समानताको चर्को नारा लगाइए  गत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व र जन आन्दोलनमा मुख्य भूमिका खेलेका प्रमुख ९ राजनैतिक दलहरुको केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व अध्ययन गर्दा ९% मात्र देखिन्छ भने पुरुष प्रतिनिधित्व ९१% रहेको छ ।जबकी मुख्य दलहरुका संविधानसभा सम्बन्धी चुनावी घोषणापत्रमा भएको महिला सम्बनधी व्यवस्था भने यस्तो छ !

    

नेपाली कांग्रेस

नेकपा (एमाले)

 मधेशी जनअधिकार फोरम

ने.क.पा. (माओवादी) ले सीमान्तकृत वर्ग र महिला समानताको चर्को नारा दिए पनि आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिमा जम्मा ६% (दुई महिला) लाइ मात्र स्थान दिएको छ । जसमा बाहुन र नेवार समुदायबाट एकएकजना परेका छन् । समानताको चर्को नारा लगाइए पनि मधेशी, दलित र जनजाती महिलाको प्रतिनिधित्वलाइ उपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समितिमा महिला ७ जना अर्थात १३% प्रतिनिधित्व छ तर मधेशी र जनजाती महिला एकजना मात्रै छन् ।  त्यहाँ पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । 

ने.क.पा. (एमाले) मा ९% (६ जना ) महिलको प्रतिनिधित्व भएकोमा बाहुनबाट ५०% (तीन महिला) नेवारको ३३% (दुई जना) र एकजना जनजाती छन भने मधेशी र दलितको प्रतिनिधित्व छैन । 

मधेशी जन अधिकार फोरम, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक दल आदिमा एकजना पनि पहाडीमूलका महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । जबकी मधेशमा पहाडी मूलको जनसंख्या ३३% रहेको छ ।

 अन्य राजनीतिक दलमा पनि महिलाको स्थिति अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यसरी राजनीतिक दलहरु अहिलेसम्म आफैमा समावेशी र समानुपातिक हुन सकेका छैनन् । आफै असमावेशी र असमानुपातिक दलहरुकाट समानता, समावेशी र समानुपातिक कार्यान्यन हुनु कठिन हुने छ । र्सवप्रथम राजनितिक दलहरु स्वयम समावेशी हुनु जरुरी छ ।