदको दुरुपयोग गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।
मिति ०६१।१०।१९ मा शाही घोषणा हुादाका अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा सचिव पदमा कार्यरत रहेका लोकमान सिंह कार्की लगतै ८/९ महिनासम्म सञ्चार सचिवमा सरुवा भएको देखिन्छ । त्यसको ८/९ महिनापछि नै श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भै जनआन्दोलनको अवधिभर सो पदमा कार्यरत रहेको देखियो । निजको कार्यकालमा जनआन्दोलनलाई दमन गर्ने उद्देश्यले सञ्चार सम्वन्धी ऐनहरुको अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्ने कार्यमा संलग्नता, सात दलले वहिष्कार गरेको नगर निर्वाचनमा कर्मचारीहरुलाई अनिर्वाय रुपमा मतदान गर्न दवाव दिएको, कान्तिपुर टि.भी.को स्याटेलाइट प्रसारण रोकेको जस्ता काम कुरामा निजले यस आयोगमा आई बयान गर्दा स्वीकार गरेको तथा निज उपर आन्दोलन दमन गरी मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको भनी उजुरी परेका समेतबाट निजको कार्यकालमा भए गरिएका निर्णयहरु र नागरिकहरुलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउन दवाबमूलक भूमिका निर्वाह गरेको र अन्य परिच्छेदमा गरिएको विश्लेषण समेतबाट आन्दोलनका क्रममा निजबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको पाइयो ।

मिति ०६२।७।१४ गतेबाट गृह सचिवको पद भार सम्हालेका बालकृष्ण प्रसाई गृह सचिवको हैसियतले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको पदेन सदस्य रहेको देखिन्छ । संयुक्त जनआन्दोलन दबाउने कुनै कार्य गरेको छैन भनी बयान गरेतापनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट आन्दोलन नियन्त्रण र दमन गर्ने सम्वन्धमा विभिन्न निर्णयहरुमा सहमत भै हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ । सञ्चार सचिवले आन्दोलनमा भाग नलिन भनी मोबाइल मार्फत एस.एम.एस. को ड्राफ्ट गरी गृह सचिवले गृह मन्त्रालय मार्फत प्रबाहित गर्न लगाएका हुन् भनी बयान गरेको देखिन्छ । यी तथ्यहरु र अन्य परिच्छेदमा गरिएको विश्लेषण समेतबाट निजले समेत नागरिकको शान्तिपूर्वक भेला हुने आवत जावत गर्ने, सभा, सम्मेलन गर्ने र वाक तथा विचार अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाई मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको पाईन्छ ।

१. तत्कालिन मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानव अधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएकोले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ वमोजिम संजाय हुनुपर्ने । मुख्य सचिव (तत्कालिन) लोकमान सिंह कार्की नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ६१ वमोजिम सजाय हुनुपर्ने ।

(स्रोत: जनआन्दोलनमा भएका दमनको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन)