दलितका लागि आर्थिक रुपमा सबल बनाउन अहिले राज्य बाट नीति नियम बनेका छन् ! कोटा ,राहत, क्षतिपुर्ती हुदै नेपाल सरकारले आफ्ना नीति नियम परिमार्जित गर्दै सशोधन गर्दै स्थानीय तह सम्म स्थानीय स्वायत साशन ऐन नियमावली  अन्तर्गत १५ प्रतिसत बजेट दलित को लागि छुटाएको छ !जुन कुरालाई हामीले सहि अनुगमन गर्ने हो भने यी नीति नियम  कार्यनबयन भए दलित समुदायको पहुच राज्यको नीति निर्माण र कार्यनबयन गर्ने तह सम्म पुग्दछ जहाँ बाट ब्यबहारिक रुपले नीति नियम  कार्यनबयन भए नभएको अनुगमन रा उपचार को बाटो सहज हुन्छ र त्यस पछि आउदो पुस्ता सम्म  यो आफै हट्दै जान्छ ! अहिलेको अवस्थामा दलित संगठित हुदै हक अधिकार बुझी रहेका छन् ! दलित आन्दोलन भर्खर संगठित हुदैछ  !यस्तो बेलामा दलित नै हैनौ भनिनु कति जायज छ ?समाज सुधार गर्ने र समाज रुपान्तरण गर्ने हो भने राज्यद्वारा पछाडि पारिएका वर्गहरुलाई सशक्तिकरणका माध्यमद्वारा दलित अधिकार दाबी गर्न सिकाउने, सक्षम बनाउने कि दलित हैनऊ भन्न सिकाउने ?