बालकको हक अधिकारको संरक्षणको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रय स्तरमा धेरै अघिदेखि नै प्रयास भैरहे स्वरुप सन् १९२४मा जेनेभा घोषणापत्रले बालबालिकाको स्याहार पुर्‍याउनु पर्छ भनी जोड आए ने सन् १९५९ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आˆनो घोषणापत्रमा बालबालिकाको अधकार स्पष्ट गरिएको थियो । २० नोभेम्बर १९५९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा पारित बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र बालबालिकाहरुर्ला निजहरुको शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वताको कारणले विशेष हेरचाह, स्यहारसुसारको आवश्यकता र कानूनी संरक्षणको आवश्यकता जन्मनुअघि र पछि पर्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकारेर बाल न्याय प्रशासन सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा निर्धारित न्युनतमस्तर विधिहरु जस्तो बेइजिङ्ग विधि सन् १९८५ नोभेम्बर २९ मा महासभाको प्रस्ताव नं.४०/३३ समेतलाई विार गर्दै विश्वमा सबै देशका केही बालबालिकाहरु अति कठीन अवस्थामा भोगिरहेको र निजहरुलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकारेर विकासशिल देशका बालबालिकाको जीबरनस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखी सन् १९८५ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वा पारित गरियो ।

 

सन् १९८९ मा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गरियो भने नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरी कार्यान्यनको लागि ऐन समेत बनाए । साथै बालबालिकाहरु तथा अभिभावकहरुलाई बालअधिकारको बारेमा सु सूचित संवेदनशील र जिम्मेवार गराउने उद्देश्यले नोभेम्बर २०, २००९मा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस मनाएको थियो । 

 

यसरी नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरी कार्यान्यनको लागि ऐन समेत बनाएर समय सापेक्ष बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ नियमावली र बालश्रम -निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ लाई संशोधन गर्दै आएको पाइन्छ भने विभिन्न समयमा उनीहरुको उत्थानको लागि सम्मानीय श्री सर्वोच्च अदालताट समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी अपराधिक दायित्व जस्तो धरौटी तिर्नु नपर्ने बनाइदिएको छ । त्यस्तै उनीहरुको वृतिविकासको लागि विभिन्न जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि  ल्याइएका छन् ।

 

त्यति मात्र होइन कि विभिन्न समस्याबाट प्रभावित बालबालिकाको पढाइको लागि जिल्ला बाल कल्याण र केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले सहयोग गर्दै आएको पाइन्छ । अझ नेपालको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नेहो भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २२ को उपधारा १,२,३,४ र ५ सम्ममा बालबालिकाको आˆनो पहिचाहन तथा नामको हक, पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक, शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनैपनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक र शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय कानूनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

 

त्यस्तै असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ र त्यसको साथसाथै कुनै पनि बालबालिका नाबालकलाई कानूनले तोकिएको उमेरभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरीमा, द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न नपाइने जस्ता कानूनले व्यवस्था गरेको छ । 

 

त्यस्तै बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०४८ नियमावली र बालश्रम -निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, बालन्याय प्रणाली सम्बन्धी आधुनिक सोचले प्रवेश मात्र होइन कि बालन्याय कार्यविधि नियमावली २०६३ सुदृढीकरण, प्राविधिक समिति गठन समेत गरेर उक्त समितिले उनीहरुलाई आमा बुबा समेतले क्रुर यातनापूर्ण व्यवहार गर्नबाट समेत रोक लगाएको पाइन्छ भने ती बालबालिकाहरुबाट अपराधिका कार्य हुन गएमा पनि आपराधिक दायित्व बहन गर्नेमा न्युन गर्ने, उमेर र दायित्वका प्रकारहरु सम्बन्धी व्यवस्था, बालबालिकालाई अयोग्यता र पटके कायम गर्न नहुने, कठोर सजाय दिन नहुने, सुधारगृहमा राख्नु पर्ने, नभए स्थापना गर्नुपर्ने र संचालन गर्नुपर्ने, गोपनीयता कायम सम्बन्धी व्यवस्था, जिम्मा लगाउने र पुनस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था, धरौटी तोकिएमा त्यस्तो रकम नलाग्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट रीट समेत जारी भइसकेको छ भने सजाय स्थगन सम्बन्धी व्यवस्था, बाल अदालत वा बाल इजलाशको गठन र व्यवस्था, कानून व्यवसायी नभएमा बालबालिकाको मुद्दाको कारवाही किनारा नहुने, अन्यथा बालबालिकाको मुद्दामा प्राथमिकता दिने, सम्बन्धी व्यवस्था जस्ता बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरुलाई समेटेको पाइन्छ ।