महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धी

पारित गरेका प्रस्तावहरु घोषणापत्रहरु तथा सिफारिसहरुलाई समेत अवगत गदै,
 यस्ता विभिन्न लिखतहरुको बावजूद महिला उपर व्यापक भेदभाव अझै विद्यमान रहेको कुरामा ध्यान दिदै,
 महिला उपर हुने भेदभावले अधिकारको समानता सम्बन्धी सिद्धान्तमा एवं मानव मर्यादा प्रतिको आदरभावमा खलल पार्दछ, महिलाले पुरुषसँगको बराबरीको आधारमा आफ्नो मुलुकको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक जीवनीमा सहभागिता हुने स्थितिमा व्यवधान पार्दछ, समाज तथा परिवारको समुन्नततिको विकासमा अवरोध ल्याउँछ, एवं आफ्नो मुलुकको तथा मानवताको सेवाको खातिर महिलाको क्षमताको पूर्ण विकासलाई अवरुद्ध पार्दछ भन्ने कुराहरुलाई पुनः स्मरण गर्दै,
दरिद्र अवस्थामा महिलालाई भोजन, स्वास्थ, शिक्षा, तालिम र रोजगारीका अन्य अवसरहरु प्राप्त गर्न तथा अन्य खाँचोहरु पूरा गर्न कष्टसाध्य हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दै,
सद्विवेक तथा न्यायमा आधारित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको स्थापनाबाट पुरुष तथा महिला बीचमा समानताको अभिवृद्धिमा खँदिलो योगदान गर्दछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै,
रंगभेद नीति, सबै प्रकारका वर्णबादहरु, वर्णका आधारमा हुने भेदभावहरु, उपनिवेशवाद, नव–उपनिवेशवाद, अतिक्रमण, वैदेशिक कब्जा तथा आधिपत्य र राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप समेत सबै कुराको उन्मूलन गर्नु पुरुष तथा महिलाको अधिकारको उपभोगको लागि आवश्यक भन्ने कुरालाई जोड दिँदै,
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाको सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय तनावमा सिथिलता, सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली जस्तै भएपनि राज्यहरुको बीच आपसी सहयोग हुनु, सर्वप्रकारका तथा सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण, खास गरेर कडा एवं प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रण अन्तर्गत आणविक निःशस्त्रीकरण, राज्यहरुको बीचको सम्बन्ध न्यायपूर्ण, समानता तथा आपसी हितको आधारमा हुनुपर्ने सिद्धान्तको समर्थन, वैदेशिक वा औपनिवेशिक आधिपत्यमा रहेका वा विदेशी कब्जामा रहेका जनताहरुको आत्म–निर्णय तथा स्वतन्त्रताको अधिकार प्राप्तिका साथ साथै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको एवं क्षेत्रिय अख48डता समेतबाट सामाजिक उन्नति तथा विकासको सम्बर्द्धन हुन्छ र त्यसको परिणामस्वरुप पुरुष तथा महिलाको बीच पूर्ण समानता प्राप्तिमा योगदान आउँछ भन्ने कुरालाई जोड दिँदै,
मुलुकको पूर्ण तथा सर्वाङ्गिण विकासमा, विश्वको हितमा एवं शान्ति प्राप्तिमा महिलाले पुरुषसँग हरक्षेत्रमा बराबरीको आधारमा अधिकतम सहभागिता आवश्यक छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै,
परिवारको हित तथा समाजको उत्थानमा महिलाबाट हुन सक्ने महान देनलाई अहिलेसम्म पूर्ण मान्यता प्राप्त भै नसकेकेा भए तापनि मातृत्वको सामाजिक विशेषता तथा परिवारको सन्दर्भमा बालबालिकाको लालनपालनमा आमाबाबु दुबैको भूमिकालाई बुझी, महिलाको सन्तानोत्पादनक विशेषतालाई भेदभावको आधार बनाइनु हुँदैन भन्ने कुरालाई हृदंयगम गरी, बालबालिकाको लालन पालनको जिम्मेवारीमा पुरुष र महिला एवं सम्पूर्ण समाज पनि भागिदार बन्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई महसूस गर्दै,
पुरुष तथा महिलाको बीचमा पूर्ण समानता प्राप्तिको लागि समाजमा तथा परिवारमा पुरुषको भूमिका तथा महिलाको भूमिका सम्बन्धी परम्परागत सोचाईमा परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकतालाई महसूस गर्दै,
महिला विरुद्धको भेदभाव निर्मूलन सम्बन्धी घोषणापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयन गर्न तथा त्यस प्रयोजनको लागि सबै प्रकारको एवं अनुकृतिको यस्तो भेदभावलाई निर्मूल गर्न आवश्यक पर्ने उपायहरु अपनाउन दृढ संकल्प गर्दै,
निम्नलिखित कुराहरु गर्न मन्जूर गर्दछन्―
भाग–१
धारा–१
यस महासन्धीको प्रयोजनको लागि महिला विरुद्ध भेदभाव भन्नाले महिलाले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक वा अरु कुनै विषय सम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई, आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहे भए तापनि, पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै शून्यकरण पार्ने उद्देश्य वा परिणाम भएको, लिंगको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा वहिष्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्दछ।

धारा–२
राज्य पक्षहरुले महिला उपर हुने सबै प्रकारका भेदभावलाई भर्त्सना गर्दछन्, महिला उपर हुने सबै भेदभावलाई निर्मूल पार्ने नीति उपयुक्त तरीकाबाट अविलम्ब अपनाउन मन्जूर गर्दछन् तथा यसको लागि देहायका तरीकाबाट अविलम्ब अपनाउन मन्जूर गर्दछन् तथा यसको लागि देहायका काम गर्न कबूल गर्दछन्।
क) आफ्नो राष्ट्रिय संविधानमा वा अन्य उपयुक्त कानूनमा पहिले नै नपरिसकेको भए महिला र पुरुषमा समानताको सिद्धान्तलाई समावेश गर्ने तथा यस  सिद्धान्तलाई कानून वा अन्य माध्यमबाट व्यावहारिक रुपमा साकार पार्ने,
ख) महिला विरुद्धका सबै भेदभावलाई प्रतिबन्ध लगाउन विधायिकीय तथा अन्य उपायहरु अपनाउने तथा आवश्यक भएमा द48ड सजायको व्यवस्था समेत गर्ने,
ग) पुरुषहरु सरह समान आधारमा महिलाको अधिकारको कानूनी संरक्षणको व्यवस्था गर्ने तथा महिला उपर कुनै पनि भेदभावपूर्ण काम हुन नदिन सक्षम राष्ट्रिय अदालतहरु एवं अन्य सार्वजनिक निकायहरुद्वारा प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने, 
घ) महिला उपर भेदभाव हुने कुनै पनि कार्य वा प्रचलनमा सरिक नभई अलग रहने एवं सार्वजनिक अधिकारीहरु तथा संस्थाहरुले यी दायित्वहरु अनुसार काम गर्नेछन् भनी सुनिश्चित गर्ने,
ङ)  कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा उद्यमबाट महिला उपर हुने भेदभावलाई निर्मूल गर्न सबै आवश्यक उपायहरु अपनाउने,
च) महिला विरुद्ध भेदभाव गराउने कुनै पनि प्रचलित कानून, विनियम, रीति तथा प्रचलनलाई सुधार गर्ने वा खारेज गर्ने गरी कानून बनाउने लगायत आवश्यक पर्ने सबै कदमहरु च्ााल्ने,
छ) महिला विरुद्ध भेदभाव हुने वा गराउने सबै राष्ट्रिय द48डव्यवस्थाहरु खारेज गर्ने।

धारा–३
पुरुष सरह समानताको आधारमा मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको प्रयोग तथा उपभोग प्रत्याभूत गराउनको लागि महिलाको पूर्ण विकास तथा प्रवर्द्धन सुनिश्चित गर्न राज्य पक्षहरुले सबै सम्बद्ध क्षेत्रमा, खास गरेर राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं साँस्कृतिक क्षेत्रमा, कानूनी व्यवस्था लगायत सबै उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन्।
धारा–४
१.  राज्य पक्षहरुले पुरुष तथा महिलामा वास्तविक तवरले दु्रततर गतिमा समानता कायम गर्न कुनै अस्थायी प्रकारको विशेष उपायहरुको अवलम्बन गरेको रहेछ भने त्यस्ता उपायहरुलाई यस महासन्धीमा व्यवस्था गरिए बमोजिमको भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको मानिने छैन, तर त्यसको परिणाम स्वरुप यस्ता उपायहरु कुनै पनि हालतमा असमान वा भिन्न स्तरलाई कायमै राख्न दिने प्रकारको हुन सक्ने छैन। यी उपायहरुलाई अवसर तथा व्यवहारमा समानताको उद्देश्य प्राप्त भएपछि अन्त्य गरिनुपर्छ।
२.  राज्य पक्षहरुले मातृत्वको संरक्षणको लागि यस महासन्धीमा व्यवस्था गरिएका उपायहरु लगायत अन्य विशेष उपायहरु अपनाएकोलाई भेदभावपूर्ण भएको मानिने छैन।

धारा–५
राज्य पक्षहरुले निम्नलिखित प्रयोजनको लागि चाहिने सबै उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन् : 
१.  पुरुष तथा महिला सम्बन्धी एकोहोरे भूमिकामा आधारित वा कुनै खास लिंगको महत्ताभास वा लघुताभासमा आधारित दुराग्रहको तथा परम्परागत एवं अन्य प्रकारका प्रचलनहरुको निर्मूल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि पुरुष तथा महिलामा रहेको स्वाभाविक प्रकृतिका सामाजिक तथा साँस्कृतिक आचारण पद्धतिलाई बदल्न।
२.  बालबालिकाको हितलाई हरहालतमा सर्वोपरि ध्यान दिईनेछ भन्ने कुरालाई मध्य नजरमा राख्दै मातृत्व भनेको एक सामाजिक क्रियाकलाप हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझाउने तथा आफ्ना बालबालिकाको लालनपालन एवं विकासमा पुरुष तथा महिलाको बराबर जिम्मेवारी रहेको हुन्छ भन्ने कुरा मानिने गरी त्यस्ता पक्षहरुलाई पनि पारिवारिक शिक्षामा समावेश गर्ने।

धारा–६
राज्य पक्षहरुले महिलाको किनबेच तथा महिलाको वेश्यावृत्तिको शोषण लगायत सबै प्रकारको कार्यलाई दमन गर्ने कानून बनाउन सबै आवश्यक कदमहरु चाल्नेछन्।

भाग–२

धारा–७
राज्य पक्षहरुले मुलुकको राजनैतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा महिला विरुद्धको भेदभाव निर्मूल गर्न तथा खास गरेर पुरुष सरह बराबरीको आधारमा महिलालाई निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध गराउन सबै आवश्यक कदम अपनाउनेछन् : 
क. सबै निर्वाचनहरु तथा जनमत संग्रहहरुमा मतदान दिने अधिकार तथा सार्वजनिक रुपमा निर्वाचित हुने संस्थाहरुमा निर्वाचनको लागि योग्य हुने अधिकार,
ख. सरकारी नीति निर्माणमा तथा त्यसको कार्यान्वयनमा सरिक हुने तथा सार्वजनिक पद धारण गर्न एवं सबै सरकारी तहहरुमा हुने सार्वजनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने अधिकार,
ग. मुलुकको सार्वजनिक तथा राजनैतिक जीवनीसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्था तथा संगठनहरुमा सरिक हुन पाउने अधिकार।

धारा–८
राज्य पक्षहरुले महिलालाई पुरुष सरहको समान आधारमा तथा विना कुनै भेदभाव अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउने मौका तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको कार्यमा भाग लिन पाउने मौका सुनिश्चित गर्न सबै उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन्।

धारा–९
१.     राज्य पक्षहरुले महिलालाई पुरुष सरह राष्ट्रियता प्राप्त गर्न, परिवर्तन गर्न वा धारण गर्न समान अधिकार प्रदान गर्नेछन्। तिनीहरुले खास गरेर विदेशीसँग विवाह गरेको कारणबाट वा विवाहित अवस्थामा पतिले राष्ट्रियता परिवर्तन गरेको कारण बाट पत्नीको राष्ट्रियता स्वतः परिवर्तन नहुने निजलाई राज्य विहिन नतुल्याउने वा पतिको राष्ट्रियता ग्रहण गर्न बाध्य हुनु नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछन्।
२.     राज्य पक्षहरुले बालबालिकाको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा महिलालाई पुरुष सरहको अधिकार प्रदान गर्नेछन्।

भाग–३

धारा–१०
राज्य पक्षहरुले महिलालाई शिक्षाको क्षेत्रमा पुरुष सरह समान अधिकार प्राप्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नको लागि महिला उपर हुने भेदभाव निर्मूल गर्न सबै आवश्यक कदमहरु चाल्नेछन्। तिनीहरुले महिला र पुरुषको समानताको आधारमा खास गरेर निम्नलिखित कुराहरु सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछन् : 
(क)    ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रमा अवस्थित सबै प्रकारका शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न र उपाधि हासिल गर्न पाउनको लागि जीविकाको तथा व्यवसायको जानकारी पाउने समान अवसरको व्यवस्था, यस प्रकारको समानता पूर्व–विद्यालय शिक्षा, साधारण शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, पेशागत शिक्षा तथा उच्च प्राविधिक शिक्षा एवं सबै प्रकारका व्यवसायिक प्रशिक्षणको सम्बन्धमा उपलब्ध हुने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ,
(ख)    उही पाठ्यक्रम, उही परीक्षा, उही स्तरको योग्यता प्राप्त शिक्षक तथा उस्तै प्रकारको विद्यालय भवन तथा उपकरणमा शिक्षा पाउने अवसरको व्यवस्था, सबै प्रकार तथा तहको शिक्षामा देखा पर्ने गरेको पुरुष तथा महिलाको भूमिका नै फरक छ भनी देखाउने एकोहोरो धारणालाई निर्मूल गर्न तथा यस ल73य प्राप्तिको लागि सहायक हुने सह–शिक्षा तथा अन्य प्रकारका शिक्षण विधिलाई प्रोत्साहन दिने, र खास गरेर पाठ्य पुस्तकहरु तथा विद्यालय कार्यक्रमहरुमा परिवर्तन गर्ने एवं तदनुकुल शिक्षण विधि अपनाउने, छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रकारका अध्ययन अनुदान सम्बन्धी फायदा प्राप्त गर्नको लागि समान अवसर उपलब्ध गराउने,
ग) पौढ शिक्षा तथा कार्यगत साक्षर कार्यक्रम लगायतका निरन्तरीय शिक्षण  कार्यक्रमहरुमा, खास गरेर पुरुष तथा महिलाका बीचमा रहेको शैक्षिक अन्तरलाई शीघ्रातिशीघ्र कम गर्ने ल73य कार्यक्रममा सरिक हुन समान अवसर दिलाउने, पढाई छाड्ने छात्राहरुको संख्यालाई घटाउने तथा अधकल्चैमा विद्यालय छाडेका बालिकाहरु तथा महिलाहरुको निमित्त शैक्षिक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने खेलकुद तथा शारीरिक शिक्षामा सक्रिय रुपमा भाग लिन पाउने समान अवसर प्रदान गर्ने, परिवार नियोजन सम्बन्धी सूचना एवं सल्लाह लगायत परिवारको स्वास्थ्य तथा समृद्धि सुनिश्चित गर्न सहायक हुने प्रकारको शैक्षिक जानकारी दिलाउने।

धारा–११
१. राज्य पक्षहरुले रोजगारीको क्षेत्रमा महिलालाई पुरुष सरहको समानताको आधारमा समान हक सुनिश्चित गराउनको लागि महिला उपरको सबै प्रकारको भेदभाव निर्मूल गर्न सबै आवश्यक कदम चाल्नेछन् र खास गरेर देहायका अधिकार प्राप्ति सुनिश्चित गर्नेछन् : 
क. समस्त मानव प्राणीको अविच्छेद्य अधिकारको रुपमा काम गर्ने अधिकार दिलाउने,
ख. रोजगारीमा नियुक्तिको लागि छनौट गरिंदा समान प्रक्रिया प्रयोग गरिने लगायत रोजगारीको समान अवसरको अधिकार,
ग. स्वतन्त्र रुपमा पेशा तथा रोजगारी चयन गर्न पाउने अधिकार, बढुवा हुन पाउने, सेवाको सुरक्षा पाउने तथा सेवाका तमाम शर्तहरु एवं फाईदाहरु उपभोग गर्न पाउने अधिकार, र सिकारु सुविधा लगायत व्यवसायिक तालिम तथा पुनर्तालिम पाउने, उच्च–व्यवसायिक तालिम तथा समय–समयमा तालिम पाउने अधिकार,
घ. समान सुविधा सहितको समान पारिश्रमिक पाउने हक, समान मूल्यको कामको लागि समान व्यवहार पाउने हक तथा कामको गुणात्मक मूल्यांकन हुँदा समान व्यवहार पाउने हक,
ङ. सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, खास गरेर निवृत्त भएकोमा, बेरोजगारीमा, बिरामी परेकोमा, अशक्त भएकोमा तथा बृद्धावस्थामा र काम गर्न अन्य तवरबाट अशक्त भएको अवस्थामा समेत सामाजिक सुरक्षा पाउने अधिकार एवं पूरा तलब सहित बिदा लिन पाउने अधिकार,
च. प्रजनन पद्धतिको बचाउ हुने गरी स्वास्थ्यको संरक्षण पाउने हक एवं कार्यस्थलमा सुरक्षाको अधिकार।
२.  विवाह वा मातृत्वको आधारमा महिला उपर हुने भेदभाव रोक्न तथा तिनीहरुको काम गर्ने अधिकारलाई सक्षमताका साथ उपलब्ध गराउन राज्य पक्षहरुले निम्न लिखित कुरामा उपयुक्त कदम चाल्नेछन् : 
क. नियन्त्रण व्यवस्थाको अधीनमा रही गर्भवती वा प्रसूति विदाको आधारमा पदच्यूत गर्न नपाउने तथा अन्य अवस्थामा पदच्यूत गर्दा पनि वैवाहिक स्थितिको आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने,
ख.  भैरहेको नोकरीबाट वा वरिष्ठताबाट वा सामाजिक भत्ताबाट बन्चित हुनु नपर्ने गरी पूरा तलब सहितको प्रसूती विदा वा सोही सरहको सामाजिक फाइदाहरु पाउने व्यवस्था प्रारम्भ गर्ने,
ग.  बाबुआमाहरुलाई आफ्नो कार्यगत जिम्मेवारी साथसाथै पारिवारिक दायित्व पनि निर्वाह गर्न सक्ने तथा सार्वजनिक जीवनमा सरिक हुन सक्ने तुल्याउन, खास गरेर बाल स्याहार सुविधा प्रणालीको स्थापना गरेर एवं विकास कार्यलाई प्रवर्द्धन गरेर, आवश्यकीय सहायक सामाजिक सेवाहरुको व्यवस्थालाई प्रोत्साहन दिने,
घ. गर्भवती महिलालाई हानिकारक हुने भनी प्रमाणित भएका काममा लगाउन नपाउने गरी विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने,
३. यस धारामा वर्णन गरिएका कुराहरुसँगै सम्बन्धित संरक्षणात्मक कानूनी व्यवस्थाहरुलाई तत्काल प्रचलित वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञानका आधारमा समय समयमा पुनरावलोकन गरिने छ र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज वा विस्तृत गरिनेछ।

धारा–१२
१. राज्य पक्षहरुले महिलालाई परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित कुराहरु लगायत स्वास्थ्य स्याहार सेवा सम्बन्धी कुरामा पुरुष सरह समानताको आधारमा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिला उपर हुने भेदभाव निर्मूल गर्नको लागि सबै उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन्।
२. यस धाराको प्रकरण १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राज्य पक्षहरुले महिलालाई गर्भवती समय, प्रसूतिका समय तथा प्रसूती पश्चात् अवधिका सम्बन्धमा चाहिदो सेवाहरु, आवश्यकतानुसार निःशुल्क सेवा समेत, एवं गर्भवती समय तथा स्तनपानको समयमा पर्याप्त पोषण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछन्।

धारा–१३
राज्य पक्षहरुले महिलालाई पुरुष सरह समानताको आधारमा समान प्रकारका अधिकारहरु, खास गरेर देहायका अधिकारहरु, उपलब्ध गराउनको लागि आर्थिक तथा सामाजिक जीवनको अन्य क्षेत्रहरुमा महिला उपर हुने सबै प्रकारमा भेदभाव निर्मूल गर्न सबै उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन्ः
क. पारिवारिक लाभ भोग्न पाउने अधिकार,
ख. बैंक कर्जा पाउने, बन्धकी राख्ने तथा अन्य प्रकारका आर्थिक ऋण प्राप्त गर्न पाउने अधिकार,
ग. खेलकुदमा, मनोरन्जनका गतिविधिमा तथा साँस्कृतिक जीवनीका समस्त पक्षहरुमा सहभागी हुन पाउने अधिकार।

धारा–१४

१.  राज्य पक्षहरुले, गाउँले महिलाले भोगी रहेका खास समस्याहरु तथा ती गाउँले महिलाले परिवारको आर्थिक उन्नतिमा तथा विना मूल्यमा गरिएका आर्थिक योगदान लगायत आर्थिक व्यवस्थामा तिनीहरुले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका प्रति ध्यान दिनेछन् र यस महासन्धीको व्यवस्थाहरु ती ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा साकार गराउन सबै उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन्।
२.     राज्य पक्षहरुले, ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले पुरुष सरह समानताको आधारमा ग्रामीण विकासमा सहभागी हुन पाउन् र त्यसबाट पाउने फाइदा भोग्न पाउन् भन्ने कुरा यकीन गर्नको लागि ग्रामीण क्षेत्रका महिला उपर हुने भेदभावलाई निर्मूल गर्न सबै प्रकारका कदमहरु चाल्नेछन् र खास गरेर त्यस्ता महिलालाई देहायका अधिकार उपलब्ध गराउने छन् : 
क. विकास योजनाको विस्तृतीकरण तथा कार्यान्वयनमा सबै तहमा भाग लिन   पाउने,
ख.     परिवार नियोजनका सूचना, सल्लाह र सेवा लगायत पर्याप्त स्वास्थ्य स्याहार सुविधा पाउने,
ग.  सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने,
घ.  कार्यगत साक्षरता लगायत सबै प्रकारको औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम तथा शिक्षा प्राप्त गर्ने एवं अन्य कुराका अतिरिक्त उनीहरुको प्राविधिक क्षमता वृद्धि गराउनको लागि सबै  सामुदायिक तथा विस्तार सेवाहरुबाट फाइदा प्राप्त गर्ने,
ङ      रोजगारी तथा आत्म–रोजगारीद्वारा आर्थिक अवसरहरुमा समानरुपले भागीदार हुनको लागि स्वावलम्बन समूहहरु तथा साझा संस्थाहरु गठन गर्न पाउने,
च.  समस्त सामूदायिक क्रियाकलापहरुमा भाग लिने,
छ.     कृषि कर्जा तथा ऋण, बजार सुविधा उपयुक्त प्रविधि प्राप्त गर्न सक्ने तथा भूमि सम्बन्धी र कृषि सुधार एवं जग्गा जमीनको पुनर्व्यवस्था योजना सम्बन्धी समान प्रकारको व्यवहार पाउने, 
ज.     जीवन यापनका उपयुक्त अवस्थाहरु खास गरेर आवास, फोहोर मैलाको सफाई, विद्युत तथा खानेपानीको व्यवस्था, यातायात तथा संचार सम्बन्धी व्यवस्थाहरु उपभोग गर्न पाउने।
                भाग–४

धारा–१५
राज्य पक्षहरुले महिलालाई कानूनको दृष्टिमा पुरुष सरहको समानता प्रदान गर्नेछन्। राज्य पक्षहरुले महिलालाई देवानी मामिलामा पुरुष सरहको कानूनी सामर्थ्यता प्रदान गर्नेछन् र त्यस्तो सामर्थ्यता उपभोग गर्न पाउने समान अवसर प्रदान गर्नेछन्। खास गरेर तिनीहरुले महिलालाई करार गर्न पाउने तथा सम्पत्ति संचालन गर्न पाउने समान अधिकार प्रदान गर्नेछन्् तथा अदालत तथा न्यायाधिकरण समक्ष हुने कार्यविधिको सबै अवस्थामा समान व्यवहार गर्नेछन्।
महिलाको कानूनी सामर्थ्यतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रकारका कानूनी मान्यता प्राप्त भएका कुनै पनि किसिमका करार तथा तमाम निजामती लिखतहरु बदर हुनेछन् तथा गैरकानूनी मानिनेछ भन्ने कुरा राज्य पक्षहरुले मंजूर गर्दछन्।
व्यक्तिको घुमफिर गर्न पाउने अधिकार तथा आफ्नो वासस्थान एवं वासभूमि छान्न पाउने स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानूनमा पुरुष तथा महिलालाई समान अधिकार प्रदान गर्न राज्य पक्षहरु मन्जूर गर्दछन्।

धारा–१६
राज्य पक्षहरुले विवाह तथा पारिवारिक सम्बन्ध बारेको कुराहरुमा महिला उपरको भेदभाव निर्मूल गर्न सबै उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन् तथा खास गरेर देहायका व्यवस्था पुरुष तथा महिलामा समानताको आधारमा सम्पादन गराउने छन्ः

क.  विवाह गर्ने समान अधिकार हुने,
ख.    आफ्नो जीवनसँगी स्वतन्त्र तवरले छान्न पाउने तथा उनीहरुको स्वतन्त्र र पूर्ण सहमतिमा मात्र विवाह हुने गरी समान अधिकार दिलाउने,
ग. विवाह पर्यन्त तथा विवाह–विच्छेद पश्चात्को अवस्थामा समान अधिकार तथा दायित्व दिलाउने, 
घ. विवाहको स्थिति जे जस्तो रहे तापनि बालबच्चा सम्बन्धी कुराहरुमा बाबुआमा दुवैलाई समान अधिकार तथा दायित्व दिलाउने, यस कुरामा सदैव बालबालिकाको हितलाई सर्वोपरि ध्यान दिने,
ङ     आफ्नो बालबच्चाको संख्या तथा तिनीहरुको जन्मान्तरको सम्बन्धमा स्वतन्त्र एवं जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्न पाउने समान अधिकार हुने तथा ती अधिकारहरु प्रभावकारी ढंगबाट उपभोग गर्न सक्ने तुल्याउन जो चाहिने जानकारी, शिक्षा तथा साधन उपलब्ध गराउने, 
च. बालबालिकाको संरक्षकत्व, संरक्षितपना, गुठियारको हैसियत तथा दत्तक ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा अथवा कुनै मुलुकको राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थामा यो कुरा लागू रहेछ भने त्यस्ता संस्थाको सम्बन्धमा महिलालाई पनि समान अधिकार तथा जिम्मेवारी दिलाउने, यस कुरामा सदैव बालबालिकाको हितलाई सर्वोपरि ध्यान दिने,
छ.     कुनै पनि पारिवारिक नाम, पेशा तथा वृत्तिचयन गर्न पाउने अधिकार लगायत पति तथा पत्नीको रुपमा दुवैमा समान वैयक्तिक अधिकार दिलाउने,
ज. सम्पत्तिको सम्बन्धमा निःशुल्क वा सशुल्क रुपमा स्वामित्व, प्राप्ति, बन्देाबस्त, प्रशासन, उपभोग तथा बेचविखन गर्न पाउने गरी पति पत्नी दुवैलाई समान अधिकार दिलाउने।
बालकको वैवाहिक वाग्दानको र बाल–विवाहको कुनै पनि कानूनी मान्यता हुनेछैन। विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने कानूनी लगायत सबै आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ र औपचारिक विवाह दर्ता किताबमा विवाह दर्ता गर्न अनिवार्य गरिनेछ।

भाग–५

धारा–१७
१.  यस महासन्धीको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगतिको लेखाजेाखा गर्नको लागि यो महासन्धीले व्यवस्था गरेका कुराहरु सम्बन्धमा उच्च नैतिक मर्यादा तथा क्षमता भएका विशेषज्ञहरु मध्येबाट यो महासन्धी प्रारम्भ हुने बित्तिकै अठाह्र जना र यो महासन्धीलाई पैंतीसौं राज्य पक्षले अनुमोदन वा सम्मिलन गरेपछि तेईस जना विशेषज्ञहरु भएको एउटा “महिला विरुद्ध भेदभाव निर्मूलन समिति” (यसपछि “समिति” भनिएको) गठन गरिनेछ। यी विशेषज्ञहरु समानुपातिक भौगोलिक वितरण पद्धति अनुसार तथा भिन्न– भिन्न सभ्यताको एवं प्रमुख कानूनी प्रणालीको प्रतिनिधित्व हुने गरी राज्य पक्षहरुले आ–आफ्नो जनताहरुबाट निर्वाचित गर्नेछन् र तिनीहरुले व्यक्तिगत हैसियतमा काम गर्नेछन्।
२. राज्य पक्षहरुबाट मनोनीत व्यक्तिहरुको सूचिबाट गोप्य मतपत्रको तरीकाबाट समितिका सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्येक राज्य पक्षले आफ्नो नागरिकहरु मध्ये एक जना व्यक्तिमात्र मनोनीत गर्न पाउनेछन्।
३.  यो महासन्धी प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनापछि प्रारम्भिक निर्वाचन हुनेछ। प्रत्येक निर्वाचन हुने मिति भन्दा कम्तिमा ३ महिना अगावै संयुक्त राष्ट्र संघको महामन्त्रीले राज्य पक्षहरुलाई आ–आफ्नो मनोनयनपत्रहरु दुई महिनाभित्र दाखिला गर्न आह्वान गर्दै पत्र पठाउनेछन्। महामन्त्रीले प्राप्त मनोनयनहरुको आधारमा मनोनयन गर्ने राज्य पक्षहरुको नाम समेत जनाई वर्णानुक्रम अनुसारको एउटा सूची बनाउने छन् र सो सूची राज्य पक्षहरुलाई पठाउनेछन्।
४. समितिकासदस्यहरुको निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालयमा महामन्त्रीले आयोजना गरेको राज्य पक्षहरुको बैठकमा हुनेछ। यस बैठकको लागि दुईतिहाई राज्य पक्षहरुको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या पुगेको मनिनेछ। बैठकमा उपस्थित भई मतदान गर्ने राज्य पक्षहरुका प्रतिनिधिहरुको स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने त्यस्ता मनोनीत व्यक्तिहरु नै समितिको सदस्यमा निर्वाचित भएको मानिनेछ।
५. समितिका सदस्यहरु चार वर्षको लागि निर्वाचित हुनेछन्। पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित सदस्यहरुमध्ये नौ जनाको पदावधि दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ। पहिलो निर्वाचन भएको लगत्तैपछि समितिका अध्यक्षले त्यस्ता नौ जना सदस्यहरुको नाम गोला प्रथाद्वारा छुट्याउनेछन्।
६. समितिको पाँच जना अतिरिक्त सदस्यहरुको निर्वाचन पैंतीसौ अनुमोदन वा सम्मिलन प्राप्त भएपछि यसै धारको प्रकरण २, ३ र ४ मा भएका व्यवस्थाहरु अनुसार गरिनेछ। यस पटक निर्वाचित अतिरिक्त सदस्यहरु मध्ये दुई जना सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्ष पुरा भएपछि समाप्त हुनेछ। त्यस्ता दुई जना सदस्यहरुको नाम समितिका अध्यक्षले गोला प्रथाद्वारा छाने बमोजिम हुनेछ।
७.  बीचमा पर्न आउने रिक्तताको पूर्ती गर्दा जुन राज्य पक्षको विशेषज्ञले सो समितिको सदस्यताको रिक्तता सिर्जना गरेको हो सोही राज्य पक्षले समितिकोे स्वीकृति प्राप्त गरी आफ्ना नागरिकहरु मध्येबाट अर्को विशेषज्ञ नियुक्त गर्नेछ।
८. समितिका सदस्यहरुले समितिको कामको महत्वलाई ध्यानमा राखी महासभाले निर्धारण गरिदिए बमोजिमको शर्त तथा व्यवस्था अनुसार महासभाबाट स्वीकृत भए बमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघको स्रोतबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन्।
९.    यस महासन्धी अनुसार समितिले गर्नुपर्ने कामको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महामन्त्रीले आवश्यक कर्मचारी र सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेछन्।

धारा–१८
१.     राज्य पक्षहरुले यो महासन्धीका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको लागि अपनाइएका व्यवस्थापिका, न्यायिक, प्रशासकीय तथा अन्य कदमहरु सम्बन्धी तथा यस सम्बन्धमा भएका प्रगति बारेको प्रतिवेदन समितिको विचारार्थ देहायका अवधिहरुमा संयुक्त राष्ट्र संघको महामन्त्रीमा पेश गर्ने कबूल गर्दछन् : 
क. सम्बन्धित राज्यका हकमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र,
ख. तत्पश्चात् कमसेकम प्रत्येक चार वर्षमा तथा समितिले अनुरोध गरेको समयमा।
२.     प्रतिवेदनमा यो महासन्धीका दायित्वहरु पूरा गर्नमा व्यवधान पार्ने तत्वहरु तथा अवरोधहरु समेत उल्लेख गर्न सकिनेछ।

धारा–१९

१. समितिले आफ्नो कार्य विधि सम्बन्धी नियमहरु आफैं निर्धारण गर्नेछ।
२. समितिले आफ्ना पदाधिकारीहरु दुई वर्षको पदावधिको लागि आफै छान्नेछ।

धारा–२०
१. यस महासन्धीको धारा १८ अनुसार पेश गरिएका प्रतिवेदनहरु उपर विचार विमर्श गर्नको लागि समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष साधारतया दुई हप्ता ननाघ्ने गरी बस्नेछ।
२. समितिको बैठक साधारणतया संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालयमा वा समितिले निर्धारण गरेको अन्य कुनै उपयुक्त ठाउँमा बस्नेछ।

धारा–२१
१.  समितिले आफूले गरेको कामको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् मार्फत संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र राज्य पक्षहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरु तथा जानकारीहरु सम्बन्धमा गरिएको जाँचबुझको आधारमा समितिले आफ्नो सुझाव तथा साधारण सिफरिसहरु गर्न सक्नेछ। यस्ता सुझावहरु तथा साधारण सिफरिस र त्यसको सम्बन्धमा राज्य पक्षहरुबाट कुनै टिकाटिप्पणी प्राप्त भएको भए सो समेत समितिको प्रतिवेदनमा संलग्न गरिनेछ।

धारा–२२
विशेषज्ञ संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न आउने यस महासन्धीका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विचार विमर्श गरिंदा तिनीहरुलाई पनि प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकार हुनेछ। समितिले ती विशेषज्ञ संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न आउने कुराहरुका सम्बन्धमा महासन्धीको कार्यान्वयनबारेमा प्रतिवेदन पेश गर्न तिनीहरुलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

भाग –६

धारा–२३
यस महासन्धीमा उल्लेखित कुनै कुराले पनि पुरुष तथा महिलाको बीचमा समानता कायम गर्नको लागि बढी सहायक हुने देहायका लिखतमा परेका कुनै पनि व्यवस्थामा असर पार्ने छैनः
क.  कुनै राज्य पक्षको कानूनमा रहेका, वा
ख.     सो राज्यका सम्बन्धमा लागू रहेका अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, सन्धी वा   सम्झौतामा रहेका।

धारा–२४
यस महासन्धीद्वारा मान्यता प्रदान गरिएका अधिकारहरुको पूर्ण प्राप्तिको लागि लक्षित समस्त आवश्यकीय कार्यहरु राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयन गर्न राज्य पक्षहरु कबूल गर्दछन्।

धारा–२५
१.  यो महासन्धी सबै राज्यहरुबाट हस्ताक्षर हुनको लागि खुला रहनेछ।
२. यो महासन्धीको जिम्मावालको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको महामन्त्रीलाई तोकिएको छ।
३. यो महासन्धीमा अनुमोदनको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ। अनुमोदनका लिखतहरु संयुक्त राष्ट्र संघका महामन्त्री समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेछ।
४. यो महासन्धी कुनै पनि राज्यद्वारा सम्मिलनको लागि खुला रहनेछ। सम्मिलन सम्बन्धी लिखत  संयुक्त राष्ट्र संघका महामन्त्री समक्ष दाखिल गरिए पछि सो राज्य सम्मिलित भएको मानिनेछ।

धारा–२६
१. यस महासन्धीमा संशोधन गर्नको लागि कुनै पनि राज्य पक्षले कुनै पनि समयमा संयुक्त राष्ट्र संघका महामन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लिखित सूचना दिएर अनुरोध गर्न सक्नेछ।
२. यसप्रकारको अनुरोध भएकोमा के कस्तो कारवाई गर्ने भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको  महासभाले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।

धारा–२७
१. यो महासन्धी यसको अनुमोदन वा सम्मिलन गर्ने गरी बीसौं लिखत संयुक्त राष्ट्र संघको महामन्त्री कहाँ दाखिल भएको मितिले तीसौं दिनदेखि लागू हुनेछ।
२. यस महासन्धीको अनुमोदन वा सम्मिलन गर्ने बीसौं लिखत दाखिल भै सकेपछि यसको अनुमोदन वा सम्मिलन गर्ने अन्य प्रत्येक राज्यको हकमा सो राज्यले आफ्नो अनुमोदनको वा सम्मिलनको लिखत दाखिला गरेको मितिले तीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

धारा–२८
१. अनुमोदन वा सम्मिलन गर्दाको अवस्थामा कुनै राज्यले यस महासन्धीको सम्बन्धमा आफ्नो सुरक्षण राख्ने भएमा त्यस्तो सुरक्षण सम्बन्धी लिखत संयुक्त राष्ट्र संघका महामन्त्रीकहाँ दाखिल गर्नेछन् र त्यस्तो लिखतको ब्यहोरा निजले सबै राज्यहरुलाई उपलब्ध गराउनेछन्।
२. यस महासन्धीको उद्देश्य तथा प्रयोजनसँग मेल नखाने सुरक्षणलाई अनुमति दिइने छैन।
३. सुरक्षणलाई फिर्ता लिइने भएमा संयुक्त राष्ट्र संघका महामन्त्रीलाई तत्सम्बन्धी सूचना दिई सुरक्षण फिर्ता लिन सकिनेछ। निजले उक्त कुराको सूचना सबै राज्यहरुलाई दिनेछन्। यस प्रकारको सूचना महामन्त्रीलाई प्राप्त भएको मितिदेखि क्रियाशील हुनेछ।

धारा–२९
१. यस महासन्धीको व्याख्या वा प्रयोगको सम्बन्धमा कुनै दुई वा बढी राज्य पक्षहरुका बीच उठेको कुनै विवाद आपसी वार्तालापबाट समाधान हुन नसकेमा तिनीहरुमध्ये कसैको अनुरोध भएमा मध्यस्थताको लागि पेश गरिनेछ। मध्यस्थताको लागि अनुरोध भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्म पनि मध्यस्थताको संगठन बारेमा पक्षहरु मन्जुर हुन नसकेमा त्यस्ता पक्षहरुमध्ये कुनै एक पक्षले सो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा सो न्यायालयको कानून अनुसार दरखास्त दिई प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।
२.  यो सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गर्दाको वा सम्मिलन गर्दाको अवस्थामा प्रत्येक राज्य पक्षले यो धाराको प्रकरण १ बाट आफू आबद्ध छैन भन्ने कुराको घोषणा गर्न सक्नेछ। यस प्रकारको सुरक्षण राख्ने राज्य पक्षसँग सो प्रकरणमा लेखिएका कुराको सम्बन्धमा अरु राज्य पक्षहरु आवद्ध हुने छैनन्।
३.  यस धाराको प्रकरण २ अनुसार सुरक्षण राख्ने कुनै राज्य पक्षले त्यस्तो सुरक्षण संयुक्त राष्ट्र संघको महामन्त्रीलाई सूचना दिई कुनै पनि बखतमा फिर्ता लिन सक्नेछ।

धारा–३०
१.  यो महासन्धीको अरवी, चिनियाँ, अंग्रेजी, फ्रेन्च, रसियन र स्पेनिश भाषाका मूल पाठहरु समानरुपमा आधिकारिक मानिनेछन् र ती प्रतिहरु संयुक्त राष्ट्र संघका महामन्त्रीको जिम्मामा राखिनेछन्। 
२. यस कुराको साक्षीको रुपमा अधिकार प्राप्त तलका हस्ताक्षरकारीहरुले यस महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको इच्छाधिन आलेख

५५/४ महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको इच्छाधिन आलेख

महासभा, 
भिएना घोषणा र कार्य योजना, र वेईजिङ्ग घोषणा र कार्य मञ्चलाई पुनः सुदढ गराउदै, भिएना घोषणा र कार्य योजना अनुरुप वेईजिङ्ग कार्यमञ्चले महिला विरुद हुने सबै प्रकारका भेदभाव बिरुद्धको महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकलको मसौदालाई परिस्कृत गराई उजुरीको अधिकारको कार्यविधिको आधारमा जतिसक्दो छिटो प्रारम्भ हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगद्धारा प्रारम्भ गरिएको प्रकृयालाई सहयोग पुप्याएको कुरालाई स्मरण गदै,

सन् २००० भित्रै महासन्धिको विश्वव्यापी रुपमा अनुमोदन हुन सकोस् भन्नाका निमित्त वेइजिङ कार्यमञ्चले महासन्धिको अनुमोदन वा सम्मिलन गर्न बाँकी सबै राष्ट्रहरुलाई यथाशक्य छिटो अनुमोदन गर्न वा सम्मिलन हुन अपिल गरेको कुरालाई ध्यान दिदैं, 

१) यस प्रस्तावको अनुसूचीमा मूलपाठ भएको महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकललाई पारित गर्दछ र हस्ताक्षर, अनुमोदन र सम्मिलनको लागि खुल्ला राख्दछ 
२) महासन्धि हस्ताक्षर, अनुमोदन वा सम्मिलन गरिसकेको राष्ट्रलाई यथाशक्य छिटो ऐच्छिक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर, अुनमोदन वा सम्मिलनको लागि अनुरोध गर्दछ,
३. ऐच्छिक प्रोटोकलका पक्ष राष्ट्रहरुले प्रोटोकलद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार र कार्यविधि प्रति सम्मान गर्ने जिम्मेवारी लिनु पर्दछ र प्रोटोकल अन्तर्गतको कारवाईका प्रत्येक तहमा महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव बिरुद्धको समितिसँग मिलेर काम गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा जोड  दिन्छ,
४)    एच्छिक प्रोटोकलको कार्यादेश साथै कार्यहरु पूरा गर्न समितिले छनौट नगर्ने, पक्षपात रहित र वस्तुपरकताको सिद्धान्तबाट निरन्तर निर्देशित हुनु पर्नेमा जोड् दिदै, 
५) समितिलाई प्रोटोकल प्रभावकारी भएपछि यस अन्तर्गतका आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गर्न महासन्धिको अनुच्छेद २० अन्तर्गत रहेर समयावधि निश्चित गर्न र साधारण सभावाट पूर्व सहमति प्राप्त गर्ने गरी प्रोटोकलका पक्ष राष्ट्रहरुले सो समयावधि हेरफेर गर्न सक्ने अनुरोध गर्दै,
६)  प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आएपछि समितिका कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयको लागि महासचिवसँग कर्मचारी तथा आवश्यक सुविधाको अनुरोध गर्दै,
७)  साधारण सभामा महासचिवले पेश गर्ने प्रतिवेदनमा प्रोटोकलको स्थिति सम्बन्धि जानकारीहरु समावेश गर्न अनुरोध गर्दै 
२८ औं साधारण सभा
६ अक्टुवर १९९९

अनूसूची

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकलका वर्तमान पक्ष राष्ट्रहरु
– संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको मानवको मौलिक अधिकार, अस्तित्व र मानव व्यक्तित्वको मूल्य र महिला र पुरुषको समान अधिकारलाई जानकारीमा लिदैं,
– मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषण पत्रमा उल्लेख भएको सबै मानव जातिको स्वतन्त्र र समान सम्मान र अधिकारयुक्त जन्मने साथै लैङ्गिक लगायत कुनै पनि प्रकारको फरक नभई समानता र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने कुरालाई जानकारीमा लिदै लिङ्गको आधारमा विभेद नगरिने अन्य मानव अधिकारका अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरु र अरु अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार सयन्त्रहरुको पुर्नस्मरण गर्दै,
– महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धि महासन्धिको स्मरण गर्दै जस अनुसार सदस्य राष्ट्रहरुले महिला विरुद्धहुने सबै प्रकारका असमानताहरु प्रति देखाएको प्रतिवद्धता प्रति सहमत हुदै सबै उचित प्रकारका साधन र स्रोतहरुको विना ढिलाई महिला विरुद्धका असमान नीतिहरुको परिवर्तनका लािग लगाईन,े
– महिलारुका सबै मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता र महिला विरुद्धका हिंसा र यी अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रभाकारी कार्यन्वयन गर्न, प्रतिवद्धता सुनिश्चत गर्दै
 
निम्न बमोजिम गर्न मन्जुर भएका छन् : 

धारा १
यो प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्रले (“पक्ष राष्ट्र”) महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सम्बन्धी समिति (“समिति”) लाई धारा २ बमोजिम पेश भएका सूचना प्राप्त गर्ने र विचार गर्ने अधिकार छ भन्ने कुराको मान्यता प्रदान गर्दछ। 

धारा २
कुनै पक्ष राष्ट्रको क्षेत्राधिकारभित्र सो राष्ट्रद्वारा महासन्धिमा उल्लेखित  कुनै अधिकारको हनन् भै पीडित भएको दावी गर्दै कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहद्वारा सूचना पेश गर्न सकिने छ। यस्तो सूचना व्यक्ति वा समूहहरुको तर्फबाट पेश गरिएको रहेछ भने उनिहरुको सहमति बिना उनिहरुको तर्फबाट सूचना पेश गरिएको थियो भन्ने कुराको पुष्टि सो कुराको दावी गर्ने व्यक्तिबाट नभएसम्म सो कुरा उनीहरुको सहमितिमा भएको मानिनेछ।

धारा ३
सूचना लिखित हुनु पर्नेछ र वेनामी हुनु हुदैन वर्तमान प्रोटोकलको पक्ष नभएको महासन्धिको पक्ष राष्ट्रसंग सरोकार राख्ने सूचना समितिले स्वीकार गर्ने छैन।

धारा ४
१  उपचारको लागि दिइएको निवेदनमा अनावश्यक ढिलाई भएको वा प्रभाबकारी राहत दिन आलटाल गरिएकोमा वाहेक उपलव्ध भएसम्मका सम्पूर्ण स्थानीय  उपचारको लागि प्रयास गरेको कुरा निश्चित नभएसम्म समितिले कुनै सूचना उपर कारवाई गर्ने छैन।
२  देहायको अवस्थामा समितिले सूचना स्वीकर नभएको घोषाणा गर्नेछःः
क) सोही विषयमा समितिद्वारा पहिले नै छानविन भै सकेकेा भएमा वा अन्तर्राष्ट्रिय छानविन वा समाधानको अन्य प्रकृया अन्तर्गत परीक्षण भैरहेको भएमा,
ख) महासन्धिको व्यवस्थासंग  अमिल्दो भएमा,
ग) स्पष्ट रुपमा दुराशयपूर्ण किसिमले शुरु गरिएको वा प्रयाप्त मात्रामा पुष्टि नभएको,
घ) सूचना पठाउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग भएमा,
ङ) जुन तथ्यको आधारमा सूचना दिइएको हो उक्त तथ्य यो प्रोटोकल सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रको हकमा लागू हुनु पूर्व घटेको भएमा र उक्त मिति पछि त्यस्तो तथ्यको निरन्तरता नभएको भएमा।

धारा ५
१      सूचना प्राप्त भएपछि र त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि जुनसुकै बखत समितिले पक्ष राष्ट्रबाट आरोपित हिंशाका पीडित वा पीडितहरुलाई सम्भावित अपूरणीय क्षतिबाट जोगाउनको लागि आवश्यक अन्तरिम उपायको अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा तत्काल केही गर्नको लागि सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रलाई अनुरोध पठाउन सक्नेछ ,
२.     यस धाराको उपधारा (१) बमोजिम समितिले आफ्नो स्वविविवेकको प्र्रयोग गरेबाट सूचनाको ग्राह्यता अथवा विषयवस्तुको निर्धारण भएको कुरा जनाउने छैन।

धारा ६
१.  कुनै सूचना सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रको सहमति विना ग्राह्य हुन नसक्ने भन्ने कुरा समितिलाई लागेमा र त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको परिचय पक्ष राष्ट्रलाई दिए हुने कुरामा उनीहरुको सहमति भएमा समितिले यो प्रोटोकल अन्तर्गत आफू समक्ष पेश भएको कुनै सूचना सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रलाई गोप्य रुपमा जानकारी गराउनेछ।
२.  त्यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने पक्ष राष्ट्रले छ महिना भित्र उक्त विषयलाई स्पष्ट पार्ने लिखित व्यवस्था वा विवरण र उक्त पक्ष राष्ट्रले उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै उपचार भए सो समेत समितिमा पठाउनेछ।

धारा ७
१     समितिले आफू समक्ष यस प्रोटोकल अन्तर्गत भएका सूचनाहरु व्यक्ति, व्यक्तिहरुको समूह वा उनीहरुको तर्फबाट र सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रबाट उपलब्ध गराइएको जानकारीलाई दृष्टिगत गरी गर्ने छ, तर त्यस्तो जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई पठाईने छ। 
२.     समितिले यस प्रोटोकल अन्तर्गत प्राप्त सूचनाहरुको परीक्षण बन्द बैठकमा गर्नेछ।
३.    सूचनाको परीक्षण पछि समितिले सूचनाका सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण र कुनै सिफारिश भए सो समेत सम्बन्धित पक्षलाई पठाउनेछ।
४.     पक्ष राष्ट्रले समितिको दृष्टिकोण र कुनै सिफारिस भए त्यसलाई समेत विशेष महत्वका साथ विचार गर्नेछ र समितिको दष्टिकोण र सिफारिशलाई दृष्टिगत गरी गरिएको कारवाई सम्बन्धी जानकारी सहित लिखित प्रतिक्रिया छ महिना भित्र समितिलाई पठाउनेछ।
५.     समितिले उपयुक्त देखेको लगायत यसको दृष्टिकोण र कुनै सिफारिश भए सोको प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्रले अवलम्बन गरेका उपायका सम्बन्धमा महासन्धिको धारा १८ बमोजिम पक्ष राष्ट्रले यसपछि पेश गर्ने प्रतिवेदनमा थप जानकारी गराउनको लागि समितिले पक्ष राष्ट्रलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ।

धारा ८
१.  कुनै पक्ष राष्ट्रले महासन्धिमा उल्लिखित अधिकारको गम्भीर अथवा योजनावद्ध किसिमले उल्ःलंघन गरेकोछ भन्ने कुराको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएमा समितिले त्यस्तो पक्ष राष्ट्रलाई सो जानकारीका सम्बन्धमा गरिने छानविनमा सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्नेछ र यस प्रयोजनको लागि उक्त जानकारीका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा पेश गर्न अनुरोध गर्नेछ।
२.  सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रद्वारा पेश हुन सक्ने धारणा गरी र आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका विश्वसनीय जानकारीलाई दृष्टिगत गरी समितिले आफ्नो  एक वा  एक भन्दा बढी सदस्यलाई सो विषयमा छानविन गरी तुरुन्त प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि तोक्न सक्नेछ। आवश्यक परेर पक्ष राष्ट्रको सहमति भएमा छानविन अन्तर्गत त्यस्तो राष्ट्रको भूभागको भ्रमण पनि पर्न सक्नेछ।
३.  त्यस्तो छानविनको निष्कर्षको अध्ययन पश्चात् समितिले कुनै समीक्षा र सिफारिश भए सो समेत संलग्न राखी उक्त निष्कर्ष सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रलाई पठाउनेछ।
४.  सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र समितिले पठाएको त्यस्तो निष्कर्ष, समीक्षा र सिफारिश प्राप्त भएको छ महिना भित्र आफ्नो धारणा समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
५. यस्तो छानविन गोप्यरुपमा गरिनेछ र कारवाईको प्रत्येक चरणमा सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रको सहयोगको अपेक्षा गरिनेछ।

धारा ९
१. यस प्रोटोकलको धारा ८ अन्तर्गत गरिएका छानविनको प्रतिक्रिया स्वरुप अवलम्बन गरिएको उपायको विवरण महासन्धिको धारा ९८ बमोजिमको प्रतिवेदनमा समावेशमा गर्नको लागि सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रलाई समितिले अनुरोध गर्न सक्नेछ।
२    धारा ८ को उपधारा ४ मा उल्लेखित ६ महिनाको अवधि समाप्त भएपछि समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रलाई छानविनको प्रतिक्रिया स्वरुप अवलम्बन गरिएका उपायको बारेमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्न सक्नेछ।

धारा १०
१.  प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गर्दाका बखत वा त्यसमा सम्मिलन हुंदाका बखत धारा ८ र ९ मा व्यवस्थित समितिको अधिकारलाई आफूले मान्यता प्रदान नगरेको कुराको घोषण गर्न स्क्नेछ।
२.  कुनै पक्ष राष्ट्रले उपधारा १ बमोजिमको घोषणा गरिसकेपछि महासचिवलाई सूचना दिएर जुनसुकै बखत त्यस्तो घोषण फिर्ता लिन सक्नेछ।

धारा ११
यस प्रोटोकल बमोजिम समितिलाई सूचना दिएको कारणले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र कुनै व्यक्तिलाई दुर्व्यवहार गरिएको वा डर त्रास देखाइएको छैन भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन पक्ष राष्ट्रले सबै उपयुक्त उपायको अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।

धारा १२
समितिले यस प्रोटोकल बमोजिम आफूले संचालन गरेका सबै क्रियाकलापको सारांस धारा २१ बमोजिमको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ।

धारा १३
प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले महासन्धि र यस प्रोटोकलको व्यापकरुपमा जानकारी गराउने र प्रचार प्रसार गर्ने तथा समितिको दृष्टिकोण र सिफारिस खास गरी पक्ष राष्ट्र समावेश भएको विषयमा सूचना प्राप्त गर्न सहज बनाउने दायित्व स्वीकार गर्दछन्।

धारा १४
यस प्रोटोकलद्वारा समितिलाई प्रदान गरिएको कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिगत नियम समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ।

धारा १५ 
१      महासन्धि हस्ताक्षर गर्ने, अनुमोदन गर्ने वा सम्मिलन हुने जुनसुकै पक्ष राष्ट्रलाई हस्ताक्षरको लागि यो प्रोटोकल खुल्ला रहनेछ।
२.     महासन्धि अनुमोदन गर्ने वा सम्मिलन हुने कुनै पक्ष राष्ट्रले यो प्रोटोकल अनुमोदन गर्नु पर्नेछ। अनुमोदनको लिखत संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष अभिलेख गर्नु पर्नेछ।
३.  महासन्धि अनुमोदन गर्ने वा सम्मिलन हुने कुनै पक्ष राष्ट्रको लागि यो प्रोटोकल सम्लिनको लागि खुल्ला रहनेछ।
४. संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष सम्मिलनको लिखित अभिलेख गरेपछि सम्मिलन प्रभावकारी हुनेछ।
 
धारा १६
१.     अनुमोदन अथवा सम्मिलनको दशौं लिखित संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष अभिलेख भएको मितिले तीन महिना पछि यो प्रोटोकल प्रारम्भ हुनेछ।
२.  यो प्रोटोकल प्रारम्भ भएपछि यसलाई अुनमोदन गर्ने अथवा यसमा सम्मिलनहुने राष्ट्रको हकमा त्यस्तो राष्ट्रको अुनमोदन अथवा सम्मिलनको लिखित अभिलेख भएको मितिले तीन महिना पछि प्रारम्भ हुनेछ।

धारा १७
यो प्रोटोकलमा कुनै आरक्षण राख्न पाइने छैन।

धारा १८
१      कुनै पक्ष राष्ट्रले यो प्रोटोकलमा संशोधनको प्रस्ताव गर्न चाहेमा संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव समक्ष दर्ता गराउन सक्नेछ। महासचिवले सबै पक्ष राष्ट्रलाई त्यस्तो संशोधनको प्रस्तावमा विचार गरी मतदान गर्नको निमित्त पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन गर्ने पक्षमा रहे नरहेको कुराको निजलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव सबै पक्ष राष्ट्रहरुलाई पठाउने छन्। कम्तीमा एक तिहाई पक्ष राष्ट्रहरु त्यस्तो सम्मेलनको पक्षमा भएमा महासचिवले संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा त्यस्तो सम्मेलनको आयोजना गर्नेछन्। सम्मेलनमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने पक्ष राष्ट्रहरुको बहुमतबाट पारित भएको कुनै संशोधन अनुमोदनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रस्तुत गरिनेछ।
२.    संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा अनुमोदन भएपछि र यस प्रोटोकलका दुई तिहाई पक्ष राष्ट्रहरुले आ–आफ्नो सवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम स्वीकार गरेपछि संशोधनहरु प्रारम्भ हुनेछन्। 
३.     संशोधन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो संशोधन स्वीकार गर्ने पक्ष राष्ट्रको हकमा बन्धनकारी हुनेछ, अन्य पक्ष राष्ट्रहरुको हकमा यो प्रोटोकल र उनिहरुले स्वीकार गरेका अघिल्ला संशोधनहरुनै बन्धनकारी हुनेछन्।

धारा १९
१     कुनै पक्ष राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई लिखित सूचना दिएर जुनसुकै बखत यो प्रोटोकललाई परित्याग गर्न सक्नेछ। महासचिवले त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेको ६ महिना पछि परित्याग प्रारम्भ हुनेछ। 
२.     परित्याग प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै धारा २ अन्तर्गत दिएको सूचना वा धारा ८ अन्तर्गत प्रारम्भ गरिएको छानविनका सम्बन्धमा यस प्रोटोकलको व्यवस्था बमोजिम कार्यबाही जारी राख्न परित्यागले कुनै असर पार्नेछैन।

धारा २०
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले देहायको विषयमा सबै राष्ट्रहरुलाई जानकारी गराउने छन् : –
क) यस प्रोटोकल अन्तर्गत भएका हस्ताक्षर, अनुमोदन र सम्मेलनहरु,
ख) यो प्रोटोकल र धारा १८ बमोजिमको संशोधन प्रारम्भ भएको मिति,
ग) धारा १९ बमोजिमको परित्याग।

धारा २१
१     समान प्रामाणिकता राख्ने अरबि, चिनियाँ, अंग्रेजीली, फा्रन्सेली, रुसी र स्पेनीयाँ, भाषामा मूलपाठ  भएको यो प्रोटोकल संयुक्त राष्ट्र संघको अभिलेखालयमा दाखिला गरिनेछ।
२.     संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले यो प्रोटोकलको प्रमाणित प्रतिहरु महासन्धिको धारा २५ मा उल्लेखित सबै राष्ट्रहरलाई पठाउने छन्। 

Labels: जानिराखौ